प्रस्तावित शिक्षा विधेयकमा सम्बोधन गर्नुपर्ने केही सबाल

✍️ डा. केपी घिमिरे

केही दिनअघि संसद्मा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयकमा उल्लेखित प्रावधानले मुलुकको शैक्षिक तलाउ तरंगित छ । ५२ वर्षपछि आउन थालेको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी यस विधेयकमा रहेका विषयमा सरोकारवाला पक्षसँग पर्याप्त छलफल र मिहीन विमर्श नभएकै कारण यो बढ्ता विवादित बन्नु स्वाभाविकै हो । सार्वजनिक शिक्षाको जीवन र भविष्य जोडिएको यस विधेयकलाई सामान्य रूपमा लिनु पनि हुँदैन । यसमा नीति निर्माता, शिक्षाविद् र सरोकारवाला पक्षले गम्भीर र व्यापक बहस गरेर दूरदर्शी निष्कर्ष निकाल्नुपर्छ, जसले हाम्रा देशका शैक्षिक समस्यालाई मोचन गर्ने परिस्थिति निर्माण गरोस् । किनभने कुनै पनि मुलुकलाई दीर्घकालसम्म उन्नत पथमा डो¥याउन सबैभन्दा बढी भूमिका त्यस देशको शिक्षा नीतिकै हुन्छ र ध्वस्त बनाउन पनि ।

प्रस्तावित शिक्षा ऐनले कक्षा १० लिइने एसइई परीक्षालाई खारेज गरिदिएको छ । सामान्य जस्तो लागे पनि यसले विद्यालय शिक्षामा विभिन्न स्वरूपका ‘साइड इफेक्ट’ देखिनेवाला छन् । सबैभन्दा मुख्य समस्या भनेको एसइई हटाउँदा कक्षा ११ र १२ मा आफूले चाहेको विषय विज्ञान, व्यवस्थापन, कानुन, शिक्षाजस्ता अलग समूहमा विद्यार्थीको चाहनाबमोजिम अन्य विद्यालयमा अध्ययन गर्न जानको लागि असहज देखिन्छ । आफूले पढेको स्कुलमा आफूले खोजेको विषय उपलब्ध नहुन सक्छ ।

त्यसैगरी एउटा साधारण स्कुलमा पढ्ने जेहेन्दार विद्यार्थीले भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, जीवविज्ञान जस्ता विषय पढेर प्राविधिक क्षेत्रमा जाने कुरामा जटिलता छ । किनभने यस्ता विषयहरूको उपलब्ध हरेक विद्यालयमा हुन सक्दैनन् । सोको लागि सक्षम र भौतिक पूर्वाधार भएका विद्यालयको वर्गीकरण गरी यी विषय यो विद्यालयमा उपलब्ध छन् भन्ने मापदण्ड बनाउनुपर्छ । यसको परिणाम वस्तुतः कक्षा ११ र १२ मात्र अध्यापन गराउने स्कुलहरू स्वतः बन्द हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ नै । विषयगत शिक्षकहरूको उपलब्धता सहज नभएकाले पढाइको स्तर खस्किने त निश्चित नै छ ।

कम्तीमा विद्यालयस्तरमा पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक एउटै हुनु आवश्यक पर्दछ । कक्षा १२ पास गरेका शिक्षकहरूले आठ कक्षासम्म पढाउने गरेकामा अब उप्रान्त स्नातक नै चाहिने नीतिले ठूलो संख्याका ‘प्लस टु’ उत्तीर्ण जनशक्ति शिक्षण पेशाबाट वञ्चित हुनुपर्ने भएकोले बेरोजगारी बढ्ने निश्चित छ ।

एसएलसी जुन कक्षा १२ को अन्तिममा लिइन्छ उक्त परीक्षाको प्राप्तांक पनि प्रतिशतमा राख्नुपर्छ । कम्तीमा कक्षा ९, १०, ११ र १२ अक्षर ग्रेडिङ प्रणाली हटाउनु जरुरी छ किनकि प्रश्नपत्र पनि अंकभारमा बनाउने र उत्तर पनि अंकमै परीक्षण गरिन्छ । अर्को महत्वपूर्ण कुरा बाहृय परीक्षामा अध्यापन गराउने शिक्षकको हात पनि रहँदैन । त्यसका साथै ९० अंक ल्याउनेलाई ‘ए प्लस’ र ८९ अंक प्राप्त गर्नेलाई ‘ए’ मात्र दिने भएकाले यो परिपाटी असंगतमात्रै छैन, अन्यायपूर्ण पनि छ । ९० र ८९ अंकमा एक नम्बरको मात्र अन्तर हुँदा ग्रेडमा अन्तर पर्न गई १० अंकको मान्यता हुने त्यस्तै ८० र ८९ अंक ल्याउनेको ९ अंक फरक हुँदा पनि समान ग्रेड कायम हुने भयो । त्यसैले यो न्यायोचित छैन, तत्काल यसलाई विस्थापित गर्नुपर्छ ।

परिवर्तीत पाठ्यक्रमले प्रयोगात्मक कक्षाहरूलाई प्राथमिकता दिएको छ । तर, व्यवहारमा प्रयोगात्मक परीक्षाविनै औपचारिकता पूरा गरेर २५ पूर्णांकमा आफूखुसी अंक दिने चलनले यस प्रणालीकै उपहास भएको छ । यसले गर्दा रूपमा विद्यार्थीको अंक उच्च आएको देखिए पनि सारमा शिक्षाको स्तर झन्-झन् कमजोर भएको छ । १२, र ११ मा पढाउने विषय पनि पाँचवटा गर्दा हुनेमा ६ वटा विषय छन् । एउटै विद्यालयमा बिहान र दिउँसोका कक्षालाई भवन र कक्षाकोठाको व्यवस्थापन सजिलो हुने छैन ।

सबै विद्यालयमा १२ कक्षासम्म पढाउने हुँदा विषयगत शिक्षकको उपलब्धता र व्यवस्थापन हुनसक्ने अवस्था देखिँदैन जस्तै १० कक्षासम्म एकैजना शिक्षकले विज्ञान पढाउन सक्नुहुन्छ तर कक्षा ११ र १२ मा भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र बायोलोजी, गणित पढाउने शिक्षक पनि बेग्लाबेग्लै हुनुपर्छ । एउटा स्कुलमा यी सबै शिक्षकहरूको व्यवस्थापन गर्न सहज हुने कुरै भएन । यसको परिणाम अहिले नै सोचिएन भने भविष्यमा समस्या विकराल बन्ने निश्चित छ । साथै तोकिएका प्रयोगात्मक कक्षा र प्रयोगशाला सञ्चालन गर्न सम्भव देखिँदैन । यी कारणले शिक्षाको गुणस्तर कहाँ पुग्ला ? अहिले नै चिन्तन गर्नु नितान्त आवश्यक छ ।

कम्तीमा विद्यालयस्तरमा पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक एउटै हुनु आवश्यक पर्दछ । कक्षा १२ पास गरेका शिक्षकहरूले आठ कक्षासम्म पढाउने गरेकामा अब उप्रान्त स्नातक नै चाहिने नीतिले ठूलो संख्याका ‘प्लस टु’ उत्तीर्ण जनशक्ति शिक्षण पेशाबाट वञ्चित हुनुपर्ने भएकोले बेरोजगारी बढ्ने निश्चित छ । जसले वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने बाध्यता बन्नेछ । स्नातक तहमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूको संख्या कम भइरहेको अवस्थामा निकट भविष्यमा विद्यालय तहमा स्नातक शिक्षक आपूर्ति कसरी होला ?

सैद्धान्तिक रूपमा स्थानीय तहअन्तर्गत विद्यालय शिक्षा रहनु उपयुक्त भए पनि व्यावहारिक पक्षलाई हेर्दा हाम्रो राजनीतिक चिन्तन, कार्यशैली र संस्कार सम्यक् ढंगबाट विकसित भइसकेको छैन । अपवादबाहेक राजनीतिक व्यक्तिहरूले आफ्नो पार्टी र आफू निकटस्थलाई नै प्राथमिकता दिन्छन् न कि योग्यता र इमान्दारिताको कदर गरिन्छ । जसको परिणाम विद्यालय शिक्षा विद्यार्थी केन्द्रित नभई जनप्रतिनिधि केन्द्रित हुनेछ । सोको परीणाम गुणस्तरीय शिक्षामा गिरावट आउने निश्चित छ । यो सार्वजनिक शिक्षालाई अझ कमजोर पार्ने षड्यन्त्रको रूपमा बुझ्न सकिन्छ ।

एसइई परीक्षा नहुने भएपछि ‘हेल्लो इफेक्ट’ ले राम्रोसँग नपढे पनि सबै पास हुने मानसिकता बन्छ । जसको परिणाम कक्षा १२ (एसएलसी) मा आधाभन्दा बढी विद्यार्थी फेल हुने निश्चित छ, यो विकराल परिस्थितिले गुणस्तरीय शिक्षाकहाँ पुग्ला ? कम्तीमा आधारभूत शिक्षासम्म (कक्षा आठसम्म) गणित र विज्ञान नेपाली भाषामा पनि पढ्न र पढाउन पाउनुपर्छ । अंग्रेजीमा मात्र विषयवस्तुको ज्ञान दिन सकिँदैन । साथै अध्यापन गराउन सक्ने योग्य शिक्षक पनि उपलब्ध हुने छैनन् ।

विद्यालय शिक्षामा संस्कृतलाई प्राथमिकतामा राख्दै नैतिक शिक्षाको पनि ज्ञान दिनु आवश्यक छ । खेतीयोग्य जमिनमा ‘सेर भ्युटावर’, चार लेन र ६ लेनका फराकिला सडक, प्लटिङ गरेर टुक्रा पार्ने र डोजरे विकास गर्नुभन्दा शिक्षक तालिम र विद्यालयमा भौतिक सुविधासम्पन्न कक्षाकोठा, शैक्षिक उपकरणको व्यवस्था गरेर शिक्षामा सुधार हुन सक्दछ ।

अहिले सञ्चालनमा आएको चार वर्षे स्नातक ठीकै छ । विद्यार्थी संख्या घट्न थाले भनेर फेरि तीन वर्षे गराउनु आवश्यक छैन । बरू त्यसको साटो समयमा भर्ना, परीक्षा र परीक्षाफल प्रकाशित गरेर चार वर्षभित्रमा प्रमाणपत्र हात पर्नुपर्‍यो ।

विद्युत् र सौर्य ऊर्जाको जमानामा पाइप विछ्याएर पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्ने, खेतीयोग्य जमिन मासेर (मान्छेको संख्या बढ्ने भए पनि जग्गाजमिन त बढ्दैन) यातायात विस्तार गर्नुभन्दा दु्रतगतिले विकास भइरहेका आधुनिक प्रविधिका सवारी साधनको विकास र प्रवद्र्धन गर्न सकिन्छ भन्ने ज्ञान दिने, विमान नआउने ठाउँमा ठूला-ठूला अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण आवश्यक छैन भन्ने जानकारी र परम्परागत ज्ञानको संरक्षण गर्दै वातावरणमैत्री स्वावलम्बी, देशप्रेमी, राष्ट्रभक्ति, भ्रष्टाचार गर्नु हुँदैन भने ज्ञान दिने र कम्तीमा चार वर्ष उमेर नपुगी विद्यालयमा अध्ययन गर्न नपाउने बरू आमा-बुबा, हजुरबा-हजुरआमासँग बस्न पाउने नीति विद्यालय शिक्षाको पाठ्यक्रममा समावेश हुन सकेमा शिक्षाको सार्थकता हुनेछ ।

बाबु÷आमा वा दुवै वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा आमाबुबाको माया-ममता नपाउने केटाकेटी देशका कर्णधार होलान् कि उद्दण्ड स्वभावका ? सँगसँगै हाम्रा रीतिरिवाज, संस्कार-संस्कृति कता जाँदैछन्, दीर्घकालमा प्रभाव पार्ने यस्ता कुरालाई शिक्षाले निर्देशन गर्नुपर्दछ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयतर्फ शिक्षा संकायलाई शिक्षक प्रशिक्षण केन्द्रको रूपमा विकास गर्दै उक्त फ्याकल्टीले सञ्चालन गर्दै गरेका बिएड, एमएड विषयगत अध्ययन र अध्यापन विश्वविद्यालयको मानविकी संकाय, व्यवस्थापन संकाय र विज्ञान तथा प्रविधि संस्थानमा सञ्चालन हुने बिए र एमए कक्षाहरूमा समायोजन गर्नुपर्दछ । एकै किसिमका विषयको अध्ययन छुट्टाछुट्टै गराउनुको खासै औचित्य छैन । जस्तै बिए नेपाली र बिएड नेपाली, एमए नेपाली र एमएड नेपाली अलग-अलग किन गर्नुपर्‍यो र ? बरू शिक्षण पेशामा जान चाहने विद्यार्थीहरूका लागि शिक्षणकलाका ऐच्छिक विषयमात्र छान्ने व्यवस्था गरेर एउटै बनाउनुपर्दछ ।

गणित विभाग र तथ्यांक विभागलाई पनि एउटै विभागको रूपमा विकास गर्न सकिन्छ । यसो गर्दा आर्थिक भार पनि कम हुने, विद्यार्थी संख्या पनि पर्याप्त हुने र शिक्षकको पनि सहजै व्यवस्थापन हुनेछ । नेपालभित्रै सञ्चालित विश्वविद्यालयहरूका प्रमाणपत्रहरूलाई समकक्षता गरिरहनु आवश्यक छैन । स्नातकोत्तर तहमा विषयगत अध्ययन नगराउने विश्वविद्यालयबाट सोही विषयमा पीएचडी गराउने व्यवस्था खारेज हुनुपर्दछ ।

चार वर्षे स्नातकमा विद्यार्थी घट्ने प्रवृत्ति :
अहिले सञ्चालनमा आएको चार वर्षे स्नातक ठीकै छ । विद्यार्थी संख्या घट्न थाले भनेर फेरि तीन वर्षे गराउनु आवश्यक छैन । बरू त्यसको साटो समयमा भर्ना, परीक्षा र परीक्षाफल प्रकाशित गरेर चार वर्षभित्रमा प्रमाणपत्र हात पर्नुपर्‍यो । चार वर्ष पढ्दै गर्दा कुनै कारणले एक वर्ष वा दुई वर्ष वा तीनवर्षको अध्ययन पूरा गरेर बीचैमा पढाइ छाड्नुपर्‍यो भने उसले पढेको व्यर्थ हुन्छ । त्यसो गर्नुकोे बदला पहिलो वर्ष पास गर्नेलाई एउटा दर्जा, दुई वर्षे पासलाई अर्को दर्जा, तीन वर्षे पासलाई तीन वर्षे स्नातकसरह मान्यता दिने परिपाटी ल्याइयो भने विद्यार्थीको अध्ययन पनि खेर नजाने र उसले १२ पासमात्र नठानेर स्नातकको पनि अध्ययन गरेको प्रमाणित हुने देखिन्छ, सोको व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यक छ । सरकारले रोजगारीका बाटाहरू पनि खोल्नुपर्‍यो ।

ताकि अध्ययनपश्चात् जागिर पाउन र अध्ययनरत समयमा पनि आय-आर्जन गर्न सकोस् । ताकि उसले आफ्नै आम्दानीले स्नातक र स्नातकोत्तरसम्मको शिक्षा हासिल विद्यार्थी सकोस् । सरकारले शैक्षिक ऋण आवश्यक पर्नेहरूलाई सहुलियत व्याजदरमा शैक्षिक ऋणको उपलब्ध गराउन सकेमा विद्यार्थी अध्ययनका लागि भनेर विदेशिने थिएनन् । पाठ्यक्रम विद्यार्थीको क्षमताले भ्याउने सैद्धान्तिकका साथै व्यावहारिक पनि हुनुपर्‍यो र शिक्षकहरू पनि आफ्नो पेशाप्रति इमानदारी हुनु आवश्यक छ । चार वर्षीय स्नातकलाई सेमेस्टर प्रणालीमा लगेर सम्बन्धित विषयको डिनको कार्यालयले परीक्षा सञ्चालन र परीक्षाफल प्रकाशन गर्दा अझ छिटो र छरितो हुने थियो ।

सिंगलमेजरले गर्दा विद्यार्थीले अरू विषय जति पढे पनि एउटै विषयमा मात्र स्नातकोत्तर गर्नुपर्ने भएकाले दुई विषयमा मेजर गर्नु नितान्त आवश्यक छ । जस्तै उदाहरणको लागि बिएससी फिजिक्स पढ्ने विद्यार्थीले तीन वर्षसम्म थुप्रै गणित पनि पढेको हुन्छ तर चौंथो वर्षमा गणित नपढेको कारणले एमएससी गणित पढ्न नपाइने यो ठीक भएन केही विषयको समायोजन गरेर ‘फिजिक्स’ वा गणितमा एमएससी गर्न पाउने व्यवस्था गर्नु नितान्त जरुरी छ । ‘टेक्सबुक’का सम्बन्धमा पाठ्यक्रमले तोकेकै हुनुपर्‍यो र प्रश्नपत्रको निर्माण पनि सोही किताबबाट हुनुपर्छ । केही वर्षपछि १२ कक्षासम्म अध्यापन गराउने शिक्षकहरूको कमी हुने स्पष्ट छ, यस विषयमा अहिलेदेखि नै सोच्नु जरुरी छ ।