संसद्को निष्क्रियता र संविधानको कार्यान्वयन

हाल वर्तमान संविधानले डेलिभरी दिन सकेन भन्ने आवाज एकातिर उठिरहेको छ भने संघीय संसद् प्रभावहीन बन्दै गएको छ पनि भनिँदै छ । संसद् सत्तापक्ष र प्रतिपक्षहरूको दोहोरिको थलो बन्दै गएको देखिएको छ । राष्ट्रको आवश्यकता के हो ? कस्ता-कस्ता कानुनको आवश्यकता छ, तिनको निर्माण संसद्बाट हुनुपर्ने हो । राष्ट्रको आवश्यकताको परिपूर्ति सत्तापक्ष-प्रतिपक्ष मिलेर गर्नुपर्ने हो तर सत्ता पक्षले गर्न चाहेको कुरा राम्रै भए पनि प्रतिपक्षले त्यसलाई अनुचित देख्ने र प्रतिपक्षका आवाजको कदर सत्तापक्षबाट नगरिने गर्नाले संसद् निष्प्रभावी बन्दै गएको हो । संसद्को काम कानुन निर्माण गर्ने हो । राष्ट्रलाई चाहिने कानुन बनाउने, भइरहेको कानुनहरूको समयसापेक्ष ढंगले संशोधन गर्ने जस्ता काम संसद्बाट हुनुपर्दछ ।

त्यसकै लागि देशभरिका निर्वाचन क्षेत्रहरूबाट जनमत लिई सांसदहरू आएका हुन्छन् । यसैगरी राष्ट्रियसभामा तिनै प्रतिनिधिसभाका सदस्यलगायतबाट मत प्राप्त गरी छानिएका व्यक्ति सदस्य बन्ने कानुनी प्रावधान छ । संघीय संसद्का दुई सदन छन् र ती दुवै सदन कानुन निर्माणलाई आफ्नो प्रमुख दायित्व हो भन्ने ठानेर क्रियाशील रहनुपर्छ तर हाल त्यसमा निष्क्रियता आएको छ । यसरी दलहरूको निष्क्रियताले संसदको कार्यप्रणाली प्रभावित हुन पुगेको छ । आवश्यक कानुन बन्न सकिरहेका छैनन् । संसद् बेलाबेलामा अवरुद्ध हुने गरेको छ । एउटा कुनै बाहना पाउनसाथ प्रतिपक्षले संसद्मा अवरोध खडा गर्ने गरेको छ । संसद् यसरी धेरै पटक अवरुद्ध भएको छ र त्यसले लामो समय लिने गरेको छ ।

यस्ता कार्यले गर्दा संसद् र सांसदप्रतिको मर्यादा र सम्मानमा कमी आइरहेको छ । भरखरै संविधान दिवस मनाइयो । संविधान दिवस सन्दर्भमा सामाजिक सञ्जालमा आएका मानिसहरूका प्रतिक्रिया हेर्ने हो भने संसदीय प्रणालीप्रति वितृष्णा व्यक्त भइरहेको देखियो । बेलायतीहरूले म्याग्नाकार्टादेखि संसदीय अभ्यास गर्दै आएका हुन् । उनीहरू आठ-नौ सय वर्ष पहिलेदेखि गर्दै आएको यो अभ्यासमा हामी बल्ल सुरुवातको चरणमा छौं । त्यसैले हामी यसका लागि अपरिपक्व देखापर्दै आएका छौं । संसद्को गरिमा बढाउनुको सट्टा गरिमा घटाउने कार्य त्यसकै सदस्यहरूबाट भइरहेको छ । जसले गर्दा सिंगो प्रणालीप्रति नै वितृष्ण बड्दै गइरहेको छ । हाम्रो देश सानो छ तर यहाँ संघीयता लागू गरिएको छ ।

त्यस कारण सातवटा प्रदेशमा पनि प्रदेश सरकार र संसद् रहेका छन् तिनले पनि कानुन बनाउँछन् तर कुनै एउटा प्रदेशले बनाएको कानुन त्यही प्रदेशका लागि मात्र हुन्छ । तर, प्रदेश जनसरोकारसँग प्रत्यक्ष जोडिएका नपाइएका कारण यसको औचित्यबारे प्रश्न उठ्न थालेको छ । संविधान संशोधन गरी प्रदेशसभाहरूको खारेजी गर्नुपर्छ भन्ने आवाज बाक्लै उठ्नुको पछाडि तिनले जनसरोकोका काम गर्न सकेका छैनन् भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ । आखिर सबै काम केन्द्रबाट प्रत्यक्ष रूपमै हुने हो भने प्रदेशहरू औचित्यहीन छन् भन्ने धारणा हो । एउटा सानो राष्ट्रले केन्द्रीकरणका आधारमै पनि शासन गर्न सक्छ तर अधिकार प्रत्यायोजन गरी काम गर्दा राष्ट्र सञ्चालनका लागि सजिलो हुन्छ भनेर विकेन्द्रीकरण अपनाइने गरिन्छ । हालको प्रदेशको अवधारणा पनि यही हो ।

पञ्चायत कालमा पनि विकेन्द्रीकरण भन्ने गरिएको थियो । तल्लो तहमा स्थानीय निकाय र माथिल्लो तहमा संघीय सरकारले काम गर्ने हुँदा प्रदेशहरू ओझेलमा पर्ने गरेका छन् । ती पनि सरकारकै रूपमा रहेका र आफ्ना लागि कानुन निर्माण गर्दै आएका छन् । धेरै कुरामा केन्द्रकै मुख ताक्नु परेकाले प्रदेशहरू पराधीनजस्ता देखिन पुगेका छन् । सबैको भरोसा केन्द्रीय संसद्प्रति नै हो त्यही पनि कहिले बिजनेसविहीन बन्ने कहिले आरोप-प्रत्यारोममा समय बिताउने र कहिले संसद् चल्नै नदिने गर्नाले यसको विश्वसनीयता गुम्दै गएको छ । हालका दिनहरूमा संविधानले डेलिभरि दिन नसकेको आवाज सघन रूपमै सुनिँदै आएको छ । विज्ञहरूबाटै यस्ता सुझाव आइरहेको छन् ।
यसको पूर्णरूपमा कार्यान्वयन हुनसकेको छैन भनिँदैछ । गर्नुपर्ने धेरै काम बाँकी छन् । पहिलो काम संविधानलाई पूर्णरूपमा सबल बनाउने र सर्वमान्य बनाउने अनि त्यसमार्फत हुने कामका लागि प्रयास गर्नुपर्छ । नत्र लामो समयसम्म शिशु प्रजातन्त्र भनेर आफ्नो हित प्रबद्र्धन गरेका नेताहरूले अब पनि लोकतान्त्रिक संघीय गणतन्त्रको तुल टाँगेर त्यसरी नै आ-आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्नमात्र नेतृत्व वर्ग लागि पर्ला कि भन्ने हो भने संविधान, संसद् र वर्तमान प्रणालीलाई बलियो बनाउनु आवश्यक छ ।