प्रतिनिधिसभा बैठक आज बस्दै, अवरोध गर्ने प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेको चेतावनी

काठमाडौं । संघीय संसद् प्रतिनिधिसभाको बैठक आज बस्दै छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ न्युयोर्क र चीन भ्रमणमा जाने भएपश्चात् प्रतिनिधिसभाको बैठक आजसम्मका लागि स्थगित गरिएको थियो । प्रचण्ड दुई साता लामो भ्रमणपछि शनिबार स्वदेश फर्किनुभएको छ । आज दिउँसो १ बजे बोलाइएको प्रतिनिधिसभा बैठकको लागि सम्भावित चारवटा कार्यसूची तय गरिएको छ । जसमा सभामुखले राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट प्राप्त कार्यभार तोकिएको सम्बन्धी पत्रको व्यहोरा पढेर सुनाउने, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट प्राप्त कार्यभार तोकिएको सम्बन्धी पत्रहरूको व्यहोरा पढेर सुनाउने रहेको छ । यस्तै, आजको बैठकको व्यवस्थापन कार्यतर्फ ‘विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८०’ लाई प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथि प्राप्त विरोधको सूचनाहरूलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राईले ‘विधालय शिक्षा विधेयक, २०८०’ पेस गर्ने सम्भावित कार्यसूची रहेको छ ।

सरकारले संसद् बैठकलाई द्वन्द्व र मुठभेटतर्फ धकेल्न चाहेको छ : बर्तौला
दुई सातापछि बस्न लागेको प्रतिनिधिसभाको आजको बैठक प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले अवरुद्ध गर्ने तयारी गरेको छ । पूर्व–सहमतिअनुसार सुन तस्करी प्रकरणको छानविनका लागि सरकारले आयोग गठन नगरेको विरोधमा एमालेले संसद् बैठक अवरोध गर्ने तयारी गरेको हो । पूर्वसहमति कार्यान्वयन नगरेर सरकारले संसद् बैठकलाई द्वन्द्व र मुठभेटतर्फ धकेल्न चाहेको एमालेले दाबी गरेको छ । पूर्व–सहमतिअनुसार सुन तस्करी प्रकरणको छानविनका लागि सरकारले आयोग गठन नगरेपछि एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले आज (आइतबार)को संसद् बैठकमा साँवा र ब्याजसहितको समग्र हिसाबकिताब हुने चेतावनी दिनुभएको छ । असोज ५ गते नै आयोग बनाउनुपर्ने संसद्को सहमतिविपरीत सत्तारूढ दलहरू गएको टिप्पणी गर्दै सचेतक बर्तौलाले यसले संसद्लाई द्वन्द्व र मुठभेटतर्फ धकेल्ने जिकिर गर्दै भन्नुभयो, ‘असोज १४ गते प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्दै छ । तर, सरकार संसद्को बैठकलाई द्वन्द्व र मुठभेटतर्फ धकेल्न चाहन्छ । मुलुकको समग्र राजनीतिलाई अविश्वास, धोकाधडी र आपसी अन्तर्विरोध पथमा लैजाने चेष्टा गर्दै छ । संसद्ले अनुमोदन गरेको सहमति सरकारले कार्यान्वयन गर्न खोजिरहेको छैन । सरकारले विभिन्न बहानाबाजी गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दलमाथि भ्रम छर्न ‘दिउँसै रात पोर्न प्रपञ्च’ गरिरहेको छ । असोज ५ पछि धेरै दिनहरू बितिसक्यो तर आयोग बनेन । सहमतिप्रति सरकारले पूरै धोका दियो । अब यसको साँवा र ब्याजसहितको समग्र हिसाबकिताब संसद्को बैठकमा हुने नै छ ।’

सरकारले किन सुन तस्करको संरक्षण गरिरहेको छ ? भन्ने प्रश्न गर्दै बर्तौलाले भन्नुभयो, ‘संसद्ले अनुमोदन गरेको सहमति किन कार्यान्वयन भएन ? सरकारले तस्करको संरक्षण किन गरिरहेको छ ? सरकारले अपराधीको संरक्षण किन गरिरहेको छ ? सरकार मुलुकको समग्र राजनीतिलाई अविश्वास, धोकाधडी र आपसी अन्तरविरोधको पथमा लैजाने चेष्टा गर्दै छ । यो विषयको हिसाबकिताब नभएसम्म हामी संसद्मा भण्डाफोर गर्छौँ ।’

यसअघि, दलहरूबीच सुन तस्करी प्रकरणमा आयोग गठन गर्ने सहमति भएको थियो । सिआइबीले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाइसकेपछि असोज ५ गते आयोग गठन गर्ने गरी गत भदौ ६ गते सहमति भएको थियो । गत साउन २ गते हङकङबाट अवैध रूपमा ल्याइएको क्विटल (जोख्दा ६० किलो ७१६ ग्राम) सुन त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयबाट पास भएपछि उक्त प्रकरणलाई लिएर गत साउन १० गतेदेखि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले लामो समय संसद् अवरोध गरेको थियो । संसद्को गतिरोध अन्त्य गर्नका लागि प्रमुख दलहरूबीच दुई बुँदे सहमति भएपछि सदन सुचारु भएको थियो । दलहरूबीच भदौ ६ गते भएको दुई बुँदे सहमतिमा भनिएको छ, ‘२०८० साल श्रावण २ गते विदेशबाट अवैध ढंगले पैठारी (तस्करी) गरिएको सुन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बाहिर लगिरहेको अवस्थामा राजस्व अनुसन्धान विभागबाट पक्राउ परेको थियो । उक्त विषय नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले अनुसन्धान, छानविन गरिरहेको सर्वविदितै छ । केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले निष्पक्ष अनुसन्धान, छानविन गरी सुन तस्करीमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई अभियोजन गर्नेछ ।’
‘विदेशबाट इलेक्ट्रिक सिगरेटमा सुन राखी अवैध पैठारी (तस्करी) गरिएको, मिति २०८० श्रावण २ गते ब्रेकसुमा राखी अवैध पैठारी (तस्करी) गरिएको सुनलगायत पटक-पटक सुन तस्करी भई मुलुकभित्र आइरहेको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिई स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानविन गर्न र यस्तो तस्करीजन्य कार्यको पूर्णरूपमा नियन्त्रण गर्न मौजुदा कानुनमा गर्नुपर्ने परिमार्जन, संरचनागत सुधार र पटक-पटकको सुन तस्करी सम्बन्धमा भएका छानविन अनुसन्धानबारे समेत अध्ययन गरी सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेस गर्न जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ बमोजिम २०८०÷०६÷०५ गते नेपाल सरकारले आयोग गठन गरी त्यसै दिनदेखि आयोगले कार्य प्रारम्भ गर्नेछ ।’ दलहरूबीच भएको सहमति पत्रमा उल्लेख छ ।

कहाँ अड्कियो आयोग गठनको गाँठो ?
प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले लगातार संसद् अवरुद्ध गरेपछि राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलहरूबीच ६ भदौमा जाँचबुझ आयोग बनाउने सहमति भएको थियो । तर, भेप र ब्रेकसु लगायतमा लुकाएर भएका सुन तस्करीको जाँचबुझ गर्न बनाइने उच्चस्तरीय आयोगको कार्यादेशबारे सहमति जुटाउने प्रयास सफल हुन सकेको छैन । २ साउनमा बरामद भएको ब्रेकसुमा लुकाएर ल्याएको सुनबारे नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले अनुसन्धान सकेर अभियोजनसमेत भइसकेपछि ५ असोजभित्र जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने सहमतिमा उल्लेख थियो । ५ असोजकै दिन दलहरूबीच जाँचबुझ आयोगको कार्यादेशबारे छलफल भएको थियो, तर सहमति जुटेन । गत आइतबार पनि यही विषयमा छलफल भयो । सुरुमा एमाले बाहेकका दलहरूबीच रक्षा मन्त्रालयमा छलफल भयो । त्यहाँ आयोगको कार्यादेशको प्रस्ताव तयार भयो । त्यसपछि गृह मन्त्रालयमा भएको छलफलमा एमाले नेताहरूलाई उक्त प्रस्तावबारे सत्तारूढ दलका नेताहरूले जानकारी गराए । छुट्टै प्रस्ताव लिएर गएका एमाले नेताहरूले पनि आफ्नो प्रस्ताव सुनाए । तर, दलहरूबीच सहमति जुट्न सकेन । सत्तारूढ दलका नेताहरूका अनुसार केही दिन पहिले पनि जाँचबुझ आयोगको कार्यादेशबारे एमाले नेताहरूसँग छलफल भएको थियो । त्यसअनुसार २९ भदौमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोग गठन र कार्यादेशबारे मोटोमाटी निर्णय गरेको थियो । त्यसलाई अन्तिम रूप दिएर औपचारिकता दिनुअघि भएको छलफलमा एमालेले नयाँ अडान राखेको सत्तारूढ दलका नेताहरू बताउँछन् ।

पछिल्लोपटक सत्तारूढ दलहरूले सरकारी निकाय वा समितिबाट भएका छानविनको अध्ययन गरी थप छानविन गर्नुुपर्ने भएमा आवश्यक अनुसन्धान गर्ने प्रस्ताव राखेका छन् । सत्तारूढ दलका नेताहरू सिआइबीले गरेको अनुसन्धानलाई शून्य मान्न नहुने अडानमा छन् । शून्य मानेर जाने हो भने यसले राज्यको स्थायी संयन्त्र कमजोर हुने उनीहरूको तर्क छ । भएको अनुसन्धानमा उभिएर थप के गर्नुपर्ने छ भने थप गर्ने गरेर जानुपर्ने सत्तापक्षका नेताहरूको अडान छ । तर, एमालेले भने भेप, ब्रेकसु लगायतमा लुकाएर ल्याएको सुन तस्करीको जाँचबुझ आयोगले छानविन अनुसन्धान गरी कारबाहीका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने अडान राखेको छ । यसक्रममा आयोगले सरकारी निकाय वा समितिबाट भएका छानविनको प्रतिवेदनलाई सन्दर्भ सामग्रीका रूपमा लिने प्रस्ताव उसको छ । सत्तापक्ष मुख्यगरी माओवादी केन्द्र सिआइबीले निष्पक्ष अनुसन्धान गरेको दाबी गरिरहेको छ । तर, एमाले नेताहरू यसमा सहमत छैनन् । एमाले सचेतक महेश बर्तौलाले भन्नुभयो, ‘जुन लभेलमा सिआइबीले काम गरेको छ, उसले राम्रै गरेको होला । तथापि, प्रश्न सिर्जना भएको छ । अभियोजनमा खोजविन गर्नुपर्ने मान्छे पनि छुट्यो भन्ने आशंका सिर्जना भएका छन् । भरिया र रिसिभर मात्र होइन, पर्दापछाडि कोको पात्र छन् ? वित्तीय स्रोत व्यवस्थापनकर्ताहरू कोको हुन् ? समग्र अनुसन्धान गर्ने गरी जाँचबुझ आयोग बनाउनुपर्ने एमालेको अडान छ ।’ एमालेले भेप र ब्रेकसुमार्फत भएको तस्करीको आयोगले नै अनुसन्धान गर्नुपर्ने माग गर्नुको पछाडि यसमा माओवादी नेताहरू पर्छन् भन्ने विश्वासले काम गरेको स्रोतको भनाइ छ । सत्तारूढ गठबन्धनमा आबद्ध दलका नेताहरू भने एमालेले आफैँले गरेको सहमतिविपरीत नयाँ-नयाँ सर्त राखेर संसद् अवरोध गर्ने बाहना मात्र खोजेको दाबी गर्छन् । आयोगलाई सबै अनुसन्धान गर्ने गरी अधिकार दिनुपर्ने एमालेले बटमलाइन बनाएको छ । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धानको लागि छानविन गर्न आयोग बनाउने र त्यसको कार्यादेश कस्तो हुने भन्ने विषयमा पहिले नै सहमति भइसकेको दाबी गर्नुभएको छ । एमालेले त्यसबेला भएको सहमतिलाई अहिले आएर पालना नगरी अर्को कुरा गरेको आरोप गृहमन्त्री श्रेष्ठको छ ।