करका दर हेरफेरमा चलखेल भएको छैन, बजेट सच्याउन प्रमुख विपक्षी दलको माग

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट निर्माणका क्रममा करका दर परिवर्तन गर्ने क्रममा बाहिरका मान्छेको संलग्नता नरहेको दाबी गर्नुभएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले सहितका दलहरूले करका दर परिवर्तन र निर्धारण गर्ने क्रममा अनधिकृत व्यक्तिहरूलाई प्रवेश गराएको भन्दै संसद्मा प्रश्न उठाएका थिए । विपक्षी दलहरू एमाले, रास्वपा र राप्रपाले संसदीय छानविन समिति गठनको माग पनि गरेका थिए । बजेट निर्माणका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा मंगलबार अर्थमन्त्री डा. महतले भन्नुभयो, ‘गोप्य कोठामा आधिकारिक व्यक्तिहरू मात्रै बसेर करको दायरा के गर्ने, संशोधन गर्ने, हटाउने, बढाउने, यथावत राख्ने विषयको निर्णय गरेका छौँ । १४ गते राति अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गर्‍यो भन्ने विषयलाई आधार मानेर सांसदमा प्रश्न उठेको छ । त्यसको स्पष्टीकरण अर्थ मन्त्रालयले दिइसकेको छ । आर्थिक विधेयकलाई अन्तिम रूप दिन अर्थमन्त्री, राजस्व सचिव, राजस्व महाशाखा प्रमुख, भन्सार र आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक लगायतका व्यक्ति रहने व्यवस्था छ । यही व्यवस्था अनुसारका व्यक्ति बसेर आर्थिक विधेयकका लागि छलफल गर्‍यौँ । यो टिम बसेर स्वतन्त्र रूपमा आधारसहित करका दर तय गरिएको छ ।’

यसअघि नै निर्णय गरेर नियुक्त गरेर राखेका कर्मचारीलाई बजेट निर्माणका क्रममा संलग्न गराइएको अर्थमन्त्री महतको भनाइ छ । आर्थिक विधेयक टाइप गर्ने प्रयोजनका लागि मात्र भन्सारका करार कर्मचारी रामकृष्ण श्रेष्ठलाई प्रयोग गरिएको स्पष्ट पार्दै अर्थमन्त्री डा. महतले भन्नुभयो, ‘रामकृष्ण श्रेष्ठजी २०औँ वर्षदेखि यही काम गर्दै आएको, इमानदार दक्ष, अनुभवी कर्मचारी हुनुहुँदो रहेछ । आधिकारिक व्यक्तिमा आधारित भएर निर्णय भएका दरहरू उनीहरूकै आदेशमा श्रेष्ठले टाइप गरेका मात्र हुन् । उहाँको निर्णय प्रक्रियामा कहीँकतै संलग्नता छैन । निर्णय गरेको कुरालाई इन्ट्री गर्ने उहाँको जिम्मेवारी हो ।’

करको दर हेरफेर पारदर्शी रूपमै गरिएको दाबी
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण र करका दरहरू हेरफेरमा कुनै घुसपैठ नभएको र आधिकारिक व्यक्तिबाट पारदर्शी ढंगले काम भएको अर्थमन्त्री डा.महतको दाबी छ । करका दर परिवर्तनमा अनधिकृत व्यक्तिको घुसपैठ सम्बन्धमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मंगलबारको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा डा.महतले भन्नुभयो, ‘बजेटमा पारदर्शी नभएको, अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेशलगायत विषयमा शंका गर्नुपर्दैन । बजेट निर्माणदेखि करका दरहरू हेरफेरमा आधिकारिक प्रतिनिधिहरूबाट स्वतन्त्रपूर्वक निर्णय भएको छ । इमानदारपूर्वक काम गर्छौं भनेर बसेका मान्छेलाई विश्वास नगर्ने, सञ्चारमाध्यमहरूले लेखेकै भरमा चलखेल भयो भन्न मिल्दैन । हामी कसम खाएर काम गर्न बसेकालाई असत्य मान्न भएन । चलखेल भयो कि बिचौलियाको कुरा आएको छ । बिचौलियालाई मैले छेउछाउमा पनि आउन दिएको छैन ।’

‘इमानदार भएर काम गर्न धेरै गाह्रो रहेछ’
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले इमानदार भएर काम गर्दा झन् गाह्रो भएको गुनासोे गर्नुभएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणका क्रममा केही व्यापारिक घरानाको स्वार्थमा करका दर हेरफेर गरेको विषयमा सांसदहरूले प्रश्न उठाएपछि अर्थमन्त्री डा. महतले भन्नुभयो, ‘इमानदार भएर काम गर्दा झन् धेरै प्रश्न उठ्दो रहेछ । मैले अर्थमन्त्रीका रूपमा सुरुदेखि नै काम गर्दा इमानको ख्याल गरेको छु । इमानदार हुन गाह्रो रहेछ । बजेट निर्माणका क्रममा नीतिगत सुधारका आवश्यकतालाई ध्यान दिएका थियौँ । हामीले करका दर हेरफेर गर्दा एउटा निश्चित मापदण्ड तय गरेका थियौँ । त्यसबाट दायाँबायाँ भएको छैन ।’

अर्थमन्त्री महतले बजेट बनाउने क्रममा विद्युतीय गाडीको कर बढ्ने सूचना नचुहाएको दाबी गर्दै भन्नुभयो, ‘आफूले विद्युतीय गाडीको करलाई विवेकपूर्ण मात्र बनाएको हो । हरेक वर्ष बजेट आउने बेला कर बढ्ने सम्भावना हुनसक्छ भन्ने अनुमानमा व्यापारिक घरानाहरूले गाडी ल्याएको हुनसक्छ । पेट्रोलियम सवारीको तुलनामा विद्युतीय सवारी साधनको कर अहिले पनि निकै कम छ । यो कर समायोजनले इभी छाडेर पेट्रोलियम बेसको गाडी किन्न कोही जानेवाला छैन ।’

विपक्षी दलहरू नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेशबारे छानविन गर्न संसदीय समितिको माग गरेका थिए । तर, अर्थमन्त्री महतले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग छलफल गरेर बैठकको सुरुमा एमालेको तर्फबाट एकजना सांसदले बोल्ने र त्यसपछि बजेट निर्माणका सन्दर्भमा सांसदहरूले उठाएका मागको अर्थमन्त्रीले जवाफ दिने र संसद् बैठक सूचारु गर्ने सहमति गरेपछि विपक्षी दलका सांसदहरू प्रतिनिधिसभा बैठक अवरुद्ध गर्ने अडानबाट पछि हटेका हुन् । विपक्षी दलका सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण, सीमा विवाद र नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण सम्बन्धमा सरकारको जवाफ माग गरेर आइतबार संसद् बैठक अवरुद्ध गरेका थिए । विपक्षी दलको मागबमोजिम सोमबार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सदनमा जवाफ दिएपछि संसद् अवरोध हटेको थियो ।

कांग्रेस सांसदको प्रश्न : ‘रामकृष्ण श्रेष्ठलाई कसले नियुक्ति दियो ?’
सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले पूर्वनायव सुब्बा रामकृष्ण श्रेष्ठलाई भन्सार विभागमा कसले नियुक्ति गरेको ? भनेर प्रश्न उठाउनुभएको छ । सांसद खतिवडाले श्रेष्ठको गत १९ फागुनमै नियुक्ति भएको र त्यतिबेला अर्थमन्त्री को थियो ? भनेर प्रश्न गर्नुभएको हो । सांसद खतिवडाले भन्नुभयो, ‘त्यतिखेर (रामकृष्ण श्रेष्ठलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गर्दा) अर्थमन्त्री को थियो ? सचिव को थिए ? दुई वर्ष अगाडि रिटायर्ड भएका कर्मचारीलाई त्यहाँ नियुक्त गर्नुपर्ने जरुरी के प¥यो ?’ उहाँले २०७९ साल फागुन २५ गतेदेखि लागू हुने गरेर रामकृष्ण श्रेष्ठलाई नियुक्त गरिएको र त्यसको म्याद २०८० साल असार मसान्तसम्म रहने उल्लेख गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

बजेटले नेपाल र नेपालीको प्रतिनिधित्व गर्न सकेन : ओली
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारले संघीय संसद्मा प्रस्तुत आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेटले आम रूपमा नेपाल र नेपालीको प्रतिनिधित्व गर्न नसकेको टिप्पणी गर्नुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा सरकारले अघि सारेको आगामी वर्षको बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै अध्यक्ष ओलीले भन्नुभयो, ‘राष्ट्रमा उत्साहको लहर पैदा गर्ने कार्ययोजना आएको छैन । कुनै प्रयासबिना संकलन हुन सक्ने राजस्व विगतदेखि कार्यान्वयनमा आएका केही आयोजना पूर्वाग्रह राखेर, कुनै लक्ष्य, नतिजा, निर्धारण नगरीकन, अलिअलि रकम छ्यास्सछुस्स मुख बुझो लगाउन खोजेको छ । सम्पूर्ण नेपाली र नेपाल राष्ट्रको हित, विकास निर्माण र समृद्धि, रोडम्यापमा बजेट प्रस्ताव गर्न बजेट चुकेको छ ।’

अध्यक्ष ओलीले समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने उच्चदरको आर्थिक विकास हासिल गर्ने, व्यापक रूपमा रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने, राष्ट्रिय बचतको वृद्धि गर्ने, आन्तरिक र बाह्य लगानीलाई आकर्षित गर्ने, मूल्य नियन्त्रण गर्ने, चालु खाता घाटा घटाउने, नेपाली अर्थतन्त्रलाई प्रभावकारी र दक्ष बनाउन बजेटले नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो ।

विगतमा आफूले रेल, पानीजहाजको कुरा उठाउँदा विरोध गरेको स्मरण गराउँदै पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहनुभएका ओलीले अहिले सरकार आफैँले छ्यापेको हिलो पुछ्दै हिँडेको समेत दाबी गर्नुभयो । अध्यक्ष ओलीले सरकारको करका दर हेर्दा व्यापारीको अनुहार देखिने टिप्पणी गर्दै भन्नुभयो, ‘निश्चित व्यापारी घरानालाई पोस्ने गरी सरकारले करका दर हेरफेर गरेको छ । करका दर हेर्दा व्यापारीको अनुहार देखिन्छ । पारिपट्टि (भारतमा) मोटरसाइकल किन्छ, फुकालफाकल गर्छ, अनि पार्टस् भनेर भित्र्याउँछ । करका दर हेर्दा अनि व्यापारी देखिँदैन ?’
सरकारलाई बजेट सच्याउन सुझाव दिनुभएका ओलीले भन्नुभयो, ‘सच्याउनुस् बजेट । सरकारले बजेट फे¥यो, असफल भयो भन्दैनौँ हामी । देश र जनताका लागि सरकार बजेट सच्याउन तयार होस् । हामी साथ दिन्छौँ । यो बजेट समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीका लागि नभएर गठबन्धनको जीवन रक्षाको बुटिक मात्रै भयो ।’

रामकृष्ण श्रेष्ठलाई बजेट निर्णय प्रक्रियामा निरन्तरता दिनु दुःखद भएको टिप्पणी गर्दै अध्यक्ष ओलीले भन्नुभयो, ‘अर्थ मन्त्रालयमा टाइप गर्ने मान्छे छैन ? लोकसेवा आयोगले कम्पिटिसन गरेर लिन्छ । ट्रेनिङ गरेर तीन महिनामा तयार गराउन सकिन्छ । अर्थ मन्त्रालय विश्वास गर्न लायक मन्त्रालय भएन ।’ अध्यक्ष ओलीले गाँजा खेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने सरकारको घोषणामाथि पनि प्रश्न उठाउनुभएको छ ।

देशमा कर नै कर छ, विकास छैन : सिंह
स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहले देशमा कर नै कर लिने गरे पनि विकास भने नभएको टिप्पणी गर्नुभएको छ । आलु र प्याजमा समेत सरकारले कर लगाएको तर्फ इंकित गर्दै अर्थमन्त्री डा.महतले भन्नुभयो, ‘अहिले नेपाल यस्तो देश भयो, जहाँ कर छ विकास छैन । कर नै करको देश । जे मा पनि कर । तर, विकास छैन । बजेटको मात्र विषय होइन जनताले भरोसाको कुरा गरेका छन् ।’

सहकारी बैंक खोल्न अनुमति दिनुपर्छ : निधि
सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका सांसद विमलेन्द्र निधिले नेपालमा सहकारी बैंक खोल्ने अनुमति दिन माग गर्नुभएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथिको मंगलबार प्रतिनिधिसभामा भएको छलफलमा भाग लिनुभएका सांसद निधिले सहकारी ऐनमा बैंक खोल्न दिने व्यवस्था उल्लेख भए पनि राष्ट्रबैंकले स्वीकृति नदिएको भन्दै बैंक खोल्ने स्वीकृति दिन माग गर्नुभएको हो । उहाँले सहकारी बैंक खोल्न न्यूनतम ५०० जना सेयर होल्डर हुनुपर्ने प्रावधानअनुरूप सहकारी विभागमा बैंक खोल्न आवेदन परेको भए पनि राष्ट्रबैंकले पूर्वस्वीकृति नदिँदा काम रोकिएको बताउनुभयो । सहकारीहरूको राम्रो व्यवस्थापन गर्नसके अर्थतन्त्रको तरलताको समस्या र रोजगारीको समस्या हल गर्न सकिने जिकिर गर्दै सांसद निधिले भन्नुभयो, ‘समाजवादी अर्थव्यवस्था निर्माणका लागि प्रतिस्पर्धा जरुरी छ । लोकतान्त्रिक मान्यता र सहभागिता जरुरी छ । त्यसको लागि एउटै बैंकको एकाधिकारलाई अन्त्य गर्नपर्छ । अहिले नेपालमा एउटै सहकारी बैंक छ, त्यसकारणले जसले दर्ता गराएको छ, त्यसलाई खोल्न दिने, अनुमति दिने प्रावधान आगामी कार्यक्रममा आओस् भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु ।’

राष्ट्रियसभाको बैठक आज बस्दै
राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सनाले मंगलबारका लागि तय भएको राष्ट्रियसभाको बैठक स्थगित गर्नुभएको छ । अध्यक्ष तिमिल्सनाले विशेष कारणवश मंगलबार बोलाइएको बैठक आज (बुधबार) का लागि निर्धारण गरेको संघीय संसद् सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतमले सूचना निकालेर जानकारी दिनुभयो । राष्ट्रियसभाको बैठक ११ बजेर ११ मिनेटका लागि बोलाइएको थियो । मंगलबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भारत भ्रमणमा केन्द्रित रहेर सार्वजनिक महत्वको विषयमा बोल्ने सम्भावित कार्यसूची थियो । तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड मंगलबार खप्तड गएपछि बैठक स्थगित गरिएको हो ।