सांसद विकास कोषबारे अर्थमन्त्रीः व्यक्तिगत रुपमा पैसा दिएको जस्तो विश्लेषण गर्न मिल्दैन

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले सांसद विकास कोष ब्युँताएर सांसदहरुलाई व्यक्तिगत रुपमा पैसा दिएको जस्तो विश्लेषण गर्न नमिल्ने बताउनुभएको छ ।

मंगलवार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित आर्थिक वर्षको २०८०/०८१ को बजेटका सम्बन्धमा आयोजना गरेको पत्रकार मम्मेलनमा सञ्चारकर्मीहरुले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री महतले यस्तो बताउनुभएको हो । मन्त्री महतले सरकारले अहिले जसरी व्यक्तिगत रुपमा सांसदहरुलाई पैसा बाँड्नेको जस्तो प्रचार भइरहेको जस्तो नभएको बताउनु भयो। उहाँले सांसद विकास कोषको ५ करोड बजेट सांसदहरुले नभएर सम्बन्धित निकायले कार्यान्वयन गर्ने बताउनु भयो।

उहाँले विगतको जस्तो उपभोक्ता समिति बनाएर आयोजना बनाउने नभई ठेक्का प्रक्रियामार्फत आयोजनाको काम हुने बताउनु भयो। उहाँले उक्त कोषमा सांसदहरुमो भुमिका पैसा खर्च गर्ने नभई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको आयोजनाहरुको सिफारिस र आयोजना कार्यान्वयन भए/नभएको अनुगमनमा हुने बताउनु भयो। उहाँले सरकारले जनताको चाहना र आवश्यकता अनुसारका १ करोड भन्दा माथिका आयोजनामा खर्च गर्नेगरी सांसद विकास कार्यक्रमलाई अगाडि बढाएको बताउनु भयो। उहाँले सरकारले बजेट विनियोजन गर्दा छुट्याएका बजेट निश्चित क्षेत्रमा खर्च हुने भन्दै १६५ क्षेत्रमा आवश्यकता अनुसार विकास निर्माणको काम गर्नको लागि सांसद विकास कार्यक्रम ल्याएको बताउनु भयो। अर्थमन्त्री महतले सरकारले १६५ निर्वाचन क्षेत्रमा नै समानुपातिक रुपमा योजना जाओस भन्ने लक्ष्यका साथ संसदीय विकास कार्यक्रम राखिएको स्पष्ट पार्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘देशभर १६५ निर्वाचन क्षेत्रहरु छन् । सरकारले बजेट छुट्याउँदा विदेशी सहयोगको निश्चित ठाउँमा खर्च हुन्छ । अरु खर्च पनि निश्चित क्षेत्रमा नै खर्च गर्नुपर्छ । कतिपय ठाउँहरु छुटिराखेका हुन्छन् । १६५ निर्वाचन क्षेत्रमा नै केही न केही योजना जाओस भन्ने लक्ष्यका साथ संसदीय विकास कार्यक्रम राखिएको हो । यो संसदीय विकास कोषमा संसदहरुको भुमिका सिफारिस मात्रै हुन्छ । जनताबाट निर्वाचित भएर आएका सांसदहरुले सिफारिस पनि गर्नुहुँदैन । सिफारिस गर्नु पनि अपराध जस्तो हो भनेर हेर्नु भएन । सांसदहरु जनताबाट निर्वाचित भएर आएका हुन् । हामीले ५ करोड बजेटमा एक करोड भन्दा कम्तिको आयोजना हुन हुँदैन । यस्ता आयोजनाहरु स्वत ठेक्का लाग्छ । ठेक्का प्रक्रियाबाट जान्छ । ठेक्का सम्बन्धित मन्त्रालयले लगाउँछ । पहिलाको जस्तो आफैँ उपभोक्ता समिति बनाएर बजेट बाँड्ने होइन । जसलाई सांसद विकास कोषको विषयमा शंका छ । के गर्न खोज्या भन्ने लागेको छ भने स्पष्ट पार्न चाहन्छु । सांसदहरुको भुमिका आयोजना सिफारिस मात्रै हो । आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको आवश्यकता बारेमा जनप्रतिनिधिलाई नै बढी थाहा छ । त्यसको काम भए÷नभएको अनुगमन गर्न सक्नुहुन्छ । यसलाई व्यक्तिगत रुपमा पैसा दिएको जस्तो विश्वलेषण नगर्न अनुरोध गर्दछु ।’

अर्थमन्त्री महतले विद्युतीय सवारीलाई सरकारले निरुत्साहित गर्न खोज्यो भन्नु गलत भएको बताउनु भयो । उहाँले सरकारले विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गर्ने पक्षमा रहेको भन्दै त्यही अनुसार सरकारले बजेट ल्याएको बताउनु भयो। उहाँले विद्युतीय सवारी साधनमा आयातकर्ताले ठूलो मार्जिन राखेर कारोबार गरेको कारण उपभोक्ताले महँगो मूल्य तिर्नुपरेको बताउनु भयो ।

अर्थमन्त्री महतले बजेटले विद्युतीय सवारीमा कर नबढाएको, तर केही लुपहोलहरुलाई मिलान मात्र गरेको बताउनु भयो। उहाँले सरकारले विद्युतीय सवारीमा दिएको कर छुटको लाभ उपभोक्ताले नपारेको बताउने भयो। उहाँले सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा आधारित सवारी साधनमा ३ सयसम्मको करको दर रहेको बताउनु भयो। उहाँले अब कुनै पनि हालतमा विद्युतीय सवारी साधन बिस्थापित हुने र फेरि पेट्रोलियम पदार्थमा र्फकिन नदिने बताउनु भयो। उहाँले अब मुलुकमा विद्युतीय सवारी साधन प्रयोग बढ्ने र सरकारले प्रोत्साहन गर्दै जाने बताउनु भयो। उहाँले सरकारले नेपालमा नै एसेम्बोस गर्ने उद्योगहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको बताउनु भयो।

उहाँले भन्नुभयो,‘ विद्युतीय सवारीलाई सरकारले प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्य छ । तपाईहरुले हामीलाई भनिरहनुभएको छ विद्युतीय सवारी साधनमा एकदमै कर बढाइयो। सरकारले निरुत्साहित गराइयो भन्ने कुरा झुटो हो । त्यसमा कुनै सत्यता छैन । यसलाई राष्ट्रियकरण गरिएको छ । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा आधारित ट्रान्सर्पोटेशनमा ३ सयसम्मको दर छ । त्यसको तुलनामा नगन्य छ । अहिले त्यहाँ केही लुपहोल्सहरु थिए । त्यसलाई ¥यासनलाइज मात्रै गरेको हो । विद्युतीय सवारी साधनलाई निरुत्साहित गर्न खोज्याकी भन्ने कुरामा सत्यता छैन । उत्पादन लागतलाई आधार मान्दा पनि विद्युतीय सवारी सस्तो छ । कुनै पनि हालतमा विद्युतीय सवारी साधन बिस्थापित हुने फेरि पेट्रोलियम पदार्थमा फर्किन लाग्यो भन्ने कुरा होईन । बढ्दै जाने हो र सरकारले प्रोत्साहन पनि गर्दै जाने हो । त्यसमा कुनै दुई मत छैन । नेपालमा नै एसेम्बल हुने जति पनि गाडीहरु छन् । त्यसलाई पनि प्रोत्साहन गर्ने भनेर एक स्याल्प नै फरक राखेका छौं । त्यो स्पेश छ । प्रोत्साहित हुने ठाउँ छ । ५० सिसिसम्म पुरानै कायम छ ।’

त्यस्तै अर्थमन्त्री महतले सरकारले राजस्वको लक्ष्य पूरा गर्ने बताउनु भयो। उहाँले चालु आर्थिक वर्षको राजश्व संकलन लक्ष्य अनुसार नपुग्ने देखिएपनि असार मसान्तसम्म लक्ष्य पूरा गर्नेगरी सरकारले काम गर्ने बताउनु भयो। उहाँले सरकारले राजश्वमा नीतिगत लुपहोल्सहरुलाई हटाएको बताउनु भयो। उहाँले राजश्व नीतिमा भएका लुपहोल्सहरु हटाउएकाले त्यसले उल्लेख्यय मात्रामा राजश्व बढ्न मद्दत पुग्ने बताउनु भयो।

उहाँले सरकारले राजश्व नीतिमा नीतिगत लुपहोल्स प्रयोग गरेर कसैले फाइदा लिइरहेका भएपनि अब फाइदा लिन नसक्ने बताउनु भयो। उहाँले सरकारले कसैलाई व्यक्तिगत रुपमा नीतिगत रुपमा कानूनी छिद्र राखेर फाइदा पु¥याउने गरी काम नगरेको बताउनु भयो। उहाँले पुँजीगत खर्चको कार्यान्वयनका विषयमा सरकारले बुँदागत तयारी गरेको बताउनु भयो। उहाँले बजेट कार्यान्वयनमा समग्र राज्य संरचनाको प्रतिवद्धता आवश्यक रहेको बताउनु भयो। उहाँले निर्माण व्यवसायीहरुले सरकारले भुक्तानी नदेलाकी भन्ने शंका नदिन आग्रह गर्नुभयो। उहाँले विकास निर्माणको भुक्तानी दिने सरकारको दायित्व भएको बताउनु भयो।

उहाँले भन्नुभयो,‘ पुँजीगत खर्चको कार्यान्वयनका विषयमा सरकारले गर्ने मात्रै नभएर बुदागत रुपमा यसरी गर्छौं भनेका छौं । समग्र राज्य संरचनाको प्रतिवद्धता यसमा चाहिन्छ । त्यो प्रतिवद्धता मात्रै होइन हामी कार्यान्वयन गरेर देखाउनुपर्छ । हामीले बुदागत रुपमा जसरी गछौं भनेका छौं । त्यो अनुसार कार्यान्वयनमा लैजान्छौँ र पुँजीगत खर्चको प्रभावकारीतालाई बढाउँछौं । निर्माण व्यवसायीहरुले सरकारले भुक्तानी नदेलाकी भन्ने शंका लिनुपर्दैन । काम भएका विकास निर्माणको भुक्तानी दिने सरकारको दायित्व हो । ठेक्का लागेको तर काम नभएको आयोजनाहरुलाई मात्रै अगाडि नबढाउने भनिएको हो । काम सम्पन्न भएकाहरुलाई भुक्तानी नदिने भन्ने कुरा आउँदैन । चालु आर्थिक वर्षको राजश्व संकलन हेर्दा लक्ष्य अनुसार उठ्न सक्दैन । राजश्वमा नीतिगत लुपहोल्सहरुलाई हटाएका छौं । त्यसले उल्लेख्य मात्रामा राजश्व बढ्छ । अर्थतन्त्र चलायमान भएर त्यसले योगदान गर्ने राजश्व थप भएर सहयोग हुन्छ । त्यसले गर्दा राजश्व लक्ष्य हासिल गर्नसक्छौं । अहिले हेर्दा कहाँबाट गर्छ असारसम्म कहाँ उठ्छ र हामी उठाउने प्रयास गर्छौं । असारसम्म लक्ष्य अनुसार उठेन भने पनि आउँदो वर्ष उठाउँछौं । उठाउने गरी हामी काम गर्छौं । सरकारले राजश्व नीतिमा नीतिगत लुपहोल्स प्रयोग गरेर कसैले फाइदा लिइरहेको थियो । अहिले फाइदा लिन पाएन । त्यस अर्थमा उनीहरुको बिरोध आउनसक्छ । सरकारले कसैलाई व्यक्तिगत रुपमा नीतिगत रुपमा लुपहोल्स दिएर फाइदा पु¥याउने समग्र व्यापार बिग्रने नदिने किसिमले काम गरेका छौं ।’

अर्थमन्त्री महतले शेयर बजारप्रति सकारात्मक रहेको बताउनु भयो। उहाँले शेयर बजारप्रति सकारात्मक रहेको भन्दै बजार बिगार्ने कुनै नियत नभएको बताउनु भयो।