कृषि संस्थाहरू खारेजीविरुद्ध किसान महासंघ

काठमाडौं । अखिल नेपाल किसान महासंघले सरकारले आर्थिक वर्ष ०८०/०८१ को नीति कार्यक्रम तथा बजेटमार्फत् किसानको हक हित अधिकार र मुलुककै कृषि क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान गर्दै आएका केही संस्थामा बजेट विनियोजन नगर्ने र केही संस्था खारेज गर्ने निर्णय गरेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ ।

किसानका हक अधिकारको संरक्षण, सम्वद्र्धन र प्रवद्र्धनका लागि मुलुकको किसान आन्दोलनमार्फत् स्थापित एकमात्र संस्था राष्ट्रिय किसान आयोग, देशको दुग्ध उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड, हेटौंडा कपडा कारखानाका लागि कपास आपूर्ति गर्दै आएको र नाफामा रहेको कपास विकास समिति, देशको कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्न र व्यावसायिक उत्पादन प्रवद्र्धन गर्दै किसानको आयआर्जन बढोत्तरीमा सहयोग पुर्‍याउँदै आएकोे प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, विदेशबाट आयातित पशु वस्तु/बोटबिरुवा तथा कृषि उपजको रोग विषादी जाँच गर्ने निकाय प्लान्ट क्वारेनटाइन तथा विषादी व्यवस्थापन कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन नगरिनु र खारेज गरिनु आपत्तिजनक रहेको महासंघको भनाइ छ ।

कृषि र किसानसँग सम्बन्धित संस्थाको काम र उपयोगिताको अध्ययन नै नगरी आमजनतालाई खारेज गर्नुपर्ने कारणको जानकारी नगराई हचुवा र राजनीतिक पूर्वाग्रहमा सरकारले निर्णय गरेको भन्दै महासंघले निन्दा र भत्र्सना गरेको छ ।

त्यस्तै, पशु स्वास्थ्य रोग अन्वेषण सेवा तथा क्वारेनटाइनलगायत बिउ प्रवद्र्धन तथा गुण नियन्त्रण कार्यक्रम, समुदाय व्यवस्थित सिञ्चित कृषि क्षेत्र कार्यक्रम, भूमिगत जलस्रोत विकास समिति, जलस्रोत विकास तथा अनुसन्धान केन्द्र, केन्द्रीय कृषि प्रयोगशाला कार्यक्रम, खाद्य पोषण तथा प्रविधि कार्यक्रममा बजेट विनियोजन नगरिनु र खारेज गर्ने निर्णय गर्नु नेपाली किसानका लागि आपत्तिजनक रहेको महासंघले जनाएको छ । उल्लेखित संस्थाको कामको प्रभावकारिता र उपयोगिताको अध्ययन नै नगरी आमजनतालाई खारेज गर्नुपर्ने कारणको जानकारी नगराई हचुवा राजनीतिक पूर्वाग्रहद्वारा गरिएको सरकारको निर्णयको महासंघले निन्दा र भत्र्सनासमेत गरेको छ ।

गठबन्धन सरकार सत्तामा आउनासाथ नेपाली किसानको हितभन्दा विदेशीलाई खुसी पार्ने गरी काम गर्दै आएको विषय सबैमा जगजाहेर रहेको भन्दै कहिले मलमा दिँदै आएको अनुदान कटौती गर्ने, कृषि क्षेत्रका बजेट कटौती गर्ने र हाल आएर संस्था नै खारेज गर्ने जस्ता कृषि क्षेत्रमा निरन्तर प्रहार गर्ने किसानविरोधी काम गरिरहेको महासंघको आरोप छ ।

हाल पशुपालक किसान पशुमा लागेका लम्की स्किन महामारीबाट ठूलो क्षति बेहोरिरहेकोमा सरकारले बीमा गरेको रकमसम्म बीमा कम्पनीलाई भुक्तानी नदिई किसानलाई ठूलो सास्ती दिइरहेको महासंघले जनाएको छ । कृषिमा स्वरोजगारी सिर्जना गर्ने र कृषि अर्थतन्त्रको माध्यमबाट राष्ट्रिय पुँजी विकास गर्न कृषि क्षेत्र तथा किसानलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम ल्याउनुको सट्टा कृषि क्षेत्रको विकासमा टेवा पु¥याइरहेका संस्थामाथि सरकारको आक्रमण आफैंमा किसानविरोधी र देशको हित विपरीत रहेको भन्दै महासंघले कृषि उत्पादनमा परनिर्भरता बढाउने, नेपालको बजार विदेशीका लागि कम्फरटेबल बनाउने र नेपाली किसानलाई कृषि पेशाबाट विस्थापित गर्दै विदेशीको नोकर बनाउनेतर्फ उद्यत रहेको पुष्टि भएको पनि महासंघका महासचिव बाबुराम थापाद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

साथै महासंघले सरकारलाई आफ्नो निर्णय यथाशीघ्र सच्याउन माग गर्दै किसानको आवाजलाई बेवास्ता गरी निर्णय नसच्याइएमा किसानले सरकारसँग सडकबाट जवाफ खोज्ने चेतावनीसमेत दिएको छ । दुग्ध विकास बोर्ड खारेजीको निर्णयप्रति नेपाल डेरी एसोसिएसन, डेरी उद्योग संघ, दुग्ध सहकारी केन्द्रीय संघ, नेपाल भेटेरिनरी एसोसिएसनलगायत दुग्ध क्षेत्रसँग सम्बन्धित सरोकारवालाले आपत्ति जनाउँदै आएका छन् ।