काठमाडौं । नेपाल विज्ञापन संघ(आन)ले बिद्युतीय खरिद प्रणाली निर्देशिका २०८० को दफा ५ खारेजीको लागि पहल गर्न अनुरोध गरेको छ । संघले सोमबार एक अपिल जारी गर्दै यस्तो अनुरोध गरेको हो । अपिलमा भनिएको छ, मिति २०८० साल असार २१ गतेको खण्ड ७३ संख्या १६ नेपाल राजपत्र भाग ५ मार्फत सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ७४ (क) बमोजिम जारी गरेको बिद्युतीय खरिद प्रणाली निर्देशिका २०५० को दफा ५ अन्र्तगत विद्युतीय खरिद प्रणालीको प्रयोग गर्नुपर्ने अन्र्तगत उपदफा १ अनुसार सार्वजनिक निकाय तथा ऐनको दफा ३ को उपदफा (१क) बमोजिम सरकारी कोषको प्रयोग गरी खरिद गर्ने संस्थाले खुल्ला रुपमा बोलपत्र वा पुर्वयोग्यता वा प्रस्ताव आव्हान गरी निर्माण कार्य वा मालसामान वा परामर्श सेवा वा अन्य सेवा खरिद गर्दा विद्युतिय खरिद प्रणाली मार्फत मात्र गर्नुपर्ने भन्ने उल्लेख छ । सूचना प्रणाली कमजोर तथा इन्टरनेट इमेलको राष्ट्रभर रहेका आम जनमानसमा पहुँच हुन नसकेको परिप्रेक्षमा सार्वजनिक निर्माणका बोलपत्र, टेण्डर, सुचनाहरु सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय काठमाडौंको वेबसाइटमा राख्ने र प्रचलित कानुन अनुसार राष्ट्रियस्तरका दैनिक पत्रपत्रिकाहरुमा प्रकाशित गर्ने प्रचलनलाई रोक लगाउने कार्य प्रचलित कानुन र नागरिकको सूचना पाउने संवैधानिक हकको प्रतिकुल छ ।’
यस्तै अपिलकम अगाडि भनिएको छ, ‘विद्यमान ऐन कानुनलाई परिमार्जन गर्दा सरोकारवालासँग छलफल गर्ने प्रजातान्त्रिक मुल्य मान्यतालाई आत्मसाथ नगरी एकलौटी रुपमा केही निहित फर्म र व्यक्तिलाई पृष्ठपोषण गर्ने गरी आएको निर्देशिका प्रति नेपाल मिडिया सोसाइटी, मिडिया एलायन्स नेपाल, र नेपाल विज्ञापन संघ (आन) को घोर आपत्ति रहेको छ भन्ने विषयको प्रेस विज्ञप्ती २०८० साल श्राबण २ गते नै प्रकाशित गरिएको थियो तर यसमा सरकारी पक्षबाट कुनै चासो देखाइएनन ।’
नेपाल विज्ञापन संघ आनका अध्यक्ष सोप्रसाद धितालद्वारा हस्ताक्षरित अपिलमा भनिएको छ, ‘यस विषयमा यो बिद्युतीय खरिद प्रणाली निर्देशिका २०८० बाट हुने प्रभाव असर बारेमा सरकार सम्वन्धित पक्षलाई सकारात्मक रुपमा वुझाउन, सुझाउन सञ्चार उद्योगी मूलत छापा माध्यमबाट तदारुकता नभएको प्रष्ट देखिन्छ । यस विषयमा नेपाल विज्ञापन संघ सञ्चार उद्योगकै एक अभिन्न अंग रहेकाले यो विषय उठान गरी समस्या समाधानमा पुयाउन सदा साथ र सहयोगका लागि तत्पर रहेका जानकारी गराउदछौ । मिडिया रहेमात्र विज्ञापन रहने भएकाले सञ्चार माध्यम जोगाउन नेपाल विज्ञापन संघ निरन्तर लाग्दै आएकोछ । यो नियमावलीका अव्यवहारीक दफाहरू खारेजीका लागि एकवद्धता जनाउदै सरकारसँग तत्काल वार्ता छलफल गरी निस्कर्षमा पुग्न आन हार्दिक अनुरोध गर्दछ ।’
Like
Love
Happy
Surprised
Sad
Excited
Angry
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच