मुलुक आर्थिक मन्दीबीच गुज्रिरहेको छ । मन्दीबीच सरकारले हालै मात्रै आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि साढे १७ खर्बभन्दा बढीको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । सरकारले यस वर्षका लागि गत वर्षको तुलनामा झण्डै ४२ अर्ब रूपैयाँ घटाएर बजेटको आकार सानो बनाएको भए पनि घाटाको बजेट ल्याएको छ । कुल बजेटमध्ये चालुतर्फ ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड अर्थात् ६५.२० प्रतिशत, पुँजीगततर्फ तीन खर्ब दुई अर्ब सात करोड अर्थात् १७.२५ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ तीन खर्ब सात अर्ब ४५ करोड अर्थात् १७.५५ प्रतिशत रहेको छ । जुन खर्च चालु आर्थिक वर्षको बजेटको तुलनामा २.३७ प्रतिशतले र संशोधित अनुमानको तुलनामा १६.३७ प्रतिशतले बढी हो । विनियोजित बजेट स्रोतमध्ये राजस्वबाट १२ खर्ब ४८ अर्ब ६२ करोड, वैदेशिक अनुदानबाट ४९ अर्ब ९४ करोड व्यहोर्दा चार खर्ब ५२ अर्ब ७५ करोड न्यून हुने र न्यून पूर्तिका लागि वैदेशिक ऋणबाट दुई खर्ब १२ अर्ब ७५ करोड स्रोत व्यवस्थापन गरिने जनाएको छ । राजस्व परिचालन र वैदेशिक सहायता परिचालनले पनि नपुग हुने खुद् दुई खर्ब ४० अर्ब आन्तरिक ऋणबाट व्यहोरिने उल्लेख छ । तर, चालु आर्थिक वर्षको राजस्व असुली र वदैशिक ऋण तथा अनुदानको अवस्था हेर्दा आगामी आर्थिक वर्ष पनि राजस्व असुली र वैदेशिक सहयोगप्रति खासै आशावादी हुनसक्ने अवस्था देखिँदैन ।
त्यसो त अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले बजेटमार्फत आगामी आर्थिक वर्षमा करका दरहरू हेरफेर, गरिएको र आयकरमा कडाइ गरिएका कारण लक्ष्य अनुसारको असुली हुने दाबी गर्नु भएको छ । तर, बजेट करको दायरा बढाउनेतिर ध्यान नदिई करका दर बढाउनेतिरमात्रै बढी केन्द्रित देखिएको छ । सरकारले हरेक वर्ष बजेटमार्फत करका दर हेरफेर गर्छ, कर असुलिने पात्र र क्षेत्र भने उही पुरानै र परम्परागत नै हुने गरेका छन् । विडम्बना के छ भने जतिसुकै कर तिरे पनि करदाताले राज्यबाट कुनै सुविधा पाएको हुँदैन । अर्थात् जुन शीर्षकमा राज्यले कर असुली गर्छ, त्यो शीर्षकमा खर्च नगरी अन्यत्रै खर्च पर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । सवारीसाधन, पेट्रोलियम पदार्थ, सडक, वातावरणलगायत विभिन्न शीर्षकमा कर लिने गरिएको छ । उल्लेखित शीर्षक असुली गरिएको कर सोही क्षेत्रमा खर्च हुनुपर्ने हो तर त्यस्तो हुँदैन । त्यस्तै मदिरा तथा सुर्तीजन्य पदार्थलगायतमा लगाइएको कर उपयोगको अवस्था लगभग यस्तै छ ।
सरकारले यसपटक पनि कामकाजी नागरिकले पारिश्रमिक आयमा तिर्नुपर्ने आयकर दर बढाएको छ । त्यसै पनि उक्त शीर्षकको कर नेपालमा दक्षिण एशियामै धेरै थियो । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट सरकारले फेरि थपेको हो । यसअघि आयकरको अधिकतम दर ३० प्रतिशत र २० लाखभन्दा बढी आय भएकालाई थप २० प्रतिशत गरी कुल ३६ प्रतिशत आयकर लाग्दै आएको थियो । सरकारले ५० लाखभन्दा बढी वार्षिक आय अर्थात् मासिक चार लाख १६ हजार पारिश्रमिक हुने व्यक्तिको आयकरको थप चार्ज ३० प्रतिशत पुर्याएको छ । जसअनुसार ५० लाखमाथिको आयमा ३९ प्रतिशत आयकर लाग्ने भएको छ ।
तल्लो आय वर्गका करदातालाई राहत दिँदै माथिल्लोलाई थप गरेर पनि करको व्यवस्थापन गर्न सकिन्थ्यो । तर, सरकार तल्लो आय वर्गलाई नै निचोर्न उद्दत देखिएको छ । भारतमा आयकरको सबैभन्दा उच्चदर ३० प्रतिशत छ, जुन १५ लाख भारुभन्दा बढीको आयमा लाग्ने गर्छ भने बंगलादेशमा सबैभन्दा उच्चदर २५ प्रतिशत छ, जुन १६ लाख टाकाभन्दा बढी आम्दानी गर्ने नागरिकले २५ प्रतिशत मात्रै आयकर तिर्नुपर्छ । श्रीलंकामा अधिकतम आयकरदर २४ प्रतिशतसम्म र माल्दिभ्समा झन् १५ प्रतिशत मात्रै रहेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षसम्म ३६ प्रतिशत आयकर तिरिरहेका २० लाखभन्दा बढी वार्षिक आय भएका करदाताको संख्या ६५ हजार रहेको आन्तरिक राजस्व विभागको तथ्यांक छ । यस्ता ठूला करदाताबाट चालु वर्षमा १५ अर्ब रूपैयाँ आयकर उठेको विभागले जनाएको छ । नयाँ दर अनुसार ५० लाखभन्दा माथि आयकर बुझाउने करदाताको संख्या भने घट्न वा बढ्न पनि सक्ने विभागको भनाइ छ । आव २०७८/०७९ मा सरकारले आयकरबाट दुई खर्ब ६० अर्ब पाँच करोड राजस्व संकलन गरेको थियो । जसमध्ये संस्थागत आयकर एक खर्ब २१ अर्ब, व्यक्तिगत आयकर ९७ अर्ब ८६ करोड र लगानीमा करबाट ३८ अर्ब ५४ करोड संकलन भएको छ । हाल वार्षिक आयकरको विवरण बुझाउने संख्या १० लाख हाराहारी छ ।
आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार व्यक्तिगत आयकरबाट आव २०७४/०७५ मा ४६.७ अर्ब राजस्व उठेको थियो भने आव २०७५/०७६ मा ५९.४१ अर्ब, आव २०७६/०७७ मा ६२.९१ अर्ब र आव २०७७/०७८ मा ८७.६ अर्ब उठेको थियो । अन्य मुलुकहरूले कर तिर्ने आफ्ना नागरिकलाई बढीभन्दा बढी सुविधा र सहुलियत दिने गरेका छन् । बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्यका साथै रोजगारीको ग्यारेन्टीसमेत सरकारले गर्छ । व्यक्ति तथा परिवारको आयश्रोत अवस्थाअनुसार रासन कार्डको पनि व्यवस्था गरिएको हुन्छ तर नेपालमा आफ्ना नागरिकको दैनिक जीविकोपार्जनका विषयमा सरकार संवेदनशील देखिएको छैन, बरू रमिते बनेको देखिन्छ । राज्यको नीति सबैभन्दा पहिले आर्थिक रूपमा आफ्ना नागरिकलाई राज्यलाई बढीभन्दा बढी कर तिर्न सक्ने सक्षम बनाउनतर्फ हुनुपर्ने हो । त्यसपछि राज्यले आफ्ना नागरिकबाट अपेक्षा गर्नसक्छ र गर्नु पनि पर्छ । तर, अहिले सरकार भने किलोको आम्दानीमा क्विन्टलको करको भारी थोपरिरहेको अवस्था छ । आफ्ना नागरिकसँग क्षमता अनुसारको कर लिई सामाजिक सुरक्षालगायत नागरिकका विविध समस्या सम्बोधन गर्ने राज्यको नीति हुनुपर्छ ।
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका