टोकियो । जापानले आप्रवासन तथा शरणार्थीसम्बन्धी कानुनमा संशोधन गर्ने विवादास्पद विधेयक पारित गरेको छ ।
जापानी संसदको माथिल्लो सदनले शुक्रबार यो कानुनको विधेयकलाई पारित गरेको हो । विपक्षी दलहरूको आपत्तिको बाबजुद यो विधेयक पारित भएको हो ।
यो विधेयकले शरणार्थीको हैसियतका लागि आवेदन दिएका विदेशी नागरिकलाई समस्यामा पार्ने र देश छोड्न बाध्यकारी बन्न सक्नेछ ।
जापानी प्रधानमन्त्री फुमियो किशिदाले सत्तारुढ लिबरल डेमोक्र्याटिक पार्टी र यसको कोमेइतो गठबन्धन सहयोगी र अन्य साना पार्टीहरूको समर्थनमा यो कानून ल्याएका हुन् ।
जापानको अध्यागमन सेवा एजेन्सीका अनुसार गत वर्षको अन्त्यसम्ममा चार हजार २३३ विदेशी नागरिकले त्यसो गर्न आदेश दिए पनि स्वदेश फर्कन अस्वीकार गरेका थिए।
कानूनले सरकारलाई उनीहरूको तेस्रो अनुरोध पछि शरणार्थी स्थिति प्रदान गर्न उचित आधारहरू प्रस्तुत गर्न असफल भएका व्यक्तिहरूलाई निष्कासन गर्न अनुमति दिनेछ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच