काठमाडौं । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेटप्रति असन्तुष्टि प्रकट गरेको छ । महासंघद्वारा बुधबार काठमाडौंमा आयोजित आकस्मिक पदाधिकारी बैठकले बजेटले सुनचाँदीसम्बन्धी गरेको नयाँ व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै बजेट नियन्त्रणमुखी र विभेदकारी भएको ठहर गरेको हो ।
बजेटमा सुनचाँदी कारोबारसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा संशोधन गर्दै नयाँ र अव्यवहारिक नीति समावेश गरिएको भन्दै संघले बजेटले सुनचाँदीको आयातमा लाग्ने भन्सारदरमा ५० प्रतिशत वृद्धि गरेको जनाएको छ ।
परम्परागत र रैथाने व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्ने भनिएको बजेटको नीतिको ठीक विपरीत हुने गरी सुनचाँदी व्यवसायमा थप दुई प्रतिशत विलासिता करसमेत लगाउने घोषणा गरिएको भन्दै महासंघले विरोध जनाएको छ ।
बजेटको नयाँ व्यवस्थाले सुनचाँदी व्यवसायलाई नियन्त्रण गर्नेमात्र नभई विभेदसमेत गरेको र समग्र सुनचाँदी व्यवसायीमात्र नभई आमउपभोक्तालाई समेत चर्को मारमा पारेको महासंघका अध्यक्ष माणिकरत्न शाक्यले बताउनुभयो । नेपालभन्दा अन्य देशमा प्रतितोला सुन १५ हजारभन्दा कम मूल्यमा पाइने भएकाले त्यसको सिधा असर नेपालमा देखिने उहाँको भनाइ छ ।
हालसम्म विदेशमा बस्ने नेपालीले विभिन्न माध्यमबाट नेपालमा बनेका सुनका गरगहना लैजाने गरेकोमा अब त्यो अन्त्य भएको पनि उहाँले दाबी गर्नुभयो । सरकारको निर्णयले अनौपचारिक क्षेत्र हावी हुन गई सरकारी राजस्वमा समेत असर पर्न सक्ने महासंघका महासचिव धर्मसुन्दर बज्राचार्यले बताउनुभयो ।
महासंघको बैठकले निर्णय नसच्याए विभिन्न निकायमा ज्ञापनपत्र बुझाउने र आन्दोलनमा समेत जानुपर्ने अवस्था आउन सक्ने महासंघका प्रवक्ता मनोज साहले बताउनुभएको छ । हालसम्म नेपालमा प्रतिकेजी सुनमा आठ लाख ५० हजार रुपैयाँ र प्रतिकेजी चाँदीमा आठ हजार पाँच सय भन्सार लाग्दै आएको छ । नयाँ बजेटअनुसार अबदेखि सुन र चाँदी दुवैमा १५ प्रतिशत भन्सार र थप दुई प्रतिशत विलासिता कर लाग्नेछ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच