छ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि चुनौतीपूर्ण : सांसद चौधरी

काठमाडौं । उद्योगपति एवं नेपाली कांग्रेसका सांसद विनोदकुमार चौधरीले आगामी बजेटको लक्ष्य हासिल गर्न कडा मिहिनेत गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । बिहीबार प्रतिनिधिसभामा विनियोजित बजेटबारे धारणा राख्दै उहाँले आम्दानी र खर्चको हिसाबले निर्धारित गरिएको छ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि चुनौतीपूर्ण रहेको बताउनुभएको छ । बजेटमा देशले भुक्तानी गर्नुपर्ने ऋणको साँवा-ब्याजभन्दा विकास बजेट सानो हुन थालेको भन्दै सांसद चौधरीले ऋणको सावाँ-ब्याज भुक्तानीका लागि १७.५५ प्रतिशत वित्तीय व्यवस्थापन गरिएको र विकास कार्यक्रमका लागि पुँजीगततर्फ १७.२५ प्रतिशत बजेट विनियोजन भएको बताउनुभयो ।

उल्लेखित तथ्यले पनि अर्थतन्त्र क्रमशः गिर्दो अवस्थामा गएको संकेत गरेको उहाँको भनाइ थियो । देशले १७ रुपैयाँको विकास गर्न ६५ रुपैयाँ खर्च गर्नुपरेको अवस्था भनेको देशमा आर्थिक विकासको गति रोकिएको मान्नुपर्ने चौधरीले बताउनुभयो । सरकारले प्रस्ताव गरेको बजेट गठबन्धनमा भएको सरकारले ल्याएको भएर पनि बजेटमा स्पष्ट सामाजिक, राजनीतिक दृष्टिकोणको कमी भएको भन्दै उहाँले बजेटमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरेकाले सकारात्मकरूपमा लिन सकिने बताउनुभयो । सांसद चौधरीले भन्नुभयो, ‘यस क्षणमा म हाम्रा किसानको अनुहार झलझली सम्झिरहेको छु ।

मेरो निर्वाचन क्षेत्र नवलपरासीमा जब म किसानबीच पुग्छु, उहाँहरूको भावले भनिरहेको हुन्छ, खेती सिजन सुरू भयो, कम्तीमा रासायनिक मलको व्यवस्था होस् । खेतीपाती लगाउने यस सिजनमा हाम्रा किसान मलका लागि तड्पिरहनुभएको छ । किसानको मागअनुसार मल आपूर्ति व्यवस्था मिलाऔँ । तर अहिले पनि किसानको आवश्यकताको २५ प्रतिशतमात्रै रासायनिक मल उपलब्ध गराउन सक्ने अवस्था छ ।’
उहाँले आजको राजनीति, अर्थनीति र कूटनीतिको पहिलो लक्ष्य आर्थिक विकास नै हुनुपर्ने भन्दै आर्थिक विकास र नागरिकको जीवनस्तर परिवर्तनसँग जोडिन नसकेको राजनीति जनताबाट टाढा बन्दै जाने बताउनुभयो । त्यसैले राजनीतिको केन्द्र भागमा आर्थिक विकास र आमनागरिकको जीवनसँग जोडिएका एजेण्डा रहनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

सांसद चौधरीले भन्नुभयो, ‘बजेटको बुँदा नम्बर १९ मा साधारण खर्चमा वृद्धि हुँदै गएको छ । तलब, भत्ता सामाजिक सुरक्षा, वित्तीय हस्तान्तरण, प्रशासनिक खर्चलगायतको साधारण खर्च तथा बढ्दो ऋण भुक्तानी दायित्व व्यवस्थापन गर्न करिब १२ खर्ब ८० अर्ब २५ करोड विनियोजन गर्नुपरेको छ । यो रकम कुल बजेटको ७३.१० प्रतिशत हुन आउँछ । कुल बजेटको ठूलो हिस्सा यसरी छुट्याउनुपर्दा विकास कार्यका लागि स्रोत व्यवस्थापनमा चाप परेको छ ।’

तथापि बजेटले आर्थिक सुधार पछ्याउने कोसिस गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले बजेटको बुँदा नम्बर ५३ देखि ५८ सम्म छवटा बुँदामा आर्थिक सुधारको सोच एवं केही प्रतिबद्धता आएको बताउनुभयो । बजेटले आर्थिक सुधारको पक्षमा, मुख्यरूपमा अर्थतन्त्रको संरचनागत रूपान्तरण गर्न आर्थिक सुधार कार्यक्रम अघि बढाइने एवं यो सुधार मूलतः व्यवसायको लागत घटाई अर्थतन्त्रमा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको विकास, कार्यकुशलता अभिवृद्धि, संस्थागत सुदृढीकरण, स्वदेशी र विदेशी लगानीमा वृद्धि, हरित अर्थतन्त्रको विकास, सूचना प्रविधि तथा नवप्रवर्तन, चौथो पुस्ताको औद्योगिकीकरण तथा डिजिटल अर्थतन्त्र प्रवद्र्धनमा केन्द्रित हुने र निजी क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको संवाहक बनाउनेतर्फ सुधार निर्देशित हुने भनिएको उहाँको भनाइ थियो ।

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणकै अवसरमा तल्लो अरूण आयोजना सतलजले र फुकोट कर्णाली जलविद्युत् आयोजना एनएचपिसीसमेतको लगानीमा निर्माण गर्ने विषयमा सम्झौता कार्यान्वयनमा जोड दिँदै सांसद चौधरीले कर्णाली बेसिनका परियोजना, बुढीगण्डकी, दूधकोशी, माथिल्लो अरूण, चैनपुर सेतीलगायतका परियोजनाको लगानी मोडल तयार गरी कार्यान्वयनमा जाने वातावरण बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले विद्युत् उत्पादनसँगै प्रसारण लाइन विकासमा पनि समानान्तररूपमा काम गर्नुपर्छ । मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी)लाई प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ ।’