राष्ट्रपतिसमक्ष अख्तियारको वार्षिक प्रतिवेदन पेस :

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले वार्षिक प्रतिवेदन पेस गरेको छ । राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले सोमबार राष्ट्रपति भवनमा आयोजित एक समारोहबीच उक्त प्रतिवेदन पेस गर्नुभएको हो । अख्तियारका प्रमुख राईले नेपालको संविधानको धारा २९४ बमोजिम आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्नुभएको राष्ट्रपति कार्यालयका सहायक प्रवक्ता वसन्तप्रसाद पन्थीले जानकारी दिनुभयो ।
आयोगका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा एक सय ६२ मुद्दामा ७६६ जनालाई प्रतिवादी बनाई मुद्दा दायर गरिएको छ । प्रतिवादीमध्ये ६२२ जना पुरुष र १३८ महिला छन् ।

एक वर्षमा २० हजार ९०५ वटा उजुरी
त्यसो त आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा आयोगमा विभिन्न माध्यमबाट २० हजार ९०५ वटा उजुरी परेका छन् । अघिल्लो आवबाट छानविन बाँकी रहेका सातहजार १६२ उजुरी गरी कुल २८ हजार ६७ उजुरी थिए । आयोगका अनुसार सबैभन्दा बढी स्थानीय तहका मात्रै ३५.९५ प्रतिशत छन् ।

आयोगबाट १८ हजार ७९९ (६६.९८ प्रतिशत) उजुरी प्रारम्भिक छानविनबाट फस्र्योट गरिएको छ । यीमध्ये एकहजार १३३ उजुरीउपर विस्तृत अनुसन्धान भइरहेको र सातहजार ८६९ उजुरी तामेली गरिएको र १५२ उजुरी सुझावसहित तामेली र नौ हजार ६४५ उजुरीउपर कानुनबमोजिम कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाइएको अख्तियारले जनाएको छ ।

गत आवमा बाँकी नौ हजार २६८ उजुरी नयाँ आवमा सरेर प्रक्रियामा गएको आयोगले जनाएको छ । विस्तृत अनुसन्धान भइरहेकामध्ये ८७८ उजुरीका सम्बन्धमा आयोगबाट ९३७ पटक निर्णय भएको र १६२ वटा मुद्दामा विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर भएको छ । यस्तै, ६५६ उजुरी तामेली र ६३ मा सुझाव दिइएको र २७ वटा फाइललाई मुलतवीमा राखेको आयोगले जनाएको छ ।

सबैभन्दा बढी उजुरी संघीय मामिलासँग सम्बन्धित
प्राप्त उजुरीमध्ये सबैभन्दा बढी संघीय मामिला (स्थानीय तहसमेत)सँग सम्बन्धित ३५ दशमलव ९५ प्रतिशत छन् । साथै शिक्षा (स्थानीय तहसमेत) १४ दशमलव ५५ प्रतिशत, भूमि प्रशासनसँग सम्बन्धित ६ दशमलव ०९ प्रतिशत, वन तथा वातावरणसँग सम्बन्धित चार दशमलव १४ प्रतिशत र स्वास्थ्य तथा जनसंख्यासँग सम्बन्धित तीन दशमलव १२ प्रतिशत उजुरी छन् । आयोगका अनुसार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातसँग सम्बन्धित चार दशमलव १० प्रतिशत, गृह प्रशासनसँग सम्बन्धित तीन दशमलव ५८ प्रतिशत र पर्यटन, उद्योग तथा वाणिज्यसँग सम्बन्धित दुई दशमलव ७१ प्रतिशत उजुरी परेका छन् ।

त्यसैगरी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइसँग सम्बन्धित दुई दशमलव ५८ प्रतिशत, खानेपानी तथा सहरी विकाससँग सम्बन्धित दुई दशमलव ५१ प्रतिशत, अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित एक दशमलव ८९ प्रतिशत, कृषि तथा पशुपन्क्षी मन्त्रालयसँग सम्बन्धित एक दशमलव ५२ प्रतिशत र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयसँग सम्बन्धित एक दशमलव ०३ प्रतिशत उजुरी परेको आयोगको भनाइ छ ।
त्यसैगरी, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रसँग सम्बन्धित छ दशमलव ०२ प्रतिशत, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन सात दशमलव १२ प्रतिशत र अन्य निकाय/क्षेत्रसँग सम्बन्धित उजुरी तीन दशमलव ०९ प्रतिशत छन् ।

२०९ जनप्रतिनिधिविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
त्यसो त एक वर्षको अवधिमै २०९ जना जनप्रतिनिधिविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिलाई बुझाएपछिको पत्रकार सम्मेलनमार्फत अख्तियारले उक्त विषय सार्वजनिक गरेको हो ।

अख्तियारका प्रवक्ता भोला दाहालले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ७६६ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएकोमा २०९ जनप्रतिनिधि रहेको बताउनुभयो । स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्मका निर्वाचित तथा मनोनीत गरेर एक आर्थिक वर्षमै २०९ जनप्रतिनिधिविरुद्ध मुद्दा दायर भएको हो ।

यसरी मुद्दा दायर भएकामध्ये एकजना विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारी छन् भने १० जना सहसचिव स्तरका कर्मचारी छन् । त्यसैगरी, उपसचिवस्तरका कर्मचारी ५८ जना, शाखा अधिकृतस्तरका कर्मचारी १४६ जना गरी अधिकृतस्तरमा २१४ जनालाई मुद्दा चलाइएको अख्तियारले जनाएको छ । त्यसैगरी, नासुस्तरका ११० जना, खरिदारस्तरका कर्मचारी ३० जना, सहायक/सहयोगी कर्मचारी चारजनाविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरिएको छ । बिचौलिया तथा मतियारको रूपमा १५८ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको प्रवक्ता दाहालले जानकारी दिनुभयो ।

प्राप्त उजुरीमध्ये सबैभन्दा बढी संघीय मामिला (स्थानीय तह)सँग सम्बन्धित रहेका छन् । कुल उजुरीमध्ये स्थानीय तहसँग सम्बन्धित उजुरीहरू ३५ दशमलव ९५ प्रतिशत रहेको अख्तियारले जनाएको छ । आयोगका अनुसार गत आवमा सबैभन्दा धेरै स्थानीय तहसँग सम्बन्धित मुद्दा ६६ वटा परेका हुन् ।

एक अर्ब ७७ करोड बिगो दाबी
आर्थिक वर्ष २०७९/८८० मा १६२ मुद्दा दायर भएकोमा सबैभन्दा बढी गैरकानुनी लाभ वा हानिको कसुरअन्तर्गत ६४ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । त्यसपछि घुस/रिसवतसम्बन्धी ३२ वटा, सार्वजनिक सम्पत्ति हानि नोक्सानीसम्बन्धी २७, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी १३, झुटा तथा नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रसम्बन्धी आठवटा, राजस्व चुहावट तथा हिनामिनासम्बन्धी सात र विविध ११ वटा छन् । उल्लेखित आरोपपत्रबाट कुल सात सय ६६ जनालाई प्रतिवादी बनाई रु. एक अर्ब ७७ करोड ५८ लाख ४६ हजार चार सय ३७ बिगो मागदाबी गरिएको आयोगले जनाएको छ ।

यस्तै, आयोगबाट विगतका वर्षमा विशेष अदालतमा दायर भएका आरोपपत्रमध्ये आव २०७९/८० मा तीन सय ४१ वटा मुद्दाहरूको फैसला भएको छ । जसमध्ये एक सय १४ वटा अर्थात् ३३ दशमलव ४३ प्रतिशत फैसलामा भ्रष्टाचारजन्य कसुर कायम भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको फैसलाबमोजिम रंगे हात कारबाहीमा आयोगले प्रमाणका लागि उपलब्ध गराएको रकममार्फत भएका मुद्दाहरू खारेज गरेका कारण कसुर कायम आएको देखिएको छ । अनुपातमा विशेष अदालतबाट भएका फैसलामध्ये आव २०७९/८० मा दुई सय ३७ वटा फैसलाउपर सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको छ ।

आयोगमा परेका उजुरीहरू र अनुसन्धानपश्चात् आयोगले दायर गरेका आरोपपत्रबाट घुसररिसवत लिने दिने, सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिना, हानि नोक्सानी वा दुरुपयोग गर्ने, गैरकानुनी रूपमा सरकारी र सार्वजनिक जग्गा व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता गर्नेजस्ता भ्रष्टाचारजन्य काम भएका छन् ।

आयोगका अनुसार सार्वजनिक खरिद तथा निर्माणका काममा बदनियत राखी व्यक्तिगत लाभ लिने तथा नेपाल सरकारलाई हानि पुर्‍याउने, गैरकानुनी रूपमा सवारीचालक अनुमतिपत्र जारी गर्ने, गलत लिखत वा प्रतिवेदन बनाउने, परीक्षाको परिणाम फेरबदल गर्ने, गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गर्ने, राजस्व चुहावट र हिनामिना गर्नेजस्ता भ्रष्टाचारजन्य कार्यहरू भएको पाइएको छ ।

‘पेमेन्ट गेटवे’ खरिदमा अनियमितता : सचिव मरासिनीसहित नौ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर
सरकारका बहालवाला सचिव र राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र (एनआइटिसी) का तत्कालीन अध्यक्षसहित नौ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ । ‘नेसनल पेमेन्ट गेटवे’ खरिदमा भएको भ्रष्टाचार प्रकरणमा नेपाल सरकारका सचिव मधुकुमार मरासिनीसहित नौै जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको हो । नौ जनाविरुद्ध २३ करोड २७ लाख ५८ हजार ७७ रुपैयाँ बिगो मागदाबी गर्दै मुद्दा दायर भएको अख्तियारका प्रवक्ता भोला दाहालले जानकारी दिनुभयो ।

६ वर्ष अगाडि नेसनल पेमेन्ट गेटवे खरिद गरेर भ्रष्टाचार गरिएको भन्दै उनीहरूविरुद्ध मुद्दा दायर भएको अख्तियारले जनाएको छ । कमिसनको चक्करमा किनिएको उक्त गेटवे अहिलेसम्म प्रयोगमा आउन सकेको छैन । राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशकसमेतको मिलेमतो र योजनामा ६ वर्षअघि खरिद गरिएको नेसनल पेमेन्ट गेटवे अहिलेसम्म प्रयोगमा आउन नसकेको, आवश्यक पूर्वाधार नै तयार नगरी अस्वाभाविक लागत तयार गरी स्वीकृत गराएर २५ करोडमा खरिद गरी नेपाल सरकारको सम्पत्ति गैरकानुनी तबरले हानि नोक्सानी तथा सरकारी रकमको दुरुपयोग गरेको उजुरीको आधारमा उनीहरूलाई भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरिएको हो ।

आयोगले विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव तथा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन अध्यक्ष सञ्जय शर्मा, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक प्रणिता उपाध्याय, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन उपनिर्देशक/कार्यकारी निर्देशक तथा हाल नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेल, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन निर्देशक तथा हाल उपनिर्देशक सफल श्रेष्ठ, अर्थ मन्त्रालय बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका तत्कालीन महाशाखा प्रमुख तथा हाल उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनी, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन सहायक निर्देशक रमेशप्रसाद पोखरेल भन्ने रमेश पोखरेल, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन लेखा अधिकृत निमबहादुर वली, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन लेखा अधिकृत रामबहादुर बुढा, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका कम्प्युटर इञ्जिनियर राम शरण गायकविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो ।

मुद्दामा २३ करोड २७ लाख ५८ हजार ७७ रुपैयाँ बिगो माग दाबी गरिएको छ । प्रतिवादीहरू मरासिनी, शर्मा, उपाध्याय, पौडेल, बूढा, पोखरेल र गायकले आफ्नो ओहदाको कर्तव्य पालना गर्दा नेपाल सरकार/सार्वजनिक संस्थाको सम्पत्ति लापरबाही तथा बदनियत गरी सार्वजनिक सम्पत्तिमा हानि नोक्सानी पुर्‍याएको अभियोग पत्रमा उल्लेख छ । यी सातजनालाई सोहीबमोजिम बिगो कायम गरिएकोमा तत्कालीन निर्देशक सफल श्रेष्ठ र तत्कालीन लेखा अधिकृत निमबहादुर वलीविरुद्ध भने १७ लाख ९९ हजार ७०० रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको छ । सबै प्रतिवादीसँग भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा १७ बमोजिमको कसुरमा कैद सजाय र बिगोबमोजिम जरिवानासमेत असुलउपर हुनुपर्ने मागदाबी अभियोग पत्रमा गरिएको छ ।

कार्यक्रममै नभएको पेमेन्ट गेटवेमा लाखौँ भुक्तानी
त्यसो त त यो पेमेन्ट गेटवे हालसम्म सञ्चालनमा आएको छैन । तर, सरकारको नीतिमै समावेश नभएको यो विषयमा रकम विनियोजित भएको खुलेको छ । अख्तियारले पेमेन्ट गेटवे योजना सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश नै नभएको र राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले समेत बजेट माग नगरेको बेला रकम विनियोजित भएको खुलासा गरेको हो । यस्तोमा नेसनल पेमेन्ट गेटवे खरिदका लागि सचिव मरासिनीले मनपरी गरेको अख्तियारको निष्कर्ष छ ।

पेमेन्ट गेटवे खरिदका लागि एलएमबिआइएस बजेट प्रविष्टिका नियमित चरण पूरा नगरी, आवश्यक कागजात समावेश नगरी, आफू मातहत वा माथिल्ला अधिकारीलाई जानकारी नदिई र बजेट सिलिङभन्दा बाहिर गएर उनले २५ करोड रुपैयाँ रातो किताबमा समावेश गरेको पाइएको हो ।

त्यतिबेला मरासिनी अर्थ मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका प्रमुख हुनुहुन्थ्यो । पेमेन्ट गेटवे खरिदका लागि बैंकिङ कारोबारबारे जानकारीहरूसँग समन्वय नगरेको, सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ७ बमोजिम गुरुयोजना तयार नगरेको, सार्वजनिक निकायको स्वीकृति नलिएको र लागत अनुमान स्वीकृत भएको भनेर झुटा विवरण पेस गरेको अख्तियारले बताएको छ । त्यस्तै, तत्कालीन प्रविधि मन्त्रालयका सचिव एवं केन्द्रका अध्यक्ष सञ्जय शर्माबाट योजना स्वीकृत भएको थियो ।

यसरी सरकारी रकममा हिनामिनाको उद्देश्यले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को अन्त्यतिर २३ करोड २७ लाख ५८ हजार ७७ रुपैयाँमा भुक्तानी गरेर पेमेन्ट गेटवे खरिद गरिएको देखिएको छ ।

यसरी सरकारी कोषको दुरुपयोग गर्ने सञ्जय शर्मा, प्रणिता उपाध्याय, सुनिल पौडेल, रामबहादुर बुढा, रमेशप्रसाद पोखरेल, रामशरण गायक र मधुकुमार मरासिनीविरुद्ध २३ करोड २७ लाख ५८ हजार ७७ रुपैयाँ बिगोदाबीसहित कानुनअनुसार कैदसजाय र जरिवानाको माग अख्तियारले गरेको हो ।

यस्तै, केन्द्रका तत्कालीन निर्देशक एवं हाल उपनिर्देशक रहेका सफल श्रेष्ठले नेसनल पेमेन्ट गेटवेको म्याद सकिएको सम्झौतामा परामर्शदाताले तालिमसम्बन्धी कार्य गरेको भन्दै झुटो विवरण पेस गरी सरकारी रकममा भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको दाबी छ । उनले तालिमसम्बन्धी काम गरेको भन्दै दुईपटक गरी १७ लाख ९९ हजार ७०० रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको भन्दै सोही रकम बिगो दाबी गरी अख्तियारले कैद सजाय र जरिवानाको माग राखेको छ ।

यस्तै, केन्द्रका तत्कालीन लेखा अधिकृत निमबहादुर वलीले तालिमसम्बन्धी कामका लागि भनेर १७ लाख ९९ हजार ७०० रुपैयाँ र महालेखा नियन्त्रक कार्यालय र सरोकारवालासँग इन्टिग्रेसन (जुन गरिएकै थिएन) का लागि भनेर ७१ लाख ७७ हजार ६९७ रुपैयाँ भुक्तानी गरेका थिए । अख्तियारले वलीमाथि दुवै कार्यका लागि भुक्तानी गरेको ८९ लाख ७७ हनार ३९७ रुपैयाँ बिगो दाबी गर्दै कानुनअनुसार कैद र जरिवानाको माग गरेको छ ।

नेसनल पेमेन्ट गेटवे खरिदका लागि २०७५ असार १९ गते एक कम्पनीसँग केन्द्रले १९ लाख ८८ हजार अमेरिकी डलर (अहिलेको विनिमयदर अनुसार करिब साढे २६ करोड रुपैयाँ) मा सम्झौता गरेको थियो । सोही असार २९ गते अर्थात् १० दिनमै पूरा भएको सम्झौताका लागि त्यतिबेला १८ लाख ६७ हजार अमेरिकी डलर भुक्तानी भएको थियो । तर, हालसम्मसमेत पेमेन्ट गेटवे सञ्चालनमा आएको छैन र खरिद सफ्टवेयर एवं उपकरण प्रयोगविहीन छन् ।