राजनीतिको मैदानमा उत्पन्न नयाँ प्रश्न

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट प्रमाणीकरण गरिएको नागरिकता ऐन कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन आदेश दिएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणको बिहान अत्यन्त हतारोमा राष्ट्रपतिद्वारा विधेयक प्रमाणीकरण हुनु, अनि उहाँ फर्केकै दिन सर्वोच्च अदालतले कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिनु कुनै संयोग होइन भने सामान्य होला । अन्यथा बाघ कराउनु र बाख्रो हराउनु जस्तै यो परिघटनाको व्याख्या नेपाली राजनीतिमा हुनु नितान्त स्वाभाविक मानिनेछ ।

नेपालको वर्तमान राजनीतिक रंगमञ्चमा केही दृश्यहरू अकस्मात् र तीव्रतर रूपमा परिवर्तन भइरहेका छन् । सरकारमा फरक विचारका भिन्न-भिन्न दलको सहभागिता छ र सबैलाई सत्ताको सिँढीमा अनिवार्य बस्नुपर्ने भएको हुनाले यसो भएको हुनसक्छ । सत्ताका लागि जायज वा नाजायज जे-जस्ता काम भए पनि सहभागी दलहरू मौन छन् । तिनको मौनताले सरकारको निर्णयमा आफ्नो मौन समर्थन छ भन्ने देखिएको छ । तर मौनताभित्र अनेक घटनाहरूको जन्म भएको अवस्थामा यस्तो मौनता घातक हुनसक्छ । छिटोछिटो परिवर्तन भइरहेको राजनीतिक परिदृश्यको प्रभावले पनि आफ्नो लय परिवर्तन गरिरहेको देख्न सकिन्छ ।

नयाँ राष्ट्रपतिको निर्वाचन भएको धेरै समय भएको छैन तर यसबीच उहाँबाट केही कामहरू भए । सबैभन्दा पहिले उहाँ आफ्नो स्वास्थ्योपचारका लागि भारत जानुभयो । राष्ट्रपति बन्नासाथ उपचारका लागि भारत जानुपर्ने कारण चाहिँ किन पर्‍यो भनेर प्रश्नहरू उठे । एकातिर राष्ट्रको पैसा खर्च गरेर उहाँ उपचार गर्न जानु उचित होइन भन्ने तर्क गरियो । उहाँ त्यस्तो गम्भीर बिरामी पनि हुनुहुन्नथ्यो र उहाँको बिरामको उपचार यहीँ पनि हुनसक्थ्यो भनेर विरोध गरिएको थियो भने अर्कातिर यसको राजनीतिक अर्थ पनि लगाइयो । भारतसँग केही राजनीतिक परामर्श गर्न उपचारको बाहनामा त्यहाँ जानुभएको हो भनियो । उहाँले भारतमा उपचार गर्दा लागेको सम्पूर्ण खर्च आफैंले व्यहोर्ने बताएपछि उक्त विषयमाथिको टिप्पणी हुन छोड्यो ।

त्यसपछि केही दिन पहिले गणतन्त्र दिवसको सन्दर्भ पारेर हत्या अभियोगमा जेल सजाय भोगिरहेका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता रेशमलाल चौधरीको बाँकी अवधिको कैद सजाय माफी गरेर उहाँलाई रिहा गरियो । यस कृत्यलाई लिएर सिंगो मानव अधिकारवादी क्षेत्र तरंगित भयो र व्यापक विरोध हुन पुग्यो । मानव अधिकारवादी समुदायमात्रै नभएर प्रतिपक्षी राजनीतिक पार्टी र जनस्तरबाट समेत व्यापक विरोध भयो । केही कानुनी प्रश्नहरू पनि उठे । सरकारबाट निर्णयकासाथ सिफारिशसहितको पत्रलाई कार्यान्वयन गर्नु राष्ट्रपतिको बाध्यता हो कि ? संविधानतः त्यस्तो अधिकार उहाँमा छ वा छैन भन्ने तर्कवितर्क गरियो । हालको राज्यप्रणाली तथा राज्याधिकारीहरू पञ्चायतकालका राजामहाराजाहरू जस्ता होइनन् र तीन तहको न्यायपालिकाबाटै एकै मतमा दोषी करार गरिएका व्यक्तिलाई पूर्वराजाहरूकै शैलीमा छोड्नु हुँदैनथ्यो भन्ने तर्क गरियो । यसो गर्नाले न्यायपालिकाको अधिकारमाथि पनि प्रहार भयो, न्यायपालिकाको अपमान र अवहेलना भयो भन्ने तर्क अघि सारियो । राष्ट्रपतिको उक्त कदमले न्यायप्रक्रियाको औचित्य समाप्त गरेको व्याख्या भयो तर जे भए पनि रेशमलाल चौधरी छुटेर सार्वजनिक रूपमा खुला भएर हिँडिरहनु भएको छ ।

नयाँ राष्ट्रपतिबाट आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने काम पनि भयो तर यो सरकारको नियमित काम हो । यो सरकारले तयार पारेको कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने काम मात्र उहाँबाट भएको हो । प्रतिपक्षबाट यसको केही आलोचना त भयो तर हाल यो बहुमतबाट पारित भइसकेको छ । हुन त उहाँबाट गरिएका भनिएका सबै काम सरकारले नै तयार पारेर उहाँबाट प्रमाणित गराउने हो तैपनि बाहिरबाट हेर्नेहरूले यस्ता कार्यहरू राष्ट्रपतिबाटै भएका हुन् भन्ने ठान्ने गरेका छन् । यस्तै उहाँबाट नागरिकता विधेयक प्रमाणित गर्ने अर्को काम पनि भयो । यसको अझै बढी विरोध भएकै थियो ।

रेशमलाललाई छोड्नु भनेको एकजना दोषी मानिसलाई छोड्नुमात्र हो, त्यसको प्रभाव भनेको अदालतले दोषी भनेको व्यक्तिलाई आफ्नो अधिकारको दुरुपयोग गरेर उहाँबाट छोडियो र भोलिका दिनहरूमा पनि कुनै अपराधीको अभियोग लागेको मानिसलाई राजनीतिक रङ दिँदै छोड्दै गर्नका लागि नजिर बस्यो भन्नेमात्र हो । तर, नागरिकता विधेयकले त दूरगामी असर नै पार्छ भन्ने व्यख्या भइरहेको छ । यसमा भएको नेपाली पुरुष नागरिकसँग विवाह गरेर आएकी विदेशी महिलाले विवाह हुनासाथ नेपाली नागरिकता पाउने गरी बनाइएको प्रावधान सबैभन्दा आलोच्य बनेको छ । पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यसलाई दुई पटक रोक्नुभएको थियो । उहाँको त्यस कदमले जनताको स्यावासी नपाएको होइन ।

त्यही विधेयक वर्तमान राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण हुँदा त्यसको र राष्ट्रपतिको समेत आलोचना हुनु स्वाभाविक थियो । तर, हाल उहाँको त्यस कदमका विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटको फैसला गर्ने क्रममा अदालतले उहाँले प्रमाणीकरण गरेको उक्त विधेयकको कार्यान्वयन नगर्नू/नगराउनू भनेर आदेश जारी गरेको छ । प्रमाणित नागरिकता विधेयकले विदेशमा बसोवास गर्दै रहेका नेपाली नागरिकहरू निकै उत्साहित भएका थिए । लामो समयदेखि सदा विवादमा रहने नागरिकता समस्याको निकास विधेयक प्रमाणीकरणसँगै अन्त्य भएको विश्वास धेरैमा थियो । तर अकस्मात् परिस्थिति भिन्न हुन पुगेको छ । अहिले त प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमणमा अभिव्यक्त विचार र दृश्य व्यवहार बहसको केन्द्रमा छ । यी सबै परिघटना फरक सन्देश र सम्भावनाका रूपमा विकसित भइरहेको हो कि भन्ने लाग्दछ । अकस्मात्का दृष्टगोचर हुँदै गरेका परिदृश्यहरू कुन सही र कुन गलत भन्ने चर्चा यहाँ गरिँदैन तर यति चाहिँ सत्य हो कि पञ्चायत कालमा राजामहाराजाहरूबाट भएका आदेशहरूविरुद्ध अदालतहरूमा रिट पर्ने भन्ने सम्भावनै हुँदैनथ्यो र अदालतले त्यसरी त्यस्ता निर्णयहरू खारेज गर्ने कल्पनासमेत गर्न सकिँदैनथ्यो । एउटा निरंकुश व्यवस्था र प्रजातान्त्रिक प्रणालीका बीच यही नै भिन्नता पाइएको छ । यसलाई गणतन्त्रको उपहारका रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ र यस्ता निर्णयहरूको सम्मान सबैबाट हुनुपर्छ ।