नागरिकता विधेयकको अपजसमात्र राष्ट्रपतिलाई

एक प्रकारले यो सरकार नयाँ नै छ भन्दा हुन्छ । सरकार बनेको र सरकारले पूर्णता पाएका आधारमा यसो भन्न सकिन्छ । पहिले एमालेसँगको गठबन्धनमा निर्मित सरकार केही समयपछि नै नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको अगुवाइमा निर्माण भएको छ । सरकारले हाल यस्ता केही निर्णयहरू भटाभट गरिरहेको छ र त्यस्ता निर्णय राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण तथा सदर गर्न लगाइरहेको छ । राष्ट्रपति पनि नयाँ नै हुनुहुन्छ । नयाँ वा पुरानो जे भए पनि राष्ट्रपतिलाई कुनै कार्यकारी अधिकार छैन । राष्ट्रपतिको पद आलंकारिक हो । सरकार वा संसदबाट भएका निर्णयहरू उहाँसमक्ष पेश भएपछि उहाँलाई त्यसबारे कुनै टीकाटिप्पणी गर्ने अधिकार छैन र प्रमाणीकरण गर्दिन भन्न पाउने कानुनी व्यवस्था पनि छैन ।

उहाँबाट त्यस्तो तर्क गरियो भने कानुनी आधारभन्दा पनि त्यो उहाँको बलमिच्याइँका रूपमा मात्रै बुझिन्छ । हुन त त्यस्ता कार्यहरू पूर्ववर्ती राष्ट्रपतिहरूबाट नभएका होइनन् तर ती बलमिच्याइँमात्र थिए कानुनी थिएनन् । गणतन्त्र नेपालको प्रथम राष्ट्रपति डा.रामवरण यादवले तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालका निर्णयबाट हटाउन लागिएका तत्कालीन प्रधानसेनापति रुकमाङ्गत कटवाल प्रकरणमा उहाँले सरकारको निर्णय सदर गर्नुभएको थिएन । त्यसबेला उहाँ विवादमा पर्नुभएको थियो तर उहाँको निर्णयलाई कानुनीभन्दा पनि आवश्यकीय निर्णयका रूपमा लिइएको थियो । उहाँको त्यस कदमको सबैतिरबाट प्रशंसा पनि भएको थियो । त्यसपछि गणनतन्त्र नेपालको दोस्रो राष्ट्रपति विद्यादवी भण्डारीका समयमा त यस्ता कार्य पटक-पटक भएका थिए । उहाँका पालामा नगरिकता विधेयक पारित हुन सकेन ।

संसद्बाट पारित भएर राष्ट्रपतिसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको नागरिकता विधेयकलाई उहाँले संशोधनसहित ल्याउन भनेर फिर्ता पठाउनु भएको थियो । संसद्ले त्यसमाथि कुनै संशोधन गरेन र अक्षरः पुनः राष्ट्रपति समक्ष पठायो तर उहाँले त्यसलाई फेरि पनि प्रमाणीकरण गर्नुभएन । त्यो उहाँको कानुनी अधिकार थिएन केवल कलमिच्याइँ थियो । यही विधेयकलाई हाल पुनः वर्तमान राष्ट्रपतिसमक्ष प्रमाणीकरण गर्नका लागि पठाइयो र सरकारले पठाएका सबै खालका दस्ताबेजहरूलाई राष्ट्रपतिले सदर गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था बमोजिम उहाँबाट नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने काम भएको छ । यस विधेयकमा भएका केही व्यवस्थाहरूका कारण यसको विरोध हुँदै आएको थियो । सरकारले यसमा केही संशोधन गरेको भए चाहिँ हुनेथियो तर गर्न चाहेन ।

यस विधेयकका आधारमा नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर आएकी विदेशी महिलाले नेपाली नागरिकता पाउनका लागि समय कुर्नु नपर्ने र तुरुन्त नागरिकता पाउने जुन व्यवस्था छ त्यो नेपालको हितमा छैन भनेर त्यसको जनस्तरबाट विरोध भइरहेको अवस्थामा सरकारले यसमा सामान्य संशोधन गरेको भए उचित हुन्थ्यो । विशेषगरी नेपालको तराई क्षेत्रका नागरिकसँग भारतीय महिलाहरू विवाह गरेर आउँछन् र तिनले तत्काल नागरिकता पाउने व्यवस्था भएका कारण नेपालको राजनीतिमा पनि तिनीहरू हावी हुनसक्छन् भन्ने तर्कले प्रमुखता पाएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणकै बेला यो विधेयक प्रमाणीकरण हुनुलाई संयोगमात्रै मान्न सकिएला ।

यसैगरी हत्या अभियोगमा जेल सजाय भोगिरहेका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशमलाल चौधरीलाई राष्ट्रपतिबाट बाँकी अवधिको कैद माफी गराएर छुटाइएको छ । उक्त कारणले पनि सरकार र नवनिर्वाचित राष्ट्रपतिप्रति जनताको औंला दागिएको छ । त्यसको केही दिन बित्दानबित्दै पुनःनागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण भएको छ र यसबाट पनि सरकार र राष्ट्रपतिप्रतिको सम्मानमा ह्रास आएको छ । सरकारले भारत रिजाउनका लागि नागरिकता विधेयक हतार-हतार राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गराएको हो भन्ने आवाजहरू उठिरहेका छन् । सरकार नगरिकता विधेयक लामो समयदेखि प्रमाणीकरण हुन नसकेका कारण नागरिकतासम्बन्धी कतिपय काम रोकिइरहेका छन् भन्दैछ र यसलाई सुचारु र व्यवस्थित गर्नका लागि यसको प्रमाणीकरण आवश्यकता परेको हो भन्दैछ ।

त्यस कारण सबै कुरामा नारात्मक दृष्टिकोणमात्रै राख्नु युक्तिसंगत हुँदैन भन्नेतर्फ सोच्नु आवश्यक छ । यसमा केही संशोधन गरेर पेश गरेको र प्रमाणीकरणका लागि यति हतार नगरेको भए पनि हुन्थ्यो भन्ने तर्कलाई भने अनुचित भन्न मिल्दैन । यस सम्बन्धमा कानुनविद् र राजनीतिज्ञहरूका विभिन्न भनाइ सार्वजनिक भइरहेका छन् । एकथरीले सरकारबाट पारित गरेर पठाइएका यस्ता दस्तावेजलाई राष्ट्रपतिले रोक्न नमिल्ने कानुनी व्यवस्थाका कारण उहाँ तिनलाई पारित गर्न बाध्य हुनुभएको हो भन्ने तर्क गरिरहेका छन् भने अर्काथरीले राष्ट्रपतिकै कमजोरीका रूपमा यसलाई चित्रण गरिरहेका छन् । रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपति पदमा निर्वाचित भएपछि पहिलेदेखि थाती रहेका केही कामहरू धमाधम भइरहेका छन् । नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण उहाँबाट भएको पछिल्लो चर्चित सन्दर्भ हो ।

हुन त बुझ्नेले यो सबै सरकारबाटै भएको काम हो र सदरमात्र राष्ट्रपति गराइएको हो भनेर बुझेकै छन् तर सबैले यसरी नै बुझ्छन् भन्ने होइन । कतिले त यस्ता काम राष्ट्रपतिबाटै भएका हुन् भनेर बुझ्ने गरेका छन् । काम सरकारको भए पनि अन्तिममा यसको अपजस राष्ट्रपतिकै थाप्लामा जाने गरेको छ । त्यसैले यस्ता विवादमा रहेका कामकारबाही गर्दा सरकार र राष्ट्रपतिले छलफलबाटै निष्कर्ष निकालेर अन्तिम रूप दिने गर्नु उपयुक्त हुनसक्छ । जनताले पनि बाहिरी हल्लाका आधारमा होइन त्यसको आवश्यकता र यथार्थका आधारमा विरोध र समर्थन गर्नु उचित हो ।