खाद्यका लागि कृषि अभियानका छबुँदे माग

काठमाडौं । खाद्यका लागि कृषि अभियानले दिगो कृषिमा जोड दिँदै विभिन्न छबुँदे माग अघि सारेको छ । नेपालको समग्र खेतीपाती अहिले जलवायु परिवर्तन, वातावरणीय ह्रास, कृत्रिम रसायन तथा विषादी प्रभावले संकटग्रस्त हुँदै गइरहेको, खासगरी प्रदूषित हावा, पानी र कृत्रिम रसायन मिश्रित खाद्य पदार्थका कारण बहुसंख्यक नेपाली दीर्घरोगी भएको, सामाजिक उद्यमी किसान किसानीबाट घरबार चल्न नसकेर कृषि क्षेत्रबाट पलायन हुँदै गइरहेका कारण १० लाख हेक्टरभन्दा बढी खेतीयोग्य जमिन बाँझो भएको, खानेकुराको आयात र महँगी आकासिएको उल्लेख गर्दै अभियानले दिगो कृषिमा जोड दिएको हो ।

कृषिप्रधान मुलुकमा आजसम्म एकीकृत कृषि ऐन बन्न सकेको छैन । संविधानको बाध्यकारी व्यवस्थाअनुसार बनेको खाद्य सम्प्रभुता ऐन २०७५ को हालसम्म नियमावली बन्न सकेको छैन । बनेको भू-उपयोग नियमावलीको कार्यान्वयन छैन । त्यसैले दिगो कृषि प्रणाली तथा आत्मनिर्भरमुखी एकीकृत कृषि ऐन र खाद्य सम्प्रभुता नियमावलीको निर्माण साथै किसानमैत्री भू-उपयोग योजनाको कार्यान्वयन गर्न अभियानले माग गरेको छ ।

अभियानका अनुसार लम्पी स्किन रोगको असर देशैभरि देखा परेको छ । सरकारी तथ्यांकअनुसार २८ हजार गाईवस्तु मरिसकेका छन् भने दुई लाखभन्दा बढी संक्रमित छन् । जसका कारण दूध उत्पादन घट्नुका साथै दुग्धजन्य पदार्थको उपभोग गर्नेदेखि पशुवस्तुको मल उत्पादनका लागि खेतबारीमा उपयोग गर्ने चक्रिय स्वनिर्भर खेतीप्रणाली नराम्ररी प्रभावित भएको छ । लम्पी स्किनको प्रभावले मुख्यतया पशुपालनमा केन्द्रित साना किसानको जनजीविका धरासायी भएको छ । हरेक प्राकृतिक विपत्तिसँग हारेका किसानले राज्यलाई कहिल्यै आफ्नो अभिभावकीय भूमिकामा भएको देख्न पाएनन् । अभियानले किसानले बेहोरेको अपूरणीय क्षतिको यथार्थ तथ्यांक संकलन गरी उचित क्षतिपूर्तिको माग गरेको छ ।

त्यसैगरी आमसमुदाय खासगरी साना तथा सीमान्तकृत किसान सबैतिरबाट ठगिने गरेका छन् । किसान समयमा गुणस्तरीय कृषि सामग्री, सरकारी सेवा तथा सहायता नपाउने, उत्पादनको मूल्य तथा क्षतिपूर्ति नपाउने जस्ता अनगिन्ती समस्यामा छन् । पछिल्लो समयमा मिटरब्याजका नाममा भएको ठगीधन्दामा किसान ठगिने र घरबारविहीन हुने क्रम रोकिएको छैन, जसका कारण विगत लामो समयदेखि पीडित किसान प्रतिरोध आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । विगतमा मिटरब्याजपीडितलाई सरकारले सधैँ आश्वासनमात्र दिएर झुलाउने गरेकोमा दुर्ई महिनाअघि मिटरब्याजपीडितको सवाल सम्बोधन गर्न अध्यादेशबाट संसद्मा विधेयक प्रस्तुत गरी यसको म्याद गुजारे पनि पुनः प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर २०८० असार ३१ गतेको प्रतिनिधिसभाले विधेयकलाई सर्वसम्मतिले पारित गरी मिटरब्याजलाई कानुनी दायरामा ल्याएकोमा भने अभियानले स्वागत गरेको छ ।

तर, २०६५ साउनमा भएको सम्झौताअनुरूप २०८० असारमा कालिमाटी र बालाजु तरकारी बजारका व्यवसायीसँग गरिएको १५ वर्षको सम्झौता सकिएसँगै व्यापक खबरदारीका बाबजुद पनि जनभावनाविपरीत पुनः तिनै व्यापारीलाई निःशुल्कसरह बजार सुम्पिएकोमा भने अभियानले आपत्ति जनाएको छ । कालिमाटी बजार समितिले उपत्यकामा रहेका प्रमुख बजारमध्येका बजार कालिमाटी र बालाजु तरकारी बजारका छ सय २२ पसल नवीकरण गर्ने निर्णय गरेको छ । २०६० सालमा बनेको कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास तथा सञ्चालन नियमावली र २०७६ सालमा बनेको बजारको स्टल वितरण तथा सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधिविपरीत निर्णय बिचौलिया र व्यापारीको हितमा रहेको भन्दै अभियानले नवीकरणको प्रक्रिया खारेज गरी खुला प्रतिस्पर्धाबाट उत्पादक कृषक समूह र कृषि उत्पादनमा संलग्न कृषि सहकारीलाई स्टल भाडामा लगाउन माग गरेको छ ।

त्यस्तै, यस वर्ष असार सकिँदासम्म आधामात्रै रोपाइँ भएको छ । नदीनालाले भरिएको मुलुकमा झण्डै ६५ प्रतिशत जमिन आकासे पानीको भरमा खेती गर्नुपर्ने विडम्बनापूर्ण अवस्था छ । तोकिएको रकम र अवधि दोब्बर भइसक्दा पनि सिंचाइका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाले पूर्णता नपाएको सन्दर्भलाई यथाशीघ्र फास्टट्र्याकबाट आयोजना सम्पन्न गर्न र भूगोलअनुरूपका साना सिँचाइलाई प्रवद्र्धन गर्न, ढिलो रोपाइँका कारण नेपालको मुख्य बाली धान उत्पादनमा आउन सक्ने ह्रासका कारण आउने खाद्य संकट सम्बोधनको रणनीति बनाउनसमेत अभियानका संयोजक उद्धव अधिकारीले माग गर्नुभएको छ ।