गाउँपालिका महासंघद्वारा पाँच बुँदे भक्तपुर घोषणा जारी

भक्तपुर । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले पाँच बुँदे भक्तपुर घोषणा जारी गरेको छ । केन्द्रीय कार्यसमितिको चौथो बैठक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेको अध्यक्षतामा साउन १९ र २० गते भक्तपुरको घ्याम्पेडाँडामा सम्पन्न भएको हो । बैठकले स्थानीय सरकार सञ्चालन र सरोकारका विषयमा विभिन्न १५ वटा निर्णय गर्नुको साथै भक्तपुर घोषणा जारी गरेको छ ।

स्थानीय सरकारसँग पर्याप्त परामर्श गर्न र संविधानले प्रदान गरेका तहगत सरकारका अधिकारहरूमा संकुचन एवं हस्तक्षेप नहुनेतर्फ गम्भीर बन्न सम्बन्धित सबैलाई महासंघले ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्ने विधेयक, २०८० ले ढिलो गरी भए पनि संसद्मा प्रवेश पाएको विषयलाई सकारात्मक रूपमा लिइएको तर केही संशोधन आवश्यक रहेको महासंघको ठहर छ । ‘विधेयकमा व्यवस्था गरिएका कतिपय प्रावधानहरू संघीय प्रणालीलाई नै चुनौती दिने र स्थानीय सरकारको एकल अधिकारमा हस्तक्षेप हुने प्रकृतिको पाइएकाले संविधानले तहगत सरकारलाई दिएको अधिकारलाई संकुचन नहुनेगरी उक्त विधेयकलाई परिमार्जनसहित पारित गर्न संघीय संसद्का माननीय सांसदहरूमा हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ’– घोषणापत्रमा लेखिएको छ ।

ग्रामीण क्षेत्रमा बन्जन्तु (बाँदर–बँदेल–दुम्सी लगायत) बाट बालीनालीको क्षतिको कारण नागरिक बसाई सर्न बाध्य हुने तथा कृषि पेसाबाट नै पलायन हुने कार्य तीव्र भइरहेकोप्रति महासंघले चिन्ता व्यक्त गरेको छ । वन्यजन्तु (बाँदर–बँदेल–दुम्सी लगायत) नियन्त्रण एवं व्यवस्थापन सम्बन्धी बेग्लै संघीय कानुनको आवश्यकता देखिएको भन्दै महासंघले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । बालीनाली क्षति भएका किसानलाई राहतको व्यवस्थापनमा सहयोग गर्न संघ तथा प्रदेश सरकारसँग महासंघले माग गरेको छ ।

महासंघले नेपाल सरकारले कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदनलाई परिमार्जन गर्ने निर्णयलाई स्वागत गर्दछौँ । परिषद्बाट परिमार्जनका विषयहरू सिफारिस गर्न गठित सिफारिस समितिले सुझाव सङ्कलन कार्य प्रारम्भ गरिसकेकोले कार्यविस्तृतीकरणको परिमार्जन कार्यलाई हामी स्थानीय सरकारहरूले गम्भीर चासोको रूपमा लिएका छौँ । तसर्थ यस विषयमा स्थानीय सरकारसँग पर्याप्त परामर्श गर्न, संविधानले प्रदान गरेका तहगत सरकारका अधिकारहरूमा सङ्कूचन एवं हस्तक्षेप नहुनेतर्फ गम्भीर बन्न सम्बन्धित सबैलाई हार्दिक अनुरोध सहित ध्यानाकर्षण गर्दछौँ ।

यस्ता छन् घोषणा-

१. नेपाल सरकारले कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदनलाई परिमार्जन गर्ने निर्णयलाई स्वागत गर्दछौँ । परिषद्‍बाट परिमार्जनका विषयहरू सिफारिस गर्न गठित सिफारिस समितिले सुझाव संकलन कार्य प्रारम्भ गरिसकेकोले कार्यविस्तृतीकरणको परिमार्जन कार्यलाई हामी स्थानीय सरकारहरूले गम्भीर चासोको रूपमा लिएका छौँ । तसर्थ यस विषयमा स्थानीय सरकारसँग पर्याप्त परामर्श गर्न, संविधानले प्रदान गरेका तहगत सरकारका अधिकारहरूमा संकुचन एवं हस्तक्षेप नहुनेतर्फ गम्भीर बन्न सम्बन्धित सबैलाई हार्दिक अनुरोध सहित ध्यानाकर्षण गर्दछौँ ।

२. संघीय संसद्‍मा पेस गरिएको विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्ने विधेयक २०८० ले ढिलो गरी भए पनि संसद्मा प्रवेश पाएको विषयलाई सकारात्मक रूपमा लिएका छौँ । तर विधेयकमा व्यवस्था गरिएका कतिपय प्रावधानहरू संघीय प्रणालीलाई नै चुनौती दिने र स्थानीय सरकारको एकल अधिकारमा हस्तक्षेप हुने प्रकृतिको पाइएकोले संविधानले तहगत सरकालाई दिएको अधिकारलाई सङ्कुचन नहुनेगरी उक्त विधेयकलाई परिमार्जनसहित पारित गर्न संघीय संसद्का माननीय सांसदहरूमा हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ । साथै संघीय प्रणाली मैत्री कानुन निर्माणको लागि दबाब दिन सरोकारवाला सबैमा हार्दिक आव्हान गर्दछौँ । त्यसैगरी प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयनमा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण रहेको संघीय निजामती सेवा विधेयक पनि सरोकारवालासँग परामर्श गरी तत्काल अगाडी बढाउन नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दछौँ ।

३. गत आ.व.मा संघीय समानीकरण अनुदानमा विनियोजन रकम समेत सबै निकासा हुन नसकेको विषयमा गम्भीर समीक्षा गर्दे वित्तीय संघीयताको मर्म बोकेको र स्थानीय सरकारले आफ्नो प्राथमिकतामा विनियोजन गर्न पाउने एक मात्र वित्तीय हस्तान्तरणलाई रोक नलगाउन नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण सहित अनुरोध गर्दछौँ ।

४. ग्रामीण क्षेत्रमा बन्जन्तु (बाँदर/बँदेल/दुम्सी लगायत) बाट बालीनालीको क्षतिको कारण नागरिक बसाई सर्न बाध्य हुने तथा कृषि पेसाबाट नै पलायन हुने कार्य तीव्र भइरहेको प्रति बैठक गम्भीर हुँदै वन्यजन्तु (बाँदर/बँदेल/दुम्सी लगायत) नियन्त्रण एवं व्यवस्थापन सम्बन्धी बेग्लै संघीय कानुनको आवश्यकता देखिएकोले नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दछौँ । बालीनाली क्षति भएका किसानलाई राहतको व्यवस्थापनमा सहयोग गर्न संघ तथा प्रदेश सरकारमा अनुरोध गर्दछौँ ।

५. डेंगु, लम्की स्किन, सर्पदंश, बाढीपहिरो जस्ता प्रकोपले नागरिकहरू प्रताडित भइरहेको प्रति सरोकारवाला सबैको ध्यानाकर्षण गर्दै औषधि उपचार, उद्धार, राहत तथा पुनर्स्थापनाको उचित प्रबन्धको लागि स्थानीय सरकारलाई सहयोग गर्न संघ तथा प्रदेश सरकारमा हार्दिक अनुरोध गर्छौं । साथै, तराई मधेस क्षेत्रमा यस वर्ष बर्सात नभई खेतीयोग्य जमिन बाझो रहन गएकोले उक्त क्षेत्रलाई सुख्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न, किसानलाई राहत उपलब्ध गराउन र सिँचाइको दिगो व्यवस्थापन गर्न साझेदारीको लागि संघ तथा प्रदेश सरकारमा अनुरोध सहित ध्यानाकर्षण गर्दछौँ ।