रूपन्देही । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले २०८०/०८१ का लागी नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले आपत्कालीनबाहेकका कुनै पनि नयाँ भवन निर्माण नगरिने, गर्भवती महिलालाई एक अस्पतालबाट अर्को सुविधासम्पन्न अस्पतालमा प्रेषण गर्नुपरेमा निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवालाई निरन्तरता दिने, दुर्गम क्षेत्रका जोखिममा रहेका गर्भवती महिलालाई निःशुल्क हवाई उद्धार गरिने बताउनुभयो ।
घरवारविहीन अति विपन्न नागरिकलाई स्थानीय तहको सहकार्यमा घर निर्माण गरिने, प्रदेशको पहाडी क्षेत्रबाट तराई क्षेत्रमा बसोबास गर्ने दर बढेकाले स्वस्थानमा नै बसोबासलाई प्रोत्साहन गरिने, प्रयोगविहीन सार्वजनिक विद्यालयका वा अन्य भवनलाई स्थानीय तहसँगको समन्वयमा मर्मत-सम्भार गरी आपत्कालीन कार्यका लागि उपयोगमा ल्याइने पनि उहाँले बताउनुभएको छ । कृषि उत्पादन गर्न सिँचाइमा जोड दिँदै कृषि आबद्धता बढाउने, मुक्त कमैया, भूमिहीन, मुसहर, बादी र चिडीमार समुदायलाई लक्षित गरी एक हजार परिवारलाई आय–आर्जन तथा स्वरोजगारका अवसर सिर्जना गर्न बगर खेती, च्याउखेती, कुखुरा र हाँसपालन, बाख्रापालन, बंगुरपालन, तरकारी नर्सरीलगायतका व्यवसाय सञ्चालन गर्न सहयोग गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
वन क्षेत्रको खाली जग्गामा फलफूल, बेसार खेतीलगायतका बाली प्रवद्र्धन गरिने, ‘पढ्दै कमाउँदै, कमाउँदै पढ्दै’ कार्यक्रम लागू गरिने, बाँदर, बँदेल नियन्त्रणका लागि स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरिने, छाडा चौपाया नियन्त्रणका लागि प्रदेशस्तरीय गौशाला निर्माण गरिने बताइएको छ ।
त्यस्तै, नदीजन्य पदार्थ बिक्री गरी राजस्व बढाउने, हाइटेन्सन लाइनमुनि रहेको खाली क्षेत्रमा विपन्न, सीमान्तकृत र कमैयालाई प्राथमिकता दिई जडीबुटी तथा गैरकाष्ट वन पैदावारजन्य लेमनग्रास, बेसार, अदुवा, पिँडालु खेती गरी आय-आर्जनमा जोड्ने, बाँकेमा जडीबुटी संकलन केन्द्र एवं प्रशोधन भण्डारण उद्योग स्थापना गर्ने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
विद्युतीय सवारीको प्रयोग र चार्जिङ स्टेसन १२ वटै जिल्ला सदरमुकाममा निर्माण गरी राजमार्ग र व्यापारिक केन्द्रका रूपमा निर्माण गर्ने, सेवाग्राहीको अत्यधिक चाप भएका सार्वजनिक स्थलमा वाटर एटिएम र शौचालय निर्माण गर्ने, स्थायी राजधानी देउखुरी क्षेत्रमा निर्माणाधीन भौतिक संरचना सम्झौता अवधिभित्रै सम्पन्न गर्ने गरी काम अघि बढाउने, नदी सभ्यतामा आधारित राजधानीमा सुविधासम्पन्न शहर विकासका लागि जग्गा एकीकरण कार्य सुरु गर्ने, प्रदेशभित्रका नयाँ शहरको विकास गर्न प्रादेशिक शहरी विकास गुरुयोजना तयार गरी कार्यान्वयनमा लैजाने र दाङ र रूपन्देहीमा नमुनाका रूपमा बालमैत्रीग्राम स्थापना गर्ने बताइएको छ । बढ्दो बसाइसराइ रोक्न ‘एक जिल्लाः एक नमुना बस्ती’ नारा पनि सरकारले अघि सारेको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता लिला गिरीले भने नीति तथा कार्यक्रमलाई सतही भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘समग्र विषयवस्तु नै फितलो र हल्का छन् । प्रदेशको समृद्धिका जुन आधार तय भएका थिए, तिनलाई साकार बनाउने खालका उपयुक्त कार्यक्रम बनाउनुपर्नेमा त्यसतर्फ ध्यान दिइएको पाइएन । बरु यसले थप निराश बनाउने काम गरेको छ ।’
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच