काठमाडौं । फेवातालको मापदण्ड र संरक्षणको विषय प्रत्येक निर्वाचनमा दलको मुख्य एजेण्डासमेत बन्दै आएको फेवातालको मापदण्डमा सर्वोच्च अदालतले अन्तिम फैसला गरिदिएको छ । फेवातालको मापदण्ड कति भन्ने सुरुदेखिको विवादमा मंगलबार सर्वोच्चले अन्तिम फैसला गर्दै सर्वोच्च अदालतले ६५ मिटर कायम गरेको हो । तर, सर्वोच्चले फेवातालको मापदण्डसम्बन्धी गरेको निर्णय भने राजा वीरेन्द्रकै पालमा २०३० सालमै तय भएको हो ।
राजा वीरेन्द्रका पालामा २०३० साल मंसिर १५ गते पोखरा नगर योजनालाई स्वीकृत गरी सरकारले पहिलोपटक फेवातालको मापदण्ड तोकेको थियो । नगर योजनाले निर्धारण गरेको मापदण्डमा ‘फेवातालको किनारादेखि दुई सय फिटसम्म कुनै संरचना निर्माण गर्न नपाइने र त्यसपछि ताल छेउको जमिनमा नेपाली कच्चा पदार्थद्वारा निर्मित पर्यटकीय डिस्पोजल कटेज निर्माण गर्न पाउने तथा अर्कोतर्फ सोही बमोजिमको एकतले कटेज मात्र निर्माण गर्न पाइने’ उल्लेख छ । त्यही दुई सय फिटलाई मिटरमा रूपान्तरण गरी फेवातालको सबैतिर ६५ मिटर मापदण्ड कायम गर्ने निर्णय भएको तत्कालीन नगर विकास समिति सभापति विश्वप्रकाश लामिछानेको भनाइ छ ।
२०६८ सालबाटै सुरु भएको थियो मापदण्ड विपरीतको मुद्दाको शृंखला
तर, पछि उक्त मापदण्डविपरीत फेवातालको ६५ मिटर क्षेत्रफलभित्रै अवैध संरचना निर्माण भएको भनी सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको थियो । अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीले वाटर फ्रन्ट रिसोर्ट प्रालिका सञ्चालक कर्ण शाक्य तथा उहाँलाई फेवाताल मिचेर रिसोर्ट बनाउन अनुमति दिने कम्पनी कार्यालय, घरेलु उद्योग तथा पोखरा पर्यटन कार्यालय र पर्यटन मन्त्रालयविरुद्ध २०६८ असार २३ मा रिट दायर गर्नुभएको थियो । त्यसपछि ५३ पटक इजलासमा चढेको उक्त रिटमा २०७५ वैशाख १६ मा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशहरू सपनामल्ल प्रधान र ओमप्रकाश मिश्रको इजलासले प्राकृतिक सम्पदा फेवाताल संरक्षणमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै सरकारको अलग-अलग तथा संयुक्त जिम्मेवारी रहेको उल्लेख गर्दै अतिक्रमित घरटहरा हटाउन आदेश गरेको थियो ।
सोही फैसलाबमोजिम गण्डकी प्रदेश सरकारको सिफारिसमा संघ सरकारले २०७७ भदौ ७ मा कास्कीका पूर्वजिल्ला विकास समिति सभापतिसमेत रहनुभएका पुण्य पौडेलको संयोजकत्वमा ताल सीमांकनलगायत कामका लागि समिति गठन गरेको थियो । समितिको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पारित गरेको प्रतिवेदनमा फेवातालको क्षेत्रफल ५.७२६ वर्गकिलोमिटर भएको भनिएको छ । सरकारले आधिकारिक रूपमा पहिलोपल्ट नापजाँच गरेर फेवातालको क्षेत्रफल कायम गरेको हो ।
त्यसैगरी सर्वोच्च अदालतले २०६८ सालमै पोखराको फेवातालमा अतिक्रमण गरिएकाबारे अध्ययन गर्न जाँचबुझ समिति गठन गर्न सरकारका नाममा आदेश दिएको थियो । आदेशमा पार्कभिलेज होटेलले फेवाताल अतिक्रमण गरेको छ कि छैन र होटलबाट निस्किएका फोहरले फेवाताललाई प्रदूषण गरेको छ कि छैन भनेर अध्ययन गर्न जाँचबुझ समिति गठन गर्न सरकारलाई भनिएको थियो । त्यसकै आधारमा पोखरा महानगरले २०७६ मा तयार पारेको प्रतिवेदनमा ६५ मिटर मापदण्ड लागू गर्दा ४९३ स्थायी तथा अस्थायी संरचना भत्काउनुपर्ने छ भने प्रतिवेदन पेस गरेको थियो । प्रतिवेदनमा ताल वरिपरि ६५ मिटरभित्र १२ सय रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाममा भएको औंल्याएको थियो । महानगरको अध्ययन टोलीले जग्गाको मूल्य मालपोतको मूल्यांकनअनुसार १० अर्ब र चलनचल्तीको दरअनुसार ४० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पर्ने जनाएको थियो । यो विवरण २०७५ सम्म बनेका संरचनाको समेटिए पनि २०७६ थपिएका संरचनाको विवरण भने समावेश भएको छैन ।
सर्वोच्चको निर्णयको उपेक्षा गर्दै ३० मिटर मापदण्ड कायम गर्ने महानगरको निर्णय
२०७८ चैत १६ गते आफ्नो कार्यकालको अन्त्यतिर पोखरा महानगरपालिकाका तत्कालीन मेयर मानबहादुर जिसीको अध्यक्षतामा बसेको महानगर कार्यपालिकाको बैठकले फेवातालको मापदण्ड ६५ मिटरबाट घटाएर ३५ मिटरमा झार्ने निर्णय ग¥यो । यो बैठकले फेवातालसहित पोखराका नौ वटै तालको मापदण्ड आधाभन्दा बढी घटाएर राष्ट्रिय ताल विकास समितिलाई सिफारिस गरेको थियो । तर, तत्कालीन महानगर कार्यपालिकाले गरेको ३५ मिटरको निर्णय भने फेवातालसम्बन्धी मापदण्ड र सर्वोच्चकै फैसलाविपरीत थियो ।
उक्त निर्णय खारेजी र जलाधार क्षेत्रमा बनेका अवैध संरचना हटाउन माग गर्दै अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदी, सरोजनाथ प्याकुरेल, कृष्णहरि खड्का र दीपेन्द्रप्रसाद घिमिरेले २०७९ जेठ ११ मा रिट दायर गर्नुभएको थियो । त्यसमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश ईश्वर खतिवडा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले गत वर्ष असार १३ मा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । मुद्दाको अन्तिम किनारा नलाग्दासम्म महानगरपालिकाको ५५औँ कार्यपालिका बैठकको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न र ६५ मिटरभित्र कुनै पनि संरचना नबनाउन सर्वोच्चले भनेको थियो ।
त्यही रिटमा अन्तिम सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले फेवातालको मापदण्ड ६५ मिटर हुनुपर्ने पुरानो निर्णयलाई कायम गरेको हो । न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुँयालको संयुक्त इजलासले किनारदेखि ६५ मिटर परसम्म फेवाकै क्षेत्र कायम गर्दै त्योभित्र बनेका सबै संरचनालाई अवैध ठहर गरेको हो । त्यस्ता संरचना हटाउने र अन्य तालका हकमा पनि पुरानै मापदण्ड कायम गर्ने फैसला भएको हो ।
६५ मिटरसम्मका संरचना भत्काउनुपर्ने आदेश
सर्वोच्च अदालतको फैसलासँग अब फेवाताल किनारादेखि ६५ मिटरसम्मका संरचना भत्काउनुपर्ने भएको छ । सर्वोच्चले फेवाताल किनार वरपरका अवैध संरचना भत्काउन संघीय सरकार, पोखरा महानगर र सम्बन्धित सबै निकायका नाममा आदेश जारी गरेको हो । फेवा किनारादेखि ६५ मिटरसम्म एक हजार दुई सय रोपनी जग्गा अतिक्रमण गरेर बनाइएका कम्तीमा ४९३ स्थायी तथा अस्थायी संरचना भत्काउनुपर्ने सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ ।
