राष्ट्रिय मर्यादाक्रमसम्बन्धी विधेयक समितिबाट पारित, आज राष्ट्रियसभामा पेस गरिने

काठमाडौं । राष्ट्रियसभाको विधायन समितिले राष्ट्रिय मर्यादाक्रमसम्बन्धी विधेयक संशोधनसहित पारित गरेको छ । समितिको सोमबार बसेको बैठकले प्रधानन्यायाधीशलाई मर्यादा क्रमको पाँचौँ नम्बरमा राखिएको विधेयक चार नम्बरमा सार्ने संशोधनसहित पारित गरेको हो । यसअघि, सभामुखलाई चौथो नम्बरमा राखेर प्रधानन्यायाधीशलाई पाँचौँ वरीयतामा राख्न विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको थियो । उक्त विधेयक राष्ट्रियसभाका सदस्यहरूले ०७९ चैत ५ गते गैरसरकारी विधेयकका रूपमा ल्याएका थिए ।

बैठकले आज (मंगलबार) बस्ने राष्ट्रियसभाको बैठकमा राष्ट्रिय मर्यादासम्बन्धी विधेयक, २०७९ माथिको प्रतिवेदन बैठकमा प्रस्तुत गर्ने निर्णय गरेको समिति सभापति जयन्तीदेवी राईले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘राष्ट्रिय मर्यादासम्बन्धी विधेयक, २०७९ माथि समितिमा छलफल भएको हो । यो विधेयक अगाडि नै आउनुपर्ने भए पनि ढिलो गरेर भए पनि आएको छ । छलफल उपलब्धिमूलक भएको र विधेयकको प्रतिवेदन मंगलबारको संसद् बैठकमा पेस हुँदै छ ।’

विधेयक राष्ट्रियसभाका सदस्यहरू गोपी आछामी, तुल विक, देवेन्द्र दाहाल, प्रकाश पन्थ, प्रमिला कुमारी, वेदुराम भुसाल, रमेशजंग रायमाझी र शेखर सिंहले संयुक्त रूपमा लग्नुभएको हो ।

विधेयक क्याबिनेटमा लैजानुपर्नेमा गृह मन्त्रालयको जोड, सांसदहरूको आपत्ति
गृह मन्त्रालयले राष्ट्रिय मर्यादासम्बन्धी विधेयक मन्त्रालयको तर्फबाट मन्त्रिपरिषद् हुँदै सदनमा लैजानुपर्ने धारणा राखेको छ । जसमा राष्ट्रियसभाका सांसदहरूले भने आपत्ति जनाएका छन् । सोमबार बसेको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा गृह मन्त्रालयको तर्फबाट उपस्थित सहसचिव तुलसीबहादुर श्रेष्ठले गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले विधेयकलाई मन्त्रालयको माध्यमबाट मन्त्रिपरिषद् हुँदै सरकारी विधेयकको रूपमा अघि बढाउन चाहेको बताउनुभयो । ‘गृहमन्त्री बिरामी भएर आउन सक्नुभएन । गृहसचिव अख्तियारमा कार्यक्रम भएर जानुभयो त्यसैले बैठकमा म आएको छु । यसबारे मलाई सबै कुरा थाहा त छैन,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘तर, मन्त्रीज्यूले सबै होमवर्क गरेर गृह मन्त्रालयबाट विधेयक अघि बढाउनुपर्छ, क्याबिनेटमा लैजानुपर्छ भन्नुभएको छ र यही कुरा बैठकमा राखेर आउनु भन्नुभएको छ ।’
उहाँ बोलिनसक्दै विधेयक मस्यौदाकार सांसद एवं नेपाली कांग्रेसका नेता रमेशजंग रायमाझीले सांसदलाई कम आँक्ने ? भन्दै गृह मन्त्रालयभन्दा सार्वभौम संसद् ठूलो हुने जिकिर गर्दै जवाफ दिनुभयो । उहाँले मन्त्रालयले अघि बढाउन चाहेको भए बेलैमा विधेयक किन नबनाएको ? भन्दै प्रतिप्रश्न गर्नुभयोे । क्याबिनेटमा विधेयक लैजाने कुरा आफूहरूलाई मान्य नभएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले राष्ट्रिय मर्यादासम्बन्धी विधेयक, २०७९ गृह मन्त्रालयले पहिल्यै ल्याएको भए स्वागतयोग्य हुने भए पनि अब भने गृह मन्त्रालयमा विधेयक पु¥याएर संसद्मा लैजानु नहुने जिकिर गर्नुभयो । उहाँले पुनः गृह मन्त्रालयमा विधेयक पुग्नु भनेको पास नगर्ने नियत भएको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिले यो विधेयक ल्याउनुपर्ने जरुरी भयो । गृह मन्त्रालयले पहिल्यै यो कुरा सोचेर ल्याइदिएको भए हामीले यत्रो तीन महिना छलफल गर्नुपर्ने थिएन । गृह मन्त्रालयले चाहना देखाएर क्याबिनेटबाट आफैँ तयार गरेर ल्याएको मान्थ्यौँ । तर, अब हामी फेरि यो विधेयक क्याबिनेटबाट लैजाने कुरामा तयार छैनौँ । किनभने यो संसद्को सम्पत्ति हो । सरोकारवालासँग पहिला छलफल नगर्ने अनि संसद्मा पेस गरेपछि बाहिरको सरोकारवालासँग छलफल गर्ने र संसद्लाई गुमराहमा राख्ने काम संसदीय मर्यादा बाहिरको हो । फेरि यही कुरा गृह मन्त्रालयमा जाने भनेको नगर्ने नियत हो ।’

त्यस्तै, राष्ट्रियसभा सदस्य एवं नेकपा एमालेका नेता देवेन्द्र दाहालले राष्ट्रिय मर्यादाको अन्योलता अन्त्य गर्न विधेयकको आवश्यकता महसुस गरिएको बताउनुभयो । उहाँले सरकारी एवं सार्वजनिक पदाधिकारी र देशका लागि योगदान गरेका विशिष्ट व्यक्तिहरूको मर्यादामा र अति विशिष्ट तथा विशिष्टहरूको मर्यादामा गरिने सम्बोधन, राष्ट्रिय झण्डा र राष्ट्रिय गानको प्रयोग, अतिविशिष्ट तथा विशिष्ट व्यक्तिलाई सम्मान प्रकट गर्ने र सलामी दिने विषयहरू विधेयकमा समेटिएको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘यो किन आवश्यकता प¥यो भने निम्न विषयमा रहेको व्यवस्थालाई एकीकृत गर्न र अन्योलता अन्त्य गर्न यो विधेयकको आवश्यकता महसुस गरियो । सरकारी एवं सार्वजनिक पदाधिकारी र देशका लागि योगदान गरेका विशिष्ट व्यक्तिहरूको मर्यादामा र अति विशिष्ट तथा विशिष्टहरूको मर्यादामा गरिने सम्बोधन, राष्ट्रिय झण्डा र राष्ट्रिय गानको प्रयोग, अतिविशिष्ट तथा विशिष्ट व्यक्तिलाई सम्मान प्रकट गर्ने र सलामी दिने विषय यसमा समेटिएका छन् ।’ नेता दाहालले राष्ट्रिय मर्यादाका विषयहरूलाई एकीकृत गर्न विधेयक महसुस गरिएको बताउनुभयो ।