बजेटमाथि सत्तापक्षकै सांसद असन्तुष्ट

काठमाडौं । संघीय संसद्‌मा आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेटमाथि छलफल जारी छ । जेठ १५ गते अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले प्रस्तुत गरेको बजेटमाथि केही दिनदेखि संसद्मा छलफल भइरहेको छ । बजेटप्रति सत्तारूढ दलकै सांसदहरू असन्तुष्ट देखिएका छन् । सत्तापक्षका सांसदहरूले बजेट संविधान र संघीयताको भावनाअनुकूल नआएको र करका दर मुलुकको पछिल्लो आर्थिक अवस्था प्रतिकूल रहेको टिप्पणी गरेका छन् । विपक्षी सांसदहरूले भने बजेटको चर्को आलोचना गर्दै परिमार्जन वा फिर्ता लिन आग्रह गरेका छन् । प्रस्तुत बजेटले मुलुकको वर्तमान आर्थिक अवस्था उकास्न नसक्ने, सीमित व्यापारिक घरानालाई फाइदा पुग्नेगरी करका दर निर्धारण गरिएको लगायत आरोप लगाएका छन् ।

पञ्चायतकालीन बजेटको पुनरावृत्ति भयो ः गुरुङ
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका उपमहासचिव एंव सांसद पृथ्वीसुब्बा गुरुङले आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेटलाई पञ्चायतकालीन बजेटको पुनरावृत्तिको संज्ञा दिनुभएको छ । बिहीबार प्रतिनिधिसभामा बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद गुरुङले बजेटले हिँड्न खोजेको गन्तव्य अस्पष्ट रहेको टिप्पणी गर्नुभयो । राजनीतिक अर्थशास्त्र नबुझेको बजेट आएको टिप्पणी गर्नुभएका गुरुङले पञ्चायत र बहुदलमा जस्तै बजेट आएको उल्लेख गर्दै भन्नुभयो, ‘बहुदल कालको ५०/६० करोडको बजेटमा एउटा पालिकाले तीन लाख, दश लाख, १५ लाख, बीस लाख पाउँथे । त्यस्तै त्यस्तै अधिकार पाउने कुराको हिसाब गर्दा यो बजेटलाई पञ्चायतकालीन बजेटको पुनरावृत्ति भयो भन्न सकिन्छ । यो बजेटलाई बहुदल कालको बजेटको पुनरावृत्ति भयो भन्न सकिन्छ ।’

एमालेका अर्का सांसद रघुजी पन्तले बजेट प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतको गृहजिल्लामा केन्द्रित भएको आरोप लगाउनुभयो । त्यसरी खन्याउने क्रममा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको निर्वाचन क्षेत्र डडेल्धुरा पनि परेको उहाँको जिकिर छ । प्रधानमन्त्री सिंगो मुलुकको हुन नसकेको आरोप लगाउँदै सांसद पन्तले भन्नुभयो, ‘बजेटमा ग्वाम्म हात हालेको छ, नुवाकोटमा घोप्ट्याएको छ । बजेटमा हात हालेको छ, गोरखामा घोप्ट्याएको छ । अर्को छेउमा तिमीहरूले मात्रै घोप्ट्याउने ? यो सबै जुटाइदिने त मैँ हुँ भनेर मादल बजाएर बसिरहेका डडेल्धुराका बुढा, उनकहाँ पनि घोपट्याइदिया छ, लौ ला त नि भनेर । अरू सबै हेर्‍या हेर्‍यै ।’

अर्थमन्त्रीलाई लामिछानेका ६ प्रश्न
रास्वपा संसदीय दलका नेतासमेत रहनुभएका पार्टी सभापति रवि लामिछानेले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेटमा अर्थमन्त्रीले करका दर हचुवाका आधारमा राखेको आरोप लगाउनुभएको छ । उक्त कुरा स्पष्ट पार्न अर्थमन्त्रीसमक्ष लामिछानेले ६ वटा प्रश्न अघि सार्नुभएको छ । सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथि प्रतिनिधिसभामा जारी छलफलमा बिहीबार भाग लिँदै अर्थमन्त्रीमाथि ६ प्रश्न उठाउनुभएको हो । सभापति लामिछानेले कर र गैरकरलाई प्रभाव पार्ने क्षेत्र फरक हुन्छन् भने एउटै दरमा वृद्धि कसरी सम्भव हुन्छ ? कुल राजस्व र कर वृद्धिको दर एउटै कसरी हुन्छ ?, कुल राजस्व र गैरकरको वृद्धि एउटै कसरी हुन्छ ?, कर र गैरकर जसको आधार र प्रकृति बिल्कुल भिन्न हुन्छ । यिनको वृद्धिदर कसरी एउटै हुन्छ ?, करका विभिन्न स्रोतहरूको वृद्धिदर एउटै कसरी हुन्छ ? र राजस्वका ९० शीर्षकमध्ये ६८ वटा शीर्षकहरूबाट प्राप्त हुने राजस्वको वृद्धिदर एउटै कसरी हुन्छ ? भन्दै ६ प्रश्न उठाउनुभएको हो । आफूले सोधेका प्रश्नहरू स्पष्ट पार्न नसके बजेटमाथिको छलफलको औचित्य नरहेको तर्क गर्दै सभापति लामिछानेले भन्नुभयो, ‘हचुवाको भरमा प्रक्षेपित राजस्वको आधारमा खर्च गर्न बजेटमा प्रस्ताव गरिएका विभिन्न कार्यक्रमहरूको बारेमा छलफल टीकाटिप्पणी गर्नुको कुनै औचित्य छ कि छैन ?’

‘संसद्मा भैँसी, राँगाको विषयमा गफ छाडौँ, गोबरबाहेक केही पाइँदैन’
यसैबीच, लामिछानेले संसदीय मर्यादामा आँच आउने गरी संसद्मा भएको बहसका लागि माफी माग्नुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको जेठ २२ को बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई भारत भ्रमणको विषयमा प्रश्न सोध्ने क्रममा रास्वपाका सांसद शिशिर खनालले संसदीय मर्यादाविपरीत प्रधानमन्त्री भारतबाट प्लेन चढेर पोखरा विमानस्थलमा अवतरण नगरी ‘प्रधानमन्त्री भैँसी चढेर पो आउनु भो’ भन्ने बोल्नुभएको थियो । उक्त शब्दलाई सभामुख देवराज घिमिरेले संसद्को रेकर्डबाट हटाउन लगाउनुभएको थियो । सोही कुरातर्फ इंगित गर्दै सभापति लामिछानेले भन्नुभयो, ‘संसद्को मर्यादा राख्न चुकिरहेका त छैनौँ ! हामी नयाँ राजनीतिक दलका हिसाबमा चाहे ती हाम्रा पक्षबाट आएका विषय हुन् त्यसप्रति हामी कहीँ न कहीँ लज्जित भएका छौँ । यो सदन भैँसी, राँगाको विषयमा गफ गरेर पाँच वर्ष बिताउने हो भने हामीले गोबरबाहेक केही पनि प्राप्त गर्न सक्दैनौँ ।’ केही व्यापारी/व्यवसायीहरूले केही सञ्चारमाध्यलाई लगानी या विज्ञापनको माध्यमबाट प्रभाव पारेको जिकिर गर्दै सभापति लामिछानेले आफ्नो छवि बिगारिदिने भयले सांसदहरूले भन्न डराउने गरेको दाबी गर्नुभयो ।

बजेट अनुमान, अनुदान र ऋणमा आधारित छ : लिङ्देन
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष एवं सांसद राजेन्द्र लिङ्देनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट अनुमान, अनुदान र ऋणमा आधारित रहेको टिप्पणी गर्नुभएको छ । प्रतिनिधिसभामा जारी २०८०/८१ को बजेटमाथिको छलफलमा बिहीबार सहभागी हुनुभएका अध्यक्ष लिङ्देनले भन्नुभयो, ‘चालु आर्थिक वर्षको राजस्व असुलीलाई हेर्दा आगामी आर्थिक वर्षमा पनि लक्ष्य प्राप्ति हुन्छ भन्ने देखिँदैन । अनुमान, अनुदान र ऋणमा आधारित बजेट छ । यति उठ्ला, यति अनुदान पाइएला र यति ऋण लिउँला भनेको बजेट ठिक ठाउँमा खर्च गर्नुपर्छ ।’ करको दर र दायरा अन्धाधुन्ध चलाइएको आरोप लगाउनुभएका अध्यक्ष लिङ्देनले बजेट एकांकी ढंगले निर्माण भएको र यसले आशा जगाउने काम गर्न नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो ।

बजेटले दलाल पुँजीवादको विकासलाई प्राथमिकता दियो : घर्ती
सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद पूर्णबहादुर घर्तीले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेटले संवैधानिक व्यवस्थालाई सम्बोधन गर्ने लक्ष्य नराखेको र बजेट केन्द्रीकृत मानसिकताबाट आएको भन्दै आलोचना गर्नुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद घर्तीले भन्नुभयो, ‘बजेटमा दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू र विलासी वस्तुहरूमा गरेको करको वृद्धिदरले स्वाधीन अर्थतन्त्रको विकासभन्दा पनि दलाल पुँजीवादको विकासलाई प्राथमिकता दिएको छ । यसले समाजवादउन्मुख राष्ट्र निर्माणको संवैधानिक व्यवस्थालाई सम्बोधन गर्न सक्दैन । बजेटले संविधानमा उल्लेखित समाजवादी उन्मुख अर्थव्यवस्थालाई गिज्याइरहेको छ ।’

बजेटले निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित बनायो : चौधरी
सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका सांसद एवं उद्योगपति विनोद चौधरीले बजेटले निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित बनाएको आरोप लगाउनुभएको छ । कांग्रेसको उदार आर्थिक नीति र निजी क्षेत्रलाई अगाडि बढाउने कामलाई समेटे पनि करका दरमा त्यो नदेखिएको टिप्पणी गर्दै सांसद चौधरीले भन्नुभयो, ‘निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च बनाएर मात्रै अर्थतन्त्रको विस्तार हुनसक्छ । तर अहिले निजी क्षेत्र उत्साहित देखिएको छैन । अर्थतन्त्रको बृहत्तर विस्तारबाट नै राजस्वको आकारलाई पनि बढाउन सकिन्छ । नेपाल यसै पनि दक्षिण एसियामा सबैभन्दा उच्च कर (जीडीपीको २४ प्रतिशत) भएको मुलुक हो । यस पृष्ठभूमिमा उद्योग व्यवसायमा थप कर वृद्धि गर्दै जानु भनेको हाम्रा उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धाविहीन अवस्थातर्फ धकेल्नु पनि हो ।’

गर्मीले जनजीवन कष्टकर भएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण
सांसदहरूले बढ्दो तापक्रमले सिर्जना गरेको समस्याबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकको शून्य समयमा सांसदहरूले खासगरी तराईका जिल्लामा देखिएको गर्मीको समस्याबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेलले बढ्दो तापक्रमबाट बच्नका लागि सरकारले तात्कालिन र दीर्घकालीन रूपमा के योजना बनाइरहेको छ ? भनेर प्रश्न गर्नुभयो । सांसद निर्मला कोइरालाले तराईमा तातो हावाका कारण नागरिक प्रभावित भएकोतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै भन्नुभयो, ‘मधेशका जिल्लामा गर्मीले कष्टकर भइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा विद्युत आपूर्ति सहज छैन । छिनछिनमा बत्ती जाने गरेको छ । मानिसहरू हिँड्दाहिँड्दै बेहोस भएर ढलिरहेका छन् । नारायणी अस्पताल छ । पानी छैन । कल सुकेको छ । पानी खाने स्थिति छैन । बिरामी छटपटाएर बस्नुपर्ने छ ।’ सांसद तेजुलाल चौधरीले तराईका अधिकांश जिल्लामा जस्तापाताले विद्यालयको छाना बनाइएको भन्दै त्यसलाई प्रतिस्थापन गरेर छाना ढलान गर्न माग गर्नुभयो । उहाँले ढलान नभएसम्म त्यहाँ फ्यानको व्यवस्था गर्न पनि माग गर्नुभयो । सांसद धवलशमशेर राणाले गर्मीमा लोडसेडिङ हुँदा नेपालगन्जका जनतालाई बस्न गाह्रो भएको, नेपालगञ्ज कारागारमा कैदीहरूलाई कोचेर राखेकोप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।