श्रमको शोषण कहिलेसम्म ?

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनले प्रकाशित गरेको ‘ग्लोबल वेज रिपोर्ट २०२२-२३’ नामक प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२२ मा विश्वका श्रमिकहरूको मासिक ज्याला वृद्धिदर ०.९ प्रतिशतले नकारात्मक रहेको छ । यस्तो वृद्धिदर सन् २०२१ मा १.८ प्रतिशतले सकारात्मक थियो । अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भमा श्रमिकको ज्याला वृद्धिदर घटेको अवस्थामा नेपालमा सरकारले श्रमिकको पारिश्रमिक वृद्धि गरेको छ । सरकारको २०७९ साउन ८ गतेको निर्णयानुसार नेपाली श्रमिकको मासिक पारिश्रमिक आधारभूत ९ हजार ३ सय ८५ रुपैयाँ र महँगीभत्ता ५ हजार ६ सय १५ रुपैयाँ गरी जम्मा १५ हजार रुपैयाँ पुगेको छ ।

यसअघि यस्तो पारिश्रमिक मासिक १३ हजार ४ सय ५० रुपैयाँ र त्यसभन्दा पनि अघि मासिक ९ हजार ७ सय रुपैयाँ थियो । यसरी तुलनात्मक रूपमा हेर्दा पछिल्लो पटक नेपाली श्रमिकको पारिश्रमिक ११.५२ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ । दिनप्रतिदिन महँगी बढिरहेको अवस्थामा श्रमिकको अहिलेको पारिश्रमिक पनि निकै न्यून नै हो । सरकारी कर्मचारीको तलबको तुलनामा पनि नेपाली श्रमिकको पारिश्रमिक अत्यन्तै न्यून हो । अहिले राजपत्र अनंकित चतुर्थ श्रेणीको कर्मचारीको पनि आधारभूत तलब नै २६ हजार रुपैयाँ छ । हामी बाँच्ने समाज उही हो । हाम्रो जीवन उही हो । केबल बाँच्ने तरिका मात्रै भिन्न हो तर उही समाजमा बाँच्ने र उस्तै जीवनयापन गर्ने मानिसबीच आम्दानीको भिन्नताले दैनिक जीवनयापन पनि एकथरिको सहज र अर्कोथरीको कठिन हुनेगरेको छ । तुलनात्मक रूपमा हेर्दा न्यून आय भएका श्रमिकवर्गको जीवनयापन निकै कठिन र असहज रहेको पाइन्छ । जीवनका लागि अहोरात्र सङ्घर्ष गर्दा पनि सधैँ अभावैअभावमा बाँच्नुपर्ने र सुखको अनुभूति कहिल्यै गर्न नपाउनु न्यून आय भएका श्रमिकको नियति नै बनेको छ ।

समय-समयमा दोहोरिरहने अनेकथरी रोगको महामारी र राजनीतिक अस्थिरताको परिणामस्वरूप आर्थिक गतिविधि प्रभावित हुँदा मानिसको आय र उत्पादन दुवै घटेको अवस्था छ तर बजारमा महँगी भने दिनप्रतिदिन बढिरहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले चालु आर्थिक वर्षको नवाँै महिना अर्थात् चैतमा मुद्रास्फीतिदर ७.७६ प्रतिशत रहेको देखाएको छ भने यस अवधिको औसत मुद्रास्फीतिदर ७.९१ प्रतिशत रहेको छ । जसअनुसार खाद्यान्नको मूल्यवृद्धिदर १३.७२ प्रतिशत रहेको छ भने मरमसलाको मूल्यवृद्धिदर १४.६७ प्रतिशत रहेको छ । यसैगरी लत्ताकपडामा ७.०३ प्रतिशत, स्वास्थ्य सेवामा १०.३९ प्रतिशत र शिक्षामा ८.६७ प्रतिशत मूल्यवृद्धिदर छ ।

नेपालमा केही हदसम्म कानुनले नै श्रमिकको हक र हितको रक्षा गरेको छ । विशेषगरी श्रम ऐन तथा श्रम नियमावलीले श्रमिकका अधिकारसँगै सुविधाहरूको पनि प्रत्याभूति गरेको छ । श्रमिकहरूको अधिकार तथा सुविधाको प्रत्याभूति हुनुभनेको उनीहरूको सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति पनि हो ।

यसले बजारभाउ न्यून आय भएका श्रमिकवर्गले धान्नैनसक्ने अवस्थामा पुगेको देखिन्छ । जीवनका लागि आधारभूत आवश्यकताका वस्तुमा भइरहेको मूल्यवृद्धिले न्यून आय भएका श्रमिकवर्गलाई जिउनै कठिन भएको छ । दैनिक आधारभूत खाद्यान्न उपभोग गर्न, स्वास्थ्य सेवा पाउन र सन्तानलाई शिक्षा दिलाउन अझै पनि श्रमिकहरूलाई समस्या नै परेको देखिन्छ । घुमफिर र मनोरञ्जन त उनीहरूका लागि सपनाजस्तै भएको छ । आर्थिक अभावको कारण उचित शिक्षा र सीप विकासको अभावमा श्रमिकका सन्तान सधैं श्रमिक नै बन्नुपर्ने बाध्यता छ । यो अवस्थामा सुधार नआई समावेशी विकासले गति लिन सक्दैन र समाजमा वर्ग विभेदको अन्त्य पनि हुन सक्दैन । राज्यका नीतिनिर्माताहरूले यो यथार्थलाई मनन गरी नीति निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता टड्कारो देखिन्छ ।

नेपालमा केही हदसम्म कानुनले नै श्रमिकको हक र हितको रक्षा गरेको छ । विशेषगरी श्रम ऐन तथा श्रम नियमावलीले श्रमिकका अधिकारसँगै सुविधाहरूको पनि प्रत्याभूति गरेको छ । श्रमिकहरूको अधिकार तथा सुविधाको प्रत्याभूति हुनु भनेको उनीहरूको सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति पनि हो । श्रमिकको अधिकारसँगै सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति भए श्रमिको जीवनस्तरमा सुधार आउने र श्रम उत्पादकत्वमा समेत वृद्धि हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । किनभने श्रम उत्पादकत्वसँग श्रमिकको अधिकार र सुरक्षा प्रत्यक्ष जोडिएको हुन्छ ।

समयसमयमा श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्नु अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै प्रचलित अभ्यास हो । यही अभ्यासलाई पछ्याउँदै नेपालमा पनि श्रम ऐन र नियमावलीलाई आधार मानेर रोजगारदाता, श्रमिक प्रतिनिधि र सरकारी प्रतिनिधिबीचको छलफल पछि न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने परम्परा बसेको छ । यद्यपि यस्तो अभ्यासले मूल्यवृद्धिदर अनुसारको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्न भने अझै पनि सकेको छैन । नेपाली श्रमिकहरूको सुरु पारिश्रमिक नै अत्यन्त न्यून छ । यसको सिधा असर श्रमिकको चुलोदेखि उसका सन्तानका शिक्षादीक्षा र स्वास्थ्य उपचारमा समेत पर्ने गरेको छ ।

सरकारी तथा अन्य निजी क्षेत्रका कर्मचारी र श्रमिकको पारिश्रमिकबीच निकै ठूलो अन्तर रहेको छ । यही अन्तरले गर्दा समाजमा वर्गभेदसमेत कायम रहेको छ । श्रमिक र उसका परिवारले अझै पनि सरकारी तथा अन्य निजी क्षेत्रका कर्मचारी र अन्य सामान्य नागरिक र उसका परिवारसामु हिनताबोध र लघुताभासमा बाँच्नुपर्ने बाध्यता छ । श्रमिकलाई सम्मान गर्ने र उसको श्रमको उचित मूल्य दिनेतर्फ अझै पनि समाज, सरकार र रोजागरदाताको उचित ध्यान पुग्न सकेको छैन । यही विडम्बनाले गर्दा दिनहुँ सबैभन्दा बढी शारीरिक श्रम गर्ने र सबैभन्दा बढी समय श्रम गर्ने श्रमिक नै आर्थिक तथा सामाजिक दृष्टिकोणले शोषित, पीडित र उपेक्षित हुनुपरेको अवस्था छ । श्रमिकले न्यून पारिश्रमिक पाउनु भनेको श्रमको शोषण हो । नेपालमा श्रमको अत्यधिक शोषण भइरहेको छ । श्रमिकलाई शोषण गरी मालिक धनी बनिरहेका छन् । श्रमिकलाई शोषण गरी राजनीतिक दल र दलका नेतालाई पोस्ने काम भइरहेको छ । मालिक र राजनीतिक दलका नेताबीच साँठगाँठ छ । यही साँठगाँठको मद्धतले उद्योगी-व्यवसायीको हितअनुकूलको नीति बनाएर नीतिगत भ्रष्टाचार गर्ने गरिएको छ । नीतिगत भ्रष्टाचार नै भ्रष्टाचारको सबैभन्दा डरलाग्दो भ्रष्टाचार हो । यसले देशको अर्थतन्त्रलाई जर्जर अवस्थामा पु¥याएको छ ।

नेपाली श्रमिकहरू विदेशिन लालायित हुनुको एउटा मुख्य कारण यहाँको श्रम शोषण पनि हो । यहाँ अत्यधिक श्रम शोषण छ । श्रम गरेअनुसारको पारिश्रमिक पाइँदैन । अति न्यून पारिश्रमिकले परिवार पाल्नै धौधौ हुन्छ । न्यून पारिश्रमिकमा काम गरिरहेका श्रमिकले सन्तानको शिक्षा र स्वास्थ्यका बारेमा सोच्नै सक्दैनन् । यस्तै अवस्था भोग्न नपरोस् भनेर श्रमिकहरू घरखेत बन्धकी राखेर पनि रोजगारीका लागि विदेसिन खोज्छन् । केही हदसम्म नेपालमा भन्दा विदेशमा श्रमअनुसारको पारिश्रमिक पाइन्छ । अझ बढी मिहिनेत गर्ने हो भने थप पारिश्रमिक पनि पाउन सकिन्छ ।

त्यस पारिश्रमिकले परिवारको खर्च धान्न पर्याप्त हुनुका साथै केही बचत पनि हुन्छ । त्यसैले स्वदेशमा शोषित हुनुभन्दा विदेशमा पीडित हुन राजी छन् नेपाली श्रमिकहरू । दिनहुँ दुई हजारभन्दा बढी संख्यामा श्रमिकहरू रोजगारीका लागि विदेशिनुको एउटा मुख्य कारण श्रम शोषणबाट मुक्ति पनि हो । यसतर्फ राज्यले उचित ध्यान दिन सकेको छैन । स्वदेशमा शोषित हुनुभन्दा विदेशमा पीडित हुन राजी हुने प्रवृत्ति राज्यका लागि चुनौतीको रूपमा तेर्सिएको छ ।

राज्यले श्रम ऐन, श्रम नियमावलीलगायतका कानुनी व्यवस्था गरी श्रमिकको हक, अधिकार र सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने प्रयास नगरेको पनि होइन । तर, विद्यमान ऐनकानुनको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर भएकाले मात्रै श्रमिकहरू लाभान्वित हुन नसकेका हुन् । श्रमिकको हक, हित तथा सुविधाको व्यवस्था गर्न, श्रमिक र रोजगारदाताको अधिकार तथा कर्तव्यको स्पष्ट व्यवस्था गरी असल श्रम सम्बन्धको विकास गर्न, श्रम शोषणका सबै अवस्थालाई अन्त्य गरी उत्पादकत्व वृद्धि गर्न श्रम सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न नेपालको संविधानको धारा २९६ को उपधारा (१) बमोजिम व्यवस्थापिक संसद्ले श्रम ऐन २०७४ बनाएको छ । यसैगरी श्रम ऐन २०७४ को दफा १८२ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी श्रम नियमावली २०७५ पनि बनाइएको छ ।

औद्योगिक प्रतिष्ठान र प्रतिष्ठान बाहिर विभिन्न उद्योग व्यापार, व्यवसाय वा सेवामा काम गर्ने कामदार तथा स्वरोजगार गर्ने व्यक्तिहरूको व्यावसायिक तथा पेशागत हकहितलाई संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्नको लागि ट्रेड युनियनको दर्ता, सञ्चालन र तत्सम्बन्धी अन्य आवश्यक व्यवस्था गर्ने सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था गर्न ट्रेड युनियन (पहिलो संशोधन) ऐन २०५५ पनि बनाइएको छ भने ट्रेड युनियन नियमावली २०५० पनि बनाइएको छ । औद्योगिक प्रतिष्ठानमा काम गर्ने कामदार तथा कर्मचारीलाई बोनस वितरण गर्ने सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था गर्न बोनस ऐन-चौथो संशोधन) २०४९ को पनि व्यवस्था गरिएको छ ।

सो ऐनको दफा ५ मा मुनाफा गर्ने प्रत्येक प्रतिष्ठानले एक आर्थिक वर्षमा गरेको खुद् मुनाफाको १० प्रतिशत बराबरको रकम कर्मचारीहरूलाई बोनसबापत छुट्याउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । ऐनमा लेखिए पनि निजी क्षेत्रका सबै प्रतिष्ठानहरूले यसरी बोनस भने बाँडेको पाइँदैन । महँगीको अनुपातमा न्यून पारिश्रमिकका कारण दिनभरि काम गरेर थाकेको श्रमिकले साँझमा निस्तो भातको डल्ला निल्नुपर्ने अथवा भोकै सुत्नुपर्ने अवस्था छ । तर तिनै श्रमिकको हक, हित र अधिकारको वकालत गर्ने श्रमिक नेताहरू भने राजनीतिक दलका नेतासँगै डिनरमा मस्त हुन्छन् ।

श्रमिकहरू सधैं पीडित भइरहने, तर श्रमिकका नेताहरू ठाँटबाँठका साथ कारमा चढेर हिँड्ने विरोधाभासपूर्ण अवस्थाको अन्त्य नभएसम्म श्रमिक हक, हित र अधिकारको रक्षा भएको मान्न सकिँदैन । श्रमिकहरूलाई रोजगारदाताविरुद्ध आवाज उठाउन लगाउँदैमा श्रम शोषणको अन्त्य हुने होइन । श्रमिकका नेता श्रमिकसँगै हुनुपर्छ र उसले श्रम शोषणको अन्त्यका लागि आवश्यक पहल गर्नुपर्छ । श्रम शोषणको अन्त्य नभई श्रमिक र रोजगारताबीच सौहार्दपूर्ण वातावरण सिर्जना हुन सक्दैन र श्रमिकको जीवनमा सुधार पनि आउन सक्दैन ।