उच्च शिक्षाको बाहना

Read Time = 15 mins

✍️ सीके लाल

‘सरकारले सामाजिक सांस्कृतिक सम्भ्रान्त वर्गका बालबालिकालाई अमेरिकी वा युरोपेली विश्वविद्यालयमा जानबाट रोक्न सक्दैन ।’ केही समयअघि भक्तपुरको एक माध्यमिक विद्यालयका विद्यार्थीले एकअर्काको सर्टको पछाडि बिदाइ नोट लेखेका थिए । नेपालीमा लेखिएको, त्यस्ता सन्देशहरूको सामग्री मार्मिक र निराशा जगाउने थियो ।

व्यापक रूपमा प्रसारित फोटोमा, एक विद्यार्थीले आफ्नो पोशाकको पछाडि कथा लेखेका थिए, ‘तपाईंको कोरिया यात्रा सफल होस्’ । अर्को स्क्रिबल अलि बढी इच्छापूर्ण थियो, ‘हामी जापानमा भेट्नेछौं’ । सम्भावित आप्रवासीहरूले जापान र दक्षिण कोरियालाई बढी मनपर्ने गन्तव्य मान्छन् । पीडा तेस्रो स्क्रोलमा स्पष्ट थियो : ‘हामी खाडीमा भेट्नेछौँ’ । यसरी उल्लेख गरिएको क्षेत्र फोरडी श्रेणीको फोहोर, अप्ठ्यारो, खतरनाक र घृणित कामको गन्तव्य हो जसलाई मध्यमवर्गीय नेपालीहरूले परम्परागत रूपमा घृणाले हेर्छन् । नेपालमा धेरैजसो स्कुल स्नातकहरूको आकांक्षा कुर्सीको काम हो जहाँ एक परिचारकले बारम्बार अन्तरालहरूमा गिलास टम्बलरमा चिया सेवा गर्दछ । किशोरावस्थामा मात्रै विद्यार्थीको निराशा देखाउनुका साथै खुट्टाले भोट हाल्नु भनेको विरोध दर्ता गर्ने उपयुक्त माध्यम बनेको छ भन्ने पनि तस्वीरले प्रमाणित गर्छ । विगतका युवालाई परिभाषित गर्ने विद्रोहलाई प्रणालीबाट बाहिरिने इच्छाले प्रतिस्थापन गरेको देखिन्छ ।

बिदाइ स्क्रोलको रिपोर्ट गरिएको केटाहरू सायद अपेक्षाकृत सुरक्षित सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमिबाट आएका थिए । आखिर, देशका हरेक युवाले माध्यमिक विद्यालय पूरा गर्ने मौका पाउँदैनन् । भर्खरै सार्वजनिक भएको जनगणनाको तथ्यांकअनुसार मधेस प्रदेशका आठ जिल्लामध्ये चार जिल्लाको साक्षरता स्तर करिब ६० प्रतिशत मात्र छ, जुन राष्ट्रिय औसत ७६.३ प्रतिशत भन्दा निकै कम हो ।

नेपालले आफ्नो जनसांख्यिकीय लाभांश चाँडो गुमाउँदैछ भन्ने संकेतको अतिरिक्त, माध्यमिक विद्यालयका स्नातकबीचको बिदाइ आदानप्रदानको दोस्रो सबैभन्दा महत्वपूर्ण अर्थ विश्वविद्यालय शिक्षाका योजनाकारले आफ्नो भविष्यको रणनीतिमा पुनर्विचार गर्न आवश्यक छ ।

आजकल स्कुलको वर्दी सामान्यतया युनिसेक्स लगाइन्छ र मध्यम वर्गका बच्चाहरूले पनि आफ्ना ठूला भाइबहिनीहरूको सर्ट साझा गर्न असामान्य छैन । कोरिया, जापान वा जिसिसी शेखडोममा जान चाहने केटासँग उनीहरूको सम्झना भण्डारण गर्न भरपर्दो ठाउँ हुन सक्छ । आफ्ना आमाबाबुको अस्थायी आश्रयमा बस्नेहरूका लागि त्यो विशेषाधिकार उपलब्ध छैन । गरिबहरूका लागि, उत्तर कोरिया र सोमालियाबीचको सबैभन्दा खराब पासपोर्टमध्ये एक प्राप्त गर्नु महँगो र झन्झटले भरिएको छ । भिसा, ट्राभल र कामको खोजीमा म्यानपावर एजेन्सीहरूको चर्को शुल्कले थप खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ ।

नेपालले आफ्नो जनसांख्यिकीय लाभांश चाँडो गुमाउँदैछ भन्ने संकेतको अतिरिक्त, माध्यमिक विद्यालयका स्नातकबीचको बिदाइ आदानप्रदानको दोस्रो सबैभन्दा महत्वपूर्ण अर्थ विश्वविद्यालय शिक्षाका योजनाकारहरूले आफ्नो भविष्यको रणनीतिमा पुनर्विचार गर्न आवश्यक छ ।

घट्दो वाञ्छनीयता :
सन् १९८० को दशकसम्म प्रतिव्यक्ति जिडिपी १८० डलरको हाराहारीमा रहेकोले नेपालमा शताब्दीयौंदेखि सामाजिक-आर्थिक स्थिरता स्थानीय रूपमा छ । कृषकहरू मनसुनको अनियमिततामा निर्भर बाली उब्जाएर निर्वाहमुखी पेसामा अलपत्र परेका छन् । धेरैजसो व्यापारीहरूले दैनिक आवश्यकताहरू लिएर काम गर्थे र नयाँ उद्यमहरूमा लगानी गर्नको लागि सीमित बचत थियो । राजनीतिक अभिजात वर्गमा मुख्यतया शाही परिवार र यसका साथी थिए जसले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा सबै वित्तीय लिभरहरूलाई नियन्त्रण गर्थे । उच्च शिक्षामा पहुँच सबैको लागि सीमित माथिल्लो गतिशीलताको एक मात्र सिँढी थियो ।

१९७० पछि, क्षेत्रीय शहरमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको क्याम्पसहरूले ग्रामीण जग्गाधनीका उत्कृष्ट र उज्यालोलाई आकर्षित गर्न थाले । भारतीय डिग्रीले विद्यार्थीलाई भाषिक, सांस्कृतिक र शैक्षिक समस्यामा परेकाले धेरै अभिभावकले आफ्ना छोराछोरीलाई उच्च शिक्षाका लागि टाढाको राजधानी शहर पठाउन ठूलो कठिनाइ भोग्नुपरेको थियो । बाहुन-क्षेत्री-नेवार (बिसिएन) क्लस्टरको संरक्षणमा कर्मचारीतन्त्र नै आज पनि कम छ । तर, त्यतिबेला, ग्रामीण इलाकामा विद्यालयहरूको द्रुत विस्तारले ठूलो संख्यामा शिक्षकको आवश्यकता थियो । एक विश्वविद्यालय स्नातक सार्वजनिक शिक्षा प्रणालीमा नियुक्ति पाउन लगभग निश्चित थियो ।

बजार उन्मुख सुधारमार्फत ‘बृहत् आर्थिक सन्तुलन हासिल गर्न र दिगो आधारमा जिडिपी वृद्धि दर बढाउन’ स्पष्ट रूपमा १९८० को दशकको मध्यमा नेपालले संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रममा हस्ताक्षर गरेपछि स्थिति अचानक परिवर्तन भयो । विद्यालय, अस्पताल र बैंकहरू नाफाको क्षेत्रमा खुला गरियो । १९९० को प्रारम्भमा, एक त डिग्री लगभग अनावश्यक भइसकेको थियो : सार्वजनिक क्षेत्रको प्रस्तावमा केही थिएन र लाभ क्षेत्रले औपचारिक योग्यताको सट्टा सीपहरूमा प्रिमियम राख्यो । प्रारम्भिक १९९० पछि उच्च शिक्षाको अवस्थालाई विलाप गर्ने आलोचकहरूले प्रायः शैक्षिकस्तरमा गिरावटको कारणको सट्टा राजनीतीकरणको परिणाम हुनसक्छ भन्ने सम्भावनालाई बेवास्ता गर्छन् ।

शास्त्रीय दृष्टिकोणले उच्च शिक्षाको उद्देश्य व्यक्तिको ‘बौद्धिक शक्तिलाई बलियो, परिष्कृत र समृद्ध बनाउने’ दिमागको खेती हो भनी मान्दछ । यस्तो व्यक्तिले बजारका लागि कम उपयोगी छ जसले हेरफेर मार्केटरहरू र विवेकहीन उपभोक्ताहरूमा प्रिमियम राख्छ । विश्वविद्यालय भर्ना राम्रो अवसरको लागि पर्खने र हतार गर्ने उपकरण मात्र बन्यो । ऐतिहासिक रूपमा, उच्च शिक्षाका धेरै संस्था बौद्ध भिक्षुहरू, इसाई पादरीहरू, मुस्लिम मौलवीहरू र हिन्दू पण्डितहरूका लागि प्रशिक्षण केन्द्रका रूपमा सुरु भए जसले खगोल विज्ञान, कृषि, स्वास्थ्य सेवा, पुस्तक पालन र मानव मनोविज्ञान जस्ता उपयोगी सीपहरू पनि सिकाउँछन्, सामान्य शास्त्र र क्लासिक्स पनि । विज्ञान, प्रविधि, इन्जिनियरिङ र गणित, चिकित्सा, व्यवस्थापन स्ट्रिमहरू बाहेक, डिग्रीको उपयोगितावादी मूल्य १९९० को दशकको मध्यमा अवसर लागतको सन्दर्भमा लगभग दायित्व बनिसकेको थियो ।

उच्च शिक्षाको नाममा चालु आर्थिक वर्षको सात महिनामा ४४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको विदेशी मुद्रा देशबाहिर गइसकेको नेपाली सञ्चारमाध्यममा आएको छ । विकसित हुँदै गइरहेको ज्ञान अर्थतन्त्रमा नेपालजस्ता परिधीय देशहरूमा विश्वविद्यालयका विद्यार्थीलाई आकर्षित गर्ने, तालिम दिन, राख्ने सामग्री र जनशक्तिको अभाव छ ।

दुर्भाग्यवश, सरकारी योजनाकारहरूले देशभरि टियुको क्लोनहरू सिर्जना गर्न लाग्दा पनि कीर्तिपुरले यसका टाढाका क्याम्पसहरूमा आफ्नो नियन्त्रण कायम राखे पनि त्यस्तै गर्ने निर्णय गरे । केही डरलाग्दो महँगो ‘बोन्साई स्कुलहरू’ बाट आरामदायी वर्गका सन्तानलाई सेवा दिने ट्युटीहरूका लागि फुल-बेड विश्वविद्यालयको रूपमा परिकल्पना भए पनि, काठमाडौं विश्वविद्यालय पनि चाँडै केन्द्र बन्नुको सट्टा मान्यताको संस्थामा परिणत भयो ज्ञान उत्पादन, आदानप्रदान, प्रसार र भण्डारणमा उत्कृष्टताको । उच्च शिक्षाको नाममा चालु आर्थिक वर्षको सात महिनामा ४४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको विदेशी मुद्रा देशबाहिर गइसकेको नेपाली सञ्चारमाध्यममा छाती पिट्दा रूखका लागि वन नै छुटेको देखिन्छ । विकसित हुँदै गइरहेको ज्ञान अर्थतन्त्रमा नेपालजस्ता परिधीय देशहरूमा विश्वविद्यालयका विद्यार्थीलाई आकर्षित गर्ने, तालिम दिन, राख्ने सामग्री र जनशक्तिको अभाव छ ।

गतिशील केन्द्रहरू :
मानविकीमा शिक्षाको माध्यमबाट ज्ञानको आनन्दको खोजी र विश्वव्यापी जीवनशैलीको खोजी सामाजिक सांस्कृतिक सम्भ्रान्त वर्गको खेल मैदान बनिरहनेछ भन्ने स्वीकार गर्नुपर्छ । सरकारले आफ्ना बालबालिकालाई अमेरिकी वा युरोपेली विश्वविद्यालयमा जानबाट रोक्न सक्दैन । उनीहरूलाई छोटो अवधिका लागि नेपाल फर्काउने एउटै उपाय दोहोरो राहदानीलाई वैधानिकता दिने र राजनीतिक विवाद निम्त्याउने हो ! अष्ट्रेलिया, जापान र क्यानडा जाने अधिकांश ‘विद्यार्थी’ सिक्ने, कमाउन सुरु गर्ने र त्यसपछि आयोजक देशमा लाभदायक रूपमा रोजगारी रहने आशा गर्छन् । तिनीहरूको रेमिट्यान्स कम देखिन्छ किनभने यो धेरै अनौपचारिक नेटवर्कमार्फत च्यानल गरिएको छ ।

रेमिट्यान्समा आश्रित मुलुकमा डिग्री हासिल गर्नु धेरै हदसम्म शोभाको विषय भएकाले सरकारले त्रिविको केन्द्रीय क्याम्पस र कीर्तिपुरस्थित अनुसन्धान संस्थाबाहेक सबै उच्च शिक्षाका संस्थालाई प्रादेशिक सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न सक्छ । तिनीहरूले बारीमा पुनःप्राप्त गर्न सक्छन्-शारीरिक र शैक्षिक रूपमा-तिनीहरूमध्ये ठूला स्वतन्त्र विश्वविद्यालयको रूपमा । सायद साना विश्वविद्यालयहरूको तालिमको प्रस्तावले विद्यार्थीलाई जीवन, प्रयोगशाला, पुस्तकालय र व्याख्यानबाट सिकाइको संश्लेषण गर्न उत्प्रेरित गरेको हुनसक्छ । यसले उनीहरूलाई कृत्रिम बुद्धिमत्ताको युगको सुरुवातसँगै क्रिस्टलाइज गर्न बाँकी समस्याका लागि तयार पार्नेछ । विदेशमा हुने पलायन चाँडै रोकिने सम्भावना छैन ।

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

रिलेटेड न्युज

छुटाउनुभयो कि ?