काठमाडौं । आम द्वन्द्वपीडित समुदायले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया चाँडो सुरु गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । मंगलबार काठमाडौं जिल्ला अदालत अगाडि प्रदर्शन गर्दै उनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड, सर्वोच्च अदालतका आदेश र द्वन्द्वपीडितका सरोकारबमोजिम विश्वसनीय संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया तत्काल सुरु गर्न सरकार एवं जिम्मेवार राजनीतिक दलहरूको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । पीडित समुदायहरूले नीहित स्वार्थको खेलबाट माथि उठ्न पनि सरकार एवं राजनीतिक दलहरूलाई आग्रह गरेका छन् ।
प्रदर्शनका क्रममा पीडित समुदायहरूले विस्तृत शान्ति सम्झौता, सर्वोच्च अदालतको फैसला एवं अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा राष्ट्रले गरेका प्रतिबद्धताहरू तत्काल कार्यान्वयन गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुन, सर्वोच्च अदालतका आदेश र द्वन्द्वपीडितका सरोकारबमोजिम संक्रमणकालीन न्याय ऐन तत्काल संशोधन गर्न माग गरेका छन् । साथै स्वतन्त्र, निष्पक्ष, सक्षम र विश्वसनीय सिफारिस समिति एवं विश्वसनीय आयोगहरू गठन गर्न, सत्य, न्याय र परिपूरणको अधिकार सुनिश्चित गर्न एवं पीडित समुदायका तत्कालीन र दीर्घकालीन आवश्यकता तथा अधिकारसम्बन्धी राहत तथा परिपूरणसम्बन्धी कार्यक्रम लागू गर्न आहृवानसमेत गरेका छन् ।
नेपालका द्वन्दपीडितहरूले नेपाल सरकारसँग सर्वोच्च अदालतका विभिन्न मितिका परमादेश अनुकूल हुने गरी संक्रमणकालिन न्यायसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न २०७१ सालमा आयोग गठन भएदेखि नै निरन्तर माग गर्दै प्रेस विज्ञप्ति पनि सार्वजनिक गरेका छन् । ‘संसदमा विचाराधीन बेपत्ता पारिएको छानविन सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ संशोधन विधेयक एवं संसद्को कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिअन्तर्गत गठित उपसमितिको प्रतिवेदनमा समेटिएका कैयौँ प्रावधानहरू पीडित समुदायका असहमतिहरू संशोधन हुन बाँकी नै छन् ।’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
पीडित समुदायले विज्ञप्तिमार्फत संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसको भ्रमणमा नेपालको अल्झिरहेको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई सफल निष्कर्षमा पुर्याउन योगदान गर्न सफल होस् भन्ने कामनासमेत गरेका छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँगको भेटवार्ता कार्यक्रममा महासचिव गुटेरेसले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड, सर्वोच्च अदालतका आदेश र द्वन्द्वपीडितका सरोकार बमोजिमको शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई सहयोग गर्न राष्ट्रसंघ तयार रहेको बताउनुभएको थियो ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच