राष्ट्रियसभामा अर्थमन्त्रीको जवाफ : पुँजीगत खर्च सरकारको लागि चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको स्वीकारोक्ति

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले प्रभावकारी रूपमा पुँजीगत खर्च गर्न नसक्नु सरकारका लागि प्रमुख चुनौती रहेको बताउनुभएको छ । शुक्रबार राष्ट्रियसभामा आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेटमाथि संसद्मा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री महतले सरकारलाई पुँजीगत खर्च गर्न नसक्नु चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको स्वीकार गर्नुभएको हो । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको प्रस्तुत बजेटमा पुँजीगत खर्चलाई प्रभावकारी बनाउन बुँदा नम्बर २९ देखि ४६ सम्म बुँदागत रूपमा उल्लेख गरिएको मन्त्री महतले बताउनुभयो ।

पुँजीगत खर्च गर्न मात्रै नभएर कार्यान्वयनमा समेत समस्या रहेको स्वीकार गर्दै अर्थमन्त्री डा.महतले भन्नुभयो, ‘अहिलेको अवस्थामा सरकारको पुँजीगत खर्च प्रभावकारी रूपमा बढाउनु चुनौतीपूर्ण हो । पुँजीगत खर्चलाई प्रभावकारी बनाउनको लागि बुँदा नम्बर २९ देखि ४६ सम्म बुँदागत रूपमा उल्लेख गरेको छु । पुँजीगत खर्च गर्न कार्यान्वयनमा समस्या छ । साइट क्लियरेन्स छैन । वनको समस्या समाधान भएको छैन । मुआब्जा दिइएको छैन । ठेक्का लाग्यो तर पोल उठेको छैन । ठेकेदारले केही भएको छैन भनेर काम गर्दैन । यी समस्याहरूलाई मध्यनजर गरी पुँजीगत खर्चको प्रभावकारिता नबढ्ने हो भने जतिसुकै योजना राखे पनि केही हुँदैन । विश्व बैंकका उपाध्यक्षहरू अर्थ मन्त्रालय आएर माथिल्लो अरुणमा लगानीका कुरा गर्नुभयो । उहाँहरूले सरकारको पुँजीगत खर्चका प्रश्न उठाउनुभयो । हामीले दिएको अनुदानसमेत खर्च हुन सकेको छैन । यसले हामीलाई गम्भीर बनाएको छ भन्नुभयो । पुँजीगत खर्च प्रभावकारी रूपमा खर्च भयो भने सरकारले ३०७ अर्ब विनियोजन भएको छ ।’

सरकारले यस्ता समस्यालाई मध्यनजर गरी पुँजीगत खर्चको प्रभावकारिता नबढ्ने हो भने जतिसुकै ठूला योजना राखे पनि समाधान नहुने उहाँको भनाइ थियो । साथै विश्व बैंकले दिएको अनुदानसमेत खर्च नभएको भन्दै अर्थमन्त्री डा.महतले असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो । सरकारले साधारण र चालु खर्चमा स्थानीय तहमा जाने रकमसमेत जोडेर पुँजीगत खर्च ४७१ अर्ब बराबर रहेको अर्थमन्त्री महतको भनाइ छ । स्थानीय तहमा जाने पुँजीगत खर्च पनि कम भएको बताउनुभएका अर्थमन्त्री महतले यसका लागि स्रोत जुटाउनुपर्ने भए पनि जुटाउन नसकिएको स्वीकार गनुभयो । सरकारले बाह्य र आन्तरिक नीतिका कारण राजश्व संकलन गर्न नसकेको स्वीकार गर्दै अर्थमन्त्री महतले जनताका अपेक्षा पूरा हुने आयोजनाहरूमा पहिलो प्राथमिकता दिएर सरकारले बजेट ल्याएको जिकिर गर्नुभयो ।

विद्युतीय सवारी साधनमा व्यवसायीहरूले १० देखि १५ लाखसम्म फाइदा उठाएको दाबी गर्दै मन्त्री महतले विद्युतीय सवारी साधनमा नाफा खान नपाउने स्वार्थ समूहले विरोध गरिरहेको आरोप लगाउनुभयो । साथै मन्त्रीले कर बढाउने सूचना बाहिर दिएर बजेटको अघिल्लो दिन भन्सारबाट धेरै विद्युतीय सवारी भित्रिएको उहाँको आरोप छ । विद्युतीय गाडीमा बढाइएको करको दर नघट्ने स्पष्ट पार्दै अर्थमन्त्री डा.महतले भन्नुभयो, ‘विद्युतीय गाडीमा कर घट्दैन । यो यथावत रहला, घट्दैन । बरु बढ्न सक्ला ।’ सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको आर्थिक विधेयकबाट ५१ देखि १०० किलोवाटसम्मका निजी विद्युतीय सवारीसाधनमा पाँच प्रतिशत भन्सार शुल्क बढाएको थियो । त्यस्तै, यसअघि अन्तःशुल्क नलाग्ने गरेकोमा १० प्रतिशत अन्तःशुल्क तोकेको छ । विद्युतीय सवारीसाधनलाई राज्यले प्रोत्साहन गर्ने भए पनि अहिले प्रयोग गरिएका विद्युतीय सवारीसाधन आम मानिसको प्रतिनिधित्व गर्नेले प्रयोग नगरेको उहाँको जिकिर छ । करको दर फेरबदल भए पनि अहिले विद्युतीय गाडी किन्ने तयारीमा रहेका ग्राहकहरूले सोही गाडी नै किन्ने वातावरण सुनिश्चित गरिएको जानकारी दिँदै डा. महतले अहिले पनि विद्युतीय सवारीसाधनको तुलनामा पेट्रोलियममा आधारित सवारीसाधनमा लाग्ने कर बढी रहेको बताउनुभयो । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा करका दरबारे चौतर्फी आलोचना भइरहेको बेला अर्थमन्त्री डा.महतले भने सरकारले करको दर घट्दै जाने तर छुटहरू बढ्दै जाने प्रचलन हटाएको दाबीसमेत गर्नुभयो ।

राष्ट्रियसभाको बैठक दुई साताका लागि स्थगित
राष्ट्रियसभाको बैठक दुई साताका लागि स्थगित भएको छ । शुक्रबार राष्ट्रियसभामा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले बजेटमाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिनुभएको छ । अर्थमन्त्रीले बजेटमाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिएसँगै राष्ट्रियसभामा बजेटमाथिको सामान्य छलफल सकिएको छ । राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सनाले अर्को बैठक दुई सातापछि असार १० गते दिउँसो १ बजेर १ मिनेटमा बोलाउनुभएको छ ।

यसैबीच, शुक्रबार बसेको राष्ट्रियसभाको बैठकमा केहीबेर प्रतिपक्षी बेञ्च पूरै खाली भएको छ । शुक्रबार राष्ट्रियसभाको दुईवटा बैठक बस्यो । पहिलो बैठकमा सांसदहरूले बजेटमाथि सांसदहरूले प्रश्न सोध्ने काम जारी थियो । प्रश्न सोध्ने काम सकिएपछि स्थगित भएर अर्को बैठक राखिएको थियो । दोस्रो बैठकमा समयमै प्रतिपक्षी दलका सांसदहरू उपस्थित नहुँदा विपक्षी दलका सांसद बस्ने सबै सिट खाली देखा परेको हो । प्रतिपक्षी दलका सांसदहरू नदेखेपछि अर्थमन्त्री डा. महतले केही प्रतिपक्षी बेञ्चतिर हेर्दै ‘खै प्रतिपक्षी माननीयहरू’ भन्नुभएको थियो । केही बेरपछि एमाले सांसदहरू हाउसमा प्रवेश गरेका थिए । संयोगवश प्रतिपक्षी बेञ्च केहीबेर खाली देखिन पुगेको राष्ट्रियसभामा एमाले संसदीय दलका नेता देवेन्द्र दाहालले बताउनुभयो ।

बजेटको विरोधमा संसद्को रोष्ट्रममै मौनधारण
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सत्तारूढ दल नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका सांसद कृष्णकुमार श्रेष्ठ ‘किसान’ संसद्को रोष्ट्रममै मौनधारण गर्नुभएको छ । अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले जेठ १५ गते पेस गरेको बजेट विभेदपूर्ण रहेको भन्दै सांसद श्रेष्ठले प्रतिनिधिसभाको रोष्ट्रममै मौनधारण गर्नुभएको हो । यसअघि उक्त पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट यथास्थितिमा पास हुन नसक्ने बताउनुभएको थियो । बजेटलाई डडेल्धुरा,गोरखा र नुवाकोटमा केन्द्रीकृत गरेको आरोप लगाउँदै सांसद श्रेष्ठले बजेटविरुद्ध मौनधारण गर्नुभएको हो ।

बजेटबारे एमाले अध्यक्ष ओलीको अभिव्यक्ति पूर्वाग्रही र प्रतिशोधपूर्ण : पूर्वअर्थमन्त्री शर्मा
पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहनुभएका सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव एंव सांसद जनार्दन शर्माले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बजेटबारे दिएको अभिव्यक्ति पूर्वाग्रही र प्रतिशोधपूर्ण रहेको टिप्पणी गर्नुभएको छ । अध्यक्ष ओलीले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई शून्य मार्क दिएर गरेको मूल्यांकन सत्ताबाट विमुख हुनुपर्दाको पूर्वाग्रह र प्रतिशोधबाट प्रेरित रहेको उहाँको जिकिर छ । शुक्रबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिने क्रममा बजेटलाई राजनीतिक रंग दिएर हेर्ने काम वस्तुनिष्ट हुनै नसक्ने बताउँदै सांसद शर्माले भन्नुभयो, ‘चालु आर्थिक वर्षको बजेटको समीक्षा गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका मेरा आदरणीय नेता, प्रतिपक्ष दलका नेता केपी शर्मा ओलीज्यूले शून्य मार्क दिनुभयो । उहाँको उक्त मूल्यांकन सत्ताबाट विमुख हुनुपर्दाको पूर्वाग्रह र प्रतिशोधपूर्ण भएको मैले बुझेको छु ।’

एमाले अध्यक्ष ओलीलाई विगत १० वर्षमा प्रस्तुत भएका बजेट आयोग बनाएर समीक्षा गर्न चुनौती दिँदै सांसद शर्माले भन्नुभयो, ‘म यहाँ कुनै दोहोरी खेल्न चाहन्न । म यो बुझ्छु कि बजेट जनताको हितमा हुनुपर्छ । ताकि जनताको जीवनमा परिवर्तन आओस् । त्यसैले बजेटको बस्तुनिष्ठ मूल्यांकन गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता रहेको छ । देशको भविष्य र जनताको जीवनसँग सरोकार राख्ने बजेटलाई राजनीतिक चस्माबाट समीक्षा गरियो भने त्यसले ठिक निष्कर्ष निस्किँदैन । आग्रह र पूर्वाग्रह नराखी बजेटको समीक्षा गरौँ । विगत १० वर्षमा प्रस्तुत भएका बजेट समीक्षा गर्न उच्चस्तरीय आयोग बनाएर,अन्तर्राष्ट्रिय अर्थविद्को पनि सहयोग लिएर विश्लेषण गरौँ ।’

राजस्व संकलनको अनुमान अविश्वसनीय भयो : वाग्ले
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा आयको अनुमान अविश्वनीय र व्यय इच्छाप्रेरित रहेको टिप्पणी गर्नुभएको छ । सरकारले ल्याउने बजेट र राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिमा विशेष महŒव हुने भएकाले दुवैको तादम्यता र समन्वयले अर्थतन्त्रलाई लयमा हिँडाउन मद्दत गर्ने बताउँदै सांसद वाग्लेले भन्नुभयो, ‘विगत दुई वर्षमा वित्त र मौद्रिक नीतिबीच समान्जस्यता टुट्नाले पनि अर्थतन्त्रमा आवश्यकताभन्दा बढी असहजता देखिएको सर्वविदितै छ । एक वर्षबाट अर्को वर्षको बजेटको आकारमा ६ प्रतिशत अंक कम आउनुले बजेटको अंकलाई विश्वासनीय बनाउँदैन । राजस्वको संकलनको अनुमान अविश्वनीय हो । सार्वजनिक वित्तमा रहेको यो अविश्वासलाई सफलतापूर्वक अवतरण गराउनु नै सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो ।’

कोशीमा भइरहेको अराजक गतिविधिलाई छुट नदिने गृहमन्त्रीको चेतावनी
उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले कोशी प्रदेशमा गैरशान्तिपूर्ण र अराजक गतिविधि भए राज्यले छुट नदिने चेतावनी दिनुभएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले शुक्रबार प्रतिनिधिसभामा आफ्ना नेताहरूमाथि कोशीमा आक्रमण भइरहेकोमा विरोध गर्दै गृहमन्त्रीसँग जवाफ मागेको थियो । एमाले सांसद योगेश भट्टराईले सरकारले एमाले नेताहरूमाथि सुरक्षा नदिए एमालेले नै सुरक्षाको व्यवस्था मिलाउने चेतावनी दिनुभएको थियो । वैधानिक तरिकाबाट कोशीको नाम फेरबदल गरिए एमालेलाई आपत्ति नहुने भट्टराईको भनाइ थियो । बिहीबार इलाममा एमाले नेतामाथि र उदयपुरमा कोशीको उपसभामुखमाथि पहिचानवादीहरूले आक्रमण प्रयास गरेको भन्दै एमालेले विरोध गरेको थियो । प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले र सभामुख देवराज घिमिरेले पनि ध्यानाकर्षण गराएपछि कोशीमा भइरहेका गतिविधिबारे गृहमन्त्रीले सदनमा जवाफ दिनुभएको हो । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा जवाफ दिँदै गृहमन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘घटनाका दोषीलाई पहिचान गरेर कारबाही गर्न प्रहरीलाई निर्देशन दिइसकिएको छ । यस्ता घटनाप्रति सरकार दुःख व्यक्त गर्दछ । पहिचान पक्षधर बताउने गरेकाहरू नै आन्दोलनमा आएका छन् । उनीहरूले शान्तिपूर्ण तरिकाले विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हकको प्रयोग गरी विरोध गर्न पाउँछन् । अराजक, असंवैधानिक, गैर शान्तिपूर्ण, अराजक, उदण्ड प्रकारका गतिविधिलाई राज्यले छुट दिँदैन ।’

गृहमन्त्री श्रेष्ठले कोशी प्रदेशमा नामकरणको विषयमा आन्दोलनरत पहिचानवादीहरूलाई संघीयतालाई कमजोर पार्ने र संघीयता नचाहनेहरूलाई फाइदा हुने गरी कुनै पनि गतिविधि नगर्न आग्रहसमेत गर्नुभयो । राजनीतिक मुद्दालाई संविधान, कानुनको क्षेत्राधिकारभित्र रहेर राजनीतिक ढंगबाटै समाधानको बाटो खोज्न आग्रह गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘हामी लोकतान्त्रिक राज्यको अभ्यास गरिरहेका छौँ । लोकतन्त्रमा सबैलाई दृष्टिकोण राख्ने, गतिविधि गर्ने स्वतन्त्रता छ, तर त्यो संविधान, लोकतन्त्र र तिनले प्रत्याभूत गरेको विधिअनुरूप हुनुपर्छ । अन्यथा त्यसको रक्षा गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ । कोशी प्रदेशमा आन्दोलनरत पहिचानवादी साथीहरूलाई मेरो आग्रह छ, तपाईंहरूले ठिक ढंगले विषयवस्तुलाई पक्रन नसक्दा कतै संघीयतालाई नै नचाहनेहरूलाई बल नपुगोस् ।’ गृहमन्त्री श्रेष्ठले कोशी प्रदेशमा नामकरणको विषयमा देखिएको असन्तुष्टिलाई राजनीतिक ढंगबाटै समाधान गर्नसमेत सबैलाई आग्रह गर्नुभएको छ ।