काठमाडौं । सरकारले सन् २०३० सम्ममा दिगो विकास लक्ष्यका सबै सूचक हासिल गरिसक्ने गरी आफ्ना वार्षिक योजना र बजेट कार्यक्रम तयार पार्न स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गत चैत २४ गते बसेको ‘दिगो विकास लक्ष्य केन्द्रीय निर्देशक समिति’को बैठकको निर्णयअनुसार दिगो विकासका लक्ष्यलाई स्थानीयकरण गर्ने भन्दै परिपत्र गरेको हो ।
दिगो विकास लक्ष्य केन्द्रीय निर्देशक समितिको उक्त बैठकले दिगो विकास लक्ष्यको कार्यान्वयन प्रक्रियालाई तीव्रता दिने र सबै मन्त्रालय, प्रदेश तथा स्थानीय तहले आ-आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने लक्ष्य प्राप्तिका लागि रणनीति बनाई लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
स्थानीय तहले दिगो विकास लक्ष्यको स्थानीयकरणमा जोड दिने र सबै प्रदेश तथा स्थानीय तहले आधार तथ्यांक तथा सन् २०३० सम्मको लक्ष्य तोकी सूचक तयार गर्ने र योजना तथा बजेटमा आन्तरिकीकरण गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ । लक्ष्य प्राप्तिका लागि सबै प्रदेश र स्थानीय तहले समेत आन्तरिक रणनीति तयार पार्नुपर्नेछ ।
सन् २०१५ मा नेपालसहित विश्वका एक सय ९३ राष्ट्रले संयुक्तरूपमा कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको दिगो विकास लक्ष्यले २०३० सम्ममा विश्वव्यापीरूपमा गरिबी अन्त्य गर्ने, वातावरण संरक्षण गर्ने तथा शान्ति र समृद्धि हासिल गर्नेलगायत लक्ष्य लिएको छ । कसैलाई पनि पछाडि नछोडौँ अर्थात् लिभ नो वन बिहाइण्ड भन्ने मूल नारासहित कार्यान्वयनमा ल्याइएको दिगो विकासका आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय पक्षलाई समेटेर तयार पारिएका लक्ष्यअनुसार विभिन्न सूचक बनाइएका छन् । दिगो विकासका विश्वव्यापी १७ लक्ष्य, एक सय ६९ परिमाणात्मक लक्ष्य र दुई सय ३२ सूचक निर्धारण गरिएका छन् ।
संघीय मामिला मन्त्रालयले गत चैत २४ गते बसेको ‘दिगो विकास लक्ष्य केन्द्रीय निर्देशक समिति’को बैठकको निर्णयअनुसार दिगो विकासका लक्ष्यलाई स्थानीयकरण गर्ने भन्दै परिपत्र गरेको हो ।
विश्वव्यापी दुई सय ३२ सूचकमा नेपालले आफ्नो आवश्यकताअनुसार थप दुई सय ४७ सूचक थप गरेर चार सय ७९ सूचक कायम गरेको थियो । थप गरिएकामध्ये कतिपय सूचक दिगो विकास लक्ष्यसँग सोझै सम्बन्धित नरहेको र कतिपयको तथ्यांक प्राप्त हुन नसक्ने भएकाले त्यस्ता सूचक हटाएर तीन सय एक सूचक कायम गर्ने निर्णय पनि समितिले गरेको थियो ।
राष्ट्रिय योजना आयोगको निर्णयअनुसार आवश्यकता र तथ्यांक प्राप्तिका आधारमा अनुगमन तथा प्रतिवेदन तयार गर्न सम्भव हुने गरी दिगो विकास लक्ष्यका सूचक परिमार्जन गरी तीन सय एक कायम गर्नुपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । सबै संघीय मन्त्रालय तथा निकाय, प्रदेश र स्थानीय तहले आफूसँग सम्बन्धित सूचकको प्रगतिको अवस्था राष्ट्रिय तथ्यगत प्रणाली (नेसनल डाटा प्रोफाइल) मा नियमितरूपमा अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ ।
दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनमा निजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र, विकास साझेदार, गैरसरकारी तथा अन्य सबै सरोकारवालासँगको सहकार्यमा थप प्रभावकारी बनाउने निर्णय पनि निर्देशक समितिले गरेको थियो । जसका लागि निर्देशक समितिमा निजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र र गैरसरकारी क्षेत्रका तर्फबाट एक-एकजना प्रतिनिधि आमन्त्रित सदस्यका रूपमा सहभागी गराउने परिपत्रमा उल्लेख छ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच