अर्थमन्त्रीद्वारा आर्थिक वर्ष २०७९/८० को आर्थिक सर्वेक्षण सार्वजनिक

काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को आर्थिक सर्वेक्षण सार्वजनिक गरेको छ । संघीय संसद प्रतिनिधिसभाको बैठकमा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आर्थिक सर्वेक्षण सार्वजनिक गर्नुभएको हो । आर्थिक सर्वेक्षणमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर कम हुने अनुमान गरिएको उल्लेख छ । सर्वेक्षणमा भनिएको छ, ‘चालु आर्थिक वर्षमा निर्माण, उत्पादनमूलक उद्योग र थोक तथा खुद्रा व्यापार क्षेत्रको उत्पादन संकुचन हुने अनुमान छ । त्यसैगरी, यातायात तथा भण्डारण क्षेत्र, शिक्षा र मानव स्वास्थ्य तथा सामाजिक कार्य क्षेत्रको उत्पादनको वृद्धिदर घट्ने अनुमान छ ।’ फलस्वरूप, आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा नेपालको आर्थिक वृद्धि आधारभूत मूल्यमा २.१६ प्रतिशत हुने सरकारको अनुमान छ । सरकारले विश्व अर्थतन्त्रमा आएको मन्दीको असर नेपाली अर्थतन्त्रमा परेको बताएको छ । अर्थमन्त्री महतले मागमा आएको कमीले स्रोत व्यवस्थापनमा पनि दबाब सिर्जना भएको बताउनुभयो । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा भएको वृद्धिले समग्र मूल्यमा दबाब परेको भन्दै महतले यस्तो अवस्था क्रमशः कम हुँदै गएको दाबी गर्नुभयो । ऊर्जा उत्पादनमा वृद्धि भएको कारण विद्युत्,ग्यास, वाष्प र वातानुकूलित क्षेत्रको उत्पादन भने १९.० प्रतिशतले विस्तार हुने अनुमान पनि सरकारको छ । गत आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धि आधारभूत मूल्यमा ५.२६ प्रतिशत रहेको थियो ।

यस्तै, चालु आर्थिक वर्षमा कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर बढ्ने अनुमान गरिएको छ । आर्थिक सर्वेक्षणमा भनिएको छ, ‘यस अवधिमा कृषि र गैरकृषि क्षेत्रको वृद्धिदर क्रमशः २.७३ प्रतिशत र १.९२ प्रतिशत रहने अनुमान छ । गत आर्थिक वर्षमा यस्तो वृद्धिदर क्रमशः २.२४ प्रतिशत र ६.५६ प्रतिशत रहेको थियो ।’ उद्योग क्षेत्रको योगदान भने करिब स्थिर रहेको छ । चालु आर्थिक वर्षको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रको योगदान क्रमशः २४.१ प्रतिशत, १३.५ प्रतिशत र ६२.४ प्रतिशत रहने अनुमान सरकारको छ ।

निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास अभिवृद्धि हुने गरी आर्थिक नीति तर्जुमा गरिने
अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास अभिवृद्धि हुने गरी मुलुकमा आर्थिक नीति तर्जुमा गरिने बताउनुभएको छ । चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक सर्वेक्षण सार्वजनिक गर्ने क्रममा अर्थमन्त्री डा. महतले भन्नुभयो, ‘आम उपभोक्ता तथा निजी क्षेत्रको आत्मविश्वासलाई अभिवृद्धि गरी आर्थिक नीतिको तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’ बाह्य क्षेत्र सन्तुलनमा देखिएको दबाबलाई सम्बोधन गर्नका लागि गरिएको पैठारी नियमन नीतिले बाह्य क्षेत्र सन्तुलन भए पनि आयातमा उच्च संकुचन भएकाले राजस्व असुली घटेको अर्थमन्त्री महतको भनाइ छ ।

१९ वटा सार्वजनिक संस्थान घाटामा
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले हाल सञ्चालित कुल ४४ सार्वजनिक संस्थानहरूमध्ये १९ वटा संस्थान घाटामा चलेको बताउनुभएको छ । चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक सर्वेक्षण सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री डा. महतले अधिकांश सार्वजनिक संस्थानहरूको उपलब्धि नदेखिएको बताउँदै त्यस्ता संस्थानहरूलाई निजीकरण वा सार्वजनिक गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । सार्वजनिक संस्थाको वार्षिक कार्य प्रगति, कार्य व्यवस्था, अध्ययन विश्लेषण गरिएकोमा सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका कारणले ४४ संस्थानहरूमध्ये २५ वटा मात्र नाफामा रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । चालु आर्थिक वर्षमा सेयर लगानी वा ऋण लगानी गरी कुल ६ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ सरकारी लगानी रहेकोमा जम्मा ६ अर्ब १८ करोड अर्थात् लगानीको एक प्रतिशत मात्र लाभांश प्राप्त भएको छ ।

प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपतदर ३५१ युनिट
चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपतदर ३५० किलोवाट घण्टा (युनिट) नाघेको छ । गत असारसम्म ३२५ किलोवाट घण्टा मात्रै रहेको यस्तो खपतदर गत फागुससम्म ३५१ युनिट पुगेको छ । आर्थिक सर्वेक्षण २०७९/८० का अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को फागुनसम्म पाँच हजार ७७२ गिगावाट घण्टा बराबर विद्युत् खपत भएकोमा चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा ६ हजार ७८९ गिगावाट घण्टा बराबर विद्युत् खपत भएको छ । २०७९ फागुनसम्म ९५ प्रतिशत जनसंख्यामा विद्युत्को पहुँच पुगेको छ । गत असारसम्म ९४ प्रतिशत जनसंख्यामा विद्युतको पहुँच पुगेको थियो । चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म भारतबाट एक हजार ११ गिगावाट घण्टा विद्युत् आयात भएको छ भने १ हजार ०५३ गिगावाट घण्टा बराबरको विद्युत निर्यात भएको छ । २०७९ फागुनसम्म प्रसारणतर्फका चार र वितरणतर्फका तीन गरी सात सब-स्टेसन निर्माण सकिएर सञ्चालनमा आएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को अन्त्यसम्म ५७ विद्युत् आयोजनाबाट ८११ मेगावाट थप जलविद्युत् उत्पादन हुने अनुमान गरिएको छ ।

मासिक भत्ता लिनेको संख्या ३७ लाख नजिक
सरकारबाट मासिक भत्ता पाउने व्यक्तिको संख्या ३७ लाख हाराहारी पुगेको छ । सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार मासिक रूपमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता बुझ्ने व्यक्तिको संख्या ३६ लाख ८३ हजार ६५८ रहेको छ । जुन गत आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को भन्दा ८१ हजार जना बढी हो । गत आर्थिक वर्षमा ३६ लाख २ हजार ७०५ जनाले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाएका थिए । सरकारले गत आर्थिक वर्षदेखि ज्येष्ठ नागरिकले ६८ वर्ष पुगेपछि नै भत्ता पाउने व्यवस्था गरेपछि सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनेको संख्या उल्लेख्य बढेको हो ।

सहरभन्दा गाउँमा गरिबको संख्या बढी
सरकारले गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या घटेको जनाएको छ । आइतबार अर्थमन्त्री डा. प्रकाशरण महतले संसद्मा पेस गरेको आर्थिक सर्वेक्षणमा नेपालमा १५.१ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि रहेको उल्लेख छ । आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को अन्त्यसम्म निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या १८.७ प्रतिशत थियो । अहिले सो संख्या १५.१ प्रतिशतमा झरेको जनाइएको छ । यस्तै, बहुआयामिक गरिबीमा रहेको जनसंख्या १७.४ प्रतिशत छ । बहुआयामिक गरिबीमा रहेको जनसंख्या सहरी क्षेत्रमा १२.३ प्रतिशत र ग्रामीण क्षेत्रमा २८ प्रतिशत छ । कर्णाली प्रदेशमा बहुआयामिक गरिबको संख्या सबैभन्दा बढी ३९.५ प्रतिशत छ । बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा कम सात प्रतिशत छ ।

नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय १३ सय ९९ डलर
चालु आर्थिक वर्षमा प्रतिव्यक्ति आय वार्षिक १३ सय ९९ अमेरिकी डलर पुगेको छ । अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार नेपालीको प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ उत्पादन ८.१ प्रतिशतले बढेर एक लाख ८२ हजार ६७३ रुपैयाँ पुगेको अनुमान छ जुन अमेरिकी डलरमा १३ सय ९९ डलर हुन आउँछ । गत आर्थिक वर्षमा यस्तो प्रतिव्यक्ति आय एक लाख ६९ हजार ३८ रुपैयाँ मात्र थियो । यस अवधिमा प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय भने १४ सय १० अमेरिकी डलर र प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय खर्चयोग्य आय १७ सय ५२ अमेरिकी डलर पुग्ने अनुमान छ ।

पछाडि परेका क्षेत्र, समूह, वर्गलाई लक्षित गरेर बजेट आउँछ : अर्थमन्त्री महत
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले पछाडि परेका क्षेत्र, समूह, वर्गलाई लक्षित गरेर सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आउने दाबी गर्नुभएको छ । आइतबार संघीय संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूले राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा अर्थमन्त्री महतले भन्नुभयो, ‘समग्र जनतालाई केन्द्रित गरेर, देशलाई केन्द्रित गरेर सबै पक्ष, पछाडि परेका क्षेत्र, समूह, वर्ग, लिंग सबैलाई मध्यनजर राखेर बजेट आउँछ । हामीले कार्यान्वयनमै जोड दिएका छौँ ।’

संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्यसञ्चालन) नियमावली पारित
संघीय संसद् प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको आइतबारको संयुक्त बैठकले संघीय संसद्को संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्यसञ्चालन) नियमावली पारित गरेको छ । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको संयुक्त बैठकको बहुमतले संयुक्त बैठकले संघीय संसद्को संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्यसञ्चालन) नियमावली पारित गरेको हो । यसअघि २०७५ सालमा बनेको संयुक्त समिति कार्यसञ्चालन नियमावलीमा संसदीय सुनुवाइ समितिले सुनुवाइका लागि पत्र प्राप्त भएको ४५ दिनभित्र संसदीय सुनुवाइ गरिसक्नु पर्ने बाध्यता थियो । अन्यथा नियुक्तिका लागि बाधा नपर्ने व्यवस्था उक्त नियमावलीमा थियो । विगतमा यो ४५ दिनको हदम्यादको दुरुपयोग भएको भन्दै यसपटक नियमावली बनाउने बेलामा प्रश्नसमेत उठेको थियो । तर, उक्त प्रश्नको निरूपण नगरी पुरानै व्यवस्था कायम राखेर नियमावली पारित गरिएको छ । पारित नियमावलीको नियम २६ को उपनियम २ मा भनिएको छ, ‘प्राप्त नामावलीमाथि समितिले सम्बन्धित निकायबाट पत्र प्राप्त भएको मितिले ४५ दिनभित्र सुनुवाइ गरी प्रस्तावित पदको लागि समितिको निर्णयसहित सम्बन्धित निकायमा पठाउनुपर्ने छ । उक्त समयभित्र समितिले सम्बन्धित निकायमा आफ्नो निर्णय उपलब्ध गराउन नसकेका सुनुवाइका लागि पठाइएको पदमा नियुक्तिको लागि कुनै बाधा पुग्ने छैन ।’

संघीय संसद्को संयुक्त बैठकबाट प्रतिनिधिसभा सभामुख देवराज घिमिरेले संघीय संसद्को संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्यसञ्चालन) नियमावली, २०८० को मस्यौदा प्रतिवेदन नियम २ देखि ४३ सम्म र सम्बन्धित अनुसूचि संयुक्त सदनको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्यसञ्चालन) नियमावली, २०८० को अंग बनेको घोषणा गर्नुभएको थियो । उक्त नियमावली पारित भइसकेपछि संघीय संसद्का संसदीय सुनुवाइ समिति र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त,नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समिति गठनको बाटो खुलेको छ । यो नियमावली पारित भएसँगै यी दुवै समितिको कार्य गर्नका लागि पनि कानुनी व्यवस्था भएको हो ।

संसदीय सुनुवाइ गठन
संसदीय सुनुवाइ समिति गठन भएको छ । सभामुख देवराज घिमिरेले सुनुवाइ समितिमा रहने सदस्यहरूको नाम प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । जसलाई सभाले स्वीकृत गरेको छ । समितिमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका तर्फबाट चार/चारजना छन् ।

कांग्रेसका तर्फबाट रमेश लेखक, ईश्वरी न्यौपाने, जीवन परियार र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की सदस्य हुनुहुन्छ । नेकपा एमालेबाट पदम गिरी, महेश कुमार बर्तौला, लिलानाथ श्रेष्ठ, ईश्वरी जीएम सदस्य रहनुभएको छ । संसदीय सुनुवाइ समितिमा माओवादी केन्द्रबाट जनार्दन शर्मा,राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)बाट डोलप्रसाद अर्याल,राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपाबाट पशुपति शमशेर जबरा र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का तर्फबाट प्रकाश अधिकारी सदस्य हुनुहुन्छ ।

१५ सदस्यीय समितिमा राष्ट्रियसभाबाट नेपाली कांग्रेसका रमेशजंग रायमाझी, नेकपा एमालेका देवेन्द्र दाहाल र माओवादी केन्द्रका जगप्रसाद शर्मा वैशाख १३ गते नै मनोनीत भइसक्नु भएको छ । समितिले सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरू, संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी तथा सदस्य, राजदूतको नाम अनुमोदन गर्ने गरेको छ । संघीय संसद्बाट पारित संघीय संसद् संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति नियमावलीले साना दल र स्वतन्त्र सांसदलाई उपेक्षा गरेको सांसदहरूले गुनासो गरेका छन् ।

बोल्न पाउने अधिकार कुण्ठित हुन थाल्यो : केसी
नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता एवं सांसद अर्जुननरसिंह केसीले बोल्न पाउने अधिकार कुण्ठित गर्ने चेष्टा भइरहेको टिप्पणी गर्नुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको आइतबार बसेको बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेसँग बोल्न समय माग गरे पनि समय नपाएपछि सांसद केसीले बोल्न पाउने संवैधानिक अधिकारबाट कुण्ठित गर्ने प्रयास भइरहेको टिप्पणी गर्नुभएको हो ।

संघीय संसद् परिसर भवन बानेश्वरमा सञ्चारकर्मीसँग प्रतिक्रिया दिँदै सांसदलाई हरेक विषयमा प्रश्न उठाउन पाउने अधिकार भएको जिकिर गर्दै भन्नुभयो, ‘गत बुधबार सत्तारूढ दलकै सांसद राजन दाहालले पशुपतिको जलहरी सम्बन्धमा संसद्मा प्रश्न उठाउनुभयो । तर, संसद्मा प्रश्न उठिसकेपछि छानविन गर्नुको सट्टा संसद् अवरुद्ध भयो । सांसदको आवाज संसद्को रेकर्डबाटै हटाउने काम भयो । के कुनै पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री वा कुनै पदाधिकारीप्रति प्रश्न नै उठाउन नपाइने हो ? सांसदले हरेक विषयमा प्रश्न उठाउन पाउँछ ।

जनप्रतिनिधिमूलक सर्वोच्च निकाय संसद्मै वाक् तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संवैधानिक अधिकारको चिरहरण गर्ने काम भइरहेको छ । संसद्मा सांसदहरूका आवाजमाथि दमन गर्ने काम भइरहेको छ । यो मुलुकको लोकतन्त्रको लागि खतरा हो ।’

यो कस्तो विडम्बना हो : कोइराला
नेपाली कांग्रेसका नेता एवं प्रतिनिधिसभाका सांसद शेखर कोइरालाले संसद्मा उठेका विषयवस्तुबारे सिंहदरबारमा छलफल गरी रेकर्डबाट हटाइने गरेको भन्दै आपत्ति जनाउनुभएको छ । उहाँले सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै भन्नुभएको छ, ‘संसदमा कुनै माननीय सदस्यले कुनै शंकास्पद अनिमियतासम्बन्धी विषय उठाउने, दलका शीर्ष नेता बसेर त्यो अभिव्यक्ति संसदको रेकर्डबाट हटाउन सहमति गर्ने र संसद् सचिवालयले सोहीअनुरूप कार्य गर्ने, यो कस्तो विडम्बना हो ।’ सांसदका हरेक अभिव्यक्ति तार्किक निष्कर्षमा पुग्नुपर्नेमा त्यसो गर्न नदिँंदैमा विगतका अनिमियता कति दिन ढाक्न सकिएला भन्ने प्रश्न गर्दै उहाँले भन्नुभएको छ, ‘सांसदका हरेक अभिव्यक्ति तार्किक निष्कर्षमा पुग्नुपर्नेमा त्यसो गर्न नदिँदैमा विगतका अनिमियतता कति दिन ढाक्न सकिएला र ? हामी हाम्रो सांसदको गरिमालाई कता लैजाँदै छाँै । के हाम्रो संसद्ले संविधानले दिएको अधिकार स्वतन्त्र रूपमा उपभोग पनि गर्न नपाउने हो ?’, उहाँले भन्नुभएको छ, ‘संसद्को रेकर्डबाट त नेताका सहमतिमा केही कुरा हट्ला तर यो देशमा आम जनता, नागरिक समाज तथा सञ्चार जगत् पनि छन् भन्ने कुरा बुझौँ ।’

संसद्‌मा उठेको विषय संसद्मै छिनोफानो हुनुपर्छ : सिंह
प्रतिनिधिसभाका स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहले संसद्मा उठेका विषयवस्तुबारे सिंहदरबारमा छलफल गरी रेकर्डबाट हटाइने गरेको भन्दै आपत्ति जनाउनुभएको छ । पशुपतिको जलहरीबारे संसद्मा उठेको विषयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच सिंहदरबारमा छलफल गरी रेकर्डबाट हटाउने निर्णयप्रति आपत्ति जनाउँदै सांसद सिंहले भन्नुभयो, ‘संसदमा उठेका विषयवस्तुबारे संसद्मै छलफल गरी छिनोफानो गर्नुपर्छ । संसद्भित्रको कुरा बाहिर सिंहदरबारमा सहमति हुन्छ, यहाँ रेकर्डबाट हटाइन्छ । त्यस्तो संसद्को प्रतिनिधित्व गर्न हामीले खोजेको होइन । जनताले पनि खोजेको होइन । बाहिर बैठक गरी निर्णय सुनाउने थलो संसद् बनाउने होइन ।’

संसद्‌ त सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच लेनदेन पो हुँदो रहेछ : देवकोटा
राष्ट्रियसभाका सांसद खिमलाल देवकोटाले संसद्मा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षले लेनदेन गरेर विषय ल्याउने गरेको भन्दै आपत्ति जनाउनुभएको छ । देवकोटाले भन्नुभयो, ‘मलाई चाहिँ घरीघरी के लाग्छ भने, मैले सुनेको पनि थिएँ, पढेको पनि थिएँ, यो संसद् भनेको खसीको टाउको देखाएर के जातिको मासु बेच्ने थलो पनि हो,अहिले मलाई त्यस्तै पनि लाग्न थालेको छ ।’

संघीयसंसद्‌मा आज बजेट प्रस्तुत हुँदै
सरकारले आज(सोमबार) आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट संघीय संसद्मा पेस गर्दै छ । अपराह्न ४ बजे बस्ने प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिसभाको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को अनुमानित आय–व्यवको विवरण अर्थात् बजेट पेस गर्नुहुनेछ ।

नेपालको संविधानमै हरेक वर्षको जेठ १५ गते अर्थात् गणतन्त्र दिवसको दिन बजेट प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था छ । स्रोतको चाप झेलिरहनु भएका अर्थमन्त्री डा.महतले यसपालि बजेटको आकार पोहोरको भन्दा केही घटाउने तयारी गर्नुभएको छ । त्यस्तै, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई जाने अनुदान पनि यस वर्ष अघिल्लो वर्षको तुलनामा घट्ने भएको छ ।

प्रशासनिक खर्च घटाउने तयारीस्वरूप अर्थमन्त्रीले दुई दर्जन बोर्ड तथा समिति पनि खारेजी गर्ने तयारी गरेको अर्थ मन्त्रालयको स्रोतले जनाएको छ । गत वर्ष १७ खर्ब ९३ करोड रुपैयाँको बजेट आएकामा यसपालि १७ खर्बको बजेट ल्याउने तयारी अर्थमन्त्री महतले गर्नुभएको छ ।