काठमाडौं । सरकारी पदाधिकारीलाई नेपाल सरकारले प्रदान गर्दै आएको इन्धनको व्यवस्था खारेजीमा गरिएको छ।
आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा प्रकाश शरण महतले सरकारी पदाधिकारीलाई प्रदान गर्दै आएको इन्धनको व्यवस्था खारेजी गरिएको बताउनु भएको छ ।
सवारी सुविधा प्राप्त गर्ने पदाधिकारीलाई स्वीकृत मापदण्डका आधारमा नगद नै प्रदान गरिने उहाँले बताउनु भयो ।
यस्तै महतले सशर्त वित्तीय हस्तान्तरणमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई २ खर्ब २७ अर्ब ६१ करोड विनियोजन गरेको जानकारी दिनुभयो ।
जसमध्ये प्रदेशलाई ३५ अर्ब ७२ करोड र स्थानीय तहलाई १ खर्ब ९१ अर्ब र ८९ करोड विनियोजन गरेको अर्थमन्त्री महतले जानकारी दिनुभयो ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच