काठमाडौं । नेकपा एमालेका नेता केदार कोईरालाले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने प्रश्ताव गैरसंवैधानिक रहेको बताउनुभएको छ ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट २०८०/०८१ मा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय मातहत शाखा राखि काम गर्ने प्रश्ताव गरेको थियो । सोही विषयलाई लिएर निर्वाचन आयोगले सरकारको उक्त प्रश्तावप्रति आपत्ति जनाउँदै शुक्रवार सर्वदलीय बैठक बोलाएको थियो । बैठकमा नेता कोईरालाले नेकपा एमालेले सरकारले प्रश्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने प्रश्तावमा असहमति राखेको बताउनु भयो ।
उहाँले सरकारको यो प्रश्ताव संविधान विपरित, निर्वाचन आयोगको स्वायत्तता र स्वतन्त्रता विपरित रहेको ठहर पार्टीले गरेको बताउनु भयो । सबै राजनीतिक दलले सर्वसहमतिले सरकारको प्रश्तावको बिरुद्धमा रहेको निर्णय निर्वाचन आयोगसँगको छलफल गरेको पनि बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘आज निर्वाचन आयोगले ५ वटा विषयमा हामीसँग छलफल गरेको छ । सरकारले प्रश्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने जुन प्रश्ताव छ, त्यसको बारेमा एमालेले संविधान विपरित, निर्वाचन आयोगको स्वायत्तता र स्वतन्त्रता विपरित छ, यसले स्वतन्त्र निर्वाचनको मान्यतालाई खण्डित गर्छ, यसले कार्यकारीको छायाँ बनाउने ढंगले ल्याइएकाले एमाले बिरोध गर्छ । सबै राजनीतिक दलले सर्वसहमतिले सरकारको प्रश्तावको बिरुद्धमा आवाज उठाउनुभएको छ, सर्वसम्मत निर्णय भएको छ । मतदाता नामावली संकलनलाई स्थानीय तहको वडासम्म जोड्ने र सूचना प्रविधिमार्फत केन्द्रको सूचना प्रविधिलाई बलियो बनाउने कुरा आयोगको सोचाइलाई राजनीतिक दलले समर्थन गरेका छौँ । साथै दलको लेखा प्रणालीलाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउने कुरामा आयोगले सहयोग माग्नुभएको छ । दलहरुले साथ दिने प्रतिवद्धता गरेका छन्।’
नेता काईरालाले दलको लेखा प्रणालीलाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउने कुरामा आयोगले सहयोग मागेको र यसमा पनि सबै राजनीतिक दलहरुले समर्थन जनाएको बताउनु भयो ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच