साक्षरता र सम्प्रेषण

-प्रा. शर्वराज आचार्य
साक्षरता भन्नाले ज्ञानको लागि पढ्ने, क्रमपूर्वक लेख्ने, लिखित शब्दको साधारण आलोचनात्मक शोच राख्ने र सामान्य अंक गणित प्रयोग गर्न सक्ने क्षमता भन्ने बुझिन्छ । सामान्य अर्थमा लेखपढ गर्न सक्ने क्षमता साक्षरता हो । नेपालमा विसं १९५८ देखि दश दश वर्षमा व्यवस्थित रूपमा जनगणना हुन थालेपछि लेख्न र पढ्न सक्ने क्षमतालाई साक्षरता भनेको देखिन्छ तर विसं२०३८ को जनगणनादेखि परिमार्जन गरी कुनै पनि भाषा पढ्न लेख्न र बुझ्न सक्ने क्षमतालाई साक्षरता भनियो । विसं २०४८ को जनगणनादेखि भने पढ्न, लेख्न, बुझ्न र साधारण गणना गर्न सक्ने क्षमता भनेर साक्षरतालाई परिभाषित गरियो ।
यसरी सुरुका जनगणनाले साक्षरतामा गणितीय साक्षरता वा सामान्य गणना गर्न सक्ने क्षमता समावेश गरेको देखिन्न । तर वर्तमानमा नेपालका राष्ट्रभाषा वा आफ्नो मातृभाषाका अक्षर लेख्न, पढ्न, आफ्नो वा परिवारका सदस्यको नाम लेख्न, शून्यदेखि नौसम्मका अंक लेख्न, सय अंकसम्म गणना गर्न, हरहिसाब राख्न, क्याल्कुलेटर, भित्ते घडी र भित्ते पात्राहरू प्रयोग गर्न सक्ने क्षमतालाई साक्षरताभित्र राख्न थालिएको छ । नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको नेपाली बृहत् शब्दकोश (२०६७) लेभने निरक्षर तथा अशिक्षितहरूलाई साक्षर तथा शिक्षित बनाउन चलाइने कार्यक्रम भनी साक्षारता कार्यक्रमको अर्थ गरेको छ ।

विसं १९४१ मा भानुभक्र लिखित रामायणको बालकाण्ड र विसं १ ९४२ भएको पूरै भानुभक्तीय रामायणको प्रकाशनले अघोषित रूपमा जनस्तरबाट पढाइप्रति चासो बढायो । नेपाली जनस्तरमा पढ्ने क्षमता बढाउन उत्प्रेरित गर्ने पहिलो कृतिका रूपमा भानुभक्ततीय रामायणको नाम आउँछ । तत्कालीन शैक्षिक अन्धकारको युगमा पढ्ने क्षमताको अभ्यास बढाउन जनस्तरबाट प्रकाशित भानुभक्तीय रामायणको प्रकाशनले दिएको योगदान अविस्मरणीय रहृयो । तसर्थ सुरु सुरुमा जनतालाई पढ्न लेख्न सक्ने क्षमता बढाउन सरकारीस्तरबाट साक्षरता सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चलन भएको देखिन्न ।

त्यसैले विसं २००७ तिर पढ्न र लेख्न सक्ने क्षमता भएका नेपाली थोरै थिए । यसको ४/५ वर्षपछि विसं २००९—२०११ मा लिइएको जनगणनामा नेपालको साक्षरता प्रतिशत ९ रहेको देखिन्छ । विसं २००७ मा प्रजातन्त्रको सूत्रपातले नेपाली जनता र सरकारमा शिक्षाप्रति जागरुकता त आयो तर विसं २०२८ मा नयाँ शिक्षा योजना पद्धति लागू भएपछि मात्र सरकारले साक्षरता वृद्धि गर्ने चासो लिएको देखिन्छ । किनभने आव २०२८/०२९ देखि पढ्न लेख्न नसक्ने व्यक्तिका निम्ति प्रौढ साक्षरता कार्यक्रम लागु भयो । यसपछि औपचारिक अनौपचारिक शिक्षा पनि अभ्यासमा आउन थाले । यस क्रममा वर्तमानसम्म आइपुग्दा विसं २०७८ को जनगणना अनुसार पढ्न लेख्न जान्ने वा साक्षरताको संख्या ७६.२ प्रतिशत पुगेको छ । अझै सार्क मुलुक श्रीलंका मालद्वीप र भारतका सापेक्षतामायो साक्षरता प्रतिशत न्यून नै छ ।

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को संक्षिप्त नतिजाको तालिका ४९ ले पूर्वप्राथमिक तहदेखि स्नातकोत्तर तह वा सोभन्दा माथि शिक्षा प्राप्त व्यक्तिलाई साक्षर जनसंख्याले उत्तीर्ण गरेको तह भनेको छ । तर, सो तालिकामा अनौपचारिक शिक्षाबाट प्राप्त साक्षरताको संख्या उल्लेख देखिँदैन ।

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को संक्षिप्त नतिजाको तालिका ४९ ले पूर्वप्राथमिक तहदेखि स्नातकोत्तर तह वा सोभन्दा माथि शिक्षा प्राप्त व्यक्तिलाई साक्षर जनसंख्याले उत्तीर्ण गरेको तह भनेको छ । तर, सो तालिकामा अनौपचारिक शिक्षाबाट प्राप्त साक्षरताको संख्या उल्लेख देखिँदैन । उक्त संक्षिप्त नतिजाको तालिका ४७ ले के देखाएको छ भने पाँच वर्ष वा सोभन्दा माथिल्लो उमेरका २ करोड ६७ लाख २५ हजार २ सय ९५ जनासंख्यामध्ये २ करोड ०३ लाख ७७ हजार ९ सय ८० जनसंख्या पढ्न लेख्न जान्ने साक्षर व्यक्ति छन् भने ६३ लाख ४७ हजार ३ सय १५ जनसंख्या पढ्न लेख्न नजान्ने निरक्षर छन् । यसले गर्दा नेपालमा उल्लेख्य रूपमा अझै निरक्षर जनसंख्या रहेको देखिन्छ ।

साक्षर वा निरक्षर जनसङ्ख्यालाई सुसूचित गर्ने, गराउने र अराउने विभिन्न माध्यम हुन्छन्, जस्तै, विज्ञापन, छापा र विद्युतीय पत्रपत्रिका, रेडियो, टिभी, युट्युब, फेसबुक वा सामाजिक सञ्जाल आदि । यी माध्यमबाट मानव जीवनोपयोगी विविध प्रयोजनपरक विषय (शिक्षा, मानविकी, कानुन, जनसंख्या, स्वास्थ्य, चिकित्सा, विज्ञान, प्रविधि, वाणिज्य, बैंकिङ आदि) विषय क्षेत्र प्रसारित हुन्छन् । यतातर्फ ध्यानमा दिएर अहिले वित्तीय साक्षरता, कानुनी साक्षरता, बीमा साक्षरता, डिजिटल साक्षरता, बैंकिङ साक्षरता, स्वास्थ्य साक्षरता, विज्ञान साक्षरता, विद्युतीय साक्षरता, चिकित्सा साक्षरता जस्ता विभिन्न साक्षरताका प्रकार पनि विकास भएका छन् ।

अब पढ्न, लेख्न, साधारण गणित गर्न र लिखित शब्द वा अक्षरमाथि आलोचनात्मक सोच राख्नमात्र होइन कि आफ्नो जीवनलाई आवश्यक पर्ने अन्य प्रयोजनपरक विषयमा पनि विशिष्टीकृत साक्षर हुनुपर्ने युग आएको छ । साधारण साक्षर जनसंख्यालाई दिगो आर्थिक विकासको मेरुदण्ड मानिन्छ । प्रजातान्त्रिक वा गणतान्त्रिक मुलुकमा लिखित शब्द वा वाक्यमाथि आलोचनात्मक शोच राख्न सक्ने साक्षर जनसंगख्याको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । देशको आर्थिक विकास वा सत्ता सञ्चालन गर्न मतदानद्वारा आवधिक निर्वाचन गरिन्छ । गत विसं २०७९ मार्ग ४ गते भएको निर्वाचनमा कूल मतदाता संख्या १ करोड ७९ लाख ८८ हजार ५ सय ७० थियो ।

निर्वाचनमा उक्त पढ्न लेख्न नजान्ने ६३ लाख ४७ हजार ३ सय १५ जनसंख्या पढ्न लेख्न नजान्ने निरक्षर जनसंख्याको पनि योगदान रहृयो । विगतदेखि वर्तमानसम्म हुँदै आएका स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय निर्वाचनमा योग्य नेतृत्वको चयनका निम्ति यस्तो निरक्षर जनसंख्याको भूमिका रहँदै आएको छ । योग्य नेतृत्व चयनको अभावमा देशको आर्थिक विकास नै पछाडि पर्दछ । विभिन्न कारणमध्ये यो उल्लेख्य निरक्षर जनसंख्याले पनिदेश आर्थिक विकासलाई पछि पारेको छ ।
दृश्य र श्रव्य तथा दृश्यश्रव्य गरी तीनवटै माध्यमबाट सरकारले साक्षर र निरक्षर जनसंख्यासामु आफ्ना कार्यक्रम र योजनाबारे सुसूचित गर्ने काम गर्छ । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ७ ले नेपाल सरकारलाई देवनागरी लिपिको नेपाली भाषामा यो कामकाज गर्न आदेश गरेको छ । तर नेपालका सरकार इतर निकायलाई यस्तो आदेश गरेको देखिन्न । अभ्यासमा यस्ता निकायलाई श्रव्य, दृश्य, वा श्रव्यदृश्य माध्यमका भाषिक र लिपि प्रयोगमा संविधानले उन्मुक्ति दिएको देखिन्छ । नेपालको साक्षरता, निरक्षरता र उक्त उन्मुक्तिको स्थिति हेर्दा साक्षरताका दृष्टिले नेपालमा सम्प्रेषण हीनता छ ।

संविधानको धारा ३१ को उपधारा २ ले प्रत्येक नेपालीलाई निःशुल्क माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा प्राप्त गर्न सक्नेहक प्रदान गरेको छ तर राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को संक्षिप्त नतिजाको तालिका ४९ अनुसार माध्यमिक तह (प्रमाण पत्र वा सो सरह) को साक्षर जनसंख्या १३.२ प्रतिशत देखिन्छ ।

किनभने, सरकारी इतर निकायमा शुद्ध नेपाली भाषा प्रयोग र उच्चारणको अधिक अभाव छ । अशुद्ध उच्चारण र अधिक अंग्रेजी शब्द मिश्रित नेपाली प्रयोग वा कार्यक्रम सञ्चालित छन् । निरक्षरको कुरै छोडौं, एकातर्फ साक्षरले समेत विषयवस्तु बोध गराउन नसक्ने शब्द प्रयोग, उच्चारण र कार्यक्रम प्रस्तुति देखिन्छन् भने अर्कोतर्फ आफ्नै संविधानले नचिनेको भाषाका शब्द र लिपिको प्रयोग भइरहेको छ ।

सरकारी निकाय र विश्वविद्यालयका सामान्य सूचना र प्रकाशनमा नेपालको संविधान २०७२ ले चिनेको बाहेक नचिनेको भाषा र लिपिको पनि प्रयोग देख्न सकिन्छ । यदि संविधानले चिनेको भाषा र लिपिमा सामग्री प्रकाशित भएसम्प्रेषणमा धेरै व्यक्तिको पहुँच हुने थियो । वर्तमानमा पढ्न लेख्न नजान्ने तर सुन्न सक्ने ६३ लाख ४७ हजार ३ सय १५ जनसंख्यामा ती सामग्रीका सूचना कालो अक्षर भैँसी बराबर हुन्छन् ।

त्यस कारण उत्पादित श्रव्य, दृश्य र श्रव्यदृश्य सामग्री र प्रकाशनमा संविधानले चिनेको भाषा र लिपिको प्रयोग कति भइरहेको छ भनी अनुगमन गर्ने एउटा सरकारी निकाय आवश्यक देखिएको छ । जनताको राजस्व खर्चिएर प्रकाशित र प्रस्तुत हुने सामग्रीमा जनताले नै हेरेर वा सुनेर बुझ्न नसक्ने भाषा वा ध्वनि र लिपिको प्रयोग हुँदा एकातिर राजस्वको दुरुपयोग भएको छ भने अर्कोतिर विकासको मेरुदण्ड मानिने जनसंख्यालाई बेवास्ता गरिएको छ ।

अर्कोतिर संविधानको धारा ३१ को उपधारा दुईले प्रत्येक नेपालीलाई निःशुल्क माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा प्राप्त गर्न सक्नेहक प्रदान गरेको छ तर राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को संक्षिप्त नतिजाको तालिका ४९ अनुसार माध्यमिक तह (प्रमाण पत्र वा सो सरह) को साक्षर जनसंख्या १३.२ प्रतिशत देखिन्छ । अहिलेसम्म संविधानले तोकेको न्यूनतमशिक्षा सम्बन्धी हक प्राप्त गर्ने नेपालीको जनसंख्या अत्यन्त न्यून रहेको छ । यस्तो स्थितिमा सरकारी, गैरसरकारी निकाय र नेपालका अन्य संस्थाले पनि वर्तमान नेपालको संविधानले चिनेको भाषा र लिपिमा आफ्ना विषयवस्तु नेपाली जनतालई के कति सुसूचित गर्न वा सम्प्रेषण गर्न सकेका छौं भन्नेतर्फ ध्यान दिनु अपेक्षित छ ।