रेशम चौधरीलाई आममाफी दिने प्रस्ताव राष्ट्रपति कार्यालयबाट गृह मन्त्रालयमा फिर्ता

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले रेशम चौधरीको आममाफीसम्बन्धी प्रस्ताव फिर्ता पठाउनुभएको छ । शुक्रबार राष्ट्रपति कार्यालयले चौधरीको आममाफीसम्बन्धी फाइल गृह मन्त्रालयमा फिर्ता गरेको हो । कानुन नपुगेको देखिएकाले गृह मन्त्रालयमा फाइल फिर्ता गरिएको राष्ट्रपति पौडेलको सचिवालयले जनाएको छ ।

रेशम चौधरीको आममाफीसम्बन्धी प्रचलित कानुन, सर्वोच्चको फैसला, सर्वोच्च अदालतद्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तविपरीत नहुने गरी कानुनबमोजिम गर्न भनेर राष्ट्रपति कार्यालयले मन्त्रालयमा फाइल फिर्ता गरेको सचिवालयले जनाएको छ ।

२०७२ भदौमा कैलालीको टीकापुर घटनामा अदालतमा दोषी ठहर भई चौधरीले जन्मकैदको सजाय भुक्तान गरिरहनु भएको छ । चौधरीलाई जेष्ठ १५ गते गणतन्त्र दिवसको अवसरमा राष्ट्रपतिमार्फत सजाय माफी गराउने तयारी भए पनि शीतलनिवासको निर्णयसँगै तत्कालका लागि यो सम्भावना सकिएको छ ।

कैद माफी मिनाहा नगर्न मागसहित राष्ट्रपति कार्यालयमा इन्स्पेक्टरपत्नीको निवेदन
टीकापुरमा हत्या भएका नेपाल प्रहरीका इन्स्पेक्टर केशव बोहराकी पत्नी शारदा बोहराले राष्ट्रपति कार्यालयमा रेशम चौधरीको कैद मिनाहा नगर्न निवेदन दिनुभएको छ । राष्ट्रपतिको कार्यालयमा ‘१०१८’ दर्ता नम्बर लिएर निवेदन लिएर राष्ट्रपतिको कार्यालयमा बुझाएको बोहराले बताउनुभयो ।

‘रेशम चौधरीको आममाफीको छलफल मात्रै पनि घाउमा थप नुनचुक भएको छ’ बोहराले राष्ट्रपतिको कार्यालयमा पेस गरेको निवेदनमा भनिएको छ, ‘सिउँदो फुस्रै भए पनि न्यायालयले गरेको फैसलामा चित्त बुझाउने म र मजस्ता निरीहका लागि अब नेपाल देशको अभिभावक र संविधानका संरक्षकबाहेक गुञ्जायस बाँकी कहीँ छैन ।’

२०७२ भदौ ७ मा कैलालीको टीकापुरमा थरुहट समर्थक प्रदर्शनकारीको आक्रमणबाट इन्स्पेक्टर केशव बोहराको ज्यान गएको थियो । टीकापुरमा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक लक्ष्मण न्यौपानेसहित आठजना सुरक्षाकर्मी र एकजना नाबालकको हत्या भएको थियो । उक्त प्रदर्शनको नेतृत्व गरेको अभियोग लगाइएका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरी अदालतको फैसलाअनुसार जेलमा छन् । जिल्ला अदालत, उच्च अदालत डोटी र सर्वोच्च अदालतले रेशम चौधरीविरुद्ध जन्मकैद फैसला गरेको छ ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसहित कसै-कसैले टीकापुर घटना ‘राजनीतिक’ भएको जिकिर गर्दै आएका छन् । तर, अदालतले सो घटनालाई ‘आपराधिक घटना’को रूपमा व्याख्या गरेको छ । तीन तहको अदालतले निरूपण गरेको विषयलाई राजनीतिको खास्टो ओढाएर अपराधीलाई माफी मिनाहा गरेर राजनीतिलाई नै अपराधीकरणसँग मितेरी नगाँस्न इन्स्पेक्टर पत्नी बोहराले आग्रह गर्नुभएको छ ।

कैद मिनाहा गर्ने सरकारको सक्रियता विवादित
टीकापुर घटनामा दोषी ठहर भई जन्मकैद भुक्तान गरिरहनु भएका रेशम चौधरीको बाँकी सजाय माफ गर्ने प्रक्रिया सरकारले अगाडि बढाएपछि त्यसले व्यापक प्रतिक्रिया निम्त्याएको छ । गणतन्त्र दिवसका अवसरमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट सजाय माफी पाउने कैदीहरूको सूचीमा सरकारले रेशम चौधरीलाई समेट्न खोजेको बताइन्छ ।

गत साता संसद्मा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसदले उठाएको प्रश्नको उत्तर दिँदै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पनि रेशम चौधरीको रिहाइका लागि सरकारले पहल गरिरहेको बताउनुभएको थियो । एकथरीले अनुचित भन्दै सरकारी कदमको आलोचना गरेका छन् भने अर्कोथरीले राजनीतिक मुद्दालाई सोहीअनुसार हेरिनुपर्ने बताइरहेका छन् ।

विगतमा पनि सो प्रकृतिका कतिपय मुद्दामा सजाय भोगिरहेका कैदीको कैद सजाय सरकारहरूले मिनाहा गर्ने गरेको फौजदारी कानुनका जानकार रञ्जितभक्त प्रधानांग बताउनुहुन्छ । यद्यपि, यो गम्भीर मुद्दा भएकोले सरकारी कदमलाई मानिसहरूले कानुनी चुनौती दिनसक्ने सम्भावना रहेको उहाँको टिप्पणी छ । ‘सजाय मिनाहाबारे हालै मात्र सरकारले ल्याएको विधेयकको विरुद्धमा कोही अदालत गए कि गएनन् भन्ने जानकारी भएन । तर, यो मुद्दामा मान्छेहरू गइहाल्छन्,’ । राष्ट्रपतिले क्षमादान दिन सक्ने विषयमा कुनै मापदण्ड नबनाइएकोले त्यस्तो सिफारिस गर्ने कुरा सत्तारूढ दलमा निर्भर भए पनि विवादित विषयमा सरकार पनि गम्भीर हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

यस्तो छ फैसलाको नालीबेली
सर्वोच्च अदालतले टीकापुर घटनामा दोषी ठहर भएर जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका पूर्वसांसद रेशमलाल चौधरीको हकमा जिल्ला र उच्च अदालतले गरेको निर्णयलाई जेठ २ गते सदर गरेको थियो । विसं २०७२ भदौमा भएको घटनामा मुख्य योजनाकार भएको अभियोगमा जिल्ला अदालत कैलाली र उच्च अदालत दिपायलबाट रेशम चौधरीसहित ११ जना दोषी ठहर भएका थिए । फागुन २२ गते २०७५ सालमा कैलाली जिल्ला अदालतले रेशम चौधरीसहित सात जनालाई जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो ।

त्यसपछि २०७७ पुस २ गते उच्च अदालत दीपायलले पनि रेशम चौधरीसहित सात जनालाई जन्मकैद सुनाएको थियो । अघिल्लो प्रतिनिधिसभामा रेशम चौधरी कैलाली क्षेत्र नं १ बाट निर्वाचित भएका थिए । कैलाली घटनामा संलग्न भएको भन्दै प्रहरीले खोजी गरिरहेकै बेला उनी चुनावमा भाग लिएर विजयी भएका थिए । चौधरीले सांसदको शपथग्रहण गरेको केही दिनपछि सर्वोच्च अदालतले उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न तल्लो अदालतले दिएको आदेशलाई सदर गरेको थियो ।

थरुहट आन्दोलन चर्किंदा कैलालीमा भएको विरोध प्रदर्शन हिंसात्मक बनेपछि भिडले आक्रमण गरेर नेपाल प्रहरीका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक लक्ष्मण न्यौपानेसहित आठ सुरक्षाकर्मीलाई मारिदिएको थियो । सो घटनामा एक बालकको पनि ज्यान गएको थियो । उच्च अदालतले यसअघि फैसला सुनाउने क्रममा ‘टीकापुर घटना क्रूर, निर्मम र मानवताविरोधी’ भएको ठहर गरेको थियो । घटनामा संलग्न भएको अभियोगमा दुई दर्जनभन्दा बढी व्यक्तिविरुद्ध कर्तव्य ज्यान, डाँका चोरी तथा ज्यान मार्ने उद्योग लगायतका मुद्दा चलाइएको थियो ।

थरुहट आन्दोलन चर्किंदा रेशम चौधरी कैलालीमा एउटा एफएम स्टेसन र रिसोर्ट चलाउथे । टीकापुर काण्डमा नाम मुछिएपछि उनी केही समय भूमिगत भए । सो घटनामा मुख्य योजनाकार भएको अभियोग खेपेका चौधरीलाई पछि पक्राउ गरेर पुर्पक्षका लागि कारागारमा राखियो । अघिल्लो संसदीय निर्वाचनमा उनी राष्ट्रिय जनता पार्टीबाट उम्मेदवार बनेका थिए । सांसद निर्वाचित भएपछि उनले कारागारबाटै गएर शपथग्रहण गरेका थिए ।

गत मंसिरमा भएको निर्वाचनमा उनी नवगठित नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट बर्दिया-२ बाट प्रतिनिधिसभाका लागि उम्मेदवार बनेका थिए । फौजदारी कसुरमा जेल परेको हुनाले चौधरीको उम्मेदवारी बदर भयो । तर, सोही निर्वाचन क्षेत्रमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका उनका बुवालाई पार्टीले आफ्नो उम्मेदवारका रूपमा प्रस्तुत ग¥यो र उनी विजयी भए । जेलमा हुँदा नै चौधरीले नागरिक उन्मुक्ति पार्टी स्थापना गरेका थिए ।