कृषिमा हालसम्मकै उच्च बजेट : रासायनिक मलमा ३० अर्ब अनुदान

काठमाडौं । सरकारले कृषि क्षेत्रमा गरेको लगानीअनुसारको प्रतिफल नपाइरहेका बेला अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले केही नयाँ कार्यक्रम घोषणा गर्नुभएको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका लागि ५८ अर्ब ९८ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । यो अहिलेसम्मकै धेरै बजेट हो । चालु आर्थिक वर्षका लागि कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयअन्तर्गत ५५ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । आगामी वर्ष यसको आकार तीन अर्बले बढेर ५८ अर्ब ९८ करोड पुगेको छ । सरकारले दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार र अर्थतन्त्रको संरचनागत परिवर्तनको नारासहित आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट तयार पारेको अर्थमन्त्री डा. महतले बताउनुभयो ।

सरकारले ल्याएका कार्यक्रमबाट आगामी वर्ष जिडिपीमा कृषि क्षेत्रको योगदान बढ्ने सरकारको अपेक्षा छ । गत आर्थिक वर्षसम्म कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी)मा २४.७ प्रतिशत रहेको कृषि क्षेत्रको योगदान चालु आर्थिक वर्षमा आइपुग्दा २४.१ प्रतिशतमा झरेको थियो । कृषिका हकमा समग्रमा आगामी वर्षका लागि बजेटमा ठीकै आएको कृषिविज्ञ हरि दाहालले जानकारी दिनुभयो । उहाँले बजेट कार्यान्वयन भए कृषिमा सुधार आउन सक्ने बताउनुभयो । सरकारले बजेटमात्र ल्याउने होइन । यसलाई कार्यान्वयन गर्ने जोड दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

कृषिका योजना
आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले पशुपन्छीको महामारी नियन्त्रणका लागि खोप कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आगामी आर्थिक वर्ष विभिन्न रोगका करिब ६ करोड ६० लाख डोज भ्याक्सिन स्वदेशमै उत्पादन गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गर्नुभएको छ ।

प्रांगारिक खेती गर्ने किसानलाई अनुदान दिइने, उखु खेतीमा अनुदान, किसानलाई ८० करोड बजेट विनियोजन, अनुदानलाई उत्पादनमा जोड्ने, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरणका लागि तीन अर्ब २२ करोड बजेट विनियोजन, सरकारले पशुपन्छीको महामारी नियन्त्रणका लागि स्वदेशमै भ्याक्सिन उत्पादन गर्ने र बाँझो जमिनलाई अनुदान दिने बजेटमा उल्लेख छ ।

यस्तै, सरकारले कृषकहरूका लागि ‘उत्पादन साथमा, अनुदान हातमा’ कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । कृषि क्षेत्रको विकासका लागि किसानलाई उत्पादनमा प्रोत्साहन दिन उक्त कार्यक्रम ल्याइएको अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले घोषणा गर्नुभएको छ । उहाँले ‘उत्पादन साथमा, अनुदान हातमा’ भन्ने नाराका साथ कृषि अनुदानलाई उत्पादनमा आधारित बनाइने समेत बताउनुभएको छ ।

बीउ खरिद, रासायनिक मल, बीमा र यान्त्रिकीकरणमा दिइँदै आएको अनुदानबाहेकका बाँकी सबै प्रकारका कृषि अनुदानलाई उत्पादनमा आधारित बनाइने अर्थमन्त्री महतले बजेटमा समेट्नुभएको छ ।

अनुदान प्रणालीलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन आगामी साउन मसान्तभित्र नयाँ मापदण्ड र कार्यविधि तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ । यसबाट कृषिमा प्रदान गरिँदै आएको अनुदान सदुपयोग नभएको भन्ने आमगुनासो सम्बोधन हुने र वास्तविक किसान लाभान्वित भई कृषि उत्पादन बढाउन सघाउ पुग्ने सरकारको अपेक्षा छ ।

साथै, सरकारले दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार र अर्थतन्त्रको संरचनागत परिवर्तनको नारासहित आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट तयार पारेको छ । प्रदेश तथा स्थानीय तहले समेत उत्पादनमा आधारित कृषि अनुदान प्रणाली अवलम्बन गर्न सक्ने बजेटमा उल्लेख छ ।
रासायनिक मल खरिद प्रक्रियामा सुधार गरी समयमै मलको आपूर्ति सुनिश्चित गरिने अर्थमन्त्री महतले बताउनुभएको छ ।

स्वदेशमा रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्न विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरी सार्वजनिक, निजी र साझेदारीमा लगानी बोर्डमार्फत् कार्य बढाइने भएको छ । आगामी बजेटमा किसानलाई रासायनिक मलमा अनुदान दिन ३० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
सरकारले कृषिलाई उत्पादन बढाउन बजेट ल्याएको कृषि मन्त्रालयका सचिव गोविन्दप्रसाद शर्माले जानकारी दिनुभयो । यो बजेटलाई कार्यान्वयन गर्न सबै पक्षले सहकार्य गर्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ । तीन तहको सरकारले सहकार्य गरी काम गरे कृषिमा विकास हुने उहाँको भनाइ छ ।

१० वर्षयता कृषिमा छुट्याइएको बजेट
आव २०७०/७१-२१ अर्ब ४० करोड, आव २०७१/७२-२३ अर्ब २८ करोड, आव २०७२/७३-२१ अर्ब ५१ करोड, आव २०७३/७४-२७ अर्ब ४३ करोड, आव २०७४/७५- २४ अर्ब २६ करोड, आव २०७५/७६- २९ अर्ब ९४ करोड, आव २०७६/७७- ३४ अर्ब ८३ करोड, आव २०७७/७८- ३७ अर्ब ४० करोड, आव २०७८/७९- ४५ अर्ब ०५ करोड र आव २०७९/८०- ५५ अर्ब ८९ करोडमा बजेट विनियोजन भएको कृषि मन्त्रालयको तथ्यांकमा छ ।