काठमाडौं । सरकारले संघीय संसद्मा पेस गरेको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम प्रतिनिधिसभाबाट पनि पारित भएको छ । प्रतिनिधिसभाको शनिबार बसेको बैठकले सरकारको उक्त नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित गरेको हो । बैठकले सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दलका २० जना सांसदले राखेको संशोधन प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत गरेको थियो । त्यसअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नीति तथा कार्यक्रममाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिनुभएको थियो । यसअघि जेठ ९ गते राष्ट्रियसभाबाट पनि नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको थियो । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गत जेठ ५ गते संघीय संसद्को दुवै सदनमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट जेठ १५ गते संसद्मा प्रस्तुत गर्दै छ ।
यसअघि, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पशुपतिनाथ मन्दिरमा राखिएको सुनको जलहलरीबारे प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीलाई जोड्नु उचित नभएको स्पष्टीकरण दिनुभएको थियो । माओवादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ दाहालले दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले संसद् अवरुद्ध गरेपछि प्रधानमन्त्रीले शनिबार संसद्मा स्पष्टीकरण दिनुभएको हो । शनिबार संसद्को बैठक सुरु हुनासाथ समय लिएर बोल्नुभएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जलहरी लगायतका विषयमा काम गर्ने क्षेत्राधिकार पशुपति विकास कोषको भएको र यसमा कुनै विवाद नभएको दाबी गर्नुभयो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पशुपतिनाथ मन्दिरमा जलहरीमा राख्ने सुनमा भ्रष्टाचार भएको भनिएको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानविन गरिरहेको र उक्त विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेतालाई जोडेर संसद्मा प्रश्न उठ्नु सही नभएको जिकिर गर्दै भन्नुभयो, ‘पशुपतिनाथ मन्दिरमा रहेको जलहरीबारे सम्मानित सदनमा चर्चा उठेको छ ।
पशुपतिनाथ मन्दिरको जलहरी लगायतका विषयमा काम गर्ने क्षेत्राधिकार पशुपति विकास कोे हो र सोही संस्थाले काम गरेको विषयमा विवाद छैन । जलहरीका केही विषयबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा निवेदन परी छानविन भइरहेको छ । यस विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष छानविन गर्ने नै छ । यसमा सरकारको सहयोग रहनेछ । पशुपति विकास कोषमा लगाइएको जलहरीसम्बन्धी विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेतालाई जोडेर विचार व्यक्त हुनु उचित होइन । यस्ता विषय संसद्को रेकर्डबाट हटाउने व्यवस्था पनि रहेकै छ ।’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पशुपतिको जलहरी सम्बन्धमा सांसदले दिएको अभिव्यक्ति संसद्को रेकर्डबाट हटाउन सकिने बताउनुभयो ।
जेठ १० को प्रतिनिधिसभा बैठकमा माओवादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ दाहालले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यकालमा पशुपतिनाथमा जलहरी राख्ने क्रममा भ्रष्टाचार भएको र सुनको ठाउँमा पित्तल राखेको बताउनुभएको थियो । सांसद दाहालको उक्त अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउँदै एमालेका सांसदहरूले शुक्रबार संसद् बैठक अवरुद्ध गरेका थिए । शनिबार बिहान बसेको नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताहरू प्रधानमन्त्रीसमेत रहनुभएका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीबीचको बैठकले उक्त प्रकरणमा प्रधानमन्त्रीले संसदमा प्रष्टीकरण दिने, संसद्को रेकर्डबाट उक्त विषय हटाउने र संसद् बैठक अवरुद्ध नगर्ने सहमति भएको थियो ।
‘स्वास्थ्य सामग्रीको दुई अर्ब भ्रष्टाचार र पशुपतिमा सुन भनी पित्तल राखेको’ भन्ने शब्द हटाउन सभामुखको निर्देशन
सभामुख देवराज घिमिरेले संसद्को रेकर्डबाट माओवादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ दाहालले जेठ १० गतेको बैठकमा स्वास्थ्य सामग्रीमा भ्रष्टाचार गरेको भनेको र पशुपतिनाथ मन्दिरमा सुन भनेर पित्तल राखेको भनेका शब्द हटाउन निर्देशन दिनुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको शनिबारको बैठकमा सभामुख घिमिरेले प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको माग र सोही विषयलाई लिएर संसद् अवरोध गरेपछि संसद्को रेकर्डबाट हटाउन संसद् सचिवालयलाई निर्देशन दिनुभएको हो । एमालेले पशुपतिनाथमा जलहरी लगाउँदा सुन भनेर पित्तल राखेको भन्ने शब्द हटाउन माग गरेको थियो । तर, शनिबारको बैठकमा सभामुख घिमिरेले भने कोरोना कालमा स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा दुई अर्ब भ्रष्टाचार गरेको भन्ने शब्द पनि हटाउन निर्देशन दिँदै भन्नुभयो, ‘स्वास्थ्य सामग्रीको दुई अर्बको भ्रष्टाचार र पशुपतिको जलहरी लगाउँदा सुन भनेर पित्तल लगाएको भन्ने शब्द संसद्को अभिलेखबाट हटाउन सचिवालयलाई निर्देशन गर्दछु ।’
सभामुखको निर्देशनपछि संसद् सचिवालयले कोरोना भाइरस महामारीको समयमा स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्दा दुई अर्बको भ्रष्टाचार भएको र पशुपतिको जलहरीमा सुन भनेर पित्तल लगाएको भनी माओवादी केन्द्रका सांसदले गरेको टिप्पणी संघीय संसद्को अभिलेखबाट हटाएको छ ।
ओलीलाई विश्वप्रकाशको जवाफ : ‘फैसला सुनाउन हामी न्यायाधीश होइनौँ’
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा निर्दोष फसाउन खोजियो भन्ने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अभिव्यक्तिमा आपत्ति जनाउनुभएको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि शनिबार संसद्मा भएको छलफलमा महामन्त्री शर्माले को दोषी र को निर्दोष भनेर नेपाल प्रहरीले छानविन गर्ने बताउनुभयो । एमाले अध्यक्ष ओलीले संसद्को रोष्टममै उभिएर भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा निर्दोषलाई फसाउन खोजिएको दाबी गर्नुभएको थियो । अध्यक्ष ओलीको भनाइमा आफ्नो विमति रहेको प्रष्ट पार्दै महामन्त्री शर्माले भन्नुभयो, ‘यहाँबाट फैसला सुनाउनका लागि हामी न्यायाधीश होइनौँ । अमुक कोही निर्दोष हुनुहुन्छ, उहाँलाई फसाउन खोजिँदै छ भन्ने अभिव्यक्तिमा विमति जनाउन चाहन्छु । अमुक फाइल खोल्यो भने अमुक दलको अध्यक्षलाई तान्न सकिएला, अमुक फाइल खोल्यो भने चाहिँ अर्को पार्टीको अध्यक्षलाई तान्न सकिएला भन्ने मनोविज्ञानले होइन । जिम्मेवार ढंगले ००७ देखिकै फाइल खोलौँ र कारबाहीमा कुनै मोलाहिजा नगरौँ ।’
प्रधानमन्त्रीको प्रश्न : ‘अघिल्ला सरकारको नीति तथा कार्यक्रम योभन्दा गुणात्मक थियो र ?’
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम एक हदसम्म कर्मकाण्डी रहेको स्वीकार गर्नुभएको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को लागि ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रतिनिधिसभा बैठकमा संसदहरूले उठाएको प्रश्नको शनिबार जवाफ दिंदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कार्यक्रममा समेटिएका आधारभूत कुराहरू अघिल्ला सरकारले ल्याएजस्तै विषयहरू रहेको स्पष्ट पार्दै भन्नुभयो, ‘म एक हदसम्म भन्ठान्छु यो कर्मकाण्डी पनि छ । कैयौँ आधारभूत कुराहरू पोहोर साल, परार सालको सरकारले ल्याउने पनि यस्तै यस्तै हुन्थ्यो । यसकारण यो कर्मकाण्डी नै हो भने म के ठान्छु भने हिजो सरकारको नेतृत्व गर्ने पार्टी र नेता साथीहरूले भन्नुपर्ने हुन्छ, बिल्कुल ठिक आयो । हामीले ल्याएको जस्तै आयो । हामीले यस्तै ल्याउँथ्यौँ,अहिलेको सरकारले पनि त्यस्तै ल्यायो भनेर समर्थन गर्नुपर्ने मैले देख्छु । अघिल्ला सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम अहिलेभन्दा गुणात्मक थियो र ?’
नीति तथा कार्यक्रमलाई सकारात्मक मान्दा फरक नपर्ने जिकिर
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एमाले गठबन्धन र कांग्रेस गठबन्धन दुवै सरकारका न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई नीति तथा कार्यक्रममा समेटेको दाबी गर्नुभएको छ । शनिबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै प्रचण्डले आफू प्रधानमन्त्री हुन एमालेको पनि लगानी रहेकाले नीति तथा कार्यक्रमलाई सकारात्मक रूपमा लिन आग्रह गर्दै भन्नुभयो, ‘माननीय सदस्यहरूले गहिरो ढंगले विचार गरिदिनुभयो भने यो पटकको अलि विशिष्टता, यो पटकको मौलिकता यसमा अन्तर्निहित छ । सबै दलका नेता र माननीय सदस्यहरूको पनि अपनत्व र स्वामित्व कुनै न कुनै रूपमा यो नीति तथा कार्यक्रममा प्रतिविम्बित भएको कुरालाई आत्मसाथ गर्न जरुरी छ ।’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफू अन्ततः सम्झौताको मान्यताबाट अघि बढ्नपर्ने महसुस गरेको बताउनुभएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रममाथि अर्थ न व्यर्थको छलफल अन्त्य गर्न अपिल
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रतिनिधिसभामा छलफल भएपछि नीति तथा कार्यक्रम परिमार्जन हुनुपर्ने बताउनुभएको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफलको क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा अर्थ न व्यर्थको छलफल हटाउने व्यवस्था गर्न एकजुट हुन अपिल गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, ‘नीति तथा कार्यक्रम सदनमा छलफल गरेपछि परिमार्जन हुनुपर्छ भन्नेभित्रै पर्छु । तर, त्यसको लागि हामीले एउटा राजनीति सहमति नबनाई ऐन कानुनमा त्यस्तो व्यवस्था नगरी मैले मात्रै गर्न सक्ने कुरा भएन । म सबैलाई अपिल गर्न चाहन्छु यो कर्मकाण्डी अर्थ न व्यर्थको छलफल । छलफल गर्यो गर्यो निस्कने केही छैन भन्ने खालको अन्त्य गर्नुपर्छ । त्यसैले अर्को वर्षदेखि बोलेर पनि अर्थ नहुने खालको कमिन्टमेन्ट गरौँ ।’
तमाम बेथितिहरूमा सरकारको ध्यान रहेको दाबी
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारको ध्यान नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउने प्रकरणको छानविनमा मात्रै नभई अन्य बेथितिहरूमा पनि रहेको दाबी गर्नुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको शनिबारको बैठकमा सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रचण्डले मुलुकमा रहेका बेथिति अन्त्यका लागि संसद् र राजनीतिक दलहरूले साथ आवश्यकता रहेको जिकिर गर्दै भन्नुभयो, ‘सरकारको ध्यान यस (नक्कली शरणार्थी प्रकरण)मा मात्रै होइन, अन्य तमाम बेथितिहरूमा पनि सरकारको ध्यान छ । चाहे त्यो सम्पत्ति शुद्धीकरणमा होस्, चाहे राजस्वसँग सम्बन्धित कुरा होस्, चाहे अन्य तमाम बेथितिका कुरा हुन् ती सबैमाथि ध्यान छ । कदम-कदम गरेर ती सबै सच्याउनुपर्छ र त्यसको निम्ति संसद् र सबै राजनीतिक दलको सहयोगको आवश्यकता छ । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण आएको छ । यो सरकारकै पालामा सुरु भएको कुरा पनि होइन र यो सरकारले आविष्कार गरेर भ्रष्टाचारविरोधी अभियान सुरु भएको पनि होइन । हिँड्दै जाँदा देखा पर्यो । नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने प्रकरण अब अदालतमा पुगेकाले त्यहाँबाट आउने फैसला सबैले मान्नुपर्छ ।’
राष्ट्रिय सहमतिको आहृवान
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रिय समस्या समाधान र जनताको चाहना सम्बोधन गर्नका लागि सबै राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा उभिनुपर्ने बताउनुभएको छ । सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रतिनिधिसभाको शनिबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जनताको हितमा काम गर्नका लागि सबै राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा उभिनुपर्ने आह्वान गर्नुभएको हो । संसद्मा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका आ-आफ्ना भूमिका रहे पनि राष्ट्रिय समस्या समाधान गर्ने क्रममा भने एक ठाउँमा उभिनुपर्ने जिकिर गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, ‘यही सदनभित्र सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका आफ्ना-आफ्ना भूमिका छन् ।
सिद्धान्ततः त्यो कुरा हामी बुझ्छौँ पनि तर राष्ट्रिय समस्या समाधान गर्ने दृष्टिकोणले जनताको आवश्यकता र चाहनालाई सम्बोधन गर्ने दृष्टिकोणले हर्ने हो भने हामी कतै न कतै हामी एक ठाउँमा उभिन आवश्यक छ । कहीँ न कहीँ हामीले समझदारी र सहमति कायम गर्न आवश्यक छ । प्रधानमन्त्रीको हैसियतले मैले हुन त केही तीता, नमिठा पनि भएका छन्, पहिलो गठबन्धनबाट दोस्रोमा आइपुग्दा त्यसका मनोभावनाहरू छन् । तर, त्योभन्दा माथि राष्ट्र र जनता हो, त्यसकारण जनताका हितमा काम गर्न एक हुनुपर्छ ।’
