कता जाँदैछ देश ?

वर्तमानका केही परिदृश्यलाई नियाल्दा देशले के चाहिरहेको छ भन्ने केही प्रश्नहरू सिर्जना हुन पुगेका छन् । हालैमात्र देशभरिका गुरुवर्ग सरकारले आफ्ना मागहरू पूरा नगरेको भनेर आन्दोलन गर्न काठमाडौं आए । केही दिनको आन्दोलनपछि सरकारसँग सम्झौता पनि भयो तर शिक्षकहरू दुई खेमामा बाँडिन पुगे । यसले २०३६ सालको विद्यार्थी आन्दोलनको सम्झना हुन पुग्यो । त्यसबेला लामो समयसम्मको विद्यार्थी आन्दोलनपछि सरकारसँग सम्झौता गरेर फर्किएका प्रतिनिधि विद्यार्थी नेताहरूलाई आफ्नै विद्यार्थी साथीहरूले मोसो लगाएर ठेलामा राखी शहर घुमाएका थिए ।

विभिन्न विद्यार्थी संगठनका ती विद्यार्थी नेताहरू शरणविक्रम मल्ल, कैलाश कार्की र बलबहादुर केसीमध्ये पछि राजनीतिमा नेपाली कांग्रेस पार्टीका बलबहादुर केसीमात्र सक्रिय भएर लाग्नुभयो । उहाँ हालसम्म निरन्तर राजनीतिमै हुनुहुन्छ । अहिलेको शिक्षक आन्दोलनले त्यही घटनाको पुनरावृत्ति गराएको छ । लाखौंको संख्यामा आन्दोलनमा उत्रिएका शिक्षकहरूमध्ये सम्झौता गरी धेरैजसो घर फर्किसकेका छन् तर राहत शिक्षकहरू भने सम्झौतामा आफ्ना मागमाथि सम्बोधन नभएको भनेर आन्दोलनमै छन् । यसबाट शिक्षक प्रतिनिधिले राहत कोटामा कार्यरत आफ्ना सहकर्मी शिक्षकलाई प्रथमिकता नदिएको देखिन आयो । भेदभावको व्यवहार त यहाँ पनि देखियो । आफ्नो स्वार्थ पूरा भएपछि सहकर्मी सार्थीहरूप्रति बेवास्ता हुनसक्छ भन्ने तथ्य शिक्षकहरूको यही व्यवहारले पुष्टि गरेको छ भने सरकार चाहिँ फुटाऊ र शासन गर भन्ने प्रचलित भनाइमा सफल भएको छ ।

गत आइतबार पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले भक्तपुरको भ्रमण गर्नुभयो । त्यहाँ उहाँको सम्मानमा उर्लिएको जनसागरले राजा चाहिन्छ भन्नेहरूको मनोबल उच्च बनाउने काम गरेको छ । माओवादीहरू विद्रोहको बाटो छाडेर शान्ति प्रक्रियामा आएपछि माओवादीले पहिलेदेखि नै उठाउँदै आएको मागमध्ये गोलमेच सम्मेलन, संविधानसभाबाट संविधान निर्माण, गणतन्त्र आदि थिए । यी मागप्रति सुरुमा सरकारको मात्र नभएर जनताको समेत विमति थियो तर राजाको दललाई नसमेटी अगाडि बढ्ने कदमका कारण दलहरू एक ठाउँमा उभिन पुगे । आन्दोलनले सशक्त रूप लियो । राजा आफैंले विघटन गरेको संसद् पुनःस्थापना गर्न उहाँ बाध्य हुनुभयो ।

राजाको यही कदमको प्रतिशोधका कारण राजतन्त्रका पक्षधर पार्टीहरूसमेत राजाविरोधी भए । तिनले समेत राजतन्त्र निलम्बनको प्रस्तावका पक्षमा सहमति जनाए । पछि राजतन्त्र हटाएर गणतन्त्र स्थापना गरियो । राजा विनाप्रतिकार नारायणहिटी राजदरबार छाडेर बाहिरिनु भयो । यसको डेढ दशक बितिसक्यो तर राजाले अहिलेसम्म अपनाएको सम्यमता र शालीनताका साथै दलहरूको खस्किँदो लोकप्रीयताले समेत जनताको ठूलो संख्या राजतन्त्र पुनःथापित हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा छ र यो संख्या दिनप्रतिदिन बढिरहेको छ ।

आइतबारको जनसागरले पनि यही भनाइलाई पुष्टि गरेको छ । नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठकमा पनि केही सदस्यबाट संघीयता तथा समानुपातिक प्रणालीको विरोध भएको छ । विसं १९८७ सालदेखिकै इतिहास हेर्दा प्रत्येक एक दशकमा राष्ट्रमा केही हलचल हुँदै आएको छ र केही परिवर्तनको पदचिहृन पनि छोड्ने गरेको छ । विसं १९८७ को प्रचण्ड गोरखा, १९९७ को शहीद काण्ड, २००७ सालको राणा शासनविरुद्धको क्रान्ति र सफलता, २०१७ सालको प्रजातन्त्रमाथिको प्रतिबन्ध, २०२७/०२८ को नेपाल विद्यार्थी संघको स्थापना र कम्युनिष्ट आन्दोलन, २०३७ सालको विद्यार्थी आन्दोलन र जनमत संग्रह २०४६/०४७ सालको प्रजातन्त्र प्राप्ति आदिले यसलाई पुष्टि गर्दै आएको छ ।

त्यसपछि पनि २०५८ सालको दरबार हत्याकाण्ड तथा माओवादीको विद्रोहको उत्कर्ष र त्यसयताका अनेकौं घटना वर्तमानका सम्पूर्ण वयस्क र प्रौढ उमेरका सबै नगरिकले देखे भोगेकै कुरा हुन् । जनताले धेरै अपेक्षा गरेको यस प्रणालीबाट पनि न त देशको विकास हुन सक्यो न जनअपेक्षा पूरा हुन सके । जनताले उत्साहसाथ ल्याएको यो प्रणालीले पनि जनताका समस्याको निराकरण गर्न नसकेकाले जनताले पुनः विकल्प खोज्न थालेका हुन् कि भन्ने देखिएको छ । माथिका घटना प्रतिनिधिमूलक बनेर आएका मात्र हुन् । यस्ता अरू सन्दर्भलाई अगाडि सार्न सकिन्छ ।

अनौपचारिक कुराकानीका सन्दर्भमा विभिन्न व्यक्तिले प्रकट गर्ने गरेका विचार हुन् वा बौद्धिक वर्गले पत्रपत्रिकामा लेखेर अभिव्यक्त गरेका धारणा हुन् तिनमा वर्तमान राजनीति र प्रणालीप्रतिको रोष तथा केही पूर्वनेता र उहाँहरूको नेतृत्वको प्रशंसा हुनेगर्छ । जिम्मेवार र सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको आधिकारिक बैठकमै यसरी प्रणालीको विरोध हुनुबाट राज्य व्यवस्था असफल बन्दै गएको हो त भन्ने पश्न उठ्नसक्छ । अब राजनीति गर्नेहरूले सोच्नैपर्छ र प्रणाली कमजोर नहुने गरी राजनीति गर्नुपर्छ । प्रणालीलाई बलियो बनाउन र जनताका आशा र अपेक्षालाई सम्बोधन गर्न नसक्ने हो भने राजालाई स्वागत गर्ने जनसमूह अझै ठूलो बन्दै जान्छ कि भनेर पनि सोच्नु आवश्यक छ ।