सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट

अर्थमन्त्रीबाट संसद्को संयुक्त सदनमा आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को वार्षिक आयव्ययको विवरण वा बजेट प्रस्तुत भएको छ । यसमा यस्ता यस्ता व्यवस्था हुनुपर्छ भनिरहनु अब सान्दर्भिक हुँदैन । अब यसमा भएका राम्रा व्यवस्थाहरूको कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने हुन्छ । केही व्यवस्थालाई विषयान्तरण भने गर्न सकिन्छ । त्यही सन्दर्भका केन्द्रित छ यो आलेख । अहिलेका सत्तासीन दलहरू र प्रमुख प्रतिपक्ष दलहरू जनताको नजरमा गम्भीर संकट र शंकाको घेरामा छन् । चौतर्फी औंला ठड्याइएको तथ्य जगजाहेर छ । समयले कसैकाप्रति कृपादृष्टि राख्दैन भन्ने पनि ख्याल राख्नैपर्छ । होइन भने निकट भविष्यको जिम्मा छोड्नुको विकल्प रहँदैन ।

यसर्थ निराश, आक्रोश र असन्तुष्ट नेपाली नागरिकको भावना, आवेग, संवेदनालाई सम्बोधन हुनेगरी आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को नीति तथा कार्यक्रम आउनुपर्ने थियो । ता कि त्यसले जनताको बरालिएका, छट्पटिएका, बिरक्तिएका अनि विकल्पको खोजीमा भड्किरहेकाहरूको मन आफूतिर आकर्षित गर्न सकोस् । सत्तासिन दलहरू र प्रतिपक्षदललाई हेर्ने दृष्टिकोण आज एउटै बनेको छ । यसमा कोही भ्रममा नपरे हुन्छ ।

पछिल्लो मानव तस्करी प्रकरणले नेपालीहरूले कांग्र्रेस र केही झिनामसिनाबाहेक सबै थरी कम्युनिष्टमा कुनै भिन्नता देखेका छन् भन्ने लाग्दैन । तसर्थ आफ्नो अस्तित्व यदि जोगाउने र जनताको नजरबाट नगिर्ने हो भने आपसी सहमति र समझदारीमा बस्तुपरक र कार्यान्वयन गर्न सकिने गरी आव २०८०/०८१ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा विशेष ध्यान दिनुपर्दछ । जुन नीति र कार्यक्रमलाई जनता पत्याउन सकून् । आजको आवश्यकता, औचित्य र जनताको बिच्किएको मनलाई रोक्ने सकिने उपाय त्यही एउटा छ, हो पनि जस्तो लाग्छ । उहीँ परम्परगत शैलीमा यो पनि गर्ने त्यो गर्ने भने जस्ता शब्दजालले नेपालीको आँखामा छारो हाल्न अब सहज छैन । विगतको जस्तो अवस्था अहिले छैन ।

अहिलेका नेपाली नागरिक धेरै जान्नेसुन्ने छन् भने अर्कोतिर संसदमा पनि धेरै मिहिनेती जनप्रतिनिधि पुगेका छन् भन्ने तथ्य पट्क्कै बिर्सनु भएन । विशेष गरेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका केही सांसदहरू धेरै गृहकार्य गरेर प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत हुने गरेको ताजा अनुभवलाई नजरअन्दाज नगरियोस् ।

अहिलेका नेपाली नागरिक धेरै जान्नेसुन्ने छन् भने अर्कोतिर संसद्मा पनि धेरै मिहिनेती जनप्रतिनिधि पुगेका छन् भन्ने तथ्य पट्क्कै बिर्सनु भएन । विशेष गरेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका केही सांसद धेरै गृहकार्य गरेर प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत हुनेगरेको ताजा अनुभवलाई नजरअन्दाज नगरियोस् । त्यस्तै अब सत्तासिन दलका सांसदको मन पनि भड्किराखेको अवस्था छ । तिनीहरूलाई सम्हालिन पनि बजेटले ठाउँ दिनुपर्ने देखिन्छ । होइन भने संसदबाटै ठूलै विद्रोह जन्मन नसक्ला भन्न सकिने स्थिति छैन । त्यस कारण बजेट निर्माण भनौं वा लेखनमा कसैकाप्रति आग्रह÷पूर्वाग्रह नराखी सम्बन्धित क्षेत्रका विशेषज्ञको सरसल्लाह वा सुझाव लिनु बुद्विमानी ठहर्छ । प्रमुख प्रतिपक्ष त यसै पनि सहयात्री जस्तै गरी साथ लिनुपर्ने देखिन्छ ।

यो त भयो बजेट निर्माणको सन्दर्भका केही सूक्ष्म सुझाव । यद्यपि पंक्तिकार कुनै आर्थशस्त्री त होइन तर एउटा सामाजिक अभियान्ताको हैसियत र झण्डै जीवनको पाँच दशक लामो अभियान र अनुभव अनि समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रमको सूक्ष्म अध्यायनलाई शेयर गर्ने जमर्को मात्रै हो । बजेट त संसदमा प्रस्तुत भइसकेको छ । मुलुक अहिले भ्रष्टाचारै भ्रष्टाचारले राष्ट्रिय स्वाधीनता र सार्भभौमिकता माथि धेरै आशंका जन्मिरहेको यथार्थलाई आगामी बजेटमार्फत राष्ट्रिय स्वाभिमान जोगाउन सकिने गरी योजना तर्जुमा गर्नु अपरिहार्य छ । अहिलेका अर्थमन्त्रीमा आफ्नो विषयमा विज्ञता त होला तर आमरूपमा उहाँले केही चमत्कार गर्न सक्नुहोला भन्ने धेरैले विश्वास गरेका छैनन् । समसामयिक राजनीतिक माहोल कांग्रेसप्रति त झनै नकारात्मक छ ।

माओवादीको रणनीति द्वैद मनस्थितिको भइदियो भने ढाडमा टेकेर टाउकोमा नहान्लान् भन्न सकिने अवस्था छैन । यस्तो अवस्थामा आउने वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम अत्यन्तै विश्वसनीय र चर्को आर्थिक मन्दीबाट प्रभावित सर्वसाधारण जनतालाई राहत पुग्नेगरी आउनुपर्छ । सरकारसँग आफ्नो साख जोगाउने यही एउटा अस्त्र छ जसको उच्चतम उपयोग गर्नै पर्ने निर्विकल्प बाटो छ । यसमा चुक्यो भने, ‘भीरबाट खसेको गाईलाई राम राम भन्नु’ बाहेक अर्को विकल्प रहनेछैन । यस घडीमा सबैभन्दा संगीन संकटको डिलमा नेपाली कांग्रेस देखिन्छ । त्यसैले बढी जवाफदेही र गम्भीर हुनुपर्ने यथार्थलाई हेलक्रयाइँ भए आफैं समाप्तिको बाटो लाग्ने निश्चित छ ।

आर्थिक मन्दीले थला परेको देशको अर्थतन्त्रलाई उकास्न हरसम्भव उपायहरू समेट्दै बजेटको सार्थक उपलब्धिमार्फत नेपालीहरूको मुहारमा मुस्कान छर्न सक्ने हैसियत यो सरकारले राख्न सक्नुपर्छ । नत्र परिस्थिति सरकारको काबुबाहिर जान सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन ।

अहिले कांग्रेसमा जस्तो पार्टीभित्र एकता बिग्रिएको अन्य पार्टीमा देखिँदैन । कांग्रेसमा रहेर आफ्नो चिनारी बनाएका डा.स्वर्णिम वाग्ले जसरी जुन शैलीमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा गए त्यसमा उनीमात्रै एक्लै गए होलान् भन्न सकिँदैन । उनी विशेष योजनाबाट गएका हुन सक्छन् भन्ने तथ्य पार्टीका रूपान्तरण अभियानका सूत्रधारहरूका गतिविधिले केही पूर्वसंकेत गरेको छ कि भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । माओवादी त यसै पनि ओरालो लागेको स्थितिमा छ । उसले त, ‘आए आँप गए झटारा’को नीति लिएको हुन सक्छ । जसरी हुन्छ मौका मिल्ना साथ संसदवादी दलहरूलाई रछ्यानमा, नपु¥याउलान् भन्न सकिँदैन ।

यद्यपि यहाँ कुनै खास पार्टीको चिन्ता गरेको नभई लोकतान्त्रिक प्राणालीप्रतिको चिन्ता र चासो व्यक्त गरिएको मात्र हो । त्यसैले अब नेपालीहरूको बहकिएको वा बिच्किएका मनहरूलाई सरकारले यथोचित सम्बोधन गर्नै पर्छ । यदि यो आव २०८०/०८१ ले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमले भड्किएका मनहरूलाई उपेक्षा गर्‍यो भने त्यसको परिणामले देशमा आगो बल्छ र त्यस आगाको ज्वालाले को कति खरानी हुन्छन् यसै भन्न सकिँदैन ।

माथि उल्लेखित सन्दर्भंलाई दृष्टिगत गरी अब आउने बजेटले उच्च–प्राथमिकतामा राख्न पर्ने विषयलाई गम्भीर अध्यायन विश्लेषण अनि प्रयाप्त गृहकार्यका साथ सार्वजनिक होस् भन्ने जनभावनाको कदर हुनु अपरिहार्य देखिन्छ । आर्थिक मन्दीले थला परेको देशको अर्थतन्त्रलाई उकास्न हरसम्भव उपायहरू समेट्दै बजेटको सार्थक उपलब्धिमार्फत नेपालीहरूको मुहारमा मुस्कान छर्न सक्ने हैसियत यो सरकारले राख्न सक्नुपर्छ । नत्र परिस्थिति सरकारको काबुबाहिर जान सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन । यदि नेपाली जनताको धैर्यको बाँध टुट्न गयो भने त्यो भेलमा को को बयली खेल्न पुग्ने हुन् त्यो निकट भविष्यले देखाउला ।

तत्काल नेपालीले आफ्नै सीप र दक्षतामा कृषिमा व्यापक सुधार ल्याउन र साथै पशुजन्य व्यवसाय (उद्योग)लाई प्रोत्साहन गर्दै मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउँदै लैजानु पहिलो प्राथमिकतामा राखिनुपर्छ अनि मात्रै परनिर्भरता घटाउन सकिन्छ । त्यसपछि क्रमशः अन्य आय आर्जनका क्षेत्रहरूलाई प्राथमिकतामा राखिनुपर्छ । शिक्षालाइ उच्च-प्राथमिकताका साथ हेरिनुपर्ने हुन्छ । नेपालको शिक्षा नीति बारे धेरै टीकाटिप्णी हुने गरेको सन्दर्भ पनि त्यत्तिकै मननीय छ । हुन पनि शिक्षा नसुधारे देश सुधारिँदैन भन्ने कुरा यथार्थ हो ।

यसर्थ शिक्षाको क्षेत्रलाई सुधार गर्न यथेष्ट रूपमा बजेटको प्रबन्ध हुनु अनिवार्य छ । साथै ग्रामीण क्षेत्रमा भएका प्रचुर प्राकृतिक स्रोतसाधनको पनि पहिचान र परिचालनले गाउलेहरूको जीवनस्तरमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ भन्नेतर्फ पनि ध्यान पुग्नुपर्दछ ।

रोजगारीका सन्दर्भमा पनि स्थानीयस्तरबाटै पहल हुन आवश्यक छ । ग्रामीण रोजगारका कार्यक्रमका लागि त्यसको सम्भाव्यता अध्यायन गरी कार्ययोजना तयार गरिनुपर्ने देखिन्छ । ग्रामीण क्षेत्रमै उपलब्ध कच्चा पदार्थको आधारमा साना तथा कुटिर उद्योग स्थापना हुन सके गाउँमै रोजगारी सिर्जना गर्न सहज हुनेछ ।