अमेरिकी राष्ट्रपतिसँग मिलेको प्रधानमन्त्रीको हात

२०४७ सालदेखि यता नेपालको परराष्ट्र नीति ओरालो लाग्न थालेको गणतन्त्र आएपछि यो ध्रुवीय भएको छ । जसरी भए पनि इण्डिया र अमेरिकालाई खुशी राखेर आफ्नो सत्ता लम्ब्याउने वा सत्ता प्राप्ति गर्ने चाहे त्यो नेपालको स्वतन्त्रता तथा सार्वभौमसत्तालाई बन्धकी नै राख्न किन नपरोस् । राजा महेन्द्रले स्थापित गरेको असंलग्न परराष्ट्र नीति अब रहेन, जसकारण नेपाल आज अस्थिर मुलुकमा परिणत भएको छ । सत्ता फेरिएपछि परराष्ट्र नीति नै फेर्ने यहाँको अभ्यास नै भइसकेको छ । अहिले नेपालमा स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति नै छैन केबल नेपाललाई चौतर्फी रूपमा कमजोर पारेर आफू सत्तामा टिक्न राष्ट्रहितविपरीत सन्धिसम्झौता गर्ने काम भइरहेको छ ।

प्रधानमन्त्री भएपछि पहिलो विदेश भ्रमण इण्डियाकै गर्नुपर्ने बाध्यता २०४७ सालदेखि सुरु भएको हो जो अहिलेसम्म निरन्तर चलिरहेको छ । किनकि जति आन्दोलनहरू भए तिनको प्रायोजक इण्डिया भएकोले नेताहरूको नालीबेली उनीहरूलाई थाहा हुन्छ । त्यसैले पहिलो विदेश भ्रमण गर्न उनीहरू गौरवबोध गर्छन् र इण्डियन स्वार्थमा सन्धिसम्झौता गर्न उनीहरू बाध्य छन् । इण्डियाबाट अप्ठ्यारो परेका बेलामात्र चीनलाई गुहार्ने नीति अहिलेका शासकवर्गले लिएका छन् । स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिको अभावमा देशका प्रधानमन्त्री जुनसुकै मुलुकको भ्रमण गरे पनि देशलाई फाइदाभन्दा हानी नै हुने बेसी सम्भावना हुन्छ ।

चीनलाई खुसी पार्न दाहालले बिआरआईको कुनै एक दुईवटा योजनाहरू कार्यान्वयन गर्न सम्झौता गर्नसक्ने सम्भावना छ । माओको नामको दल भएकाले माओको मुलुकमा गएर माओप्रति थोरै भए पनि कृतज्ञता दाहालले अवश्यै प्रकट गर्लान् भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । 

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभा भ्रमण र सम्बोधन उल्लेखनीय भएन । महासभामा प्रधानमन्त्री नै जानुपर्ने कुनै बाध्यता थिएन, त्यहाँ परराष्ट्रमन्त्रीलाई पठाए हुन्थ्यो तर दाहालको उद्देश्य अमेरिकी राष्ट्रपति जो वाइडेनलाई भेटी नेपालमा एमसिसीको सफल कार्यान्वयनको सुरुवात आफूले गरेको र आगामी दिनहरूमा थप सहयोग गर्ने वचनबद्धता प्रकट गर्ने थियो जसमा उनी सफल भए । त्यहाँबाट चीन भ्रमणमा जाने हुँदा जो वाइडेनको उनको भ्रमणप्रति के विचार, उनले के सोच्छन् त्यो पनि बुझ्नु थियो । जो बाइडेनले दिने आदेशको पालना आफू प्रतिबद्ध हुने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेका हुनसक्छन् ।

चीनलाई पनि खुशी पार्न दाहालले बिआरआईको कुनै एक दुईवटा योजनाहरू कार्यान्वयन गर्न सम्झौता गर्न सक्ने सम्भावना छ । माओको नामको दल भएकाले माओको मुलुकमा गएर माओप्रति थोरै भए पनि कृतज्ञता त दाहालले अवश्य नै प्रकट गर्लान् भन्ने अनुमान राख्न सकिन्छ । पञ्चायत कालमा स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति नभएका कारण सत्तापिच्छेको प्रधानमन्त्रीहरू माथिको बाहृय दबाब नै परराष्ट्र नीति बन्न गएको छ । जब कि नेपालले चीन र भारतबीच समदूरी राखेर तुलनात्मक तथा अनुभवजन्य विश्लेषण गरी त्रिकोणात्मक सबल कूटनीति अपनाई दुवै छिमेकीबाट अत्यधिक फाइदा लिन सक्छ । अमेरिका हामीबाट धेरै टाढा छ । हामीलाई परेका बेला चाहिने हाम्रा दुई छिमेकी नै हुन् ।

त्यसैले यी दुवैसँग हामी समदूरीमा बसेर समान व्यवहार गर्दै देशको समग्र विकासका लागि देशहितमा हुने गरी बाहृय दबाबविना सहयोग लिनुपर्छ । दुवै छिमेकीलाई सुरक्षाको चासो छ । त्यसैले हामीले दुवैलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिनुपर्छ । यस बारेमा पुष्पकमल दाहालले चिनियाँ समकक्षी र राष्ट्रपतिलाई कसरी आश्वस्त पार्ने हुन् आगामी दिनहरूले भन्नेछ । नेपाल, चीन र भारतबीच गहन धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्ध छ । बौद्ध तथा सनातन धर्म तथा संस्कृतिबीचको सम्बन्धलाई आदानप्रदान गरेर अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक र धार्मिक तथा सांस्कृतिका प्रयोगबाट आर्थिक फाइदा लिन सकिन्छ । धार्मिक तथा सांस्कृतिक पर्यटनलाई महत्व दिएर तीर्थ तथा धर्मस्थलसम्म जाने सडक सुविधा विस्तार गरेर पर्यटन सेवालाई विस्तार गर्न सकिन्छ । यस क्षेत्रमा लगानी गर्न दुवै छिमेकीलाई भन्न सकिन्छ ।

इन्डियाले वीरगञ्जदेखि काठमाडौंसम्म जोड्ने रेलमार्ग बनाइदिने प्रस्ताव राखेको छ । चीनले बिआरआई रेलमार्ग र हिमालपारि जोड्न् सडक सञ्चारले जोड्ने कनेक्टिभिटीलाई महत्व राख्दै २०१९ अक्टुबर १२-१३ तारिखको चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिन फिङको भ्रमणताका २० बुँदे सहमति पनि भइसकेको छ । तर, नेपाल अमेरिका र इण्डियाको दबाबको अगाडि झुकेर चीनसँग भएको सहमति कार्यान्वयन गर्न पछि हटेको छ । यो हाम्रो परराष्ट्र नीतिको कमजोरी हो । स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति भएको भए यस्तो अवस्था आउने थिएन ।

पृथ्वीनारायण शाहको परराष्ट्र नीतिको पहिलो लक्ष्य थियो टुक्रिएर रहेका बाइसे चौबीसे राज्यहरूलाई एकीकरण गर्नु । उनले युद्धभन्दा वार्ताको माध्यमलाई पहिलो प्राथमिकता दिए । आफ्ना दूतहरूलाई ती राज्यमा पठाएर हामी एक नभए अंग्रेजको हामी दास हुनेछौं भन्ने सन्देश दिए । कूटनीतिले काम नगरेमा सेना प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर उनी सेना विस्तार र सबलीकरणतर्फ लागे । वनारसबाट हतियार बनाउन र चलाउन जान्ने तीनजना मुसलमान ल्याएर यहाँ हतियार बनाउन र चलाउन सिकाउन लगाए । उनको अर्को कूटनीति भनेको प्रतिरक्षात्मक लडाइँ थियो । जाई कटक नगर्नु, झिकी कटक गर्नु । उनले शक्तिशालीलाई अहिले नछोऊ पनि भनेका छन् । सानालाई मिलाऊ ठूलालाई नचलाऊ भनेका छन् । नेपाललाई दुई ढुंगाबीचको तरुल भनेका छन् ।

मुलुक गरिब भयो भने सुरक्षित रहँदैन भन्ने उनको मान्यता थियो । उनले इण्डियाका बारेमा भनेका थिए चीन बादशाहसित ठूलो घाहा (मित्रता) राख्नु, दक्खिनको समुद्रका बादशाहसित घाहा त राख्नु तर त्यो महाचतुर छ । यो उपदेश अहिले पनि सत्य छ तर हामीले पृथ्वीनारायण शाहको विचारको अनुकरण गर्नु त टाढाको कुरा उनकै शालिकहरू ढाल्यौं । आज नेपाल कति कमजोर र गरिब भएको छ हामीले देखि भोगिरहेका छौं ।

हामीले हाम्रो परराष्ट्र नीति बनाउँदा पृथ्वीनारायण शाह र चाणक्यलाई आफ्नो आदर्श मान्नुपर्छ । चाणक्यले विदेश नीतिसम्बन्धी छवटा सूत्र बताएका छन् । आफ्नो नीति त अपनाऊ तर शत्रुको युद्ध नीतिलाई पनि बुझ्नु त्यत्तिकै जरुरी छ । युद्धमा आफ्नो शत्रुले झैं सोच्नु पनि आवश्यकता छ । जुन पनि नीति छ त्यसलाई गोप्य राख । त्यसलाई केही आफ्नो विश्वासपात्र सहयोगीहरूलाई मात्र बताऊ । राम्राका लागि सोच तर नराम्रोभन्दा नराम्रोका लागि पनि उद्यत् रह । चाणक्यले भनेका छन्, शत्रुहरूलाई जहाँबाट आर्थिक, सामाजिक, मानसिक र शारीरिक शक्ति प्राप्त हुन्छ त्यो स्रोतलाई शत्रुसँग पुग्नुभन्दा पहिल्यै समाप्त पारिदेऊ ।

पृथ्वीनारायण शाह र चाणक्यको विदेश नीति र श्रीकृष्णको नीतिलाई आधार मानेर हामीले हाम्रो परराष्ट्र नीति बनाउन सक्छौं तर हाम्रा शासक वर्गबाट एउटा सफल परराष्ट्र नीति बनाउने काम हुने आस गर्न सकिँदैन । 

चाणक्यको विदेश नीतिसम्बन्धी छवटा नीति शान्तिलाई बनाइराख्न समतुल्य अथवा आफूभन्दा बढी शक्तिशाली राजासँग सन्धि गर्न सकिन्छ । आत्मरक्षाको दृष्टिले शत्रुसँग पनि सन्धि गर्न सकिन्छ तर यसको लक्ष्य कालान्तरमा शत्रुलाई निर्बल बनाउनु हुनुपर्छ । दुई, विग्रह अथवा शत्रुविरुद्ध युद्धको निर्माण । ऋण, रोग र शत्रुलाई समयमै समाप्त गर्नु पर्दछ । तीन, यान अर्थात् युद्धको घोषणा नगरीकन युद्धको तयारी गर्नुपर्दछ । शक्तिशाली राष्ट्रको कामनाका लागि राजा शक्तिशाली हुनुपर्छ, तबमात्र राष्ट्रले उन्नति गर्छ । राजाको शक्तिको मुख्य तीन स्रोत छन्, मानसिक, शारीरिक र आध्यात्मिक ।

मानसिक शक्तिले सही निर्णय गर्न प्रेरित गर्छ, शारीरिक शक्तिले युद्धमा बरियता प्रदान गर्छ र आध्यात्मिक शक्तिले ऊर्जा दिन्छ, प्रजा हितमा काम गर्ने पे्ररणा दिन्छ । कमजोर र विलासी प्रवृत्तिको राजा शक्तिशाली राजाहरूबाट डराउँछ । चौथौ, आसन वा तटस्थताको नीति । दुई शक्तिशाली राष्ट्रको लडाइँमा आफू फस्नु हुँदैन । पाँचौं, संश्रय अर्थात् आत्मरक्षाको दृष्टिले राजाद्वारा अन्य राजाको शरणमा जानु । कुनै देशले हामीमाथि आक्रमण ग¥यो र हामी त्यो देशसँग लड्न असमर्थ छौं भने अर्को शक्तिशाली देश जो आक्रमणकारी देशको पनि शत्रु हो त्यसको शरणमा जानुपर्छ र ऊसँग मिलेर शत्रुसँग लड्नुपर्छ ।

छैटौं, द्वदी भाव अर्थात् एउटा राजासँग सन्धि गरेर अर्को राजासँग लड्नु । कुनै देशले हाम्रो स्वतन्त्रता तथा सार्वभौमसत्तामाथि आक्रमण गर्छ तर हामी ऊसँग लड्न सक्दैनौं भने उसको शत्रुराष्ट्रसँग मित्रता गाँसेर ऊ विरुद्ध लड्नुपर्छ । उनले यसमा थप राखेका छन्, राष्ट्रको विदेश नीति साम, दाम, दण्ड र भेदमा आधारित हुनुपर्छ । यसमा हामी श्रीकृष्णका दशवटा नीतिहरू पनि परराष्ट्र नीतिको आधारको रूपमा लिन सक्छौं । यो स्पष्ट हुनुपर्छ । को कतातिर छ, को राष्ट्र तथा धर्मको पक्षमा छ को यसको विपक्षमा थाहा पाउनुपर्छ र जहिले पनि राष्ट्र तथा धर्मको पक्षमा लाग्नुपर्छ ।

सन्धिसम्झौता स्थायी हुँदैनन् । यदि राष्ट्र, धर्म तथा सत्यको अहित हुन्छ भने त्यस्तो सन्धिसम्झौता तोड्नुपर्छ । शक्तिशालीसँग कूटनीतिले काम लिनुपर्छ । भूगोल र संख्या होइन कि साहस र सही समय आवश्यक हुन्छ । प्रत्येक सेनाको हौसला बढाउन उसलाई राजा सम्झिनुपर्छ । अधर्मीलाई मार्दा सोच्नु हुँदैन, निष्पक्ष र तटस्थमा विश्वास नगर्नु । तिनीहरू जुनसुकै बेला शत्रुसँग मिल्न सक्छन् । युद्धमा जोशमा ज्ञान जरुरी हुन्छ । युद्धमा योजना जरुरी हुन्छ । भयलाई जित्न जरुरी छ । अहिलेको सन्दर्भमा यसलाई कूटनीतिक रूपमा ग्रहण गर्नुपर्छ । कूटनीति पनि एउटा ठूलो युद्ध हो । सफल कूटनीतिले ठूलै युद्ध जितिन्छ ।

पृथ्वीनारायण शाह र चाणक्यको विदेश नीति र श्रीकृष्णको नीतिलाई आधार मानेर हामीले हाम्रो परराष्ट्र नीति बनाउँन सक्छौं तर हाम्रा शासक वर्गबाट एउटा सफल परराष्ट्र नीति बनाउने काम हुने आस गर्न सकिँदैन । त्यसैले हाम्रा प्रधानमन्त्रीहरूको विदेश भ्रमण जहिले पनि असफल हुँदै आएको छ । यो देश र जनता तथा हाम्रो स्वतन्त्रता तथा सार्वभौमसत्ताको विरुद्धमा भइरहेको छ । हाम्रा प्रधानमन्त्रीहरू विदेश भ्रमणमा जाँदा विशेष गरी इण्डिया र अमेरिका अब हामीले के गुमाउने भयौं भनेर नेपालीसँग त्रसित हुन्छन् ।

अहिले पुष्पकमल दाहालको अमेरिका भ्रमणको मुख्य उद्देश्य जो बाइडेनसँग भेटेर हात मिलाउन पाउनु नै थियो, उनीबाट आदेश लिनुमात्र थियो र चीन भ्रमण चीनलाई उसको स्वतन्त्रतामा आँच आउन नदिने भनेर थुम्थुम्याउने हो । बिआरआईप्रति चीन गएर उनले कति न्याय गर्नेछन् त्यसैले उनको चीन भ्रमणको मूल्यांकन हुनेछ । कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकको सन्दर्भमा उनी बोल्छन् वा चुप लाग्छन् यसले पनि उनको राष्ट्रियताको अनुहार झल्किनेछ । स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति नभएको मुलुकको प्रधानमन्त्रीको विदेश भ्रमण कदापि राष्ट्रको हितमा हुँदैन र यो असफल नै हुन्छ ।