अन्ततः बालिगहरूले न्याय पाए

✍️ श्रीमन्नारायण

अन्ततः नागरिकता समस्याको समाधान भएको छ । संसद्का दुवै सदनबाट पारित भएर पनि तत्कालीन राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण रोकिँदै आइरहेको नागरिकता विधेयक वर्तमान राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेका छन् । संसद्को दुवै सदनबाट पारित भएको विधेयकलाई तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत असोजमा प्रमाणीकरण नगरी फिर्ता पठाएकी थिइन् । तर, वर्तमान मन्त्रिपरिषद्ले गत १२ जेठमा निर्णय गरी पुनः प्रमाणीकरणका लागि पठाएपछि सोही विधेयकलाई राष्ट्रपति पौडेलले बुधबार प्रमाणीकरण गर्दै जारी गरेका छन् । संविधानको धारा ६१ को उपधारा २, ३, ४ र धारा ६६ बमोजिम राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण गरेका हुन् ।

राष्ट्रपतिबाट विधेयक प्रमाणीकरण भएस“गै सधैंको निम्ति नागरिकता समस्याको समाधान भएको छ । अब कुनै पनि राजनीतिक दलले यसलाई राजनीतिक मुद्दा बनाएर मतको व्यापार तथा पद र सत्ताको बार्गेनिङ गर्न पाउने छैन । नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण हुनुबाट न त कुनै अनर्थ भएको छ, न यसबाट कोही रातारात अर्बपति र खर्बपति नै बन्न पाउने छन् । विगत १७ वर्षदेखि अनागरिक अवस्थामा रहेका दुई-तीन लाख बालिग नेपालीले देशको नागरिकता प्रमाणपत्र पाउने भएका छन् र अब राष्ट्रविहीन अवस्थामा रहने छैनन् ।

आमाबुबा नेपाली भएर पनि अनागरिक अवस्थामा रहेकालाई बैंकमा खाता खोल्न, विदेशमा पढ्न जान र दैनिक प्रयोगमा आउने कतिपय आवश्यक जिम्मेवारीको वहनमा समेत समस्या उत्पन्न भइरहेको थियो । नेपालको संविधान २०७२ का निर्माता नेकपा एमाले र राप्रपा नेपालहरूले यस विधेयकको विरोध गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण हो, अवसरवादी हो र गैरजिम्मेवारीपूर्ण हो ।

आमाबुबा नेपाली भएर पनि अनागरिक अवस्थामा रहेकाहरूलाई बैंकमा खाता खोल्न, विदेशमा पढ्न जान र दैनिक प्रयोगमा आउने कतिपय आवश्यक जिम्मेवारीको वहनमा समेत समस्या उत्पन्न भइरहेको थियो । नेपालको संविधान २०७२ का निर्माता दलहरूले नै यस विधेयकको विरोध गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण हो ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा ११ को (३) मा यो संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन् भने निज बालिग भएपछि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ भन्ने उल्लेख छ । नेपालको संविधान २०७२ को निर्माण विशुद्ध रूपमा राष्ट्रवादको भावनाबाट ओतप्रोत भई कसैको दबाबविना नै बनाइएको दाबी गरिन्छ । त्यतिबेला सुवासचन्द्र नेम्वाङ संविधानसभाका अध्यक्ष थिए र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली फाष्ट ट््याकमा भए पनि संविधान जारी गर्न दबाब दिएका थिए किनभने संविधान जारी भएपछि मात्रै उनी प्रधानमन्त्री बन्न सक्दथे । आफैंले बनाएको संविधानमा आफैंले राखेको प्रावधानको विरुद्धमा नेकपा एमाले र राप्रपाजस्ता दलमात्रै उभिन सक्दछ ।

जनआन्दोलन–२ को सफलतापश्चात् पुनः स्थापित प्रतिनिधिसभाले १० मंसिर २०६३ मा राजनीति सहमतिको आधारमा नेपाल नागरिकता ऐन जारी ग¥यो । तत्कालीन आन्दोलनकारी सात दल (नेपाली कांग्रेस, एमाले, नेपाल कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक), नेपाल सद्भावना (आनन्दी देवी), नेमकिपा, नेकपा माले एवं जनमोर्चा) तथा नेकपा माओवादीबीच राजनीतिक सहमति भएको थियो । त्यतिबेला राजनीतिक सहमतिमार्पmत् नागरिकता ऐन जारी गर्नमा सहयोग गरेका दलहरू अहिले विरोधमा उत्रिनु दुर्भाग्यपूर्ण र निन्दनीय हो । राजनीतिक सहमतिकै आधारमा विघटित प्रतिनिधिसभाको पुनः स्थापना, अन्तरिम सरकार, अन्तरिम संसद् र अन्तरिम संविधान जारी भएको थियो । राजनीति सहमतिकै आधारमा समावेशिता (आरक्षण), माओवादीका लडाकुहरूलाई नेपाली सेनामा समायोजन तथा व्यवस्थापन र संविधानसभाको निर्वाचन सम्भव भएको थियो ।

विसं २०६३ सालमा सरकारले गाउ“गाउ“मा पा“च सय ६१ वटा टोली खटाएर नागरिकता वितरण गरेको थियो । नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयको आकडा अनुसार तीमध्ये २३ लाख ४४ हजार ८२१ जनाले वंशजको आधारमा नागरिकता लिएका थिए । त्यस अवधिमा एक लाख २२४ जनाले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिएका थिए । नेपाली नागरिकस“ग विवाह गर्ने विदेशी महिलाहरूले आफू जन्मेको देशको नागरिकता परित्याग गर्ने प्रक्रिया चलाएपछि मात्रै नेपालको वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता पाउने गरेका छन् । एकैपटक अमेरिका र नेपाल, अष्टे«लिया र नेपाल तथा न्युजिल्याण्ड र नेपालको नागरिकता बोक्ने अर्थात् दोहोरा नागरिकता बोक्ने काम नेपाली केटासित विवाह गर्ने कुनै भारतीय केटीले गर्दैनन् ।

यस प्रावधानलाई पनि जटिल बनाउने प्रयास भएको थियो । भारतको नागरिकता प्रणालीबारे गहिरो जानकारी नभएकाले सात वर्षको बहाना बनाए तर भारतमा नेपाली चेलीको सम्बन्धमा त्यस्तो प्रँवधान रहेको पाइँदैन । जगत जननी जानकी र भगवान् श्रीरामको समयदेखिको वैवाहिक सम्बन्धलाई कमजोर बनाएर नेपाल र भारतबीच सांस्कृतिक सम्बन्धलाई कमजोरमात्रै होइन अपितु समाप्त नै पार्ने षड्यन्त्रको अन्त्य भएको छ । अब पुरानो कानुनले नै निरन्तरता पाउनेछ । जन्मका आधारमा एक लाख ७० हजार ४२ जनाले नागरिकता प्राप्त गरे ।

देशका कतिपय विश्लेषण, मिडियाकर्मी तथा राजनीतिकर्मी मात्रै होइनन् चियापसलमा समेत यसको दुष्प्रचार तीव्र रूपमा भइरहेको पाइन्छ कि ४० लाख भारतीयलाई २०६३ सालमा नागरिकता दिइयो तर यस्ता दुष्प्रचार गर्नेहरूसित यसबारे तथ्य र तर्कको अभाव छ । गृह मन्त्रालयको आकडालाई आधिकारिक नमान्ने तर चियापसलमा बोलिने कुरालाई नै यथार्थ मान्ने काम भइरहेको छ । वितरीत नागरिकता पनि तराई र पहाडमा करिब समान संख्यामै छन् ।

नागरिकता टोली गाउँ-गाउँमा खटिएपछि देशलाई यस कुराको अनुभूति भएको थियो कि नागरिकताको समस्या राष्ट्रको अतिसंवेदनशील मुद्दा थियो । जब विसं २०६३ सालमा कूल नागरिकता नै २६ लाख १५ हजार ६२१ वटा वितरण भयो भने ४० लाख भारतीयले नागरिकता कसरी प्राप्त गरे ? कूलवितरीत नागरिकतामध्ये ९० प्रतिशतभन्दा बढीले वंशजकै नागरिकता लिएका थिए । वंशजलाई नै विदेशी भन्नेहरूले कतै आफ्नै खास नातेदारलाई पनि त विदेशीको कित्तामा उभ्याइदिएनन् ?

राष्ट्रपतिले यस विधेयकलाई प्रमाणीकरण गरेर दुई तीन लाख बालिग नागरिकलाई राष्ट्रिय पहिचान दिएका छन् । नेपालको नागरिकता परित्याग गरी विदेश गएका नेपालीहरू स्वदेशमा फर्कन चाहेमा तिनलाई पनि राजनीतिक अधिकारबाहेक सबै अधिकार प्राप्त हुनेछ ।

१४ असार २०७२ सालसम्म नेपालमा २ करोड ६ लाख २७ हजार ५४३ नागरिकता वितरण गरिएको गृह मन्त्रालयको तथ्यांक छ जसअनुसार वैवाहिक अंगीकृतको आधारमा तीन लाख ५८ हजार ८२९, जन्मका आधारमा २ लाख ३६ हजार ९०६ र अंगीकृत नागरिकता ८ हजार ८१३ जनाले लिएका छन् । ३५ जनाको नागरिकता खारेज गरिएको छ । जबकि १९८ जनाले अंगीकृत नागरिकताका लागि दिएको निवेदन विचाराधीन अवस्थामा छ अर्थात् देशमा हालसम्म वितरण गरिएको २ करोड ७ लाख २७ हजार ५४३ नागरिकतामध्ये २ करोड १ लाख २२ हजार ४१२ जनाले विशुद्ध रूपमा वंशजको आधारमा नागरिकता लिएका छन् । झण्डै ९७ प्रतिशतले अहिलेसम्म वंशजकै आधारमा नागरिकता लिएका छन् । मृत्युवरण गरेका नेपाली नागरिकको संख्या भरसक कम गरिएको छैन ।

२०६३ सालमा जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेकाहरूको सन्तानले वंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्ने छन् भने संविधानमै उल्लेख छ । संघीय कानुनबमोजिम नागरिकता प्राप्त हुने कुरा उल्लेख छ । २०६३ सालमा जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका सन्तानहरूले बालिग भइसके पनि कानुनको अभावमा नागरिकता पाइरहेका थिएनन् । ती अनागरिकहरू पटक-पटक सर्वोच्च अदालत पनि गए । सर्वोच्च अदालतले पनि सरकार र संसद्लाई आवश्यक कानुन बनाउन ताकेता गर्दै आएको थियो । केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएको बेला पनि यो विधेयक अध्यादेशमार्फत् पठाइएको थियो ।

तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अध्यादेशमार्फत् आएको त्यस विधेयकलाई स्वीकृति प्रदान गरेकी थिइन् सरकार फेरिने बित्तिकै राष्ट्रपति भण्डारीको व्यवहार पनि फेरियो । राष्ट्रपतिले यस विधेयकलाई प्रमाणीकरण गरेर दुई तीन लाख बालिग नागरिकलाई राष्ट्रिय पहिचान दिएका छन् । नेपालको नागरिकता परित्याग गरी विदेश गएका नेपालीहरू स्वदेशमा फर्कन चाहेमा तिनलाई पनि राजनीतिक अधिकारबाहेक सबै अधिकार प्राप्त हुनेछ ।

नेपाली आमासित जन्मेका बच्चाको पितृत्वको ठेगाना पत्ता नलागेसम्म नेपालको नागरिकता मान्य रहनेछ । एक किसिमले आमाको नाममा पनि नागरिकता पाउने काम पनि सम्भव भएको छ । वैवाहिक अंगीकृतको समस्या पनि समाधान भएको छ । पीडितहरूले न्याय पाएका छन् न त यसमा कसैको जित भएको छ न कसैको पराजय । आत्तिनु र मात्तिनुपर्ने कुनै कारण छैन ।