युरोप रोजगार गन्तव्य बन्दै, नियोग नहुँदा वार्षिक ५० हजार रोजगारी गुम्दै

रमेश भारती/हिटा
काठमाडौं । २०७५ सालयता युरोपका विभिन्न देश वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली कामदारको संख्या बढ्न थालेको छ । युरोपका देश रोमानिया, पोल्याण्ड, पोर्चुगल, क्रोएसिया र माल्टालगायत देश नेपाली कामदार श्रम स्वीकृति लिएर गइरहेको वैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको छ ।

२०७५ सालयता रोमानियाका लागि ११ हजार ४७४ भन्दा बढी नेपालीले श्रमस्वीकृति लिएको विभागको तथ्यांकमा छ । विभागका अनुसार यो अवधिमा साइप्रस, पोल्याण्ड, पोर्चुगल, क्रोएसिया, जर्मन, इटली र माल्टा ४० हजारभन्दा बढी नेपाली रोजगारीका लागि गएका छन् । कोरोना महामारीपछि युरोपका यी देश नेपाली कामदारका हकमा रोजगारगन्तव्य देश बनिरहेका छन् । श्रमसम्झौता नभएका युरोपियन देशमा वैकल्पिक बाटो हुँदै नेपाली रोजगारीका लागि जाने क्रम पनि बढ्दै गएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयकै कतिपय अध्ययनहरूले औँल्याएका छन् । युरोपका धेरै श्रम गन्तव्य देशमा नेपाली दूतावास वा कूटनीतिक नियोग नहुँदा कामदारको माग प्रमाणीकरण गर्ने समस्या भइरहेको श्रम मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता डण्डुराज घिमिरेले जानकारी दिनुभयो ।

युरोपका कतिपय देशमा नेपाली कामदारको माग राम्रो भए पनि मागपत्र प्रमाणीकरण झण्झटिलो भएकाले नेपालले रोजगारको अवसर गुमाइरहेको उहाँले बताउनुभयो । ‘नेपाली कामदारका लागि युरोपको रोजगारी अवसर पनि हो । यसलाई सरकारले कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने विषयमा गम्भीरता साथ लिएको छ ।’ उहाँले भन्नुभयो, ‘युरोपका कतिपय देशमा नियोग नभएका कारण नेपाली कामदारहरू व्यक्तिगत रूपमा भिजिट भिसामा जाने गरेका छन् । यसरी जाँदा उनीहरू समस्यामा परेको देखिन्छ । त्यही भएर युरोपको मागपत्र प्रमाणीकरणलाई सहज बनाउने गृहकार्य हुँदै छ ।’

युरोप लगायतका विभिन्न श्रम गन्तव्यमा नियोग नहुँदा ५० हजारभन्दा बढी मागपत्र प्रमाणीकरण नभई रोकिएको गुनासो म्यानपावर व्यवसायी गर्दै आएको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ । यो समस्या समाधान गर्न मागपत्र जाँचबुझ निर्देशिका २०७५ संशोधनका लागि राय मागसहित परराष्ट्र मन्त्रालयमा पठाइएको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुुसार प्रस्तावित संशोधनमा नेपाली दूतावास वा कूटनीतिक नियोग नभएका श्रम गन्तव्यको मागपत्र जाँचबुझ गरी प्रमाणीकरण गर्न वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशकको संयेजकत्वमा तीन सदस्यीय कार्यदल बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ ।

हाल नेपाली नियोग नभएका युरोपका देश म्यानपावर कम्पनीहरूले व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमा कामदार पठाउँदै आएका छन् । श्रम मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयका उपसचिव कार्यरत दूतावास नभएका श्रम गन्तव्यको मागपत्र प्रमाणीकरण गर्न समस्या हुने गरेको छ । दूतावास नभएर मागपत्र प्रमाणीकरणमा समस्या हुँदा नेपालले रोजगारीका अवसर गुमाउनुपरेको रोजगार व्यवसायीले बताउँदै आएका छन् । विगत केही वर्षयता युरोपका देशबाट नेपाली कामदारको माग राम्रो आए पनि दूतावास नहुँदा रोजगारी गुम्ने गरेको वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारी बताउनुहुन्छ । सरकारी नीतिकै कारण युरोपका देश कामदार पठाउन पाँच महिनासम्म कुर्नुपरेको उहाँको भनाई छ । युरोपका देशमा मागपत्र प्रमाणीकरणलाई सहज बनाउँदा वार्षिक एक लाख कामदार म्यानपावरमार्फत रोजगारीमा पठाउन सकिने उहाँले जानकारी दिनुभयो । पछिल्लो समय बेलायत, क्यानडा, अमेरिका र इटलीजस्ता विकशित देशले नेपालबाट दक्ष तथा अदक्ष कामदार लैजाने खोजेको विभागले जनाएको छ । नेपालले बेलायतसँग श्रमसम्झौता गरे पनि कामदार पठाउन सकेको छैन ।

श्रम सम्झौता नगरी वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा श्रमिकको मानसिक तथा आर्थिक शोषण पर्ने गरेका छन् । सम्झौताअनुसार काम, पारिश्रमिक तथा अन्य सेवा सुविधा नपाउने समस्या छ । नेपालले मलेसिया, कतार, दक्षिण कोरिया, यूएई, जापान, इजरायल, मोरिसस जस्ता केही मुलुकसँग श्रम सम्झौता/समझदारी गरेको छ । पछिल्लो समय दैनिक दुई हजार हाराहारी युवा कामको खोजीमा विदेशिने गरेका छन् ।

सरकारले नेपालबाट संस्थागत रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा जान १११ र व्यक्तिगत १७२ वटा देश जाने कामदारलाई श्रम स्वीकृति जारी गर्दै आएको छ ।