प्रस्तावित शिक्षा विधेयकप्रति तीब्र असन्तुष्टि

काठमाडौं । विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८० प्रति शिक्षा सम्बद्ध निकायहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् । विधेयकमा प्रस्तावित विभिन्न प्रावधानप्रति शिक्षक/कर्मचारीका शिक्षकका संघ/संगठनहरूले असन्तुष्टि जनाएका हुन् । अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकको स्थायित्व, विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दी सिर्जना, विद्यालय संरचनाबाहिर रहेका बालकक्षा शिक्षक, अस्थायी अवधि गणना तथा निवृत्तिभरण, शिक्षक बढुवा, प्रधानाध्यापक नियुक्ति, सरुवा र कार्यसम्पादन मूल्यांकनका विषय विधेयकमा नसमेटिएको भन्दै उनीहरूले असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।

विधेयकविरुद्ध सरकारी शिक्षकहरूले त आन्दोलन नै घोषणा गरिसकेका छन् । उनीहरूले काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् । नेपाल शिक्षक महासंघले काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनको घोषणा गरेको छ । महासंघले असोज ३ गतेबाट अनिश्चितकालीन विद्यालय बन्द गर्ने चेतावनीसमेत दिएको छ । महासंघले विधेयक संशोधन नभएसम्म राजधानी नछाड्न सबै शिक्षकलाई अपिल गरिसकेको छ । महासंघको आन्दोलनलाई सबै राजनीतिक दलको शिक्षक संघ–संगठनका साथै निजी विद्यालयका शिक्षकको संस्था निजी विद्यालय शिक्षक युनियले समेत समर्थन जनाएका छन् । शिक्षक महासंघ कांग्रेस, एमाले, माओवादीलगायत सबै राजनीतिक दलनिकट शिक्षकहरूको छाता संस्था हो । महासंघको आन्दोलनमा निजी विद्यालय शिक्षक युनियन र विद्यालय कर्मचारी परिषद्ले समेत ऐक्यबद्धता जनाएको छ । देशभर साढे दुई लाख शिक्षक कार्यरत छन् ।

प्रस्तावित विधेयकमा विद्यालयको स्थापना र सञ्चालनको अनुमति राष्ट्रिय मापदण्डको आधारमा स्थानीय तहबाट हुने, विद्यालयमा आधारभूत र माध्यमिक तह रहने र राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपका आधारमा पठनपाठन र परीक्षा सञ्चालन गर्ने जस्ता व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी, विद्यालयमा व्यवस्थापन समिति रहने, विद्यालयमा रहेका शिक्षक र कर्मचारीको दरबन्दी समायोजन गर्ने, शिक्षक कर्मचारीको पदपूर्तिको विज्ञापन र सिफारिस शिक्षक सेवा आयोगले गर्ने व्यवस्था छ । यस्तै, नियुक्ति, सरुवा र अवकाशका विषय स्थानीय तहले हेर्ने, शिक्षक-कर्मचारीले कार्यरत रहँदा र अवकाशपछि पाउने सुविधा सुनिश्चित गर्ने, हाल कार्यरत राहत शिक्षक अनुदान कोटा, विशेष शिक्षक अनुदान कोटा तथा प्राविधिक धारका शिक्षक तथा प्रशिक्षक अनुदान कोटा दरबन्दीमा परिणत हुने, विद्यालय तथा शिक्षकको अभिलेख राष्ट्रिय किताबखानामा रहने पनि व्यवस्था गरिएको छ ।

संशोधन गर्न १८ बुँदे माग
शिक्षक महासंघले माध्यमिक तहसम्मको अधिकार स्थानीय तहलाई दिने संविधानको व्यवस्थाअनुसार शिक्षकलाई स्थानीय तहअन्तर्गत राख्ने व्यवस्थाको विरोध गरेको छ । महासंघले विधेयक संशोधन गर्न १८ बुँदे मागअघि सारेको छ । माग पूरा नभए असोज ३ गतेबाट शिक्षकहरू काठमाडौंको सडक आन्दोलनमा जुट्ने महासंघकी अध्यक्ष कमला तुलाधारले बताउनुभयो । सरकारले आफूहरूसँग गरेको सहमतिलाई बेवास्ता गरेको जनाउँदै बाध्यतावश आन्दोलनमा जानुपरेको उहाँले बताउनुभयो ।

शिक्षा मन्त्रालयले विधेयक गत बुधबार प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएको थियो । त्यसमा शिक्षकको नियुक्ति, सरुवा, बढुवामा स्थानीय तहलाई भूमिका दिइएको छ । शिक्षकहरूले भने यो भूमिका संघ अन्तर्गतको जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई हुनुपर्ने बताएका छन् । विधेयकमा जिल्ला शिक्षा कार्यालय पुनस्र्थापना गर्ने व्यवस्था राखिएको छ । स्थानीय तहमा यी अधिकार दिँदा जनप्रतिनिधिबाट मनोमानी हुने महासंघको ठहर छ । प्रधानाध्यापक नियुक्तिमा स्थानीय तहलाई भूमिका दिँदा राजनीतिक आग्रह र पक्षधरताका आधारमा चलखेल हुने आरोप लगाइएको छ ।

शिक्षकहरूले शिक्षक सेवा आयोगबाट परीक्षा लिएर प्रअ छनोट र नियुक्ति हुनुपर्ने माग राखेका छन् । विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा पनि स्थानीय तहले चलखेल गर्न नसक्ने गरी अभिभावकको बाहुल्य हुने संरचना बनाउनुपर्ने माग राखिएको छ । विधेयकमा अभिभावक नै अध्यक्ष भए पनि समिति गठन स्थानीय कानुनअनुसार हुने उल्लेख छ । शिक्षक दरबन्दी स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्न पनि शिक्षक महासंघले अस्वीकार गरेको छ । शिक्षकलाई ट्रेड युनियन अधिकार दिनसमेत माग गरिएको छ । निजी विद्यालयका शिक्षकलाई पालिकाले तोकेअनुसार नभई सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षक सोसरह तलब सुविधा दिनुपर्ने निजी विद्यालय सञ्चालकहरूको माग छ ।

विधेयकविरुद्ध शिक्षकसँग सम्बन्धित संघ/संगठनहरू एकै ठाउँमा
सरकारले संसद्मा दर्ता गरेको विधेयकविरुद्ध शिक्षकसँग सम्बन्धित संघ/संगठनहरू एकैठाउँ उभिएका छन् । उनीहरूले अहिलेकै अवस्थामा विधेयक पारित हुन नहुने अडान लिएका छन् । नेपाल शिक्षक महासंघले विधेयक मस्यौदामा कुनै परिवर्तन नगरी संसद्मा दर्ता गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । महासंघका महासचिव लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले पटक- पटक भएका छलफल र आफूहरूले दिएको सुझावविपरीत विधेयक आएको बताउनुभयो । ‘पुरानो मस्यौदामा कुनै परिवर्तन नगरी सरकारले विधेयकको रूपमा त्यसलाई संसद्मा दर्ता गरेको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यो घटनामार्फत राज्यले फेरि एकपटक नेपाली शिक्षक-कर्मचारीलाई धोका दिएको छ ।’

यस्तै, नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिले पनि उक्त विधेयकप्रति असहमति जनाएको छ । देशभर कार्यरत ४० हजार राहत शिक्षकको पेसागत भविष्यमाथि विश्वासघात गर्ने गरी सीमित विधेयक ल्याइएको राहत शिक्षकको आरोप छ । समितिका अध्यक्ष खेमराज अधिकारीले विधेयकविरुद्ध सशक्त सडक आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिनुभयो । यस्तै, नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्ले पनि विधेयकमा असन्तुष्टि जनाएको छ । परिषद्ले बारम्बारको भेटघाट तथा छलफल एवं आन्दोलन र सहमतिलाई बेवास्ता गर्दै राज्य निर्मम ढंगबाट अघि बढेको जनाएको छ ।