धादिङ । नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौले ‘नयाँ सदस्यता र सदस्य नवीकरण सम्बन्धमा शुद्धीकरण मापदण्ड’–२०८० जारी गरेको छ ।
सुर्खेतमा सम्पन्न साधारणसभाबाट गठन भएको महासचिव रोसन पुरीको संयोजक र पूर्वमहासचिव उजीर मगर, पूर्वसचिव धर्मेन्द्र कर्ण र रामप्रसाद दाहाल सदस्य रहेको शुद्धीकरण समिति उक्त मापदण्ड जारी गरेको हो ।
नेपाल पत्रकार महासंघको लुम्बिनीमा सम्पन्न राष्ट्रिय मिडिया सम्मेलन अन्तर्गत सुझाव र परासीमा सम्पन्न केन्द्रीय समिति बैठकको निर्णयअनुसार अन्तिम रुप दिइएको नेपाल पत्रकार महासंघको सदस्यता शुद्धीकरण मापदण्ड सबै जिल्लाका शाखाहरुले पालना गर्नु पर्ने हुन्छ । सोही मापदण्ड बमोजिम ७७ जिल्ला भरी नै जारी छ ।
वैशाख २५ गतेसम्म केन्द्रीय समितिले सबै सदस्यको विवरण आफ्नो वेबसाइट, फेसबुक पेज, ट्विटर लगायतबाट सार्वजनिक गर्ने, प्रदेश समितिले मातहतका सदस्यको नाम आफ्नो वेभसाइट तथा सामाजिक सञ्जाल मार्फत् सार्वजनिक गर्ने, शाखा समिति तथा एसोसिएट संस्थाले वेभसाइट वा आफ्नो सामाजिक सञ्जालमार्फत् सदस्यता विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने छ । तर यो मापदण्डलाई नेपाल पत्रकार महासंघ जिल्ला शाखा धादिङले वेवास्ता गरेको पाइएको छ । केन्द्रको निर्णयलाई नमानी धादिङ शाखामा सदस्य भएका व्यक्तिहरुको विवरण अहिले सम्म सार्वजनिक गर्न सकेको छैन् । सबै सदस्यको संख्या गुपचुपमै राखिएको छ ।
यसो त नेपाल पत्रकार महासंघ जिल्ला शाखा धादिङ सदस्य नवीकरण देखि लिएर महासंघले गरेको हरेक निर्णय पटक पटक विवादमा आउने गरेको छ । तसर्थ नवीकरणमा पनि त्यही विवाद आउने हो की भन्ने डर अहिले महासंघ धादिङलाई छ । नेपाल पत्रकार महासंघ धादिङमा अहिले सम्म १५० जना सदस्य रहेका छन् । जसअनुसार सक्र्रिय पत्रकारिता गर्नेको संख्या ४१ जना रहेका छन् । यस्तै केन्द्रले जारी गरेको मापदण्ड अनुसार नवीकरण गर्न नसक्ने संख्या १०९ जना गरी कुल १५० जना सदस्य रहेका छन् ।
केन्द्रको मापदण्डले धादिङ शाखालाई ब्रजपात उत्पन्न भएको छ । कारण हो सदस्य नवीकरणमा देखिएका समस्या । केन्द्रको मापदण्ड पालना गर्ने हो भने धादिङमा ४१ जना मात्र सदस्य नवीकरण हुन्छ नमान्ने हो भने १०९ जना पनि पर्ने देखिएको छ । १५० जना सदस्य मध्ये शिष्क्ष्क १२ जना, कर्मचारी २६ जना विभिन्न राजनीतिक दलको सदस्य भएका ३ जना, पत्रकारितामा आवद्ध नभएका ४१ जना, विदेश गएका ६ जना, जनप्रतिनिध उम्मेद्धवार र हारेका गरी २ जना, आंशिक रुपमा पत्रकारिता गरेका १२ जना, र विभिन्न संघ संस्थामा आवद्ध भई सदस्य लिएका ५ जना रहेका छन् । यो संख्यालाई हेर्दा नेपाल पत्रकार महासंघ जिल्ला शाखा धादिङका अध्यक्षलाई सदस्य नवीकरण प्रक्र्रियामा थप चुनौति थपिएको छ । जस कारण यी सबैको नाम नवीकरण गर्यो भने अध्यक्ष विरुद्धमा उत्रिने जिल्लाकै सक्र्रिय पत्रकारहरु तयारी अबस्थामा भएको गोप्पे सूचना प्राप्त भएको छ । सामाजिक सञ्जालमार्फ सदस्य नवीकरणमा केन्द्रको मापदण्ड पालन गर्नुपर्छ भनी सुझाव दिनेहरुको अहिले आहिरो लागेका छन् तर यस सुझावलाई अध्यक्षले कुन रुपमा लिने हो त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।
यस्तो छ केन्द्रको मापदण्ड
१. वैशाख २५ गतेसम्म केन्द्रीय समितिले सबै सदस्यको विवरण आफ्नो वेबसाइट, फेसबुक पेज, ट्विटरलगायतबाट सार्वजनिक गर्ने, प्रदेश समितिले मातहतका सदस्यको नाम आफ्नो वेभसाइट तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत् सार्वजनिक गर्ने, शाखा समिति तथा एसोसिएट संस्थाले वेभसाइट वा आफ्नो सामाजिक सञ्जालमार्फत् सदस्यता विवरण सार्वजनिक गर्ने । शुद्धीकरणका लागि प्रदेश समितिले महासचिव अनिवार्य रहेको समिति तत्काल गठन गरेर सम्पर्क नम्बरसहितको विवरण केन्द्रीय समितिलाई उपलब्ध गराउने । शाखा समितिले पनि आवश्यक समिति निर्माण गर्न सक्नेछन् ।
२. सार्वजनिक भएका साधारण सदस्यले कुन सञ्चारमाध्यममा र कहिलेदेखि (विगतमा काम गरेको र अहिले काम गरिरहेको संस्थाको नामसमेत) काम गरिरहेको भन्ने विवरण शाखा समितिले जेठ २५ गतेसम्म प्रदेश समितिमा पठाउने र प्रदेश समितिले उपलब्ध विवरण अध्यावधिक गरेर जेठ ३० गतेसम्म केन्द्रीय कार्यालयमा पठाउने । नवीकरणका हकमा महासंघको विधानको दफा ५ को उप–दफा ९६० अनुसार व्यक्तिगत विवरण एक पटकका लागि ९काम गरिरहेको विवरण खुल्ने कागजातहरु जस्तै, नियुक्तिपत्र वा परिचयपत्र वा संस्थागत कर्मचारी विवरणसहितका कागजात० शाखामा अनिवार्य उपलब्ध गराउने । त्यसरी प्राप्त फोटोसहितको पूर्ण डिजिटल विवरण ९आवश्यक कागजातसहित० शाखाले एक–एक प्रति प्रदेश र केन्द्रीय कार्यालयलाई उपलब्ध गराउने।
३. उपलब्ध नाम तथा काममा चित्त नबुझेमा उजुरी गर्नका लागि असार १० गतेसम्मको समय निर्धारण गरिएको छ । प्राप्त उजुरी उपर प्रदेश समितिले बनाएको समितिले आवश्यक छानवीन गरेर केन्द्रीय कार्यालयलाई असार २५ गतेसम्म जानकारी गराउने । केन्द्रमा प्राप्त सबै नाममध्ये विवादित नामका सन्दर्भमा शुद्धीकरण समितिको कार्यविधिअनुसार तत्काल टुंगो लगाउने ।
४. नयाँ सदस्यको हकमा हरेक शाखा समितिले जेठ १० गतेसम्म आवेदन लिने, आवेदनका क्रममा कहिलेदेखि कुन मिडियामा काम गरेको भन्ने प्रष्ट खुल्ने कागजात संकलन गर्ने र विधानको व्यवस्थाको पूर्ण कार्यान्वयन गरेर व्यक्तिगत फाइल नै खडा गर्ने । नयाँ सदस्यताको आवेदन उपर शाखा समितिले निर्णय लिएर प्रदेश समितिमा सिफारिस गर्ने तथा प्रदेश समितिले उक्त नामका सन्दर्भमा विवरणसहित सार्वजनिक गर्ने र जेठ २५ गतेसम्म उजुरी आव्हान गर्ने । प्रदेश समितिले असार १ गतेसम्म नयाँ सदस्यता स्वीकृति गरी अभिलेखका लागि केन्द्रीय कार्यालयलाई सिफारिस गर्ने ।
५ .सदस्य नवीकरण र नयाँ सदस्यता सिफारिसका सन्दर्भमा शाखा समितिले सर्वसम्मत सिफारिस गरेका हकमा प्रदेश समितिले यहीँ मापदण्डका आधारमा निर्णय गरेर केन्द्रीय कार्यलयमा अभिलेखिकरणका लागि पठाउने । शाखाको कार्यसमितिमा विवाद भएको वा सर्वसम्मत नभएकाको वा उजुरी परेकाको हकमा प्रदेश समितिले उत्पन्न विवाद यही मापदण्डका आधारमा टुंगो लगाउने । तर, त्यसरी प्रदेश समितिमा पनि सर्वसम्मतरुपमा निर्णय हुन नसकेकाको हकमा भने शुद्धीकरण समितिले आफ्नो कार्यविधिअनुसार अन्तिम टुंगो लगाउने ।
६. प्रतिष्ठान प्रदेश अन्तरगतका शाखामा विधानअनुसारको संख्या नपुगेमा शाखा मर्जर गर्ने वा सदस्यलाई आफू खुसी जान चाहेको शाखामा स्थानान्त्रणका लागि समय दिने वा खारेजीका लागि प्रदेश समितिले केन्द्रमा सिफारिस गर्ने र शुद्धीकरण समितिले सो सिफारिस र विधानको व्यवस्थाअनुसार शाखा कायम राख्न संख्या नपुगेकाको हकमा आवश्यक निर्णय लिने ।
७. विधानको दफा ५९६० मा सदस्यता नवीकरणका लागि पत्रकारितामा निरन्तर संलग्न रहेको प्रमाण पेश गर्नु पर्ने प्रावधान रहेकाले सदस्य नवीकरण गर्दा पत्रकारिता क्षेत्रमा ३ वर्ष वा त्योभन्दा धेरै समयदेखि क्रियाशील नभएका व्यक्तिहरूलाई स–सम्मान बिदाई गर्ने र आवश्यक परेको अवस्थामा मानार्थ सदस्यतामा रूपान्तरण गर्न शाखा समितिले आवश्यक निर्णय लिने । उक्त निर्णयलाई प्रदेश समितिले अनुमोदन गरेर केन्द्रीय समितिमा पठाउने ।
८. विधानको दफा ३२ ९२० मा महासंघका केन्द्रीय समिति, प्रदेश समिति वा शाखा समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यले सो पदमा बहाल रहेसम्म कुनै राजनीतिक दल वा भ्रातृ संगठनको कुनै पनि तहको विभाग वा समितिमा रही काम गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएकाले महासंघका केन्द्रीय समिति, प्रदेश समिति र शाखा समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरु राजनीतिक दल वा भ्रातृ संगठनको कुनै पनि तहको विभाग वा समितिमा रही काम गरेको पाइएमा सदस्यता नवीकरण नगर्ने । राजनीतिक दलका केन्द्र, प्रदेश, जिल्ला र गाउँपालिका स्तरसम्मका सबै समितिका पदाधिकारीलाई सदस्यता पनि नदिने र नवीकरण पनि नगर्ने । प्रेस हेर्ने विभाग वा प्रेस सम्बद्ध संघसंस्थाका हकमा भने यो व्यवस्था लागू हुने छैन ।
९. मिडिया हाउसको व्यवस्थापक, बजार प्रतिनिधि, प्रशासनमा काम गर्नेहरुको हकमा सदस्यता नवीकरण नगर्ने र नयाँ सदस्यता पनि नदिने नीति पूर्णरुपमा लागू गर्ने ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच