रेशम चौधरीलाई आममाफी दिने राष्ट्रपतिको कदमप्रति चौतर्फी विरोध

काठमाडौं । टीकापुर हत्याकाण्डका मुख्य योजनाकार रेशम चौधरीलाई गणतन्त्र दिवसमा आममाफी दिने राष्ट्रपतिको कदमको चौतर्फी विरोध भएको छ । घटनाको प्रमुख योजनाकार ठहर गर्दै तीनवटै तहका अदालतबाट जन्मकैदको सजाय पाउनुभएका चौधरीलाई राष्ट्रपतिबाट आममाफी दिइएपछि चौतर्फी विवाद चुलिएको हो । सर्वोच्च अदालतले अघिल्ला दुई अदालतको जन्मकैद गर्ने फैसला सदर गरेको १३ दिनपछि रेशम चौधरी सोमबार फूलमालासहित जेलबाट निस्किनुभएको छ । टीकापुर घटनामा तीनवटै तहका अदालतबाट दोषी ठहर हुनुभएका चौधरीको राष्ट्रपतिबाट भएको बाँकी सजाय माफी गर्ने निर्णयको यतिबेला सर्वत्र आलोचना भइरहेको हो ।

२०७२ भदौमा कैलालीको टीकापुरमा भएको घटनामा तत्कालीन एसएसपीसहित आठजना प्रहरीको हत्या भएको थियो । राष्ट्रपतिले चौधरीलाई आममाफी दिने तयारी गरिरहँदा उक्त घटनामा ज्यान गुमाउनुभएका प्रहरी निरीक्षक केशव बोहराकी श्रीमती शारदाले आइतबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दिइसक्नु भएको छ । तर, उक्त रिट दर्ता भने भइनसकेको सर्वोच्च अदालत प्रशासनले जनाएको छ ।

टीकापुर घटना रहस्यमय : चौधरी
रेशम चौधरीले टीकापुर घटनालाई रहस्यमय रहेको बताउनुभएको छ । कैद सजाय माफी पाएर जेलबाट छुटेपछि प्रतिक्रिया दिँदै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले भन्नुभयो, ‘यो निकै गम्भीर, रहस्यमय घटना हो । यसको निराकरणका लागि राज्यले गहन ध्यान दिएन । कतिपय कुरा यस्ता हुन्छन् । जुन चाहेर पनि खोल्न सकिँदैन ।’ उहाँले देश बनाउन सम्पूर्ण रूपमा पुनरावलोकन हुनुपर्ने बताउनुभएको छ । आफूहरूले अब देशको नेतृत्व लिन लाग्नुपर्ने बेला भएको उल्लेख गर्नुभएको हो । उहाँले थप्नुभयो, ‘अब हामी अभियान २०८४ भनेर अघि बढ्छौँ । हामीले नेतृत्व गर्छौं । प्रधानमन्त्रीको बागडोर नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सम्हाल्ने गरी अघि बढ्छौँ ।’

उहाँले पार्टीलाई संकीर्ण जातीय सोचबाट माथि उठाउने बताउनुभएको छ । त्यसका लागि आफूहरू सक्रिय रहने उहाँको भनाइ छ । आफूहरूको लडाइँ समानताका लागि रहेको उहाँले बताउनुभएको छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘यो देशको नागरिक भएकाले मैले दौरा सुरुवाल लगाउनुपर्छ, लगाउँछु । संविधानको पालना गर्छु । हामीले यो देशमा चाहेको पहिचान हो । भन्न खोजेको हाम्रो आँगनमा तपाईं देउसी खेल्नुहुन्छ भने तपाईंको आँगनमा सखिया नाच्न दिनुहोस् ।’

बहालवाला र पूर्वप्रहरीका कडा टिप्पणीदेखि कालो पोष्टसम्म
राष्ट्रपतिको कदमबाट असन्तुष्ट बनेका बहालवाला तथा सेवानिवृत्त प्रहरीहरूले फेसबुकमा कालो पोतेर विरोध जनाएका छन् भने पूर्वप्रहरीहरूले खुलेर टिप्पणी गरेका छन् । पूर्वप्रहरीहरूको संगठन पूर्वप्रहरी कर्मचारी परिषद्ले विज्ञप्ति निकालेर रेशमलाई आममाफी नदिन सरकार र राष्ट्रपतिलाई आग्रह गरेपनि त्यसविपरित रेशमलाई रिहाइ गरिँदा पूर्वप्रहरीहरूले सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न किसिमबाट आक्रोश प्रकट गरेका हुन् ।

पूर्वएआइजी सहकुल थापाले रेशमलाई आममाफी प्रहरीका लागि मरेतुल्य भएको उल्लेख गर्नुभएको छ । ‘भोलि प्रकारान्तरले प्रहरी जोडिने (पूर्व वा हाल) पेसासँग आबद्धका लागि मरेतुल्य दिन हुन सक्ने खतरा,’ थापाले फेसबुकमा लेख्नुभएको छ । यस्तै पूर्वएआइजी दिवेश लोहनीले सरकार र राष्ट्रपति आँखामा पट्टी बाँधेर आँखा नदेखेको नाटक गर्ने कलाकार भएको भन्दै कटाक्ष गर्नुभएको छ । यस्तै, पूर्वप्रहरी निरीक्षक दीपेन्द्र अधिकारीले कडा टिप्पणी गर्दै ‘हत्याराले मात्र हत्यारालाई सम्मान गर्नसक्ने’ लेख्नुभएको छ । ‘साधुले साधुलाई सम्मान गरेझैँ हत्याराले हत्यारालाई सम्मान गर्छ, यो केवल गणतन्त्रमा हुन्छ,’ अधिकारीले लेख्नुभएको छ ।

अदालतको फैसलाभन्दा राष्ट्रपति माथि हुन सक्दैन : राप्रपा
राप्रपाका प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाहीले सरकारले रेशम चौधरीलाई आममाफी दिएकोप्रति आपत्ति जनाउनुभएको छ । संसद् भवन नयाँ बानेश्वर परिसरमा उहाँले सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै राष्ट्रपतिको कदमले अराजकता मच्चाउने टिप्पणी गर्नुभएको हो । राप्रपाका प्रवक्तासमेत रहनुभएका शाहीले भन्नुभयो, ‘गणतन्त्र दिवसको उपलक्ष्यमा नेपालको कानुनलाई नै मिच्ने प्रवृत्ति अगाडि बढाइएको छ । दोषी को हुन् र ? अदालतको फैसलाभन्दा राष्ट्रपतिमाथि हुन सक्दैन । यसले मुलुकलाई सही हिसाबले अगाडि बढाउँदैन । मुलुकलाई राजनीतिक अस्थिरतामा लान्छ । देशलाई अगाडि बढाउँदैन । यसले प्रधानन्यायाधीश र न्यायालयमाथि पनि प्रश्न तेर्साएको छ ।’ उहाँले प्रधानन्यायाधीश र न्यायालयले जिम्मेवार पूरा गरिरहेकोमा राष्ट्रपतिले आफैँ सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशसरह सक्रियता देखाउँदा प्रश्न खडा भएको बताउनुभएको हो ।

गलत तरिकाले छाडियो, कैद मिनाह भनेको निर्दोष होइन : लामिछाने
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सरकारले रेशम चौधरीलाई गलत प्रक्रियाबाट छाडेको बताउनुभएको छ । सोमबार रास्वपा सांसद विन्दबासिनी कंसाकारको शपथपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्छ भनेर संसद्मा बोलिसकेका थियौँ । तर, तीनै तहको अदालतले फैसला सुनाएको विषय यसलाई राजनीतिक रूपमा हेर्न खोजियो । रेशम चौधरीमाथि पनि न्याय भयो र ? उहाँले दुई दिनअघि मात्रै मलाई निर्दोष छु भनिराख्नु भएको थियो । उहाँ निर्दोष हुनुहुन्छ भन्ने विश्वासमा हामी नै थियौँ । तर, अहिले उहाँ निर्दोष भएर छुट्नुभएन नि । जुन लडाइँ उहाँको थियो त्यो जित्नुभएन । उहाँ कैद मिनाह भएर निस्कनुभयो । कैद मिनाह भनेको निर्दोष होइन ।’ लामिछानेले चौधरी दोषी स्वीकार गरेर निस्किएको टिप्पणी गर्नुभयो । थारूहरूले गरेको संघर्षले विजय प्राप्त नगरेको उल्लेख गर्दै आफू थारूहरूको पक्षमा रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

नेपाल बार भन्छ- रेशमको आममाफी विधिको शासन र संवैधानिक सर्वोच्चताविपरीत
नेपाल बार एसोसिएसनले रेशम चौधरीको आममाफी विधिको शासन र संवैधानिक सर्वोच्चताविपरीत भएको ठहर गरेको छ । सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै बारले आममाफीप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएको हो । नेपाल बारले ‘नेपालको संविधानको धारा २७६ ले राष्ट्र प्रमुखको हैसियतले अदालत, न्यायिक वा अर्धन्यायिक वा प्रशासकीय पदाधिकारी वा निकायले गरेको सजायलाई कानुनबमोजिम माफी, मुल्तवी परिवर्तन वा कम गर्न सक्ने संवैधानिक प्रावधान रहेकोमा सोको प्रयोग कानुनको परिधिभित्र रही गर्न पर्ने निर्दिष्ट गरेकोमा फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा २४ र ३७ द्वारा निर्दिष्ट प्रावधानको प्रतिकूल सजायको माफी मिनाहा हुन सक्ने परिकल्पना नगरेको’ उल्लेख गरेको छ ।

गणतन्त्र दिवसमा विभिन्न अदालतबाट भएको सजायलाई माफी दिइँदा सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसलाको पूर्णपाठ नआउँदै टीकापुर घटनाका दोषीलाई राष्ट्रपतिबाट माफी दिइनु संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन एवं आममाफीसम्बन्धी अवधारणाविपरीत भई यस्तो कार्यले दण्डहीनताले प्रश्रय पाउने बारको निष्कर्ष छ ।

रेशमको हकमा अमानवीय तरिकाले ज्यान मारेको भन्न नमिल्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको दाबी
त्यसो त चौधरीले सजाय माफीका लागि दिएको निवेदनमा गृह मन्त्रालयले सरकारको कानुनी सल्लाहकार मानिने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयसँग परामर्श गरेर फाइल अगाडि बढाएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को आइतबार बिहान बसेको बैठकले सिफारिस गरेपछि साँझ राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गणतन्त्र दिवसका अवसरमा चौधरीलाई सजाय माफी दिने निर्णय गर्नुभएको थियो । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले सजाय माफीको विषयमा सरकार र राष्ट्रपतिले निर्णय गर्ने बताउनुभयो । ‘हामीलाई औपचारिक रूपमा गृह मन्त्रालयले चौधरीजीको फैसला अन्तिम भएको भनेर जिज्ञासा राखेको थियो । हामीले अन्तिम भएको जानकारी गराएका थियौँ’, प्रवक्ता रेग्मीले भन्नुभयो । चौधरीको सजाय माफी मिनाह गर्ने कानुनी आधार रहेको उहाँले दाबी गर्नुभयो । ‘मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा १५९ को प्रावधानअनुसार राष्ट्रपतिले चौधरीको सजाय माफी मिनाह गर्नुभएको हो । उहाँको हकमा आममाफी होइन किनभने उहाँ ६ वर्ष जेल बसिसक्नु भएको छ । उहाँको बाँकी १४ वर्ष कैद मिनाह भएर छुट्नुभएको हो ।’, रेग्मी भन्नुहुन्छ, ‘उक्त दफामा क्रूर तथा अमानवीय तरिकाले वा नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेकोलाई यस किसिमको माफी दिन नमिल्ने भन्ने उल्लेख छ । २०७५ भदौ १ गतेबाट लागू भएको कानुनमा यसरी ज्यान मार्नेलाई आजीवन काराबासको सजायको व्यवस्था छ । जतिबेला टीकापुर घटना भएको थियो त्यतिबेला यो कानुन थिएन । सरकारले कर्तव्य ज्यान मुद्दामा अभियोग दर्ता गरेको थियो । चौधरीविरुद्ध न क्रूर तथा अमानवीय तरिकाले वा नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेको अभियोग थियो न त त्यसरी मारेको भनेर फैसलै भएको छ ।’

चौधरीलाई जन्मकैद मात्र भएकाले क्रूर तथा अमानवीय तरिकाले वा नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेको भन्न मिल्ने पनि अवस्था नरहेको रेग्मीले बताउनुभयो । २०७२ भदौमा भएको टीकापुर घटना हुँदा मुलुकी ऐन २०२० कार्यान्वयनमा रहेको थियो । चौधरीलाई उक्त कानुनअनुसार जन्मकैदको सजाय भएको थियो ।

मुलुकी ऐनमा कर्तव्य ज्यानमा जन्मकैद र सर्वस्वसहित जन्मकैदसम्म सजाय हुने व्यवस्था थियो । जन्मकैदको अवधि २० वर्ष थियो । २०७५ भदौ १ गते मुलुकी ऐन २०२० लाई विस्थापित गर्दै कार्यान्वयनमा आएको मुलुकी फौजदारी अपराध संहितामा जन्मकैद र आजीवन जन्मकैद सम्मका व्यवस्था छन् । सर्वस्वसहित जन्मकैद हटाइएको छ । ‘२०७५ भदौ १ गतेबाट अगाडि भएका घटनामा त्यसपछि फैसला हुँदा जुन कानुनमा सजाय कम छ त्यही कानुन कार्यान्वयनमा आउने हो । जन्मकैदको हकमा मुलुकी ऐनअनुसार नै फैसला हुन्छ’, रेग्मीले भन्नुभयो ।

फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन २०७४ अनुसार जन्मकैद सजाय भएका व्यक्तिलाई कैद छुट गर्न सकिने व्यवस्था छैन । यसभन्दा अघिल्लो कानुनमा कर्तव्य ज्यान मुद्दाका जन्मकैद सजाय भएकाहरू पनि ४० प्रतिशत सजाय भोगेपछि बाँकी सजाय छुट भएर जेलमुक्त हुने गरेका थिए । हाल जन्मकैद भएका कुनै पनि कैदीले बाँकी कैद छुट पाउने व्यवस्था छैन । तर, राष्ट्रपतिले दिने सजाय माफीको सुविधा भने जन्मकैद सजाय भएकाले पनि पाउन सक्छन् । मुलुकी अपराध कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा १५९ ले जन्मकैद भएका व्यक्तिले माफी नपाउने भनेर लेखिएको छैन ।