जलविद्युत क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न नीतिगत सुधारमा पहिलो प्राथमिकता : अध्यक्षका उम्मेद्वार कार्की

काठमाडौं । स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष पदका उम्मेद्वार गणेश कार्कीले जलविद्युत क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि नीतिगत सुधारलाई पहिलो प्राथमिकता दिने बताउनुभएको छ ।

अध्यक्ष पदका उम्मेद्वार कार्कीले जलविद्युत क्षेत्रमा नीतिगत रुपमा धेरै समस्या रहेको भन्दै आफूलाई निर्वाचित गराएमा देखिएका जलविद्युत क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि नीतिगत सुधारलाई पहिलो प्राथमिकता राखेर काम गर्ने बताउनुभएको हो । उहाँले बुधवार न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा सरकारले जलविद्युत क्षेत्रको विकास गर्नका लागि धेरै नीतिगत सुधार गर्न आवश्यक देखिएकाले सरकारसँग समन्वय गरी सुधारको पहल गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनु भयो । उहाँले ऊर्जा सम्बन्धि विद्यमान धेरै नीतिहरु जलविद्युत उत्पादन लागि बाधक रहेको भन्दै त्यस्ता नीति,नियम र ऐनहरु परिवर्तन गर्नुपर्ने बताउनु भयो।

उहाँले त्यस्ता खालका नीतिहरु परिवर्तन गराउँदै जलविद्युतमा लगानीमैत्री वातावरण बनाउने योजना सरकारले बनाउन दबाब दिने बताउनु भयो। उहाँले वनसम्बन्धि नीति नियमहरु,भूमि र विद्युत प्राधिकरणले गर्नुपर्ने कामहरु धेरै रहेको बताउनु भयो। उहाँले जलविद्युत उत्पादनको लाइसेन्स दिएर १० वर्षसम्म पीपीए खुला नगर्नु राम्रो नभएको बताउनु भयो। उहाँले बैंकको ब्याजदर स्थिर नभएकाले समेत विद्युत उत्पादकहरुलाई समस्या रहेको भन्दै बैंकको ब्याजदर कम गर्न सरकारसँग पहल गर्ने बताउनु भयो। उहाँले इप्पानको अध्यक्षमा निर्वाचित भए जलविद्युत क्षेत्र मर्यादित र लगानीयोग्य बनाउन कोशिस गर्ने बताउनु भयो। उहाँले आफूले इप्पानमा कार्यसमिति र उपाध्यक्ष भएर गरेको कामको आधारमा पनि आफू अध्यक्ष पदमा निर्वाचित हुने दाबी गर्नुभयो। उहाँले ४५० सदस्यहरुको सक्षम नेतृत्व आफूले गर्ने भन्दै अत्याधिक मत सहित आफूले जित्ने जिकिर गर्नुभयो । उहाँले आफ्नो प्यानलमा अनुभवी र सक्षम व्यवसायीहरु रहेकाले सबैले प्यानललाई विजय गराउने आशा रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘म पहिला इप्पानमा कार्यसमिति सदस्य,उपाध्यक्ष भएर काम गरिरहेको छु । मैले सदस्यहरुले अहिलेसम्म गरेका काम हेर्ने हो । इप्पानमा पाएको जिम्मेवारी अहिलेसम्म सफलतापूर्ण निर्वाह गरेको छु । सबै साथीहरुले इपानको नेतृत्वमा म जाँदा नेतृत्व गर्न सक्ने क्षमता देख्नुभएको छ । त्यसैले मलाई सहयोग गर्नुहुन्छ । अहिले ४५० सदस्य रहनुभएको छ । सबैको हीतको लागि काम गर्नेगरी सबैलाई मिलाएर लाग्ने छु । मेरो प्यानलमा रहनुभएका सबै साथीहरु जलविद्युत क्षेत्रका अनुभवी हुनुहुन्छ । जलविद्युत क्षेत्रमा भएका धेरै नीति,नियम र ऐनहरु परिवर्तन गर्नुपर्नेछ । धेरै नीतिहरु जलविद्युतका लागि बाधकहरु रहेका छन् । त्यसलाई परिवर्तन गराउँदै जलविद्युतमा लगानीमैत्री वातावरण बनाउने योजना छ । वनका नीति नियमहरु,भूमिका र विद्युत प्राधिकरणले गर्नुपर्ने कामहरु धेरै छन् । जलविद्युत उत्पादनको लाइसेन्स दिन्छ तर १० वर्ष भयो पीपीए भएको छैन । केही समय अघि १५ सय मेगावाटको पीपीए खोल्यो । जलविद्युत क्षेत्रमा धेरै खालका समस्याहरु छन् । धेरै ठाउँमा बत्ति बलेको छ तर ट्रान्समिटर हुँदैन । बैंकिङ क्षेत्रमा ब्याजदरको अवस्था स्थिर छैन । शेयर बजारमा धितोपत्र बोर्डले नयाँ नयाँ नीतिहरु लिइरहेको छ । ट्रान्समिसन लाइन बनायो बनाउन दिइँदैन । स्थायीहरुको अवरोधहरु त्यतिकै छन् । इप्पानको अध्यक्ष भएर मैले पहिलो काम जलविद्युतमा भएका नीतिगत सुधार गर्न कडा रुपमा लाग्नुपर्नेछ । अनि मात्रै जलविद्युत क्षेत्र मर्यादित र लगानीयोग्य हुन्छ । सरकारको सपना पूरा गर्न पनि मद्दत गर्छ ।’

उहाँले इप्पानको विधानमा कुनै समस्या नभएको बताउनु भयो। उहाँले विधानलाई इप्पानको अघिल्लो वार्षिक साधरण सभाले बहुमतले पारित गरेकाले कुनै समस्या नभएको बताउनु भयो। उहाँले कुनै समस्या भए विधानमा देखिएका समस्या समाधानको लागि छुट्टै समिति बनाएर समाधान गरिने बताउनु भयो। उहाँले वार्षिक साधरण सभामार्फत पास भएर बनेको विधानमा समस्या छ भन्न नसकिने बताउनु भयो। उहाँले विधानमा नसमेटिएकाहरुको लागि आगामी वार्षिक साधरणमा छलफल गरेर संशोधन गर्न सकिने बताउनु भयो। उहाँले अहिले अबको १० वर्षमा १० हजार मेगावाट भारतले विद्युत किन्ने भनेर खुशी भइरहेको बताउनु भयो।

उहाँले आगामी १० वर्षमा भारत र बंलादेश गरी १८ हजार मेगावट विद्युत बेच्ने तयारी भएपनि उत्पादन वृद्धि गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो। उहाँले १० हजार मेगावट नेपालमा नै खपत गर्ने र २८ हजार विद्युत विदेशमा बेच्न सक्नेगरी सरकारले जलविद्युतमा लगानीको वातवारण बनाउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो। उहाँले जलविद्युतमा लगानीमैत्री वातावरण बनाउँदै एकद्वार प्रणाली नीति बनाउनु आवश्यक रहेको बताउनु भयो। उहाँले जलविद्युत उत्पादकहरुलाई कुनै स्थानमा गएर जलविद्युत उत्पादनको काम गर्न सुरक्षित वातावरण नभएको बताउनु भयो।

उहाँले भन्नुभयो,‘ संस्थाको विधान अघिल्लो साधरण सभाले पास गरेर बनाएको हो । यो विधानको वार्षिक साधरण सभा नै सर्वोच्च निकाय हो । वार्षिक साधरण सभाले पास गरेपछि विधानका विषयमा धेरै बिरोध गर्नुपर्ने अवस्था छैन । विधानमा समय अनुसारका धेरै कुराहरु अपुग भएको हुनसक्छ । विधान परिर्वतन गर्नुपर्ने हुनसक्छ । देशको संविधान समेत समय समयमा संशोधन गर्नुपर्छ । यसमा कतिपय साथीहरुलाई विधानले नसमेटेको हुनसक्छ । त्यसले गर्दा अब आउने कार्यसमितिले अब आउने वार्षिक साधरण सभामा कस्तो विधान आवश्यक रहेको भन्ने विषय छलफल गरेर अघि बढ्छौं । त्यसपछि विधानका विषयमा धेरै छलफल हुँदैन । हामी अब उत्कृष्ट विधान बनाउन कोशिस गछौं । विधानको समस्या समाधान गर्न सानो कमिटि बनाएका छौं । सरकारको जलविद्युत क्षेत्रको विकासका लागि लक्ष्य के हुने भन्ने बुझ्नुपर्छ । अहिले अबको १० वर्षमा १० हजार मेगावट भारतले विद्युत किन्ने भनेर खुशी भएका छौं । बंलादेशले ८ हजार मेगावट किन्ने कुरा आएको छ । यसरी हेर्दा १८ हजार मेगावट विद्युत १० वर्षमा बेच्ने तयारी भएको छ । जसमा १० हजार मेगावट नेपालमा नै खपत गर्ने भए अब नेपालमा २८ हजार विद्युत उत्पादन गर्नुपर्ने भएको छ । अब सरकारले यति विद्युत उत्पादन गर्ने हो भने जलविद्युत क्षेत्रमा रहेको धेरै नीतिगत सुधारहरु गर्नुपर्छ । जलविद्युतमा लगानी मैत्री वातावरण बनाउनुपर्छ । जलविद्युत क्षेत्रमा एकद्वार प्रणाली नीति बनाउनुपर्छ । जलविद्युत उत्पादकहरुलाई कुनै स्थानमा गएर जलविद्युत उत्पादनको काम गर्न सुरक्षित हुन पाउनुपर्छ । सरकारले जलविद्युत सुरक्षा नीति भनेर प्रष्टसँग ल्याउनुपर्छ । जलविद्युत विकासको लागि छोटो समयको लागि संकटकाल लगाउनुपर्छ । दस वर्षलाई सरकारले उर्जा दशक घाषणा गर्न आवश्यक छ । १० वर्षमा विदेशमा १८ हजार विद्युत बेच्ने र देशभित्र १० हजार मेगावट खपत गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । जनतालाई जलविद्युतमा लगानी गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । अहिले अब मुलुकमा विद्युत उत्पादन भएर कहाँ बेच्ने भन्ने समस्या रहेको छैन । विद्युत उत्पादन कसरी बढाउने भन्ने समस्या हो । जलविद्युत क्षेत्रलाई सुरक्षित बनाउने र प्रतिफलमुखी बनाउन पहल हुनेछ ।’

उहाँले सरकारले जलविद्युत सुरक्षा नीति प्रष्टसँग ल्याउन पहल गर्ने बताउनु भयो । उहाँले जलविद्युत विकासको लागि छोटो समयको लागि संकटकाल लगाउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले दश वर्षलाई सरकारले उर्जा दशक घोषणा गरी १० वर्षमा विदेशमा १८ हजार विद्युत बेच्ने र देशभित्र १० हजार मेगावट खपत गर्ने वातावरण बनाउनु आवश्यक रहेको बताउनु भयो। उहाँले मुलुक सबै जनतालाई जलविद्युतमा लगानी गर्ने वातावरण बनाउन सरकारसँग सहजिकरण गर्ने बताउनु भयो। उहाँले जलविद्युत क्षेत्रलाई सुरक्षित बनाउने र प्रतिफलमुखी बनाउन पहल गर्ने पनि बताउनु भयो।