काठमाडौं । नेपाल सरकार र विश्व बैंकद्वारा संयुक्तरूपमा २७ करोड ५० लाख डलर अर्थात् करिब ३४ अर्ब ९६ करोड नेपाली रुपैयाँ लागतको पूर्वी-दक्षिण एसियाको यातायात र व्यापार आबद्धता अभिवृद्धि आयोजना(एक्सेस) शुभारम्भ गरिएको छ । आइतबार एक कार्यक्रमबीच भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वाला तथा विश्व बैंकका दक्षिण एसिया क्षेत्रीय उपाध्यक्ष मार्टिन राइजरले संयुक्तरूपमा आयोजनाको शुभारम्भ गर्नुभएको हो ।
आयोजनाले नेपालमा छनोट गरिएका व्यापारिक करिडोरमा व्यापार र यातायात लागत र पारवहन समय घटाएर व्यापार र आबद्धता सुधार गर्न सहयोग पुर्याउने बताइएको छ । मन्त्री ज्वालाले भन्नुभयो, ‘यस आयोजनाले नेपालमा उत्थानशील पूर्वाधार विकासमा सहयोग पुर्याउनुका साथै नेपालका विभिन्न प्रदेशबीच तथा छिमेकी मुलुकसँग यातायात र व्यापार आबद्धता थप सुदृढ गराई आर्थिक सम्भाव्यताको ढोका खुल्नेछ ।’
विश्व बैंकका अनुसार पूर्वी-दक्षिण एसियाको यातायात र व्यापार आबद्धता अभिवृद्धिअन्तर्गत पूर्व-पश्चिम राजमार्गको बुटवल-गोरुसिंगे-चनौटा सडकको ६९ किलोमिटर दुई लेनको खण्डलाई जलवायु उत्थानशील चारलेनको राजमार्गमा स्तरोन्नति गरिनेछ । सडक सुरक्षा सुनिश्चित गर्दै आयोजनाले उक्त सडकमा यात्रा समय ३० प्रतिशतले घटाउने अपेक्षा गरिएको छ । फलस्वरूप भारतको पश्चिमी बन्दरगाहसम्म नेपालले सहज पहुँच प्रदान प्राप्त गर्नेछ । विशेषगरी महिला उद्यमी र व्यापारीका लागि आर्थिक अवसर वृद्धिमा ध्यान दिँदै आयोजनाले राजमार्गमा आवश्यक इन्टरनेट र व्यापार सूचना सुविधासहितको कम्तीमा तीनवटा बजार क्षेत्र निर्माण गर्ने बताइएको छ ।
बंगलादेश, भुटान, भारत र नेपालले परस्पर क्षेत्रहरूमा मालसामान र यात्रुवाहक सवारीसाधन सहज आवतजावत गर्न हस्ताक्षर गरेको यातायात सम्झौता सम्बन्धमा नेपालको पूर्वतयारी तथा कार्यान्वयनका लागि पनि आयोजनाले सहयोग गर्ने विश्व बैंकले जनाएको छ ।
विश्व बैंकका दक्षिण एसिया क्षेत्रीय उपाध्यक्ष मार्टिन राइजरले भन्नुभयो, ‘थप परिष्कृत यातायात र व्यापार आबद्धताले नेपाललगायत दक्षिण एसियाली देशबीचको आर्थिक समायोजनलाई प्रवद्र्धन गर्नेछ र बृहत् व्यापार र बजारको मार्ग खोल्नेछ । यस आयोजनाले नेपालमा क्षेत्रीय व्यापार वृद्धि गर्नेछ र दिगो पूर्वाधार विकासमार्फत् हरित, उत्थानशील तथा समावेशी विकासलाई सघाउनेछ ।’
विश्व बैंकद्वारा जारी विज्ञप्तिअनुसार आयोजनालाई भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र वन तथा वातावरण मन्त्रालयले संयुक्तरूपमा कार्यान्वयन गर्नेछन् । नेपाल सरकार र विश्व बैंकबीच सेप्टेम्बर २०२२ मा आयोजनाको वित्तीय सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो ।
Like
Love
Happy
Surprised
Sad
Excited
Angry
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच