प्रधानमन्त्री प्रचण्डको आसन्न भारत भ्रमण र उठाउनुपर्ने विषय

कुनै पनि देशको प्रधानमन्त्री पद बहाली गरिसकेपछि छिमेकी देशकहरूको भ्रमण गर्ने गर्दछन् । पछिल्लो समय देशका वर्तमान प्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहाल प्रचण्ड यही जेठ १७ गतेबाट भारतको भम्रण गर्ने तयारी भएको छ । प्रधानमन्त्रीले विदेश भम्रण गर्दा खासगरी देशको हितअनुकुल हुनेगरी दुईपक्षीय तथा त्रिपक्षीय सम्झौता गर्नु आवश्यक हुन्छ । नेपाल भारतको छिमेकी राष्ट्र हो जसको सीमा नेपालको पूर्वपश्चिम र दक्षिणमा समेत छ । भारत तत्कालीन बेलायतको कब्जामा भएको समयमा नेपाल र इष्ट इण्डिया कम्पनीबीच लडाइँ हुँदा नेपाल र इष्ट इण्डिया कम्पनीबीच भएको सुगौली सन्धिको कारण नेपालले धेरै भूभागहरू गुमायो ।

समथर जमिन, धर्म, संस्कृति, आयात निर्यातको सम्बन्धले नेपाल-भारत समान देखिए तापनि नेपालप्रति भारतको सधैं बक्रदृष्टि रहेको छ । राणाशासनको अन्त्यसँगै भारतले नेपालमा सूक्ष्म व्यवस्थापन गर्दै आएको छ । अझै नेपालको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी अझै भारतकै कब्जामा छ । नेपालमा २०७२ असोज ३ गते संविधान जारी भएपछि त्यसमा भारतको विमति देखापर्‍यो । भारतले नाकाबन्दी लगायो । त्यसले मधेस केन्द्रित दलहरूले समेत साथ दिए । भारत र नेपालका समस्याहरू पछि त्यसभन्दा जटिल अवस्था त नेपालको राजनीतिको साँचो वा मियो नै भारतमा छ । त्यसको साथै नेपालका प्रत्येक सूचना नै खास गरी भारतमा रहन्छन् ।

नेपाल–भारतको सम्बन्ध खासगरी मानव सभ्यताको विकासक्रम र राजनीतिक तथा प्रशासनिक राज्यको संरचनासँगै भएको हो । भारत-नेपालले एकआपसको सम्बन्ध सन् १९५० को भारत र नेपाल शान्ति तथा मैत्री सन्धि र दुई देशहरूबीचको सुरक्षालाई परिभाषित गर्ने गोप्य चिठीसहितको र दुई देशीय व्यापार र व्यापारिक क्षेत्रलाई भारतको सीमा पार गर्नेसम्बन्धी सम्झौताद्वारा सुरुवात गरे र भारत सरकार र नेपालका राणा शासकहरूबीच १९५० को सन्धि र पत्रहरूमा भनिएको छ । नेपाल र भारतबीचको विभिन्न समयमा भएका सन्धि सम्झौताको कारणले नेपाल र भारतका नारिककको सम्बन्ध भएको छ ।

ऐतिहासिक तथ्यहरूलाई केलाउने हो भने नेपाल-भारतको सम्बन्ध किरात वंशका राजा स्थुम्कोको पालामा तत्कालीन समयमा भारतको दक्षिणमा रहेका मौर्यवंशका सम्राट आशोक त्यति बेला नेपाल प्रवेश गरेका थिए । उनले इसापूर्व २४० मा उनी नेपालमा आएका थिए भन्ने दस्तावेजहरू पाइन्छन् ।

आर्थिक तथा शैक्षिक, सम्बन्धहरू विस्तार र मजबुद भएको छ । भारत नेपाल सीमा खुला छ, भारतीयहरू र नेपाली नागरिकहरू राहदानी वा भिसाविना स्वतन्त्र रूपमा हिँडन सक्छन् । कुनै पनि नागरिक देशमा बस्न काम गर्न सक्छन् तर भारतीयहरूलाई नेपालमा जग्गा जमिन तथा सम्पत्ति खरिद गर्न वा सरकारी संस्थानमा काम गर्ने अनुमति छैन । भारतका नेपाली नागरिकहरूलाई भारतीय सरकारी संस्थाहरूमा काम गर्न अनुमित दिन्छन् । नेपाल र भारत बीचमा रोटी बेटीको सम्बन्ध छ ।

ऐतिहासिक तथ्यहरूलाई केलाउने हो भने नेपाल भारतको सम्बन्ध किरात वंशका राजा स्थुम्कोको पालामा तत्कालीन समयमा भारतको दक्षिणमा रहेका मौर्यवंशका सम्राट आशोक त्यतिबेला नेपाल प्रवेश गरेका थिए । उनले इसापूर्व २४० मा उनी नेपालमा आएका थिए भन्ने दस्तावेजहरू पाइन्छन् । त्यस बेलादेखि नै नेपाल र भारतको सम्बन्धलाई परिभाषित गर्दै आएको छ । उनले आफ्नी छोरी चारुमतीको विवाह नेपाल उपत्यकाका देवपालसँग गराएका थिए । चारुमतीले बनाएको सहर नै आजको पशुपतिनाथ क्षेत्र अर्थात देउपाटन वा देवपतन क्षेत्र हो ।
सम्राट अशोकले लुम्बिनीमा एउटा स्तम्भ निर्माण गरे जुन आज अशोक स्तम्भको नामले परिचित छ र यो प्राचीन स्तम्भ र पहिलो स्तम्भ हो जसमा ब्राहृमी लिपि अर्थात् धम्म लिपि जुन सिन्धुघाँटीको सभ्यताको प्रतीकात्मक विकास यस लिपिमा देख्न सकिन्छ । यो स्तम्भमा पाली भाषाको प्रयोग गरिएको थियो । किरात कालमै कौटिल्यको अर्थशास्त्रको समयमा नेपालको व्यापारिक सम्बन्ध मगधराज्यको पाटलीपुत्रसम्म पुगेको थियो । त्यसबेलादेखि नेपाल–भारतको व्यापारिक सम्बन्धको सुरुवात भएको पाइन्छ ।

बेलायतको इष्टि इण्डिया कम्पनी भारतमा व्यापारिक प्रयोजनाका लागि प्रवेश गरे तापनि सन् १८५७ सम्म आइपुग्दा पूरै भारत कब्जा गरिसकेको थियो । तर, सन् १८५७ मा भारतमा सिपाही विद्रोह भएको थियो जुन इष्टि इण्डिया कम्पनीको विरुद्ध थियो । इष्ट इण्डिया कम्पनीले फुटाऊ, शासन गर जतिबेला नेपालमा राणा शासन सुरुवात भएको र जंगबहादुर राणाले बेलायतको भम्रण गरेका थिए । जतिबेला बेलायतले जंगबहादुरलाई प्रयोग गरे र जंगबहादुरले नेपाली नौ हजार सैनिक लिएर भारतको लखनउ पुगेर भारतीयहरूलाई दमन गरेको समेत इतिहास छ ।

सन् १८६० नोभेम्बर १ मा जंगबहादुरको सहयोगको कदर गर्दै ब्रिटिश इष्ट इण्डिया कम्पनीसँग सन् १८१६ मा भएको सुगौली सन्धिबाट गुमेका केही भूभागमध्ये केही भूभाग नेपाललाई उपहार स्वरूप दिएको थियो जसमा बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर जिल्ला रहेका थिए र यिनलाई नयाँ मुलुक भनेर चिनिन्छ । सन् १८६१ मा पूर्वमा इलामदेखि पश्चिममा ब्रहृमदेव मण्डीसम्म नेपाल र भारतको सीमामा सीमास्तम्भ निमार्ण गर्ने काम गरे जसलाई भारतले आजभोलि सार्ने काम गर्दछ । ८ सय ९४ वटा सीमास्तम्भ निर्माण गरेको पाइन्छ जसलाई जंगेपिलर भनेर चिनिन्छ । यसलाई आज दशगजा मानव बसोवासरहित क्षेत्र पनि भनेर चिनिन्छ ।

सन् १९४७ जुन ३ मा भारत स्वतन्त्र भयो तर दुई टुक्रामा हस्तान्तरण गरे जुन आज भारत र पाकिस्तानको रूपले चिनिन्छ । सन् १९४७ जुन १३ मा नेपाल-भारतबीचमा दैत्यसम्बन्ध स्थापना भएको थियो । नेपाल-भारतको सम्बन्ध सार्क मुलुकहरूमध्ये पहिलो र नेपालको दैत्यसम्बन्धको तेस्रो मुलुक हो । सन् १९४७ अगस्त १५ मा भारत स्वतन्त्र भएको थियो र भारत र पाकिस्तान अलग भए पनि जवहारलाल नेहरू अन्तरिम ससरकारका प्रधानमन्त्री भएका थिए जति बेलादेखि नेपालमाथि नै बक्रदृष्टि सुरु भएको थियो ।

भारतको संविधानमा हाल २५ भाग ४ सय ४८ धारा र १२ वटा अनुसूची रहेका छन् । सोही संविधानमा भएका व्यवस्थालाई नेपालले जस्ताको जस्तै अनुशरण गर्ने गरेको पाइएको छ । पहिलो राष्ट्रपति राजेन्द्र प्रसाद जसले नेपालमा पहिलो राष्ट्रपतिको रूपमा भ्रमण गरेका थिए । उनले नेपालमा सन् १९५६ मा भ्रमण गरेका थिए । वैदेशिक भम्रणकै कुरा गर्दा जुद्धशमशेरको पालासम्म राजाहरू कुनै पनि देशमा भ्रमण गर्न जाने नपाउने व्यवस्था थियो । भारत नेपालभन्दा २२ गुण ठूलो छ । सन् १९५० जुलाई ३१ मा जदसमशेरमा भारतसँग १० बुँदे शान्ति तथा मैत्रीसन्धि गरिको थियो जसमा नेपालको तर्फबाट मोहन शमशेर र चन्द्रेश्वरप्रसाद सिंहले भारतको तर्फबाट हस्ताक्षर गरेका थिए ।

२००७ कात्तिक २१ गते श्री ५ भित्रुवनले भारतीय दूतावासमा शरण लिए पनि नेपाली राजनीतिमा भारतीय मध्यस्तकर्ताको सुरु भयो । २००७ फागुन १ गते दिल्ली सम्झौता नेपाली कांग्रेस, राजा त्रिभुवन र राणाहरूको बीचमा भएको थियो भने जसमा भारतको प्रभाव स्पष्ट छ जसको नजिता गण्डक र कोही सम्झौता गरियो विसं २०११ मा । त्यसगरी पछि महाकाली सम्झौता गरियो । विसं २००८ मा मातृकाप्रसाद कोइराला पहिलोपटक प्रधानमन्त्रीका रूपमा भारत भम्रणमा गएको देखिन्छ प्रजातन्त्रको स्थापनापछि विसं २०११ वैशाख १२ मा कोशी सम्झौता भयो ।

प्रधानमनत्रीले सिमाना र सहअस्थित्वको विषय पनि उठान गर्नुपर्ने विषय हो । तेस्रो मुलुकसँगको सम्बन्धमा भारतको प्रभावको विषयसमेत उठान गर्नु आवश्यक छ । त्यसैगरी भुटानी शरणार्थी समस्या, रोहिन्गा शरणार्थी समस्या र बाँध व्यवस्थापनको सन्दर्भमा छलफल र सम्झौता गर्नु आवश्यक छ ।

त्यसको विसं २०१६ मंसिर १९ गते गण्डक सम्झौता भएको थियो । जतिबेला बीपी कोइराला प्रधानमन्त्री थिए । त्यसैगरी नेपालले बिप्पा र दोहोरो करमुक्ति सम्झौता भएको थियो जुन सम्झौता सन् १९८७ जनवरी १८ मा भएको थियो । त्यसैगरी महाकाली सन्धि २०५२ माघ १९ गते भएको थियो जतिबेला शेरबहादुर देउवा भारत भ्रमण गरका थिए । त्यसैगरी २०६२ मंसिर ७ गते नेकपा माओवादी र सात राजनीतिक दलको बीचमा सम्झौता भएको थियो दिल्लीमा भारत भम्रण जाने प्रथम राष्ट्रिपति हुन् । त्यसैगरी सन् २०११ अक्टोबर २१ मा बिप्पा सम्झौता भयो जतिबेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई रहेका थिए । नेपालमा वैदेशिक लगानी गर्ने कुरामा दोस्रो स्थानमा भारत भएको छ ।

भारतको लगानीमा नेपालमा धेरै आयोजना सञ्चालन छन् राजनीतिमा यसको प्रभाव रहेको देखिन्छ । स्वाथ्यको क्षेत्रमा, शिक्षाको क्षेत्रमा, सडक पूर्वाधारको क्षेत्रमा भारतले सहयोग नगरेको होइन । यस पटकको प्रचण्डको भारत भ्रमणमा दुई देशबीचको व्यापार, सम्बन्ध र सीमाको विषयमा छलफल हुने देखिएको छ तर नेपालले उठाउनुपर्ने विषय धेरै रहेका छन् । पुस १० गते प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डको करिब पाँच महिनापछि भारत भम्रणको साइत जुरेको छ । यो भेटघाटमा प्रभानमन्त्रीले सीमाको विषयमा, कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकको विषयमा, पारवाहन सम्झौताको विषयमा, पुराना सम्झौताको पुनरावलोकनको सन्दर्भमा र नेपाली उत्पादनको नियार्तको विषयमा समेत कुरा गर्नुपर्ने समय आएको छ ।

एकातिर क्षेत्रीय सहयोगसंगठनलाई मजबुत बनाउनुपर्ने समय आएको छ भने अर्कोतिर त्यस्ता संस्थाको कार्यक्रमको प्रभावकारी सञ्चालनको लागि सहकार्यको लागि कुरा गर्नु जरुरी देखिन्छ । कृषि सामग्रीको आयात, मल बिउको व्यवस्था जस्ता विषयसमेत उठान गर्ने समय आएको छ । सीमना र सहअस्थित्वको विषय पनि उठान गर्नुपर्ने विषय हो । तेस्रो मुलुकसँगको सम्बन्धमा भारतको प्रभावको विषयसमेत उठान गर्नु आवश्यक छ । त्यसैगरी भुटानी शरणार्थी समस्या, रोहिन्गा शरणार्थी समस्या र बाँध व्यवस्थापनको सन्दर्भमा समेत छलफल र सहमति तथा सम्झौता गर्नु आवश्यक छ ।

नेपालका लागि भारत र चीन दुवैको आवश्यकता छ । दुवै देशसँग सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्नु आजको आवश्यकता हो । आफ्नो सत्ता टिकाउन दुई देशहरूबीचमा फाटो ल्याउन आवश्यक छैन । अन्त्यमा, नेपाल आफैं सार्वभौम सत्ता सम्पन्न राष्ट्र हो । त्यसैले प्रधानमन्त्रीले आफ्ना समकक्षीसँगको भेटमा दह्रो तरिकाले आफ्ना कुरा राख्न सक्नुपर्दछ । आपसमा देखिएको असमझदारीको निकारण तथा कूटनितिक सवलतालाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउनुपर्ने दुई देशका समस्याहरूलाई उचित माध्यमबाट समाधान तथा सम्बोधन गर्नु आवश्यक छ । एक शब्दमा भन्दा राजनीतिक आस्था, सत्ता टिकाउने खेलभन्दा पनि नेपाल र नेपालीको हित हुनेगरी एजेण्डा तय गर्नुपर्दछ ।