‘पोलिसी ट्र्याप’ मा परेकोे अर्थतन्त्र सुधार्ने चुनौती

काठमाडौं । विगत लामो समयदेखिको असंगत शासकीय अभ्यासका कारण नेपाली अर्थतन्त्र पोलिसी ट्र्यापमा परेको छ । पुँजीगतभन्दा ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीका लागि धेरै बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने, राजस्वभन्दा चालु खर्चको आकार धेरै भएकाले अर्थतन्त्रमा समस्या बहुआयामिक देखिएको विज्ञले बताएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज(सेजन)द्वारा बुधबार काठमाडौंमा आयोजित बजेटपछिको छलफल कार्यक्रममा पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा, त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागका प्रमुख प्राडा शिवराज अधिकारीले नेपाली अर्थतन्त्र पोलिसी ट्र्यापमा परेको र उक्त असर आगामी वर्षका लागि आएको बजेटमा प्रष्ट देखिएको बताएका हुन् ।

बढ्दो चालु खर्च, खुम्चिएको राजस्वका कारण बजेट घाटा तीव्ररूपमा बढ्दै गएको र बजेट घाटाका कारण आन्तरिक ऋण बढ्दै जाने र अन्ततः मौद्रिक बजारमा असर गर्ने अधिकारीले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिले नै दुर्ई खर्ब ७१ अर्ब बजेट घाटा पुगिसकेको छ । यसको असर आन्तरिक ऋणमा देखिएको छ । आन्तरिक ऋणको तीव्र विस्तारमा यही बजेट घाटाको भूमिका छ । जति धेरै घाटा बढ्छ, त्यति ऋण विस्तार हुन्छ । यस वर्षको बाँकी अवधिमा सार्वजनिक खर्चमा विस्तार हुन्छ, जसले गर्दा अहिलेको घाटा अझै बढ्ने र ऋणको माग झन् बढाउने देखिन्छ ।’

न्यून फिस्कल स्पेस तथा संरचनागत समस्याबाट उम्किन ठूलो नीतिगत फड्को आवश्यक देखिए पनि विनियोजनमा त्यसको संकेत नदेखिएको अधिकारीले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘धेरै विरोधाभास छन् भने समस्याहरू जटिल बन्दै गएका छन् । हिजोका नीतिले ट्र्यापमा पर्दै गएका छौँ । अहिलेको बजेटले यो कुरा महसुस त गरेको जस्तो देखिन्छ तर हुनुपर्ने सुधारको संकेत देखिएको छैन ।’

नीतिगत सुधार तथा खर्च कटौतीका लागि बजेटमा कार्यक्रम आए पनि त्यसको सम्बन्ध विनियोजन तथा अन्य पक्षमा नदेखिएको उहाँको भनाइ थियो । २०६३ सालपछिको शासकीय अभ्यासका कारण अर्थतन्त्र पोलिसी ट्र्यापमा परेको र त्यसको असर अहिले झन् बढ्दै गएको पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बताउनुभयो । उत्पादनभन्दा पनि वितरणमुखी कार्यक्रममा प्रतिस्पर्धा भएकाले यस्तो अवस्था आएको उहाँको भनाइ थियो ।

पूर्वअर्थमन्त्री खतिवडाले भन्नुभयो, ‘द्वन्द्वको समस्या समाधान गर्न जे गर्दा समाधान हुन्छ भन्दै गर्दा वितरणमुखी नीतिमा केन्द्रित भयौँ तर उत्पादनमूलक नीति छायाँमा प¥यो । लोकप्रियताको होड चल्यो । कतिपय विपद्को समयमा लिएका नीतिले पनि समस्या ल्याए । भूकम्पपछिको निर्माणमा ऋण लिएर हामीले अनुदान दिने प्रतिस्पर्धा ग¥यौँ र पोलिसी ट्र्यापमा परियो ।’ ऋण तिर्न ऋण लिनुपर्ने, विकास निर्माणका लागि बजेट घटाउँदै जानुपर्ने, साधारण खर्चको दायित्व बढ्दै जाने अवस्था रहेको भन्दै उहाँले सुधार जतिसुकै भने पनि आगामी वर्षको बजेट यही अवधारणामा आएको जिकिर गर्नुभयो ।

चालु वर्षको बजेटले सिर्जना गरेका गलत परिणामको भार पनि आगामी वर्षको बजेटमा पर्ने भएकाले आएको बजेटको कुशल कार्यान्वयनका लागि खतिवडाले शुभकामना दिनुभयो । आर्थिक मन्दी उकास्न छ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्ने कुरा ठीकै भए पनि आवश्यक लगानी अपुग हुने उहाँले बताउनुभयो ।

भत्ता, सवारी नकिन्ने, घर नबनाउने जस्ता कुरा लागू हुनेमा आशंका रहेको र चालु वर्षको बजेटबाट कर प्रणालीमा आएको विचलन सामान्य बनाउने चुनौती अर्थमन्त्रीलाई भएको खतिवडाको भनाइ थियो ।

अर्थमन्त्री महतले पनि पोलिसी ट्र्यापमा परेको कुरा स्वीकार गर्नुभएको छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘हामी पोलिसी ट्र्यापमा छौँ, यो कुरा जगजाहेर छ । वैशाख २४ गते संसद्मा बोल्ने क्रममा श्वेतपत्र नै नाम नदिए पनि अवस्थाको चित्रण गरेको थिएँ । वास्तविकता बताउने कोसिस गरेको छु । अहिलेको समस्या हिजोदेखि आएको हो, समस्या स्वीकार गर्न सकेनौँ भने समस्या समाधान गर्न कठिन हुन्छ । समय हामीसँग न्यून थियो, गृहकार्य गर्ने स्पेस थिएन र त्यसका बाबजुद यथेस्ट प्रयास गरेको छु ।’

सामाजिक सुरक्षा, ऋणको साँवा तथा ब्याजको दायित्वजस्ता दायित्वबाट पछि हट्न नमिल्ने भएका कारण विनियोजनलाई पूरै कुशल बनाउन नसकिएको उहाँको स्वीकारोक्ति थियो ।

पुँजीगत बजेट केही घटे पनि त्यसको कार्यान्वयनमा सधैँ समस्या रहेको भन्दै उहाँले समस्या समाधानका लागि लागि आफूले काम गरेको जिकिर गर्नुभयो । पुँजीगत खर्चलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि बुँदागतरूपमै घोषणा गरेको र यसको कार्यान्वयन हुने उहाँको दाबी थियो । अर्थमन्त्री महतले भन्नुभयो, ‘बजेटमा विनियोजन कुशलतामा आमूल सुधार भएको छैन । यसलाई पूरा सुधार गर्न समय पनि थिएन । म आउँदा त सिलिङ नै बनिसकेको थियो । कतिपय दायित्वकै कुरा थिए । शिक्षाको कुरामा १५ प्रतिशत तलब बढेको कुरा त सिलिङमै थिएन । यसमा पनि राख्नैप¥यो । यस्ता अनिवार्य दायित्व र थप्नुपर्ने भयो । यसले गर्दा पनि १६ खर्ब ८८ अर्बबाट १७ सय ५१ अर्बमा बजेट पुगेको हो ।’

कर निर्धारणमा आफूले अर्थतन्त्र तथा निजी लगानीलाई केन्द्रमा राखेर गरेको भन्दै उहाँले राजस्वका कुनै पनि दरको हेरफेर कुनै पनि स्वार्थ प्रेरित नभएको जिकिर गर्नुभयो । विद्युतीय गाडीमा भएको हेरफेरले उभोक्तालाई निरुत्साहित नगर्ने मन्त्री महतको भनाइ थियो ।