दाङ । नदीजन्य पदार्थको संकलन र व्यावस्थापनको जिम्मेवारी स्थानिय सरकारलाई छ । तर जिल्लाका स्थानिय पालिकाहरुले नदीजन्य पदार्थको अरबौंको राजश्व गुमाइरहेका छन् । तर उनीहरु जिल्लाका धेरै पालिकामा यो बर्ष नदिजन्य पदार्थको उत्खनन्, संकलन र व्यवस्थापनको भुमिका निर्वाह गर्न सकिरहेका छैनन् ।
कानुनले नदिजन्य पदार्थको राजश्व संकलन, व्यवस्थापन र उपभोगको समेत अधिकार स्थानिय पालिकालाइ दिएको छ । तर जिल्लाभरका नदिनालामा अरबौंको नदिजन्य पदार्थको बैज्ञानिक व्यवस्थापन हुन नसक्दा स्थानीय सरकार राजश्व विमुख भएका छन् । प्रदेश सरकार पनि यो मामिलामा कत्ति पनि गम्भीर देखिएको छैन । तीन पटक सम्म पनि ठेक्का नलाग्नुको कारण स्थानिय सरकारका प्रतिनिधि र निर्माण व्यवसायीको मिलोमतोमा भएको बताइएको छ । यहि कारण अहिले ठेक्का नलागेका खोलाहरुमा पनि दिनरात मेसिन लगाएर नदिजन्य पदार्थको संकलन भैरहेको छ ।
स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरुनै नदिजन्य राजश्वमा मिलोमतोमा लागेको अवस्था अहिले देखिएको छ । स्थानिय सरकारनै आफ्नो सम्पत्ती लुटिँदा वेखवर हुन्छन् । राप्ती नदिको हरेक बर्ष वहाव परीवर्तन भैरहन्छ । एक पटक एउटा स्थानमा नदिजन्य पदार्थको थुप्रो लाग्छ भने फेरी अर्को बर्ष अर्को स्थानमा त्यस्तै थुप्रो लागीरहन्छ । तर स्थानिय सरकारले ओभर डिपोजिटलाइ भन्दा पनि कहा कति बढि ठेक्का लाग्छ भन्नेमा ध्यान केन्द्रित गरेका छन् । नदिकै वहाव परीवर्तन हुने र बस्ती डुवानमा पर्ने क्षेत्रको नदिजन्य पदार्थमा ठेक्का लाग्दैन, तर दिनरात त्यहि स्थानबाट चोरी तस्करी पनि भैरहेको छ ।
नदीजन्य पदार्थको राजश्व लिन सक्ने पालिका भनेका राप्ती, गढवा, राजपुर, तुलसीपुर, दंगिशरण, शान्तिनगर गाउपालिका र ववै गाउपालिका हुन् । घोराहीमा नदिजन्य पदार्थको राजश्व न्युन हुन्छ । वगलाचुलिमा नदिजन्य पदार्थको राजश्व कल्पनै भएको छैन । तर जहाजहां नदिजन्य पदार्थको अबैध ओसार पसार दिनरात भैरहेको छ, त्यहांका खोलाहरुमा ठेक्का लाग्न सकेको छैन । अहिले सम्म पालिकाले प्राप्त गरेको नदिजन्य राजश्वको २० प्रतिसत पनि उक्लन सकेको छैन । तुलसीपुर उपमहानगरपालिका राजश्व शाखा प्रमुख ललित घर्ति भन्नुहुन्छ, ‘हामीले नदिजन्य पदार्थको राजश्व तीस प्रतिसत सम्म पनि उठाउन सकेका छैनौं, कारण खोलेका स्थानमा पनि ठेक्का लाग्न सकेको छैन । यहि अवस्थाले प्रदेश सरकारको आर्थिक हैसियत पनि कमजोर बन्दै गएको छ । अबैध भनिएका क्रसरबाट जवर्जस्त रुपमा जिल्ला अनुगमन समितिको निर्देशनमा कर उठेपनि नदिजन्य पदार्थको कर नत स्थानीय सरकारलाइ उठ्न सकेको छ, नत प्रदेश सरकारलाइ पनि यो राजश्व उठ्न सकेको छ ।
यही कारण स्थानिय सरकार आन्तरीक राजश्व उठाउन सन्दर्भमा कमजोर भुमिकामा छन् । सहज भए आफै उठाउने, विरोध भए अमानत त्यो पनि नभएर विपतको निर्णय गराएरै पनि स्थानिय सरकार नदिजन्य पदार्थको व्यवस्थापनमा लागेको स्थानिय नागरीकहरुले बताएका छन् ।
अबैध उत्खनन्का सन्दर्भमा विभिन्न मिडियाका समाचार हेरेर अख्तियारले जिल्लाका सवै पालिका, जिल्ला समन्वय समिति, प्रहरी र जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाइ पत्र काटि रहन्छ । अख्तीयारले पत्र काटिरहनु भन्दा पनि आफ्नो अनुगमन र निगमनलाइ प्रभावकारी बनाउनुपर्ने पनि स्थानियको भनाइ छ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच