परम्परावादी ढर्राको महत्वाकांक्षी बजेट

आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को वार्षिक बजेट माननीय अर्थमन्त्रीले दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा जेठ १५ गते प्रस्तुत गरे । अर्थतन्त्रले बाटो बिराएको समयमा आएको बजेटप्रति अन्य समयभन्दा बढी चासो थियो । विश्व परिवेश पनि सही किसिमले नचलिरहेको अवस्थामा नयाँ आर्थिक वर्षको बजेटमा सर्वसाधारणलगायत सबैले जुन किसिमले अपेक्षा गरेका थिए बजेटले समेट्न सकेन भन्ने विचार आएका छन् । नेपाली अर्थतन्त्रको संरचनात्मक परिवर्तनसहित सही बाटोमा डोहो¥याउने अत्यन्त राम्रो मौकालाई बजेटले समात्न सकेन । नीतिगत निर्णय गर्ने स्थानमा बसेकाले साहस गर्ने समय भनेको नै असजिलो परिस्थितिमा हो ।

नेपाली अर्थतन्त्रलाई छलाङ बनाउने समय भनेको नै नयाँ आर्थिक वर्षको बजेटबाट हो तर त्यस किसिमको साहसिक निर्णय लिने विषयमा सोच पुग्न सकेन । बजेटमा सबै पक्ष नराम्रा छन् भन्न खोजिएको हेइन तर निजी क्षेत्रको उत्थान गर्ने, पुँजीगत खर्चको समयमै खर्च गराउने, साधारण खर्चमा कटौतीको प्रयासलगायत पक्ष राम्रा छन् । कार्यान्वयन पक्षले मात्र १५ गतेलाई पुष्टि गर्ने आधार दिन सक्दछ । मुख्यतः नयाँ बजेटका कमजोरी पक्षहरूलाई यसरी केलाउने प्रयास गरिएको छ ।

आकार महत्वाकांक्षी : आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि ल्याइएको बजेटको आकार १७५१ अर्बको छ । आकारका हिसाबमा धेरै ठूलो नलागे पनि मुलुक, अर्थतन्त्र, विश्व परिवेश तथा उत्पादकत्वको तुलनामा यो बजेटलाई यथार्थवादी भन्न सकिँदैन । चालु आर्थिक वर्षको बजेट सुरुमा १७ सय ९४ अर्बको ल्याइएको थियो । पछि अर्धवार्षिक समीक्षामा १५ खर्ब ४४ अर्बमा झारियो । भन्नलाई जेसुकै भनिए तापनि अत्यन्त महत्वाकांक्षी बजेट ल्याएर क्षमता तथा स्रोतको सुनिश्चित नभए पनि क्षणिक वाहीवाहीका लागि ल्याइने बजेट आर्थिक कुसंस्कारभित्र पर्ने एउटा तत्व हो ।

ऋणको रकम साधारण खर्चमा गर्नुपर्ने बाध्यतामा सरकार पर्दै जाने वा विभिन्न बाहनाबाजी गरेर खर्च गर्ने प्रवृत्तिगत पक्षमा सोचविचार पुर्‍याउनुपर्ने देखिन्छ ।

गत बजेटको आकार चालु वर्षको भन्दा कम देखिए तापनि समग्र आर्थिक क्रियाकलापको दाँजोमा धेरै महत्वाकांक्षी देखिन्छ । अर्थतन्त्र अत्यन्त कमजोर अवस्थामा रहेको समयमा पनि चालु वर्षको बजेटभन्दा दुई सय अर्बभन्दा बढीको बजेटको स्रोत व्यस्थापन चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । सरकारमा नरहेका र स्वतन्त्र व्यक्तिहरूले व्यवस्थापनका बारेमा चासो राखेका छन् । किनभने वार्षिक बजेटमा स्रोतको व्यवस्थापनले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ । बजेट प्रस्तुत गरेको सातासम्ममा मात्र ७९० अर्ब राजस्व संकलन भएको तथ्यांक देखिएको थियो । चालु आर्थिक वर्षको बाँकी जम्माजम्मी ४५ दिनमा धेरै नै राजस्व परिचालन भएमा पनि १० खर्बभन्दा बढी हुनसक्ने स्थिति देखिँदैन ।

त्यसैगरी वैदेशिक अनुदान अनुमानित रकम चालु वर्षमा मात्र नभएर विगत पाँच वर्षदेखि घट्दो दरमा छ । चालु आर्थिक वर्षमा ५५ अर्बको अनुमान गरिएकोमा बजेट भनिरहेको दिनसम्म मात्र पाँच अर्ब प्राप्त भएको छ । आन्तरिक तथा बाहृय ऋणमा हामी लक्ष्यमा जसोतसो पुगौँला तर यसको प्रयोग के कसरी भइरहेको छ भन्ने कुरामा गहन छलफल हुनसकेको छैन । सार्वजनिक ऋणको रकम अनुत्पादक किसिमका परियोजनामा खर्च गर्ने बढ्दो प्रवृत्तिप्रति सजग हुनुपर्ने समय छ ।
ऋणको रकम साधारण खर्चमा गर्नुपर्ने बाध्यतामा सरकार पर्दै जानेछ । बजेटमा प्रस्तुत भएको सार्वजनिक ऋणको भुक्तानीको रकमलाई हेर्दा अबका दिनमा सार्वजनिक ऋण स्वीकार गर्ने हकमा एक उच्चस्तरीय आयोगमार्फत गर्नुपर्ने भएको छ ।

सांसद पाँच करोडका ठेकदार : सांसद विकास कोषको चरम दुरुपयोगपछि नीतिगत रूपमै कटौती गरिएको परियोजना पुनः सुरु गरियो । प्रत्येक सांसदलाई दिइएको पाँच करोडको दुरुपयोगका कारण बन्द गरिएको यो कार्यक्रमलाई यसपालिको बजेटले सुरु गरेकोमा सर्वत्र आलोचना भएको छ । आवश्यकता एवं प्राथमिकताभन्दा नजिकका कार्यकर्ताको भलो हुने काममा सरकारी ढुकुटीको प्रयोगले विकासलाई सही बाटोमा डोहोर्‍याउन नसकेको निष्कर्षका साथ बन्द गरिएको यो कार्यक्रम किन र कसको प्रेसरमा सुरु गरियो भन्ने कुरा बाहिर आउन सकेको छैन । प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरूका लागि मात्र विनियोजित यो रकमले समानुपातिकका बीचमा एक किसिमको कम्प्लेक्सिटीको विकास गराएको जस्तो भान भएको छ ।

रकम आठ अर्बभन्दा माथि जान्छ । समग्र मुलुकको अर्थतन्त्र राम्रो गतिमा नचलेको समयमा यस किसिमको वितरणमुखी कामका लागि विनियोजित रकमले ठूलो अर्थ राख्दछ । संसदीय व्यवस्थाका हिमायती एवं विज्ञहरूले समेत सांसदलाई मात्र पाँच करोडको ठेकदार बनाएको कुरा मिडियामा बताएका छन् । सांसद विकास कोषको फेरि दुरुपयोग नहोला भन्न सकिने कुनै विश्वासका आधार छैनन् । अर्थमन्त्रीले साउन महिनाभित्रमा खर्च गर्ने तरिकाको नीतिगत व्यवस्थाको कुरा गर्नुभएको छ तर हामीकहाँ यस विषयमा कति तुक हुन्छ भन्नेमा हामी परिचित छौं ।

शास्त्रीय स्वरूप : नेपाली अर्थतन्त्रलाई अब नयाँ शिराबाट चलायमान नबनाउने हो भने यो आर्थिक गतिविधिले मुलुक धान्न नसक्ने सबैले बुझेकै हो । यस साहसिक कामका लागि नयाँ आर्थिक बजेटलाई कोसे ढुंगाको रूपमा लिइन्छ । शास्त्रीय स्वरूप र विधिलाई मात्र समातेर अघि बढ्ने कोसिस गर्ने हो भने हातामा शून्य शिवाय केही नलाग्ने देखिन्छ ।

यो बजेट शुद्ध शास्त्रीय मान्यताभित्र त्यो पनि घाटा बजेटको रूपमा देखा परेको छ । सधैंभरि अरूको भरमा पर्ने आफ्ना सम्भावना तथा क्षमतामा विश्वास नभएको जस्तो नीतिगत सुधारको नाममा परम्परावादी ढर्रा नछोड्ने वा छोड्ने साहस नगर्ने हो भने मुलुकको परिवर्तन सम्भव देखिँदैन । सानातिना देखावटी किसिमका नीतिगत परिवर्तनले मुलुकको हितमा काम गर्ने सम्भावना देखिँदैन । सात दशकभन्दा लामो वार्षिक बजेटको शास्त्रीय परम्पराबाट बाहिर निस्कन भने सकेको छैन ।

स्रोतको जोहोमा ठूलो चुनौती : सरकारले अपेक्षा गरेको कुनै शीर्षकको स्रोत व्यवस्थापन सहज देखिँदैन । राजस्व परिचालनको लक्ष्य असम्भव छ । आन्तरिक ऋणको पनि सहज समय सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । बाहृय ऋणको संरचनात्मक हैसियतमा सजिलै पाउन सकिन्छ जस्तो लाग्दैन । बाहृय अनुदानको अवस्था त अझ दयनीय छ । चालु आर्थिक वर्षमा १० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र परिचालन भएको वैदेशिक अनुदानको यस शीर्षकमा कसरी मन्त्रीले बढाएर राख्नुभयो थाहा हुन सकेन ।

बाहृय ऋण तथा अनुदानको लक्ष्य भेट्टाउन वैदेशिक क्षेत्र सहज अवस्थामा रहनुपर्ने हुन्छ, त्यस्तो पटक्कै देखिँदैन । खर्च गर्ने क्षमता तथा प्रशासनिक बेथितिका कारण पश्चिमा मुलुक तथा नजिकका छिमेकीहरू पनि सहजै कुनै पनि किसिमको सहयोग गर्न तयार देखिँदैनन् । भ्रष्टचार, आर्थिक अनियमितता, समयमा काम गर्न नसक्ने बेथिति, प्रशासनिक झण्झटलगायतले वार्षिक बजेटको स्रोतको जोहो गर्ने काम दिनानुदिन कष्टकर हुँदै गएको छ ।

कार्यान्वयन पक्ष संवेदनशील : लेखिएका विषयवस्तुभन्दा प्रमुख जटिलता भनेको कार्यान्वयन पक्षमा हुने चरम ढिलासुस्ती र अनियमितता नै हो । अर्थमन्त्रीले पुँजीगत खर्च समयमै गर्न आवश्यक कार्यविधि साउन महिनाभित्रमा तयार गरिसक्ने भनाइ छ । विश्वास भदौको पहिलो हप्तामा मात्र गर्न सकिन्छ । कूल वार्षिक बजेटको एक चौथाइको रूपमा रहेको पुँजीगत खर्च समयमा गर्ने भन्ने बचनवद्धता र कार्यविधि धेरै आए ।

कार्यान्वयन सही हुन सकेको भए आज चालीस दिनभन्दा कम समयमा पनि यो रकम चालीस प्रतिशत पनि खर्च हुन सकेको छैन । असार १० देखि २५ सम्म दैनिक अर्बाैंको गतिमा खर्च हुन्छ । तैँ चुप मैँ चुपको अवस्था कायम छ । साधारण खर्चको अत्यन्त ठूलो हिस्सा र विकास खर्चको अत्यन्त सानो रकम भएको हालको बजेटको संरचनात्मक सुधारको सुरुवात पनि हुनसकेको छैन । सबै अर्थमन्त्रीहरूले नबुझेको पक्ष यो होइन तर कार्यान्वयन पक्षमा उनीहरू नराम्रोसँग चुक्न पुग्छन् । साधारण खर्चको कटौती गर्ने कुरा पनि त्यति सहज देखिँदैन ।

अन्त्यमा, अप्ठ्यारो समय, आर्थिक परिवेशमा आएको बजेटप्रति धेरैको ठूलो आशा थियो, बजेटले समेट्न सकेन । यद्यपि आन्तरिक उत्पादन वृद्धिका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साह गर्ने, नेपालको मौलिक उत्पादनको अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा बजारीकरण, ब्रान्डिङ गर्ने, कृषि उत्पादनको बिक्रीमा सरकारले सहजीकरण गर्नेजस्ता पक्ष राम्रा सुनिन्छन् । यी नीतिगत पक्ष आवश्यक पनि हुन् तर कार्यान्वन पक्षमा चुस्तता आवश्यक हुने गर्दछ । चालु वर्षको १७९४ अर्बको बजेट ठूलो भएर छ महिनामा १५४४ अर्बमा झार्ने स्वयं अर्थमन्त्रीले यो नयाँ बजेटलाई कसरी कार्यान्वयन गर्नुहुनेछ भन्ने सबैको चासो र बहसको विषय छ ।