सुन तस्करी प्रकरण :

आयोगको कार्यादेशबारे सत्ता-प्रतिपक्षबीच मतभेद, पटक-पटकका छलफल निष्कर्षविहीन

डिबी शर्मा
Read Time = 9 mins

काठमाडौं । सुन तस्करी प्रकरणको छानविनका लागि उच्चस्तरीय समिति बनाउने विषयमा दलहरूबीच फेरि विवाद सुरु भएको छ । एक महिनाअघिको सहमतिअनुसार छानविन समिति बनाउने विषयमा सत्ता र प्रतिपक्षीबीच मत बाझिएको हो । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले गरेको अनुसन्धानलाई मान्यता दिएर अध्ययन गर्ने कि सुन तस्करीको आफैँ अनुसन्धान गर्ने भन्नेमा दलहरूबीच विवाद भएको हो । समिति बनाउने विषयमा सरकार र एमालेबीच आइतबार छलफल भएको थियो । तर, छलफलमा कुनै निष्कर्ष भने निस्किन सकेन । यसअघि शुक्रबार पनि दलहरूबीच छलफल भएको थियो । गृह मन्त्रालयमा भएको छलफलमा सत्तारूढ दलका नेताहरूले आयोगलाई तीनवटा कार्यादेश दिने प्रस्ताव गरेका थिए । सुन तस्करी नियन्त्रण गर्न मौजुदा कानुन र संरचनामा के-कस्तो परिमार्जन गर्नुपर्छ, त्यो सिफारिस गर्ने कार्यादेश प्रस्ताव गरिएको छ ।

यस्तै, ‘भेप’ र ‘ब्रेक सु’ लगायतमा लुकाएर तस्करी भएको सुनबारे सिआइबीले गरेको अनुसन्धानको अध्ययन गर्ने र त्यसमा थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने भए सरकारलाई सिफारिस गर्ने कार्यादेश दिने प्रस्ताव छ । कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले भने छलफल सकारात्मक भएको बताउनुभयो । ‘आयोग गठन गर्ने पुरानै सहमति हो । अहिले नमिलेको कुरा यसको क्षेत्राधिकार के हुने भन्ने हो । त्यसकारण मूलतः तीनवटा कुरामा छलफल भएको छ,’ लेखकले भन्नुभयो, ‘पहिलो कुरा मौजुदा कानुन र संरचनामा के-कस्तो परिवर्तन गर्नुपर्छ ? त्यसको सुधारका लागि सुझाव दिने हो । अर्को भनेको अहिलेको घटनाको अनुसन्धानलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउने कुरा हो ।’
तर, एमालेले भने सिआइबीले गरेको अनुसन्धानलाई शून्य मानेर फेरि अनुसन्धान गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेको थियो । आयोगलाई सबै अनुसन्धान गर्ने गरी अधिकार दिनुपर्ने एमालेले अडान राखेको छ । सरकारले नाम मात्रैको आयोग गठन गर्न खोजेपछि सहमति हुन नसकेको एमाले सचेतक महेश बर्तौलाले बताउनुभयो । सरकारले आयोगलाई संरचनात्मक सुधारको लागि मात्रै गठन गर्ने प्रस्ताव गरेपछि आफूहरूले असहमति जनाएको उहाँले बताउनुभयो । ‘कानुन र संरचनात्मक मात्रै नभई सुन तस्कारीको कारण, यसको परिणाम र संलग्नताको विषयमा विस्तृत अध्ययन गरेर कानुनी कारबाहीको लागि सिफारिस गर्नसक्ने शक्तिशाली आयोग गठन गर्ने हाम्रो प्रस्ताव हो तर, सरकार यसको लागि तयार छैन,’ उहाँले भन्नुभयो । सुन तस्करीबारे सरकार निष्पक्ष छानविन आयोग गठन गर्नबाट डराइरहेको उहाँले आरोप लगाउनुभयो ।

गत शुक्रबार भएको छलफलमा सहमति नजुटेपछि आइतबार पुनः प्रमुख तीन दलका नेताहरूको बैठक बसेको थियो । छलफलमा नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखक, नेकपा एमालेका नेता विष्णु पौडेल र सचेतक महेश बर्तौला तथा माओवादी केन्द्रका मुख्य सचेतक हितराज पाण्डे सहभागी हुनुहुन्थ्यो । गत भदौ ४ गते सत्तापक्ष र एमालेबीच सुन तस्करी प्रकरणको छानविनका लागि उच्चस्तरीय समिति बनाउने सहमति भएको थियो । प्रहरीको तत्कालीन अनुसन्धानलाई असर नपर्ने गरी एक महिनापछि अर्थात् असोज ५ गते समिति बनाउने सहमति भएको थियो । तर, एक महिनापछि सरकारले समिति बनाउन चासो नदेखाएपछि एमाले असन्तुष्ट बनेको हो । समितिकै विषयलाई लिएर एमालेले गत साउन १० देखि करिब एक महनिासम्म संसद् अवरुद्ध गरेको थियो । समिति बनाउने सहमतिपछि संसद्को अवरोध हटाउन एमाले तयार भएको थियो ।

अनुसन्धानले सुन पानी छर्किने काम भयो : लामिछाने
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति तथा सांसद रवि लामिछानेले सुन तस्करी प्रकरणमा सत्तारूढ दलका मानिसहरूमाथि गहिरो अनुसन्धान नभएको आरोप लगाउनुभएको छ । आइतबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै सभापति लामिछानेले सुन तस्करी प्रकरणमा सत्तारूढ दलका मानिसहरूमाथि गहिरो अनुसन्धान नभएको आरोप लगाउनुभयो । पार्टीको दबाब थेग्न नसकेको हो ? भन्दै उहाँले गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई प्रश्नसमेत गर्नुभयो । ‘प्रहरी केही गर्न चाहन्छ, राजनीतिक हस्तक्षेप भयो, के भयो मिडिया ट्रायल गरेर सूचना लिक गर्ने बाध्यतामा पुगेको छ । त्यो कन्फिडेन्ट गृहमन्त्रीज्यूले प्रहरीलाई दिन नसक्नुभएको हो कि ?,’ उहाँले प्रश्न गर्दै भन्नुभयो, ‘अथवा पार्टीभित्रको दबाब थेग्न नसक्नुभएको हो ? अनुसन्धानले सुनपानी छर्किने काम भएको महसुस भएको छ ।’

अनुसन्धान हेर्दा भद्दा मजाकजस्तो देखिएको उहाँको भनाइ थियो । ‘जुन आशा र अपेक्षाका साथ अनुसन्धान दिइयो, त्यो अनुसन्धानका कुराहरू हेर्दाखेरी भद्दा मजाकजस्तो भएर गयो । मलाई दुःख लागेको छ । सत्तारूढ दलका नेताहरूको नाम आउनेबित्तिकै जुन ढंगले अनुसन्धान त बम होला भन्ने सोचेको थिएँ त्यो पटका पनि भएन,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘सलाईको काँटी जति पनि पड्किएन । ‘जति पनि सत्तारूढ दलका मानिसहरूको नाम आएको छ, तिनमा गहिरोसँग अनुसन्धान नै भएन । सिआइबीको क्षमतामा मलाई अहिले पनि प्रश्न छैन । मलाई शंका राजनीतिक दल र नेताहरूले दबाब दिए कि, प्रभावमा पारे कि भन्ने लागेको छ ।’

सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धानमा सिआइबीलाई हस्तक्षेप गर्दैनौँ : गृहमन्त्री
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धानमा सरकारले कुनै प्रकारको हस्तक्षेप नगर्ने बताउनुभएको छ । आइतबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति बैठकमा सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री श्रेष्ठले अनुसन्धानका क्रममा प्रहरीलाई कुनै दबाब नदिइएको प्रष्ट्याउनुभयो । बरु आफूले अनुसन्धानलाई व्यवस्थित ढंगले अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको उहाँले बताउनुभयो । ‘म दृढतापूर्वक भन्न चाहन्छु, सिआइबी वा कुनै पनि प्रहरी संयन्त्रलाई कुनै हस्तक्षेप गरिँदैन । बरु तथ्य, प्रमाणको आधारमा अनुसन्धानलाई व्यवस्थित ढंगले निष्कर्षमा पुग्न अगाडि बढाऊ भनेर हामीले कडा निर्देशन दिएका छौँ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘त्यसैअनुसार घटनाक्रम अगाडि बढ्छ । अहिले पनि हामी त्यसमा दृढ छौँ । सिआइबीले अनुसन्धान खुला पनि राखेको छ ।’ सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धान खुला रहेको भन्दै आगामी दिनमा पनि हस्तक्षेपबेगर अगाडि बढ्ने उहाँले बताउनुभयो ।

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

रिलेटेड न्युज

छुटाउनुभयो कि ?