बजेट कार्यान्वयनको अपेक्षा

हिजो संसद्को संयुक्त सदनमा आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि बजेट प्रस्तुत भएको छ । यसमा भएका धेरैजसो व्यवस्था राम्रा छन् । नकारात्मक दृष्टिले हेर्ने हो भने त्यसमा नराम्रा कुरा पनि भेटिन्छन् तर सरकारले जानीबुझी सकेसम्म नराम्रा व्यवस्था गरेको छैन । मूल कुरा कार्यान्वयनको हो । राम्रा व्यवस्था भएर पनि कार्यान्वयन हुन सकेन भने त्यसको कुनै औचित्य हुँदैन । संसद्को हिउँदे अधिवेशन सकिएर बजेट अधिवेशन सुरु भएको केही समय बितेको छ । बर्खे अधिवेशन वा बजेट अधिवेशनमा बजेट पेश भएपछि यसमा व्यवस्थित गरिएका कुरामा केन्द्रित रही त्यसमाथि छलफल गर्ने गरिन्छ र त्यसलाई बहुमतको निर्णयानुसार पारित गरिन्छ । वर्तमान संविधानको प्रावधान अनुसार बजेट पेश गर्ने निश्चित दिन तोकिएको छ ।

संविधानले नै तोकेको दिन भएकाले त्यस दिन जसरी भए पनि बजेट प्रस्तुत हुनैपर्छ । पहिलेका संविधानमा दिन तोकिएको हुँदैनथ्यो । त्यसैले १०-१५ दिन अगाडि पछाडि बजेट प्रस्तुत गर्दा खासै फरक पर्दैनथ्यो अब संविधानतः यसो गर्न मिल्दैन । प्रत्येक वर्ष जेठ १५ गते सरकारले आगामी एक आर्थिक वर्षका लागि आयव्ययको अनुमानित व्यवस्था गरेको हुन्छ । यस पटकको बजेटमा व्यवस्था गरिएका केही सन्दर्भले देशमा आर्थिक अवस्था कमजोर बन्दै गएको छ भन्ने देखिन्छ । अर्थतन्त्र बिग्रँदो अवस्थामा छ भन्ने संकेत बजेटबाट अनुभूति भएको छ । संसद्मा पेश भएको बजेटमाथि सांसदहरूबाट छलफल गरी निश्चित निष्कर्षमा पुगेपछि त्यसलाई पारित गरिन्छ ।

बजेट नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीबाट प्रस्तुत गरिन्छ । सरकारका तर्फबाट राष्ट्रलाई एक वर्षका लागि चाहिने खर्च व्यवस्थापनको विस्तृत आर्थिक व्यवस्थापन बजेट हो । यसलाई संबद्ध व्यक्तिहरूले गोप्य राख्नुपर्ने अनिवार्य तथा बाध्यात्मक व्यवस्था छ । बजेट निर्माणमा संलग्नहरूले यसलाई गोपनीयता भंग हुनेगरी सार्वजनिक गरेका खण्डमा सजायभागी हुनुपर्दछ । बर्खे अधिवेशन नै बजेट पेश गर्न, छलफल गर्न र पारित गर्नका लागि हो । त्यसैले यसका लागि प्रारम्भिक छलफल वा स्वरूपबारे बजेट निर्माण गर्ने पक्षले निर्माणपूर्व नै व्यवस्था गरेको हुन्छ भने प्रस्तुत भइसकेपछि त्यसमा व्यवस्था भएका विषयमाथि छलफल गरिन्छ । बजेटमा सावधानी अपनाइनुपर्छ, कमीकमजोरी रहनु हुँदैन ।

वितरण प्रणाली समानुपातिक तथा समन्यायिक हुनुपर्छ । बजेटमा गरिएका व्यवस्थामा विश्वसनीयता हुनु आवश्यक छ । जनताले यसका व्यवस्थालाई विश्वास गर्न सक्नुपर्छ अथवा व्यवस्थाहरू जनतालाई विश्वास दिलाउन सकिने खालका हुनुपर्छ । संसद्मा प्रस्तुत गरिने बजेटमा विपक्षको भावनासमेत प्रतिबिम्बित हुनसके बजेटको औचित्य रहन्छ । विपक्षले गुण÷दोष हेरेर समर्थन र विरोध गर्नुपर्छ । विरोधका लागि विरोध गर्नु कदापि हितकर हुँदैन । त्यसो भयो भने राज्य व्यवस्थाको अग्रगमनमा अवरोध सिर्जना हुनपुग्छ । बजेटले यसतर्फ ध्यान पु¥याएको मानिन्छ । सरकारबाट पेश भएका सबै बजेट घाटा बजेटका रूपमा निर्माण गरिएका छन् । अपुग रकम चाहिँ अनुदान र ऋण लिएर पूर्ति गर्ने भन्ने गरिन्छ ।

यसका साथै जनतालाई कर लगाइन्छ र विलासिताका संशाधनमा अत्यधिक कर लगाइन्छ । यस पटक पनि यस्तै व्यवस्थाले निरन्तरता पाएको छ । जनतालाई अनावश्यक करको भारी थोपर्नु उचित हुँदैन । आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि कमीकमजोरी छन् । तिनलाई सच्याएर अघि बढ्न सकिन्छ । यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । बजेटका कारणले सिंगो प्रणालीप्रति नै जनताको नकारात्मक दृष्टिकोण सिर्जना हुन नपुगोस् भन्नेतर्फ यो बजेटले सावधानी अपनाएको पाइन्छ । पहिलेका सरकारहरू विशेषगरी कम्युनिष्ट सरकारहरूकापालाका अर्थमन्त्रीहरूले बजेटमा अनेक काल्पनिकी जोडेर लोकप्रिय बनाउने गरेको इतिहासतर्फ ध्यान दिई यस वर्ष त्यसभन्दा पनि जनतालाई राहत पुग्ने र लागू गर्न सकिने यथार्थ तथ्यहरूको समावेश बजेटमा गरिएको पाइन्छ ।

समग्रमा वक्तव्य जारी बजेटमा धेरै राम्रा व्यवस्था पाइन्छन् तर सिद्धान्ततः त्यसलाई कागजी रूपमा तयार पार्नुभन्दा व्यवहारमा उतार्न कठिन काम हो । हाल बजेटमा रहेभएका व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्नेतर्फ सरकारले प्रयास गर्नु आवश्यक छ । देशमा गणतन्त्र दिवस र बजेट प्रस्तुत गर्ने दिन एकै दिन पर्छ । एकातिर हिजै बजेट प्रस्तुत भएको छ । यसमा केही कमजोरी रहेछन् तर तिनलाई सच्याएर जान सकिन्छ तर हत्याको जघन्य अपराधमा जेल सजाय भोगिरहेका रेशम चौधरीलाई उनको अपराध माफी गरेर हिजै छुटाइएको छ । तीन तहको अदालतबाट आरोपित दोषी प्रमाणित भएका व्यक्तिलाई सरकारबाट आममाफीका नाममा छोड्नाले एकातिर तीनै तहका अदालतको मानहानी भएको छ भने अर्कातिर राष्ट्रपति र गणतन्त्रको मर्यादामा आँच पुगेको छ । सरकारले यसको औचित्य जनतासमक्ष पुष्टि गर्न सके गणतन्त्रको मर्यादा बढ्नसक्थ्यो । नत्र यसबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रकै धज्जी उडिरहेको नेपाली जनताले महसुस गरिरहेका छन् ।