नागरिकता विधेयक : सर्वोच्च अदालत किन विपक्षमा ?

✍️ निनु कर्ण

२०८० ज्येष्ठ २१ गते नागरिकता विधेयक ऐन २०७९ कार्यान्वयन नगराउनू भनी सर्वोच्च अदालतको अल्पकालीन आदेश आउनासाथ पुनः नागरिकताबाट वञ्चितमाथि गम्भीर कुठाराघात भएको अनुभव हुन लागेको छ । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभादुवै सदनबाट पारित भई नागरिकता विधेयक पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कार्यकालमा संसदीय मूल्यमान्यताकै आधारमा प्रमाणीकरणको लागि पठाइएको जगजाहेर छ । तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीज्यूबाट अध्ययन र कानुनी परामर्श पश्चात पुनः १५ दिनपछि दुवै सदनमा अनुमोदनका लागि पठाएपछि गरिमामय सदनद्वारा अनुमोदन भई पुनः प्रमाणीकरणका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट राष्ट्रपतिसमक्ष अनुरोध गर्दा पनि नागरिकता विधेयक जस्तो महत्वपूर्ण विषयलाई थन्काएर सम्माननीय विद्यादेवी भण्डारी बिदा हुनुभयो । तत्कालको समयमा विधेयक प्रमाणीकरणको सम्पूर्ण प्रक्रिया पु¥याउँदा पनि दलगत र समुदायगत संकुचित सोचका कारण राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभाको गरिमालाई तत्कालीन राष्ट्रपतिद्वारा अपमानित गरिँदा पनि भुइँ तहका मानिस सहेर बसेका थिए ।

अब नयाँ जननिर्वाचित प्रतिनिधि, राष्ट्रपतिबाट नागरिकता सम्बन्धी ऐन, कानुन छिट्टै बन्ने आश गर्दै निर्वाचन प्रक्रियामा हौसिएका थिए । संसदीय विधिविधान अनुसार पारित भएर आएको नागरिकता विधेयक झण्डै नौ महिनासम्म राष्ट्रपति कार्यालयमा थन्किएको थियो । नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानविद् र कानुनविद्हरूको सुझाब सल्लाहमा मन्त्रिपरिषद्को आग्रहबमोजिम २०८० जेठ १७ गते प्रमाणीकरण गरेका थिए, नागरिकताबाट वञ्चितहरूका लागि अत्यन्तै खुशीको क्षण थियो । सर्वोच्चको अल्पकालीन रोकसँगै राष्ट्रको सबैभन्दा माथिल्लो संस्थामाथि अपमान भएको हो कि होइन ? कानुनी बहसको आवश्यकता छ । संविधानमा राष्ट्रको सर्वोच्च पद राष्ट्रपतिको कायम हुँदाहुँदै पनि न्यायपालिकाले राष्ट्रपतिको विधिसम्मत गरिएको विधेयक प्रमाणीकरणलाई रोक्ने अधिकार छैन तर पनि विपक्षी राजनीतिक मनोकांक्षाको आधारमा रोकिनु भनेको न्यायालयमाथि नै गम्भीर प्रश्न हो !

के अघिल्लो संघीय संसद्का जनप्रतिनिधिहरू गैरराजनीतिक थिए ? के तत्कालीन संघीय व्यवस्था गैरसंवैधानिक थियो ? कि तत्कालीन जनप्रतिनिधिहरूको चुनावी एजेण्डा लिएर चुनावी रंग भूमिमा गएर छक्का-पञ्जाझैँ झुक्याउने योजनामात्र थियो ?

संसदीय निर्वाचन प्रणालीको आधारमा स्थापित संघीय संसद्बाट दुई-दुईपटक नागरिकता विधेयक पारित भएर राष्ट्रपतिको आदेशानुसार अनुमोदनसमेत भएको जानकारी त सर्वविदितै थियो, तत्कालीन संसद्माथि विद्यादेवी भण्डारीले विश्वास नगरेको हो कि वर्तमान संसद्ले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलमाथि अविश्वास भएको हो, अब जनता जाग्नेछ र नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा नागरिकता विरोधीहरूलाई सडकमा सदन बनाएर किन बहस नगर्ने ? के अघिल्लो संघीय संसद्का जनप्रतिनिधिहरू गैरराजनीतिक थिए ? के तत्कालीन संघीय व्यवस्था गैरसंवैधानिक थियो ? कि तत्कालीन जनप्रतिनिधिहरूको चुनावी एजेण्डा लिएर चुनावी रंग भूमिमा गएर छक्का-पञ्जाझैँ झुक्याउने योजनामात्र थियो ? अथवा तत्कालीन जनप्रतिनिधिहरूको संकुचित सोचका कारण नै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक थन्काएको त होइन ? अब संविधान र संवैधानि कव्यवस्थामाथि नै गम्भीर प्रश्न उठ्नेछ र मानव रंगमञ्चमा प्रत्येक जननिर्वाचित प्रतिनिधिबाट ‘नागरिकता खोइ ?’ भन्ने चलचित्रको अभिनय गराउने छन् वर्षौंदेखि नागरिकताविहीनहरूले ।

कानुनका ज्ञाताहरूले संसद्बाट संसदीय प्रक्रिया पूरा भइसकेको विधेयक पुनः संसदीय छलफलमा प्रस्तुत गर्नु आवश्यक नरहेको सुझाब दिएका थिए । लामो समयसम्म नागरिकता विधेयक थन्किरहँदा मानिसको जीविकोपार्जनका महत्वपूर्ण क्रियाकलाप रोकिएका छन् । युगौंदेखि चलिआएको नागरिकता सम्बन्धी नियमकानुन सबै रोकिएका हुँदा राष्ट्रमा बसोवास गर्ने नागरिकको थुप्रै अधिकारबाट वञ्चित भएका छन् । नेपालको भौगोलिक बनावट अनुसार तराई भू-भागमा बसोवास गर्ने प्रायजसो परिवारमा छिमेकी राष्ट्र भारतसँग वैवाहिक सम्बन्धको परम्परा पौराणिक कालदेखि नै चलिआएको छ । विवाह गरेको ३५ दिनभित्र वैवाहिक नाता प्रमाणितको आधारमा नागरिकता दिइने कानुनी प्रक्रिया सहज नै थियो तर राजनीतिक यात्रामा उच्च ओहदामा पुगिसकेका नागरिकप्रति गैरजिम्मेवार केही नेताहरू स्वभावत ः मधेस विरोधी भएकै कारण नागरिकतासम्बन्धी नयाँ विधेयकमा ‘विवाहको सात वर्षपछिमात्र नागरिकतादिने’ गलत नियमहरू समावेश गर्दा तत्कालीन समयमा भएको विरोध कारण रोक्न सफल भएका थिए ।

विवाह बन्धनमा बाँधिएर आएकी महिलालाई नागरिकता नदिँदा उनको बाँच्नपाउने सबै अधिकार खोसिन्छ कि खोसिँदैन न्यायमूर्ति महामनाज्युहरू ? बैंकमा खाताखोल्दा नागरिकता, मोबाइलमा सिम प्रयोग गर्दा नागरिकता, रोजगारी प्रक्रियामा नागरिकता, श्रीमान्को सम्पत्तिमा अधिकार लिनलाई नागरिकता र अझ गम्भीर उनीबाट जन्मिएका बालबच्चाको जीवन प्रक्रियासम्म वञ्चित भएका छन् । हो यस्तो गम्भीर समस्या झेल्नुपर्ने बढी मात्रामा मधेसमा हो, किन भने तराईको सिमानासँग खुल्ला रूपमा भारतको सिमाना जोडिएको छ ।

सांस्कृतिक, धार्मिक, जातीय संरचना भेषभूषा र भाषा सबैजसो परम्परा तराई भूभागमा बसोवास गर्ने मधेसी समुदाय र भारतीय समुदायसँग मिल्दोजुल्दो भएको हुनाले के अहिले जननिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू जसले नागरिकता सम्बन्धी विधेयकको प्रमाणीकरण गलत भनेका छन् सबै मधेस विरोधी हुन् ? के न्यायालय जस्तो न्याय दिलाउने मन्दिरमा पनि यस्ता भौगोलिक र सामुदायिक महत्वपूर्ण विषयमा अछुतो रहेन ? संविधानमा छुवाछूत गर्न पाइने छैन, जातीय, सामुदायिक, लैंगिक जस्ता कुनै पनि विभेद गर्न पाइने छैन भनेर रातो मसिले सजाइराखेको नियमलाई संसद्को कालो मन र न्यायालयको कालो अक्षरले विभेदी व्याख्यान गर्दा किञ्चित पनि लज्जास्पदबोध कसो नभएको होला । मानव जीवन पद्धतिसँग जोडिएको नागरिक महत्वपूर्ण हतियार नै नागरिकता हो । केही समयदेखि यस्तो महत्वपूर्ण विषयलाई पनि अनेकौं बखेडाबाजी गर्दै अधिकार अधिकारबाट वञ्चित गराउँदै नियमकानुनसँग खेलवाड गरेर बस्नु भनेको संसदीय व्यवस्थामाथि नै आममानिसको अविश्वास अझ प्रगाढ हुनु हो ।

किन संसदीय प्रणालीमा जनप्रतिनिधिहरू गम्भीर भएर बहस गर्दैनन् ? संविधानले व्यवस्था गरेको तहगत प्रणालीहरू कहिलेसम्म विवादित हुने ? आमजनताको समस्या समाधानमा जनप्रतिनिधिहरूको गैरजिम्मेवार उपस्थितिलाई अब कहिलेसम्म सहेर बस्ने भन्ने प्रश्नको बहस जनसमुदायमा अति आवश्यक देखिन्छ । सडक, पुल, ठूला–ठूला भवन निर्माण, मर्मत-संहार बनाउने-भत्काउने मात्रै विकास होइन नि ∕ जनप्रतिनिधिहरू आममानिसको बाँच्न पाउने अधिकारबाटै वञ्चित गरेर कस्तो विकास हुनेछ ?

किन संसदीय प्रणालीमा जनप्रतिनिधिहरू गम्भीर भएर बहस गर्दैनन् ? संविधानले व्यवस्था गरेको तहगत प्रणालीहरू कहिलेसम्म विवादित हुने ? आमजनताको समस्या समाधानमा जनप्रतिनिधिहरूको गैरजिम्मेवार उपस्थितिलाई अब कहिलेसम्म सहेर बस्ने भन्ने प्रश्नको बहस जनसमुदायमा अति आवश्यक देखिन्छ ।

संसदीय मर्यादामाथि प्रहार गर्ने राष्ट्रपतिको क्रियाकलाप पनि सहेर बसेका छन् । संसदीय प्रक्रिया पुर्‍याएर कानुन निर्मातालाई जिम्मा दिएपछि न्यायलयले राष्ट्रपतिमाथि छलांग लगाएर कुदेको अमर्यादित न्यायालय आफ्नो कदम सच्चिने कि नसच्चिने भन्दै भुइँ तहका नागरिक पर्खेर बसेका छन् तर बितिसकेको समय जस्तो अब लामो अवधिसम्म टुलुटुलु हेरेर बस्दैन । बलेको आगोमा अधिकार प्राप्त गर्न कुदेका छन्, आहुति झोकने पनि छन् र आहुति दिन पनि तम्तयार छन् । संविधानमा राष्ट्र व्यवस्थापनको भाग, धारा, उपधाराहरू सजाइएका बुँदाहरूप्रति संविधान कोर्ने महामनाहरूको असन्तुष्टिले आमनागरिकमा ती महानप्रतिनिधिहरूप्रति अविश्वास जगाउने अब प्रायः निश्चित नै छ ।

तहगत कार्य विभाजन र भूमिकालाई ओझेलमा पार्ने गैरजिम्मेवार बनेका जनप्रतिनिधिहरूको औचित्यमाथि आमनागरिकले प्रश्न गर्न किन नपाउने ? संविधान भाग-२ धारा ११ मा नागरिकता सम्बन्धी लेखिएका बुँदाहरू संसद भवनमा कतिजना जनप्रतिनिधिहरूले थाहा पाएका छन् ? ११औं धाराको बुँदा नं १, यो संविधान प्रारम्भ हुँदाकाबखत नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेका व्यक्ति र यस भाग बमोजिम नागरिकता प्राप्त गर्न योग्य व्यक्तिहरू नेपालको नागरिक हुनेछन्, भनी समावेश गरिएको छ, के यो बुँदा न्यायधीशहरूले पढेका छैनन् ? संसदीय मर्यादालाई मर्यादित बनाउन र नागरिकताबाट वञ्चित व्यक्तिसमक्ष आफूले जनप्रतिनिधिको सम्मान हासिल गर्नको निम्ति पनि नागरिकताविरोधी सांसदहरूले संविधानमा उल्लेखित नागरिकता सम्बन्धी बुँदाहरू अध्ययन गर्नुपर्ने छ ।

विधेयक प्रमाणीकरण भइसके पनि ऐन नियम बनाउँदा बृहत् छलफल र बहसको आवश्यकता हुनेछ । न्याय दिलाउने पवित्र मन्दिरलाई राजनीतिक गन्धको अपवित्र स्थल बनाएर धुमिल्याउने कार्य बन्द गरिनुपर्छ । संविधानको सम्रक्षक नै न्यायलय हो, राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित विधेयकलाई न्यायलयले रोक्ने अधिकार छैन । सर्वोच्चको अल्पकालीन आदेशलाई यथाशीघ्र उच्चसम्मका साथ सच्याउनुपर्दछ । राष्ट्रपति, रामचन्द्र पौडेलले ९ महिनादेखि थन्काइएको विधेयक प्रमाणीकरण गरेर सम्मानजनक कदमलाई सर्वोच्चको अल्पकालीन निर्णय त्रुटिपूर्ण रहेको छ । संसद्मा संसदीय अभ्यासमा रहेका प्रतिपक्ष नागरिकलाई अनागरिक बनाएर गैरजिम्मेवार भई संसद् अवरोध गर्नु महात्रुटिपूर्ण छ ।