रिट संस्कारको निरन्तरता

हालै राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको नगरिकता विधेयकका विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परेको छ । रिट नागरिकहरूको नैसर्गिक अधिकार हो । यो न्यायका लागि अपनाइने छोटो र छिटो बाटो पनि हो । त्यसैले तत्काल न्याय पाउनका लागि रिटलाई माध्यम बनाइन्छ र रिट हाल्ने गरिन्छ । सर्वोच्च अदालतले दर्ता गर्न नमिल्ने रिट निवेदनका हकमा भने कारणसमेत खुलाएर यो रिट यस कारणले दर्ता गर्न मिल्दैन भनेर दरपिट गर्छ । दर्ता गर्न र प्रक्रियामा लान मिल्ने जति रिटलाई दर्ता गरेर त्यसको प्रक्रिया अगाडि बढाउँछ र सकेसम्म छिटो त्यसबारे निर्णय दिने गर्छ । रिट न्यायालयमा सर्वोच्चको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ ।

न्याय छिटो सम्पादन होस् भन्ने अभिप्रायले नै पञ्चायत कालमा चार तहमा रहेको न्यायपालिकालाई प्रजातान्त्रिक प्रणालीको पुनस्र्थापनापछि तीन तहको बनाइएको छ । जिल्ला अदालत र उच्च अदालतलाई रिटको अधिकार दिइएको छैन । तीन तहका अदालतबाट पनि न्याय सम्पादन हुँदै आउँदा ढिलै हुन सक्छ । त्यसकारणले सर्वोच्च अदालतलाई रिट हेर्न पाउने गरी अधिकार तोकिएको हुन्छ । रिटका माध्यमबाट न्यायको माग गर्दा न्यायालयबाट छिटो त्यसको निर्णय गरिन्छ । यस्तो अभिप्रायबाट न्यायका लागि रिट हाल्ने न्यायिक व्यवस्था जनतालाई न्यायका लागि लामो समय पर्खिनु नपरोस् भनेर नै गरिएको हो तर हाम्रोमा भने जे जस्ता विषयमा पनि र जहिल्यै पनि रिट दर्ता गर्ने परम्परा नै बसेको छ ।

संस्कारका रूपमै विकसित बन्न पुगेको रिट परम्पराबाट हाम्रो देशका धेरै प्रकरण प्रभावित भएका छन् । सरकारले गरेका निर्णयहरूमा सामान्यतया रिट परिनै हाल्छन् । तीमध्ये कति सरकारले गरेका निर्णय सही छन् भनेर वा सरकारका पक्षमा निर्णय हुने गरेका छन् भने केही त्यसको आवश्यकता र औचित्य नदेखिएका कारण खारेज हुने गरेका छन् । केही रिट भने सरकारका विपक्षमा पनि हुने गर्छन् । प्रजातन्त्रको सुरुवातसँगै भारतसँग भएको टनकपुर सम्झौतादेखि विभिन्न कालखण्डमा प्रधानमन्त्रीहरूले संसद् विघटन गरेको विषयलाई लिएर पनि रिट दर्ता भएका थिए । तीमध्ये न्यायपालिकाले कुनैमा प्रधानमन्त्रीकै पक्षमा र केहीमा विपक्षमा निर्णय दिएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुभयो । ती दुवैमा उहाँविरुद्ध रिट प¥यो र प्रधानमन्त्रीका विपक्षमा न्यायपालिकाले आफ्नो निर्णय सुनायो ।

त्यतिमात्रै होइन नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा तत्कालीन संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनू भनेर परमादेश नै जारी ग¥यो । वर्तमान निर्वाचित सरकारभन्दा पहिले उहाँकै सरकार थियो र सोही सरकारले आमनिर्वाचन गरायो । उत्प्रेषण, अधिकारपृच्छा, परमादेशलगायत रिटका माध्यमबाट सर्वोच्च अदालतबाट रिटको निर्णय हुन्छ । हाल राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट प्रमाणीकरण भएको नागरिकता विधेयकका विरुद्धमा पनि यसलाई खारेजी गर्न माग गरेर रिट दर्ता भएको छ । संसद्बाट पारित भएर प्रमाणीकरणका लागि पठाइएकोमा निवर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट उक्त विधेयक प्रमाणीकरण भएको थिएन । केही राजनीतिक पूर्वाग्रह र केही जनआवाजलाई विचार गरी उहाँले उक्त विधेयक रोक्नु भएको थियो ।

पहिलो पटक संशोधनका लागि संसद्मै फिर्ता पठाउनुभएको थियो भने संसद्बाट त्यसमा कुनै संशोधन नगरी पुनः उहाँसमक्ष नै पठाइएको थियो । उहाँले त्यसपछि पनि त्यसको प्रमाणीकरण गर्नुभएन । हालै वर्तमान राष्ट्रपतिबाट उक्त विधेयकको प्रमाणीकरण भएको हो । उक्त विधेयक हालसम्म स्थगित रूपमा रहिरहनाले त्यो निष्क्रिय भइसकेका कारण त्यसलाई संसद्मा लगेर पुनः बहसमा ल्याउनुपर्ने र आवश्यक संशोधन गरेरमात्रै त्यसको प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ भन्ने केही कानुन व्यवसायीहरूको तर्कका कारण यसको खारेजीको मागका साथ रिट पर्न गएको छ । नेकपा एमालेको निर्णयका पक्षमा राय प्रकट गर्ने तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीले त्यसबेला रोकेको विधेयक भएका कारण नेकपा एमालेले त यो विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने राष्ट्रपतिको विरोध गर्ने नै भयो । त्यो अन्यथा होइन ।

यसैगरी केही कानुन व्यवसायीहरूले सरकारका हरेक निर्णयका विरुद्धमा रिट हाल्दै आएका छन्, त्यो उहाँहरूको पेशा र चर्चाको माध्यम पनि हो । यो विधेयक प्रमाणीकरण आवश्यक थियो भन्ने सरकारको तर्क छ । यसको प्रमाणीकरण हुन नपाएकाले सरकारका कतिपय कामकारबाहीमा बाधा पुग्दै आएको थियो । हाल राष्ट्रपतिद्वारा भएको प्रमाणीकरणबाट त्यसको निराकरण हुने अपेक्षा गरिएको थियो तर अब यसका विपक्षमा रिट पर्न गएकाले यसको निर्णय अदालतबाट नहुँदासम्म पुनः त्यस विषयका कामकारबाही हुन नपाउने भए । रिट त दर्ता नै भइसक्यो, अदालतबाट यसको सकेसम्म छिटो निर्णय हुनु चाहिँ अपेक्षित छ ।